सदनका प्रतिपक्ष: सुवालको रिक्तता भर्लान् त साम्पाङले?

काठमाडौँ– संसदीय अभ्यास भएका लोकतन्त्र–मुलुकमा एउटा भनाई सधैँ सुनिइरहन्छ– संसद् अर्थात् सदन प्रतिपक्षको हो। यसअघिका दुई वटा प्रतिनिधिसभामा बलिया विपक्षी दलहरू थिए। तर त्यो बीचमा खास प्रतिपक्षको भूमिका भने एक जना सांसदले बहन गरिरहेका देखिन्थे।

संसद् बैठक चलिरहेका बेला उनी सदनको पछिल्लो कुनाबाट उठेर प्रायः बोल्थे। सरकारले कुनै नयाँ नीति ल्याउँदा त्यसको औचित्यबारे प्रश्न उठाउँथे। विधेयक ल्याउँदा केस्राकेस्रा केलाएर आफ्नो मत राख्थे। कतिपय सांसद हाजिर गरेर टाप कस्नेमा परिचित थिए, तर उनी संसद् बैठक चलिरहँदा बैठकको अन्त्यसम्म सदनमै बस्थे। 

सरकारले उनले उठाउने प्रश्नलाई बेवास्ता गरे पनि उनी भने आफ्नो जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दैनथे। न उनको, न उनको पार्टीको ध्येय कहिल्यै सत्तारुढ बन्ने वा मन्त्री बन्नेतर्फ गएको देखियो। यही शैलीले नै उनलाई अन्य सांसद भन्दा भिन्न अर्थात् ‘खास प्रतिपक्ष’ देखाउँथ्यो। संसद्का गतिविधिप्रति जानकारहरू उनलाई संसद्को एक्लो प्रतिपक्ष भनेर टिप्पणीसमेत गर्थे।

उनी अर्थात् प्रेम सुवाल। पछिल्ला दुई प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)बाट निर्वाचित एक्ला सांसद। उनी व्यक्ति त एक्लो थिए, तर प्रतिपक्षी भूमिकाका लागि सम्भवतः पूर्ण सदस्य थिए। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का डोलप्रसाद अर्याल सभामुख निर्वाचित भएसँगै नयाँ प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठक बस्न थालिसकेको छ। अनि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सदनमा बोल्न थालिसकेका छन्। तर त्यहाँ अहिले सुवालको आवाज सुनिँदैन। गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी भक्तपुर–१ मा रास्वपाका उम्मेदवार रूकेश रन्जितसँग पराजित भए। 

२०७० को दोस्रो संविधानसभामा सुवाल समानुपातिक सूची सभासद् भएका थिए। संविधानसभा सदस्य नै व्यवस्थापिका–संसद् सदस्य हुने भएकाले उनी त्यहीबेलादेखि सदनमा सक्रिय थिए। २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने उनी भक्तपुर–१ बाट निर्वाचित भएका थिए।

यसपालि सुवाल प्रतिनिधिसभामा नहुँदा पछिल्लो समय उनले बहन गर्दै आएको सदनभित्रका ‘खास प्रतिपक्ष’को प्रतिपक्षीय भूमिकालाई कसले निरन्तरता दिने होला? झन्डै दुईतिहाई सिट रहेको रास्वपाको वर्चस्वलाई सदनमा कसले प्रतिपक्षीय आवाज सुनाउला? 

अबका यी साम्पाङ
सुवाल नरहेको यसपालिको प्रतिनिधिसभामा धेरैको आँखामा परेका छन्– हर्क साम्पाङ। अनि उनकै नेतृत्वमा रहेको श्रम संस्कृति पार्टी। प्रतिनिधिसभामा नवप्रवेशी हो श्रम संस्कृति पार्टी। सभामा उसका ७ सांसद छन्।

धेरैले अब साम्पाङले नै सदनमा हिजो सुवालले बहन गरे जस्तो ‘खास प्रतिपक्ष’को भूमिका बहन गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। संसदीय राजनीतिबारे लेखिरहने पत्रकार राजाराम गौतम भन्छन्, “संसद्मा नेमकिपाबाट प्रेम सुवालको मात्र प्रतिनिधित्व थियो, तर पनि प्रतिपक्षको भूमिका खेले। राजनीतिक हिसाबले साम्पाङले आफ्नो छवि निर्माण गर्दै गए भने भोलिका दिनमा उनी बलियो प्रतिपक्ष बन्न सक्छन्।”

साम्पाङ स्वयं पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा शुरूआतमै जिम्मेवार सुनिन थालेका छन्। आइतबार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा उनले सरकारसँग ‘गियर’ र ‘एक्सिलेटर’ हुने भए पनि प्रतिपक्षसँग ‘ब्रेक’ हुने भन्दै बिम्बात्मक रूपमा सदनमा आफूले खेल्ने भूमिकाबारे प्रष्ट रहेको सन्देश दिएका छन्।

संसद् प्रतिपक्षको भएकाले प्रतिपक्षमा रहेका साना दलले पनि संसद्मा पर्याप्त समय बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै साम्पाङले पहिलो दिनदेखि नै आवाज उठाइरहेका छन्। अन्तर्वार्तामा पनि उनले नियमावलीमै व्यवस्था गरेर साना दललाई बोल्न अहिले भन्दा धेरै समय दिनुपर्ने बताएका छन्। उनको भनाइ छ, “प्रतिपक्षलाई बाइपास गरेर सत्तापक्ष अगाडि बढ्नु हुँदैन, हामी दिँदैनौँ। सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्छौँ।”

