न्यायमूर्तिको टिप्पणीले उठेको ‘कक्रोच आन्दोलन’

काठमाडौँ– पछिल्ला केही दिनयता छिमेकी भारतमा हलचल मच्चाइरहेको छ– कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले। नाम पार्टीको भए पनि खासमा यो पार्टी नै नभई सामाजिक सञ्जालमा छेडिएको त्यस्तो अभियान हो जसले भारत मात्र नभई अन्यत्रसमेत तरंग ल्याएको छ।

यो अभियानको शुरूआत भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तको कदमसँग जोडिन्छ। प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तले गत जेठ १ गते, शुक्रबारका दिन सर्वोच्च अदालतमा युवामाथि कटाक्ष गरेका थिए–‘कक्रोच जस्ता केही युवा छन्, जसले न रोजगारी पाउँछन् न कुनै पेशागत स्थान। उनीहरूमध्ये केही मिडियामा जान्छन्, केही सामाजिक सञ्जालतिर लाग्छन्। केही आरटीआई एक्टिभिस्ट वा अन्य अभियन्ता बन्छन्। अनि सबैमाथि आक्रमण गर्न थाल्छन्।’

प्रधानन्यायाधीशले यस्तो कटाक्ष गरेको भोलिपल्ट दिन दिप्केले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा एउटा गुगल फर्म पोस्ट गर्दै ‘कक्रोच जनता पार्टी’ मा दर्ता हुन आह्वान गरे। यसलाई उनले व्यंग्यात्मक राजनीतिक संगठन भनेका थिए।

त्यसपछि यो अभियानले एकाएक तीब्रता पायो। अहिले यो अभियानमा जोडिने मानिसको संख्या रफ्तारमा बढिरहेको। घोषणापत्र तयार भएको छ। आफ्नै वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा फलोअर बढेको बढ्यै छन्। यो व्यंग्यात्मक राजनीतिक अभियानको इन्स्टाग्राम ह्याण्डलमा पछिल्ला पाँच दिनमै १ करोडभन्दा बढीले फलो गरेका छन्। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को इन्स्टाग्राममा अहिलेसम्म पनि यति फलोअर पुगेका छैनन्। र यो अभियान यतिबेला राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरण भएको छ।

सीजेपीले आफ्नो वेबसाइटमा ५ वटा मुद्दा उठाएको छ। पहिलो, यदि सीजेपी सत्तामा आयो भने कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशपछि राजनीतिक इनामका रूपमा राज्यसभामा नियुक्त नगरिने उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यसभा सदस्य बनाउने विषय भारतमा पहिलेदेखि नै विवाद छ। सन् २०२० मा देशभर यो विषयले ठूलै चर्चा हासिल गरेको थियो। त्यतिबेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले अवकाश लिएको चार महिना मात्र भएको थियो। त्यहीबेला उनलाई राज्यसभामा मनोनयन गरिएको थियो। 

सर्वोच्च न्यायालयबाट निवृत्त भएको निकै छोटो समयमा राज्यसभामा नियुक्ति पाएपछि यो विषय विवादित बन्यो। हुन त त्यसअघि पनि पूर्वन्यायाधीशहरू राजनीतिमा वा संसद् प्रवेश गरेका उदाहरण थिए। तर त्यसबेला यति हतारमा नियुक्तिको निर्णय गरिएको थिएन। जस्तो, रंगनाथ मिश्र अवकाश लिएको लामो समयपछि १९९८ मा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको तर्फबाट राज्यसभा सदस्य बनेका थिए। तर गोगोईको विषय चर्को विवादमा प¥यो। त्यसको कारण उनी प्रधानन्यायाधीशबाट निवृत्त भएको असाध्यै छोटो समयमै यो पदमा पुग्नु थियो। 

दोस्रो, यदि सीजेपी वा विपक्षी दलद्वारा शासित कुनै राज्यमा वास्तविक मत ‘डिलिट’ गरियो भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमाथि यूएपीए कानून अन्तर्गत कडा कारबाही हुने उल्लेख छ। यसको अर्थ नागरिकको मतदान अधिकार खोस्नु भनेको आतंकवाद भन्दा सानो गतिबिधि होइन भन्ने हो।

तेस्रो, संसदमा महिलाले ५० प्रतिशत आरक्षण पाउने र उनीहरू केवल ३३ प्रतिशतमा सीमित नहुने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्मा पनि आधा प्रतिनिधित्व महिलाका लागि आरक्षित गरिनुपर्ने उसले उल्लेख गरेको छ। चौथो, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमका लागि ठाउँ बनाउन भारतका अर्बपतिहरु अम्बानी र अडानीको स्वामित्वमा रहेका सबै सञ्चारगृहहरूको लाइसेन्स खारेज गरिनुपर्ने उल्लेख छ। अनि ‘गोदी मिडिया’का रूपमा परिचित सञ्चारकर्मी तथा कार्यक्रम प्रस्तोताहरूको बैंक खाताको छानबिन गरिनुपर्ने मुद्दा पनि उसले उठाएको छ।

