संसदीय अनुगमन कि सांसदहरूको अराजकता प्रदर्शन?

काठमाडौँ– संसदीय समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनुगमन गरेको भनिएको एउटा भिडियो केही दिनयता सोसल मिडियामा घुमिरहेको छ। त्यो भिडियोमा दोलखाबाट निर्वाचित सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य जगदीश खरेलले विमानस्थलस्थित एक कर्मचारीलाई हेपाहा शैलीमा हप्कीदप्की गरिरहेको देखिन्छ।

घटना गत सोमबार, असार २९ गतेको हो। खोज्दै जाँदा थाहा भो, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सदस्यहरू त्यस दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनुगमन गर्ने भनेर त्यहाँ पुगेका रहेछन्। त्यहाँस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आगमनतर्फको प्रतीक्षा कक्ष (वेटिङ रूम) प्रयोग गर्न शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थाहा पाएपछि त्यसलाई हटाउनुपर्ने भन्दै खरेल टर्मिनल व्यवस्थापन कम्पनीका कर्मचारीसँग जंगिन थाल्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित टर्मिनल व्यवस्थापनको जिम्मा आइएमएस सर्भिसेजले लिएको छ। खरेल त्यही कम्पनीकी सीईओ चारु श्रेष्ठसँग बाझिरहेको देखिन्छ। त्यसक्रममा सीईओ श्रेष्ठले जंगिएर कुरा नगर्न आग्रह गरे पनि खरेल औँला उठाउँदै चर्को स्वरमा प्रश्न गर्न थाल्छन्। त्यसपछि पनि श्रेष्ठ भन्छिन्, “तपाईं राम्रोसँग कुरा गर्नुस् न। तपाईं जंगिनु पर्दैन।”

‘राम्रोसँग भनेको कस्तो?’ भन्दै खरेल झन् ठूलो स्वरले बोल्छन्। 

त्यसबीचमा श्रेष्ठले क्यामरा बन्द गर्न आग्रह गरेकी हुन्छिन्। तर क्यामरा बन्द हुँदैन।

त्यसपछि श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयसँग भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले काम गरिरहेको बताउँछिन्। उनले यसो भनिरहँदा सांसद खरेल उनलाई त्यससम्बन्धी डकुमेन्ट देखाउन भन्छन्। श्रेष्ठले विमानस्थलसँग सम्झौता भएकाले उतै समन्वय गर्न आग्रह गर्छिन्। तर खरेल फेरि यो एयरपोर्ट ‘तपाईंहरूको हो?’ भन्दै जंगिन्छन् र यो विषय संसद्मा उठाउने तथा मिडियामा लैजाने चेतावनी दिन्छन्। 

संसदीय अभ्यासकै हुर्मत लिने अनुगमन
संघीय संसद्, त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिले राज्यसञ्चालन र विकास निर्माणदेखि नागरिकको जीविकासँग जोडिएका विभिन्न विषयमा अनुगमनको काम गर्न सक्छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संसदीय समितिहरूलाई अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ। नियमावलीको नियम १७८ ले समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ जसका आधारमा समितिहरूले अनुगमनको काम गर्ने गरेका छन्। 

संसदीय समितिका सदस्यहरू विभिन्न सरकारी निकाय, आयोजना वा कार्यालयको अनुगमनमा पुग्छन्। तर अनुगमनका क्रममा देखिने कतिपय व्यवहारले संसदीय अनुगमनको उद्देश्य र मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ।

संसदीय समितिहरूले गर्ने यस्तो अनुगमनको उद्देश्य कसैलाई सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्नु, डर–त्रास देखाउनु वा गाली–बेइज्जती गर्नुचाहिँ हुँदै होइन। तर अहिले संसदीय अनुगमनकाका नाममा यस्तै दृश्य यत्रतत्र देखिन थालेका छन्। सांसदहरूले कर्मचारीसँग संवाद गर्ने भन्दा स्पष्टीकरण माग्ने, जानकारी लिने भन्दा हप्कीदप्की गर्ने र तत्काल दोषी प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेर गएको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ त सांसद र कर्मचारीबीचको भनाभन र नोकझोकले ‘एक्सन फिल्म’कै झल्कोसमेत दिने गरेको छ। 