सदनदेखि सामाजिक सञ्जालबाट समेत उनले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। सरकारका गतिविधिमा पनि निगरानी गरिरहेका छन्। जस्तो, फेवाताल मिचिएको २० रोपनी जग्गा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको हो भन्ने खबर प्रवाह भएपछि उनले फेसबुकमै त्यसबारे प्रश्न उठाए। पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे प्रस्ट्याउन गुरुङलाई सुझाए। गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि उनले फेसबुकमै त्यसमाथि कैयौँ प्रश्न उठाए। 

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा साम्पाङले गरेको सम्बोधनले सामाजिक सञ्जालमा पनि खुबै चर्चा पायो। बैठक पूर्वनिर्धारित समय भन्दा १६ मिनेट ५५ सेकेन्ड ढिलो बसेपछि साम्पाङले सदनमा बोल्नेक्रममै भनेका थिए, “जनताले हामीलाई यसरी ढिलो गर भनेर यहाँ पठाएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रत्येक मिनेटको महत्त्व यो सदनले बुझोस्, सरकारले बुझोस्, हामी सबैले बुझौँ।”

उनले बैठकमा सरकारलाई बुँदागत रूपमा सुझावसमेत दिए। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा के–के पक्ष समेट्नुपर्छ भन्ने विषयमा उनको सम्बोधन केन्द्रित थियो। उनले फाइलमै टिपेर ल्याएका सुझावहरू रोष्ट्रममा उभिएर पढे। त्यस दिन १२ मिनेट समय पाएका साम्पाङले फाइलबाट पढ्न नभ्याएका सुझावको फाइल सभामुखलाई हस्तान्तरणसमेत गरे।

प्रतिनिधिसभा बैठक हुँदा सदनमै, बैठक नभएको समय सामाजिक सञ्जालबाटै निरन्तर प्रश्न उठाइरहने शैली साम्पाङले देखाएका छन्। उनका संसद्को सशक्त प्रतिपक्ष बन्ने सम्भावना रहेको गौतम बताउँछन्। 

“कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता हिजोका ठूला दल कमजोर बनेका बेला साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी राष्ट्रिय दल बन्यो। साम्पाङको स्वभाव नै विद्रोही खालको छ। उनले भुईंमान्छेको अजेन्डा बोकेको जस्तो देखिन्छ,” उनले भने, “संसद्मा उनको पहिलो सम्बोधन सुन्दा पनि कमजोर मानिसका मुद्दा उठाउन खोजेको जस्तो संकेत मिल्छ। उनले बुँदागत रूपमा सरकारलाई जुन सुझाव दिए, त्यसले उनी संसद्को राम्रो प्रतिपक्ष बन्न सक्ने देखिन्छ।”

सुवाल पनि समय मिल्नासाथ सदनमा विभिन्न विषयमाथि धारणा राख्थे। नेमकिपाका एक्ला सांसद भए पनि उनले आफ्नो आवाज कहिल्यै रोकिन दिएनन्। प्रायः सबैजसो विधेयकमा उनको संशोधन परेकै हुन्थ्यो। विधेयकका कुन–कुन बुँदामा समस्या छन्, कुन बुँदा निकाल्ने वा कस्तो बुँदा थप गर्ने भनेर उनी टिपोट गरेर आउँथे। यसले विधेयक आद्योपान्त पढेका छन् भन्ने देखाउँथ्यो।

बजेटसम्बन्धी विधेयकमा पनि उनी हरेकजसो मन्त्रालयका विषयमा संशोधन राख्थे र बोल्थे। उनको प्रस्ताव अस्वीकृत हुन्थ्यो, तर उनले संशोधन राख्न कहिल्यै छाडेनन्।

प्रतिनिधिसभाका शून्य र विशेष समयमा पनि सुवाल स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा निरन्तर बोलिरहन्थे। सरकारका निर्णयमा खबरदारी गरिरहन्थे। नागरिकले भोगेका समस्यालाई उनले सभामा सुनाए। आफ्नो भनाइ दर्ज गराउन संसदीय समितिहरूको पनि पनि उनले भरपुर सदुपयोग गरे। 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बसेर उनले कानून निर्माणमा मात्र भूमिका खेलेनन्, समितिमा हुने तत्कालीन र दीर्घकालीन विषयमाथिका छलफलमा पनि सक्रिय सहभागिता जनाए। संसद्मा आफ्नो उपस्थितिबारे निर्वाचनअघि उनले उकालोसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, “हामीले संसद्मा देश र जनताका विषयलाई प्रभावकारी ढंगले उठायौँ। संसद्मा सत्ता पक्षको बलमिचाइँ चलिरहँदा हामीले त्यसको प्रतिवाद गरिरह्यौँ। प्रखर प्रश्न र खबरदारीमार्फत हामीले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्‍यौँ।” 

संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरू नै प्रतिपक्ष बन्न नचाहेको उनको भनाइ थियो। “संसद् त सत्ताको प्रतिपक्ष हुनुपर्छ। प्रमुख दल भनिने कांग्रेस, एमाले र नेकपा र रास्वपा प्रतिपक्षमा बस्नै चाहेनन्। बरु मन्त्री खानका लागि भागबन्डामा लागे,” उनले भनेका थिए, “भोलि आफू पनि सत्तामा पुग्नुपर्ने स्वार्थका कारण सरकारलाई प्रश्न नसोध्ने परिपाटी बस्यो। खबरदारी भन्दा मिलापत्र गर्ने थलो बनेकाले संसद् कमजोर भयो।”