सदनको साख खस्काइरहेका सभामुख

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त पार्टी। त्यही पार्टीले सभामुखमा अगाडि सारेपछि डोलप्रसाद अर्यालका लागि यो पदको निर्वाचन औपचारिकता शिवाय केही थिएन। त्यसैले त सभामुख निर्वाचित भएपछि पत्रकारसँगको भेटघाटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का यी पूर्वउपसभापतिले फेरिएको भूमिकासँगै संसद्को मर्यादा कायम गर्ने वाचा गरेका थिए। 

त्यसक्रममा उनले आफू पूर्णरूपमा तटस्थ र निष्पक्ष हुने दाबीसमेत गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, “म सबै माननीयज्यूहरूको सम्मान हुने, सदनको मर्यादा कायम हुने गरी निष्पक्ष ढंगले काम गर्नेछु।”

सभामुखको कुर्सीमा आसीन भएको दुई महिना बित्दानबित्दै तिनै अर्यालमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। र ती प्रश्न मूलतः उनको निष्पक्षतालाई लिएर छन्। यतिसम्म कि संसद्भित्रै समेत उनको व्यवहार सत्तापक्ष, सरकार र सत्तारुढ दलका सांसदहरूप्रति सहयोगी र विपक्षीप्रति आक्रोशपूर्ण र पूर्वाग्रही देखिएको छ। 

यस्तो पूर्वाग्रहको प्रत्यक्ष परिणाम प्रतिनिधिसभामै देखिन थालेको छ। जहाँ विपक्षी दलका सांसदहरूले नियमित रूपमै सभामुख अर्यालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। 

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक त्यसको उत्कर्ष हो। 

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सबै विपक्षी दलका सांसदहरू विरोधमा थिए। उनीहरू नाराबाजी गरिरहेका थिए। त्यहीबीच, लगातारको विरोधका बाबजुद सभामुख अर्यालले बहुमतको बलमा प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गराएरै छाडे। नियमावलीमा आफूहरूको फरक मत रहेकाले त्यसलाई पुनः समितिमा पठाउनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग थियो। 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले भनेकी थिइन्, “नियमावलीमा जति पनि संशोधन राखिएको थियो, त्यसमा छलफल भएबमोजिम समितिमा पठाइयोस् र पुनः यसलाई हेरियोस्। सबैले यसलाई पुनः छलफलमा ल्याइयोस् भन्ने माग राख्नुभएको थियो। संशोधनमा सभामुख महोदयले ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भनेर टेबुल गर्नुभयो। तर, यसलाई पुनः समितिमा लगियोस्।”

त्यतिन्जेलसम्म नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि संसद्मा दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभाले पास गरिसकेको थियो। शुरूमा सदनमै छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास गरेका विपक्षी दलका सांसदहरूले अन्तिममा भने पुनः समितिमा पठाउन माग गरेका थिए।  

विपक्षी दलका सांसदहरूले नियमावली पुनः समितिमै पठाउनुपर्छ भनेर राखेको मागलाई सभामुखले बेवास्ता गरे। बरु उनले भने, “मैले कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउँदै निर्णयार्थ पेश गर्दै छु। त्यसपछि, त्यसलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने यही सभाले हो। निर्णयार्थ पेश गर्छु।”

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएकाले सभामुखले सभामा निर्णयार्थ पेश गरेको प्रस्ताव पास नहुने अवस्था बिलकुल थिएन। सभामुखले यो कुरा भलिभाँती बुझेका थिए। उनको उक्त निर्णयले विपक्षी सांसदहरूलाई थप चिढ्यायो। त्यसपछि उनीहरू ‘बेल’ घेर्न गए। 

अनि सदनमा लामो समयसम्म नाराबाजी चल्यो। विपक्षी सांसदहरू आक्रोशित हुँदै सभामुखको आसनतिरै लम्किए। त्यसपछि सभामुखलाई वरिपरिबाट मर्यादापालकले सुरक्षा दिएर लुकाउनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसबीच सदनभित्र घम्साघम्सी चल्यो। प्रत्यक्ष प्रसारण भएका दृश्यमा सांसदहरूले कुर्सी उचालेको पनि देखियो। 

तर सभामुख अर्यालले विपक्षी सांसदहरूको विरोधलाई अनदेखा गरेर बैठक र सदनका कारबाही चलाइरहे।

