खेल, उद्योग, व्यवसाय, कला र पत्रकारितामा पहिचान बनाएका चर्चित अनुहारहरू यसपटक संसद् प्रवेशको दौडमा छन्। राज्यको समावेशी नीतिका कारण सबै तप्काका नागरिकमा राजनीतिक आकांक्षा बढेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

निर्वाचन आयोगले अघि बढाएको चुनावी प्रक्रियामा सामेल भएपनि एमाले पंक्तिले फागुन २१ को निर्वाचनबारे बाक्लो आशंका व्यक्त गरिरहेको छ। त्यसमा एमालेको रणनीतिक ‘मूभ’ र चुनावी वातावरण बनाउन नसकिरहेको सरकार दुवैको भूमिका छ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्वाचन आयोगले १३ वर्ष र ११ वर्षअघि नै पटक–पटक टोली बनाएर अध्ययन गरेको थियो। आयोगले त्यसबेलै देखेका कठिनाई सम्बोधन गर्न अहिलेसम्म केही गरिएको छैन।

विदेशमा बस्ने नेपालीको समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसमा फिलिपिन्सले अपनाएको शैली नेपालका लागि उदाहरणीय बन्न सक्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिए पनि राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका समितिले सरकारका कारबाहीबारे छलफल र निगरानी गर्न सक्छन्। तर ती समिति प्रभावहीन हुँदा राष्ट्रियसभामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन एकपटक मात्र भएको इतिहास छ। तत्कालीन पार्टी सभापति सुवर्णशमशेरले पदबाट राजीनामा दिएपछि ६८ वर्षअघि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको थियो।

पुगनपुग पाँच महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले यतिबेला सरकार र दलहरु सँगसँगै देखिनुपर्ने हो। तर चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्रीमै दलहरूसँग संवाद गर्ने तत्परता देखिँदैन।

ठूला दलभित्र नेतृत्वप्रति विगतमा समेत असन्तुष्टि भए पनि पद नै छाड्न अहिलेजस्तो दबाब सिर्जना भएको थिएन। नेतृत्वको राजीनामा खोज्नेहरूलाई जेन–जी आन्दोलनले थप उर्जा दिएको छ।

संसद् सचिवालयका भवन–१, भवन–२, काठघर र पुरानो संसद् भवन नजिकै–नजिकै छन्। त्यहाँ आगो झोसिँदा संविधानको मूलकपीसहित ६६ वर्षीय संसदीय इतिहासका दस्ताबेज पनि खरानी हुन्थे। के हुन् ती दस्ताबेज?

सर्वोच्चले पटक–पटक आदेश दिँदा र लामो समयदेखि आवाज उठिरहँदा पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था किन गर्न सकिएन? गृहमन्त्रीले भनेझैँ आउँदो निर्वाचनमा त्यो व्यवस्था गर्न सम्भव होला?

प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा कायमै छ। सरकारमाथि निगरानी मात्र होइन, ६ महिनामा घोषित निर्वाचन हुन नसके राष्ट्रियसभाले अरू पहलकदमीसमेत लिन सक्छ।

नेपालमा सरकार मात्र अस्थिर भएन, संसद्ले पनि जहिल्यै त्यही नियति ब्यहाेर्‍यो। ‘जेनजी’ आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले पनि पहिलो कदम, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर यो अध्यायलाई निरन्तरता दिएको छ।

न्युयोर्क शहरको मेयर बन्ने दाैडमा रहेका ममदानीले चुनाव जित्न अनेक रणनीति अपनाएका छन्। कहिले उनी कोट पाइन्ट लगाएरै समुद्रमा कुद्छन् भने कहिले विभिन्न भाषा बोलेर विभिन्न समुदायलाई रिझाउँछन्।

ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकाले विदेशी विद्यार्थीका निम्ति निरन्तर कडाइ गरिरहेको छ। पछिल्लो समय विदेश विभागले रद्द गरेका ६ हजार भिसामध्ये करिब चार हजार विद्यार्थीले कानून तोडेको बताइएको छ।

संसद्को मुख्य काम विधि निर्माण भएकाले सांसदहरू सभा र समितिका बैठकमा नियमित उपस्थित हुनुपर्छ। तर सांसदहरू बैठकमा नबस्दा गणपूरक संख्या नपुगेर सभा र समितिका बैठक बारम्बार स्थगित हुन्छन्।

प्रधानमन्त्रीको चासोको भूमि विधेयक फटाफट पारित गर्ने प्रक्रियामा थियो, यद्यपि अन्तिममा रोकियो। तर विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकारले चाहेका प्रावधान नराखिँदा लामो समय अड्काइयो। यस्ता उदाहरण धेरै छन्।

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको अवधि आधा बितिसक्दा बजेट सम्बन्धीबाहेक मात्र २४ वटा कानून बनेका छन्। जबकि, संविधान जारी हुँदा तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने भनिएका कतिपय कानून लामो समयदेखि संसद्‍मै अल्झिएका छन्।

सांसदहरूले सभामा पेश भएका विधेयक नपढ्ने, एउटा विषयको विधेयकलाई अर्कै ठानेर बोल्ने र पारित विधेयकका प्रावधान नै थाहा नपाउने उदाहरण धेरै छन्। विधि र कानून निर्माणमा किन भइरहेको छ कमजोरी?

अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए विभिन्न संस्था र निकायले आफूसँग भएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा घडेरी नै वा घर बनाएर बेच्न पाउनेछन्। कांग्रेस सांसदहरूले यही प्रावधानमा संशोधन हालेका छन्।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका पार्टी अध्यक्षमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदा रामकुमारी झाँक्रीलाई चेतावनीयुक्त स्पष्टीकरण सोधेको एकीकृत समाजवादी कारबाहीको निर्णय गर्न भने हच्किइरहेको छ, किन?