पाँचौँ, कुनै पनि विधायक (अथवा सांसद) ले एक पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गरे उसलाई २० वर्षसम्म चुनाव लड्न वा कुनै सार्वजनिक पदधारण गर्न प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने उल्लेख छ। 
कक्रोच जनता पार्टीले उठाएका यी मुद्दा लागु गर्न के सम्भव छ? इन्डिया टुडेले यो प्रश्न सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिप्केलाई सोधेको छ। उनले त्यसको स्पष्ट जवाफ दिएका त छैनन्, पाँच बुँदामा समेटिएका यी मुद्दाले पार्टीको आगामी बाटोबारे भने प्रष्ट पारेको बताएका छन्। दिप्के भन्छन्, “यो भनेको हाम्रो पार्टीको आदर्श के हो र कस्तो दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय हो। हामी यस्तो भारत निर्माण गर्ने प्रयासमा छौँ जहाँ न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग वा सञ्चारमाध्यम जस्ता संस्थाहरू स्वतन्त्र हुन्छन्।”

खासगरी यी तीनवटा संस्था वर्तमान सत्तारूढ दल, भाजपासँग नजिकिँदा भारतीय लोकतन्त्र खतरामा परेको दिप्केको निष्कर्ष छ। उनी भन्छन्, “आज भारतीय लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेको यी सबै संस्थाहरू सत्तारूढ दलसँग नजिक हुनु वा सत्ताबाट प्रभावित देखिनु हो र यो अत्यन्त खतरनाक संकेत हो।”

यो अभियानमा कक्रोच शब्द नै आन्दोलनको बिम्ब बनेको छ। सीजेपीको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार कक्रोच जनता पार्टीले आफूलाई ‘अल्छी र बेरोजगार युवाहरूको आवाज’का रूपमा व्याख्या गरेको छ। सीजेपीको सदस्य बन्न चारवटा योग्यता तोकिएको छ– बेरोजगार, अल्छी, हरदम अनलाइनमै झुन्डिने (कम्तीमा दिनको ११ घण्टा) र आक्रोश पोख्ने।

यो अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको दिप्केको भनाइ छ। अभियान आकस्मिक भएकाले आउँदा दिनमा क्रमशः यसका बाटाहरू तय गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “एउटा कुरा चाहिँ म विशेष रूपमा जोड दिन चाहन्छु– यो आन्दोलन धेरै वर्षदेखि युवापुस्तामा रहेको निराशाको परिणाम हो। भारतसँग संसारकै सबैभन्दा ठूलो युवा जनसंख्या छ र त्यसको ठूलो हिस्सा रोजगारीको क्षेत्रभन्दा बाहिर छ। यसले उनीहरूमा निराशा पैदा गरेको छ।”

अभियान नै पार्टीको नामका रुपमा अगाडि बढाइएको छ, तर दिप्के आफूहरू कुनै पनि दलसँग नजोडिने दाबी गर्छन्। उनले यो अभियानलाई स्वतन्त्र आन्दोलनका रूपमा विकास गर्ने जिकिरसमेत गरे। हुन त दिप्केलाई अरबिन्द केजरीवाल संस्थापक रहेको आम आद्मी पार्टी (आप) सँग जोडेर पनि आलोचना गरिन्छ। उनी बिगतमा आम आद्मी पार्टीसँग जोडिएर काम गरेका थिए। सन् २०२० देखि २०२३ सम्म आम आद्मी पार्टीमा सक्रिय दिप्केले उनीहरूले अपनाएको स्वास्थ्य र शिक्षाको मोडेलबाट आफू प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन्। के त्यसो भए अब केजरीवाल पनि कक्रोच जनता पार्टीमा आउन सक्छन् त? दिप्के भन्छन्, “यदि उहाँले चाहनुभयो भने हामीलाई समर्थन गर्न सक्नुहोला। तर मेरो विचारमा जेन–जी पुस्ताका धेरैजसो मानिस यो अभियानमा कुनै पनि राजनीतिक दलको संलग्नता चाहँदैनन्।”

पछिल्लो एक सातायता यो आन्दोलनमा लागेकाहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) माथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, संघीय सरकारद्वारा सञ्चालन गरिने विश्वविद्यालय परीक्षाहरूको अव्यवस्थित व्यवस्थापनबारे सरकारसँग जवाफ मागिरहेका छन्। भारतमा हलचल ल्याइरहेका दिप्के आफै भने यतिबेला भारतमा छैनन्। उनी संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित बोस्टन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन्। ‘पब्लिक रिलेसन’मा दुई वर्षे मास्टर्स पूरा गरेका उनी त्यहीँबाट भर्चुअल रूपमै यो आन्दोलन हाँकिरहेका छन्। अमेरिका जानुअघि उनले भारतमै पत्रकारितामा स्नातक अध्ययन गरेका थिए। 

दिप्के ‘पोलिटिकल कम्युनिकेशन’को रणनीतिमा पोख्त छन्। भारत फर्किने योजनाबारे उनले ‘लाइभ मिन्ट’ सँग भनेका छन्, “म माथि धेरै दबाब छ। मैले सयौँ मेसेज पाइरहेको छु। म उहाँहरूलाई निराश पार्न सक्दिनँ। मलाई लाग्छ, म छिट्टै भारत आउनेछु। अनि हामी यो आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सोच्नेछौँ।”

यो अभियान अब आन्दोलनमा अगाडि बढ्नेमा दिप्के ढुक्क छन्। जेन–जी पुस्ता सोसल मिडियामा मात्र केन्द्रित हुन्छ भन्ने इन्डिया टुडेको आशंकामा उनको जवाफ छ, “होइन, म त्यस्तो ठान्दिनँ। भोलि यो पुस्ता सडकमा पनि निस्कन सक्छ। यदि त्यसो भयो भने त्यो नेपाल वा बंगलादेश जस्तो चाहिँ हुँदैन।”