संसद् बैठक चलिरहँदा एक जना सदस्य मात्र उभिए पनि सभामुखले सहमतिमा ल्याएर मात्र बैठक चलाउनुपर्छ भन्ने संसदीय अभ्यासको मान्यता र मर्म हो। तर सदनका सबै विपक्षी सांसदहरू अर्थात् सिंगो विपक्षी नै रोष्ट्रम घेर्न आइपुग्दा त सभामुखले बैठक (सदनका कामकारबाही) अघि बढाउने कुरा संसदीय व्यवस्थामा न परिकल्पना गरिन्छ, न उपयुक्त मानिन्छ। 

अनौठो त के भने यो अवस्थामा सभामुख अर्यालले विपक्षी सांसदहरूलाई सहमतिमा ल्याउन कुनै प्रयास नै गरेनन्। विपक्षी दलहरूबाट बोल्नका निम्ति हात उठाइरहेका कतिपय सांसदहरूलाई उनले बोल्नसम्म दिएनन्।

सभामुखले एकोहोरो ‘सिटमा बसेर सभाको मर्यादा कायम गरिदिनुहोस्’ भनेर विपक्षी सांसदहरूलाई भनी मात्र रहे। त्यहाँ विपक्षी सांसदहरूको विरोधमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरूसमेत पाखुरा सुर्किँदै उफ्रिरहेका थिए। सभामुखले उनीहरूलाई भने कुनै कुराले सम्बोधन गरेनन्।

विपक्षी सांसदहरूले सभामुखकै मर्यादामाथि प्रश्न उठाएर नाराबाजी गरिरहे। र पनि सभामुख अर्यालले बैठक रोकेर विपक्षी दलसँग छलफल गरेनन्। अन्ततः विवाद, नाराबाजी र झडपकैबीच उनले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ पास भएको घोषणा सुनाए।

‘सभामुख कि पार्टी क्याडर?’ 
सभामुख अर्याल सदनमा असन्तुष्ट पक्ष अर्थात् विपक्षी दलहरूसँग संवाद गर्न नै चुकिरहेको बताउँछिन्, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती। “भर्खर मात्र सभामुख हुनुभएको छ, पार्टीको धङधङी हटेको छैन। उहाँ सभामुख भन्दा पनि पार्टीको क्याडर जसरी प्रस्तुत हुनु भएको छ,” उनले भनिन्, “सदन सञ्चालन गर्दा सभामुखले पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्छ। उहाँमा त्यो अभाव छ। बैठक भन्दा अगाडि गर्नुपर्ने अभ्यास पनि कम भयो। बैठक चलिरहँदा पनि तत्काल पहल लिने र सहज स्थितिमा पुर्‍याउने कुरामा सभामुख पार्टी क्याडर जस्तो बन्नुभएको छ। उहाँमा प्रष्ट पक्षधरता देखियो।”

सभामुखले विपक्षी दलको आवाजलाई मर्न दिन नहुने घर्ती बताउँछिन्। तर त्यसका लागि सभामुखले तयारी गरेको नै उनी देख्दिनन्। “सभालाई राम्रोसँग चलाउन पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ। सबै दलसँग धेरै राउन्डमा संवाद गरेर मात्र सदनमा आउनुपर्छ। सभामा नाराबाजी हुन्छ, तर त्यहाँ लाठीचार्ज गर्ने कुरा भएन। संसद्लाई साम्य बनाउन एकछिन बैठक स्थगन गरेर असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गर्नुपर्छ,” घर्तीले भनिन्, “अहिले सभामुखले संवाद नै गरिरहनु भएको छैन।”

विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि सदनमै सभामुखले सत्तापक्षप्रति झुकाव देखाएको बताइरहेका छन्। सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ।

आइतबारको बैठकमै पनि सभामुख अर्यालले विपक्षीप्रति गरेको विभेद प्रष्ट देखियो।

सांसदहरूबाट लिइएका केही प्रश्नको सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिएपछि विपक्षी दलका सांसदले नियमापत्ति गरे। एमाले सांसद ऐनबहादुर महर र श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई सभामुखसँग समय मागेर बोल्न खोजिरहेका थिए। तर त्यसबारे लामो समय गलफती हुँदा पनि सभामुखले समय दिएनन्। बरु ‘माननीय सदस्यहरूलाई आफ्नो भाषा सुधार्न ध्यानाकर्षण गराउँछु’ भनेर दोहोर्‍याइरहे। 