संसदीय समितिमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार अहिले कतिपय सांसद अनुगमनका नाममा आफूलाई अनुकूल परेका कार्यालयमा पुग्ने, कर्मचारीसँग विवाद गर्ने र जथाभाबी कागजात माग्ने गरेका छन्। त्यसरी जानुपूर्व उनीहरु समितिमा छलफल समेत गर्दैनन्। यतिसम्म कि अनुगमनमा जानुअघि कुनै तयारी पनि गर्दैनन्। 

गत असार १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयमा यस्तै रमिता देखियो। त्यस दिन संसदीय समितिको टोलीले त्यहाँ पुगेर गरेको भनिएको अनुगमनले अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाल तताइरहेको छ। 

खासमा त्यो दिन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरू अनुगमनका लागि इटहरीस्थित अख्तियारको कार्यालय पुगेका थिए। त्यहाँ जाने निर्णय समितिको जेठ २८ गतेको बैठकले गरेको थियो। तर अनुगमनमा जाने टोलीले कुन प्रकृतिका फाइल हेर्ने भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको थिएन।

अनुगमन टोलीमा इटहरी पुगेकाहरूमा रास्वपाका यज्ञमणि न्यौपाने र गजाला शमीम मिकरानी, एमालेकी विष्णुमाया विक र नेकपाका युवराज दुलाल थिए। उनीहरू झुम्कास्थित कारागार कार्यालय पनि पुगेका थिए।

अख्तियारको कार्यालय पुगेपछि उनीहरूले अनुसन्धानकै चरणमा रहेका उजुरीसम्बन्धी फाइल देखाउन कर्मचारीलाई दबाब दिन थाले। सार्वजनिक भएको भिडियोमा यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ, सुनिन्छ। अनुसन्धानको प्रक्रियामा भए पनि उजुरी सम्बन्धी मिसिल हेर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो। तर अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालय प्रमुख यज्ञ पुरीले ती कागजात देखाउन मानेनन्। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित गोप्य कागजात कानूनअनुसार नै गोप्य रहने उनको जवाफ थियो।

समितिका सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले जनताबाट निर्वाचित सांसदले अनुसन्धान भइरहेका फाइल हेर्दा गोपनीयता भंग नहुने अनौठो तर्क गरिरहे। तर पुरीले अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयबिना त्यस्ता कागजात उपलब्ध गराउन नसकिने अडान लिए।

लामो समयदेखि संसदीय रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकार हरिबहादुर थापा संसदीय समिति अख्तियारको अनुगमनमा जानु नै गलत भएको बताउँछन्। उनका अनुसार अख्तियारमा गएर सांसदले जाँचबुझ गर्नु वा अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर खोजीनिती गर्नु दुवै उपयुक्त अभ्यास होइन।

थापा भन्छन्, “राज्य संयन्त्रबारे न संसद्ले बुझ्यो, न सरकारले बुझ्यो। अख्तियारमा गएर सांसदले जाँचबुझ गर्नु वा अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर खोजीनिती गर्नु दुवै ठीक होइन। संस्थाको संवेदनशीलता पनि नबुझेका पात्रहरू संसद् र राज्य संयन्त्रमा पुगे भने त्यसले कालान्तरमा मुलुकलाई नै संकटमा पार्छ।”

थापाका अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आवश्यक परे अख्तियारका पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाएर यसको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल गर्न सक्छ। “कहिलेकाहीँ समितिले अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाएर यसका सैद्धान्तिक पक्षमाथि मात्र छलफल गर्न सक्छ। तर सांसद आफै अनुगमन गर्ने भन्दै अख्तियार पुगेर अनुसन्धान भइरहेका मुद्दा वा उजुरी हेर्छु भन्नु गलत हो,” थापाले भने, “विगतमा यस्तो प्रचलन थिएन। संसद्मा पनि नयाँ खालका अभ्यास भित्रिन थाले।” 

