दलहरूको बेवास्ताले संसद्‍मा महिला सहभागिता सधैँ न्यून

काठमाडौँ– फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत गठन हुने नयाँ प्रतिनिधिसभामा ९६ जना महिला हुनेछन्। यो कुल सदस्य संख्या २७५ को करिब ३४ प्रतिशत हो। यसमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जितेर आउने महिलाको संख्या १४ छ, बाँकी ८२ जना समानुपातिक प्रणालीमार्फत चयन भएका हुन्।

प्रत्यक्षबाट विजयी १४ जनामध्ये १३ जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित छन्। एक जना नेपाली कांग्रेसकी छन्। कांग्रेसकी बासना थापाले दैलेख क्षेत्र नं. १ बाट विजय हासिल गरेकी हुन्।

यसपटक प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या ३९५ मात्र थियो। दलहरूले महिलालाई कम ठाउँमा उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति पुरानै हो। संसद्‍मा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेको रास्वपाले १६ स्थानमा मात्र महिला उम्मेदवार उठाएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रले १२/१२ स्थानमा महिलालाई टिकट दिएका थिए। कांग्रेसले ११ स्थानमा महिला उम्मेदवार उठाएको थियो।

तर मतदाताको संरचना हेर्ने हो भने अवस्था फरक छ। देशभर करिब ९६ लाख ६३ हजार पुरुष मतदाता छन्, भने महिला मतदाता करिब ९२ लाख ४० हजार छन्। तर उम्मेदवार बन्ने अवस्था भने असमान छ।

यही कारण पछिल्लो समय निर्वाचन कानूनमै दलहरूले अनिवार्य ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनु पर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ। गत कात्तिक २३ गते तत्कालीन संविधानसभा सदस्य रेणु चन्द, डा. बिन्दा पाण्डे, अमृता थापा मगर, सुनीलबाबु पन्तलगायतले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरे पनि निर्वाचन कानूनले यस मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले अध्यादेश ल्याएर भए पनि कानूनी व्यवस्था सच्याउनुपर्ने बताएका थिए। त्यस दिन डा. पाण्डेको भनाइ थियो, “कानूनमा बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई टिकट दिँदैनन्। यही कारण संसद्‍मा महिला प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। अब ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसभित्र दलित, जनजाति र अन्य अल्पसंख्यक समुदायको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”

तर यो माग पूरा भएन। परिणामस्वरूप, अघिल्ला निर्वाचनहरूकै जस्तो प्रवृत्ति दोहोरियो– महिलाको उम्मेदवारी कम, प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने संख्या झनै कम।

राजनीतिक विश्लेषक डा. इन्द्र अधिकारी संसद्‍मा महिला सहभागिता उच्च बनाएर राज्यलाई समावेशी र संवेदनशील बनाउन अत्यावश्यक भएको बताउँछिन्। “महिलाको उपस्थिति बढ्दा विविध समुदाय र वर्गका आवाज संसद्‍मा पुग्छन्। उनीहरूले आफ्ना मुद्दा उठाउँछन्, छलफल गर्छन्, कानून निर्माण र संशोधनमा भूमिका खेल्छन्,” उनी भन्छिन्।

डा. अधिकारीका अनुसार, महिलाको सहभागिताले केवल प्रतिनिधित्व मात्र होइन, नीति निर्माणको गुणस्तर पनि सुधार्छ। “धेरै महिलाको सहभागिताले राज्यप्रति अपनत्व बढाउँछ र विकास प्रक्रियालाई पनि गति दिन्छ,” उनी भन्छिन्।

महिलाको उच्च सहभागिताले संसद्‍मा सीमान्तकृत मुद्दामाथि मन्थन गर्ने र राजनीतिक एजेण्डाका रूपमा उठाउन तथा बहस गर्न परिवेश बनाउने अधिकारी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “अहिले राज्य ठालुहरूको हातमा छ, उनीहरूकै रजगज छ। महिला सहभागिता उच्च हुँदा सीमान्तकृत समुदायले पनि राज्यबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाउँछन्।”

विगतको अवस्था पनि अहिलेको भन्दा फरक छैन। २०४८ सालमा दलका तर्फबाट र स्वतन्त्र गरी ८० जना महिलाले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तीमध्ये सात जना उम्मेदवार मात्र विजयी भएका थिए। २०५० सालमा भएको उपनिर्वाचनमा एमालेबाट विद्या भण्डारी विजयी भएपछि महिला सांसदको संख्या एकजना थपिएको थियो। त्यतिबेला २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सबैजना प्रत्यक्ष प्रणलीमार्फत चुनिन्थे। 

नेपाल अधिकाराज्यको संविधान, २०४७ पछि २०४८, २०५१ र २०५६ गरी तीनवटा निर्वाचन भए। त्यति बेला प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक संगठन वा दलका उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा ५ प्रतिशत अनिवार्य महिला उम्मेदवार हुनुपर्थ्यो। 

२०५१ र २०५६ का निर्वाचनमा पनि २०४८ सालको भन्दा अवस्था खासै फरक भएन। २०५१ सालमा ८६ महिला उम्मेदवारमध्ये सात जना र २०५६ मा १४३ मध्ये १२ जना मात्र संसद्‍मा पुगे।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि संसद्को संरचनामा परिवर्तन आयो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले ३३० सदस्यीय एक सदनात्मक व्यवस्थापिका–संसद् रहने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थापिका–संसद् २०६३ माघ १ गते गठन भयो।

संघीय संसद्ले प्रकाशित गरेको ‘संसद्‍मा महिला सहभागिता’ पुस्तकमा उल्लेख भएबमोजिम, व्यवस्थापिका–संसद्‍मा तीनवटा बाटोबाट सांसदको प्रवेश भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सात राजनैतिनक दल र अन्य दलका निर्वाचित सदस्य २०९ जना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को तर्फबाट ७३ जना र संयुक्त वाम मोर्चा, जनवर्गीय तथा पेशागत सङ्गठन, उत्पीडित जाति, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति र महिला तथा राजनैतिक व्यक्तित्वहरूबाट सहमतिका आधारमा मनोनीत ४८ जना। यीमध्ये विभिन्न पार्टीबाट ५७ जना महिला सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व थियो।

त्यसपछि २०६४ सालमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो। उक्त संविधानसभामा १९७ महिला सभाषद् थिए। जसमा प्रत्यक्ष तर्फ ३०, समानुपातिक प्रणालीबाट १६१ र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत ६ जना थिए। ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३२.७८ प्रतिशत थियो। दोस्रो संविधानसभामा भने यो संख्या घटेर १७६ (२९.२८ प्रतिशत) मा सीमित भयो।

देश संघीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा पहिलोपटक भएको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा ९० जना महिलाको प्रतिनिधित्व थियो। यसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ६ जना र समानुपातिक प्रणालीबाट ८४ जनाको प्रतिनिधित्व थियो। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभामा महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व ९२ थियो, जसमा नौजना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित र ८३ जना समानुपातिकबाट आएका थिए।

समानुपातिकमा महिला सहभागिता बाध्यकारी भए पनि प्रत्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी कम हुनुमा विभिन्न कारणले भूमिका खेल्ने राजनीतिक विश्लेषक डा. अधिकारी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “दलहरू जसरी पनि जित्ने भन्ने रणनीतिबाट आक्रान्त हुन्छन्। जसरी पनि जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद सबै अपनाउनुपर्छ, यो अभ्यासका निम्ति महिला योग्य छैनन्। त्यसका निम्ति महिलाको सामर्थ्य विकास भएको छैन।”