महर र राई आ–आफ्नो आसनबाट चर्को स्वरमा बोलिरहेका थिए, तर उनीहरूको माइक अफ थियो। सभामुख अर्यालले ‘माननीय सदस्य आरेन राईको भाषालाई सुधार्न र मर्यादित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछु’ भने। उनले यसो भनिरहँदा रास्वपा सांसद आशिका तामाङ उठेर विपक्षी दलका सांसदहरूतर्फ झम्टिन खोजिन्।

विपक्षी दलका सांसदहरूतर्फ फर्किएर उनी जंगिएको जंगियै थिइन्। विपक्षीको बेन्चतर्फ झम्टिएकी उनलाई रास्वपाकै सांसदद्वय ज्वाला संग्रौला र रञ्जु दर्शनाले रोकिरहेका थिए। तर तामाङले यस्तो व्यवहार देखाउँदा पनि सभामुख अर्यालले उनलाई केही रुलिङ गरेनन्। सभामुखले त बरु श्रम संस्कृति पार्टीका राई र एमालेका महरलाई धम्कीपूर्ण सुनिने गरी ध्यानाकर्षण गराइरहे।

एकछिन गलफती भएपछि सभामुखले एमालेका सांसद गुरु बराललाई बोल्न समय दिए। बराललाई समय दिएपछि महरले भने, “समय मैले माग गरेको छु, सभामुख महोदय।” 

तर सभामुखले उनलाई समय दिएनन्। केही सांसदले बोलेपछि बल्ल महरको पालो आयो। तर, उनले पुरा बोल्न नपाउँदै सभामुखले माइक काटिदिए। महर त्यतिबेला सभामुखप्रति आलोचक सुनिए। उनको भनाइ थियो, “प्रधानमन्त्री रोष्ट्रममा भएकै बेला मैले उठेर मैले समय माग गरेको छु, प्रश्नका निम्ति। तैपनि दिइएन। तीन दिन अगाडि प्रश्ने लिने कुरा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कहीँ पनि व्यवस्था गरिएको छैन भनेर सभामुखले रोष्ट्रमबाट भन्नुभयो। त्यो प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत छ। म यसमा नियमापत्ति गर्न चाहन्छु र स्वयं सभामुखको त्यो शब्द यो प्रतिनिधिसभाको रेकर्डबाट हटाइयोस् भनेर माग गर्न चाहन्छु।”

त्यसपछि महर सत्तापक्षले विपक्षीलाई हेप्न खोजेको भनेर बोल्दै थिए, सभामुखले समय सकियो भन्दै माइक काटिदिए। त्यसक्रममा सभामुखले भनेका थिए, “मैले २ मिनेट समय दिइसकेँ, बस्नुस् अब, समय सकियो।”

सभामुखले सभामा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा सचेत हुनुपर्ने पूर्वसभामुख घर्ती बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “नियमावलीले सभामुखलाई अत्यधिक अधिकार दिएको हुन्छ। त्यो सबै अधिकारलाई प्रयोग गर्दा सचेत हुनुपर्छ। सदनमा विवेकले धेरै काम गर्नुपर्छ। सकेसम्म वारपारको स्थितिमा जानुहुँदैन।”

बहुमतको दम्भ छाडेर सत्तारूढ दल रास्वपा र सभामुख दुवैले सच्चिएर काम गर्नुपर्ने घर्तीको भनाइ छ। “झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ। उहाँहरूले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छे बलियो भएको बेला गल्ती गर्छ। रास्वपा र सभामुखले आफूलाई सच्याउनुपर्छ,” उनले थपिन्, “उहाँहरूमा दम्भ आउनु हुँदैन। आफ्नो भूमिकामा सभामुखले परिपक्वता देखाउन जरुरी छ।”

सभामुख अर्यालको अर्को पक्षधरता र अपरिपक्वता पनि आइतबारको बैठकमा देखियो। संसद्मा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने र उनले ती प्रश्नको जवाफ दिने बेग्लै विधि छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले नै त्यसको व्यवस्था गरेको छ। तर सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हात उठाउनसाथ तत्कालै उनलाई प्रश्नोत्तरका लागि भन्दै रोष्ट्रम प्रयोग गर्ने अनुमति दिइहाले। त्यहीँ उभिएर प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा सम्भवतः उनको कार्यकालको अहिलेसम्मकै विवादित अभिव्यक्ति बन्न पुगेको छ।