न संयम न सीमाभित्र
संसदीय समितिहरूले विगतदेखि नै विभिन्न निकायको कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाह, बजेट कार्यान्वयन र कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्दै आएका छन्। अनुगमनपछि समितिले सरकारलाई नीतिगत सुझाव र निर्देशन दिने अभ्यास पनि छ। तर अनुगमनका क्रममा समितिका सदस्यहरू स्वयं संयमित हुनुपर्ने राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्। 

अधिकारी भन्छन्, “सांसदले आफ्नो सीमा बुझ्नुपर्छ। संसद्ले नीतिगत विषयमा मात्र हस्तक्षेप गर्ने हो। ऐन–कानून बनाएर समस्या समाधान गर्ने हो। हामी सांसद हौँ भन्दै कुनै पनि ठाउँमा गएर त्यहाँका मानिसको जथाभाबी मानमर्दन गर्नु सांसदको मर्यादाअनुकूल हुँदैन।”

अधिकारीका अनुसार अनुगमनको उद्देश्य नीतिगत सुधारका लागि समस्या पहिचान गर्नु हो। “हामी समितिमा हुँदा अनुगमनपछि प्रतिवेदन बनाउँथ्यौँ। त्यसमा नीतिगत विषय उठाउँथ्यौँ र सुझाव दिन्थ्यौँ। कुनै निकायमा गएर कर्मचारीलाई थर्काउने त अनुगमनको उद्देश्य हुँदै होइन,” उनले भने, “त्यसको लक्ष्य नीतिगत सुधारतर्फ हुनुपर्छ। अहिले नयाँ सांसद हुनुहुन्छ, सिक्दै जानुहोला।” 

संसदीय समितिले अनुगमनबाट समस्या पहिचान गर्ने, समाधान खोज्ने र नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर समितिको स्थलगत अनुगमन प्रभावकारी नभएको कुरा स्वयं संसद् सचिवालयले २०७९ सालमै औँल्याएको थियो। सचिवालयले प्रकाशन गरेको ‘संसदीय निगरानीका औजार र नेपालको अभ्यास’ शीर्षकको पुस्तकमा अनुगमन संसदीय निगरानीको महत्त्वपूर्ण माध्यम भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख छ।

पुस्तकमा लेखिएको छ, “पर्याप्त पूर्वतयारीबिना समिति स्थलगत अनुगमनमा जानु, हतारमा अनुगमन गर्नु, अनुगमनलाई नियमित गर्न नसक्नु र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न नसक्नुले स्थलगत अनुगमन अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी हुन सकेको देखिएन।”

संसद् सचिवालयले त्यतिबेला औँल्याएका कमजोरी अहिले पनि उस्तै देखिन्छन्।

अब संसदीय अनुगमनको ढाँचा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन्। कतिपय अनुगमन अब प्रदेशसभाकै समितिले गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, “अनुगमन वा निगरानी प्रदेशकै संसदीय समितिले गर्दा हुन्छ। स्थानीय तहले पनि गर्दा हुन्छ। हरेक ठाउँमा संघ गइरहनु पर्दैन। यद्यपि, प्रत्येक समिति आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र छ।”

सम्बन्धित निकायलाई समितिमै बोलाएर वा आवश्यक कागजात मगाएर पनि संसदीय अनुगमन र निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने गिरीले बताए। 

पत्रकार थापा सांसदहरूले आफ्नो शैली नसुधारेसम्म संसदीय अनुगमन प्रभावकारी हुने देख्दैनन्। उनी सांसदले अनुगमनमा जानुअघि न पर्याप्त तयारी गरेको देख्छन्, न आवश्यक गाम्भीर्य देखाएको। थापा भन्छन्, “सांसदले अनुगमनका नाममा स्टन्ट गरेका छन्।”

सांसदहरूले आफ्नै साख ध्वस्त बनाइरहेको थापाको विश्लेषण छ। “कुनै काममा सहजीकरण गर्न समितिले अनुगमन गर्ने हो। सांसद आफैले थर्काउँदै हिँडे भने पुलिस र सांसदमा फरक के त? यस्ता गतिविधिले सांसदहरूको हैसियत खस्किएको छ,” उनी भन्छन्, “थर्काइरहँदा एक छिन त मजा लाग्ला, तर त्यसले स्वयं सांसद र संसद्लाई फाइदा गरेको छैन।”