संसद्‍मा उपस्थित भएर जनताको आवाज उठाउने र आवश्यक कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारीसहित निर्वाचित भएका सांसद हाजिर मात्र गरेर वा बीचैमा ‘टाप कस्दा’ चल्दै गरेको बैठकसमेत रोक्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल तर्कवितर्क गर्ने चौतारी भए पनि इतर विचार राख्नेलाई अस्वाभाविक गाली गर्ने जमात बढ्दैछ। गाली खानेहरू सर्वसाधारणदेखि नागरिक अगुवा र नेताहरू पनि छन्। किन असहिष्णु बन्दैछ समाज?

नेपालले संसदीय अभ्यासका साढे ६ दशक बिताइसक्यो। तर संसद् सचिवालयमा पछिल्लो एक डेढ दशकका संसदीय अभिलेख र दस्ताबेज भेट्टाउन समेत धौ–धौ छ। 

कुनै ठूला काण्ड वा घटना हुँदा जहिल्यै संसदीय छानबिनको आवाज उठ्छ। तर पछिल्लो तीन दशकयता भएका अधिकांश संसदीय छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्नेमा सीमित भएका छन्।

सुनकाण्ड छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति माग गर्दै एमालेले संसद् अवरोध गर्दा आफ्नो दलका नेताहरू तानिने त्रासमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले नै फ्याँकेको त्रासको ‘पासा’ संसद् अवरोध खोल्ने अस्त्र बन्दैछ।

सांसदहरूले अत्यावश्यक ठानेर ल्याउने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र संकल्प प्रस्तावले सदनमा छलफलको मौका नै पाउँदैनन्। छलफल भएर पारित भइहाले पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन।