AnonymousUser

Logout

सांसदले सदनमा मातृभाषामा बोल्न पाउँछन्, अभिलेख नेपालीमा बोल्नेको मात्र!

२०१६ सालको संसद्‍मा पनि कतिपय सांसदले मातृभाषामा बोलेका थिए। २०६२/६३ सालपछि सबै सांसदले बोलेको सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने नियम बनाउन थालियो। तर मातृभाषामा सांसदले के बोलेका थिए भन्ने विवरण नै पाइँदैन।

पहिलो संसद्‍देखिका अभिलेख ‘डिजिटाइज’ हुँदै, अब सार्वजनिक रूपमा राखिने

२०१६ सालको संसद्‍मा को सांसदले के बोले, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको प्रस्तुति कस्तो थियो भन्ने अभिलेख अहिले पनि हेर्न सकिन्छ। संसद् सचिवालयले राखेका यस्ता लिखित संसदीय अभिलेख अब डिजिटाइज हुँदैछन्।

अमेरिकी पूर्वसिनेटर फाइन्स्टाइनको नेपाल साइनो

‘अमेरिकन हिमालयन फाउन्डेसन’ स्थापना गरेका फाइन्सटाइनका श्रीमान् ब्लम नेपालको हिमाली समुदायसँग काम गर्न बर्सेनिजसो नेपाल आउँथे। फाइन्सटाइन पनि एकपटक नेपाल आएकी थिइन्। उनी नेपालको असल मित्र थिइन्।

चिया अर्थात्, ‘कनेक्सन’ (भिडियो कथा)

चिया पसलमा कोही गफिन, कोही थकाइ मार्न र कोही कसैलाई पर्खिन पुग्ने गर्छन्। घरमा पाहुनाको सत्कार चियाबाटै हुन्छ। एक चिया पसलका सञ्चालक भन्छन्- चिया मान्छेहरूबीचको 'कनेक्सन' हो।

आफ्नै गरिमा घटाउँदै सांसदः हाजिर गरेर बैठकमै नबस्नेदेखि विषय नबुझी बोल्नेसम्म

संसद्‍मा उपस्थित भएर जनताको आवाज उठाउने र आवश्यक कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारीसहित निर्वाचित भएका सांसद हाजिर मात्र गरेर वा बीचैमा ‘टाप कस्दा’ चल्दै गरेको बैठकसमेत रोक्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ।

असहिष्णुताको जन्जालमा सामाजिक सञ्जाल, तर्क होइन गाली बर्सिन्छ

सामाजिक सञ्जाल तर्कवितर्क गर्ने चौतारी भए पनि इतर विचार राख्नेलाई अस्वाभाविक गाली गर्ने जमात बढ्दैछ। गाली खानेहरू सर्वसाधारणदेखि नागरिक अगुवा र नेताहरू पनि छन्। किन असहिष्णु बन्दैछ समाज?

बिजोग ‘आर्काइभिङ’ : संसद्‍मै छैन संसदीय इतिहासको सद्दे अभिलेख 

नेपालले संसदीय अभ्यासका साढे ६ दशक बिताइसक्यो। तर संसद् सचिवालयमा पछिल्लो एक डेढ दशकका संसदीय अभिलेख र दस्ताबेज भेट्टाउन समेत धौ–धौ छ। 

संसदीय छानबिनको अँध्यारो पाटोः थन्क्याउन मात्र बनाइन्छन् प्रतिवेदन

कुनै ठूला काण्ड वा घटना हुँदा जहिल्यै संसदीय छानबिनको आवाज उठ्छ। तर पछिल्लो तीन दशकयता भएका अधिकांश संसदीय छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्नेमा सीमित भएका छन्।

कसको के स्वार्थले एक महिना रोकियो संसद्, के कुरा मिलेर खुल्दैछ?

सुनकाण्ड छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति माग गर्दै एमालेले संसद् अवरोध गर्दा आफ्नो दलका नेताहरू तानिने त्रासमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले नै फ्याँकेको त्रासको ‘पासा’ संसद् अवरोध खोल्ने अस्त्र बन्दैछ।

सरकार र संसद् दुवैलाई गिज्याइरहेका जरुरी प्रस्ताव

सांसदहरूले अत्यावश्यक ठानेर ल्याउने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र संकल्प प्रस्तावले सदनमा छलफलको मौका नै पाउँदैनन्। छलफल भएर पारित भइहाले पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन।