काठमाडौँ– गत फागुन २९ गते ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका–११ काफ्लेपाटीमा सशस्त्र प्रहरीबल बन्दोबस्तीका सामानसहित क्याम्प खडा गर्न पुग्यो। त्यसको उद्देश्य नेपाल उद्योग वाणिज्य (नेउवा) महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको कामलाई सघाउनु थियो। ढकालले राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरेर आफूहरूलाई दमन गर्न प्रहरी लगाएको स्थानीयको आरोप छ। 

उक्त धार्मिकस्थलमा केबलकार बनाउन नहुने भन्दै शुरूदेखि विरोध गर्दै आएका मुकुलम्लुङ संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्री लिङ्खिम किराँत समुदायको धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी केबलकार बनाउन लागिएकाले आफूहरू शुरूदेखि नै त्यसको विरोधमा उत्रिएको बताउँछन्। 

“हामी पाथिभरामा केबलकार बनाउने कुराको विरोधमा शुरूदेखि नै संघर्ष गर्दै आएका छौँ। अदालतमा रिट हाल्यौँ। जबर्जस्ती गरेपछि फिल्डमा पनि अवरोध गर्‍यौँ। तर पुँजीपतिहरूले अदालत, सरकार नेता सबैलाई किनेका छन्,” उनी भन्छन्, “यसलाई प्राकृतिक र धार्मिक रूपमा जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। पाथिभरा क्षेत्रलाई चन्द्रागिरि जस्तो व्यापारिक केन्द्र बनाउन खोजिएको छ। त्यसो भयो भने यो एउटा व्यापारीको कब्जामा जान्छ। त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।”

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा २०७२ असोज ६ मा दर्ता भएको पाथिभरा दर्शन केबलकारका शुरूका सञ्चालक इश्वरी पौडेलका अनुसार एक वर्षअघि पाथिभरा दर्शन केबलकारमा नेउवा महासंघका अध्यक्ष ढकालको प्रवेश भएको थियो।

स्थापनाकालका सञ्चालक लाक्पा सोनाम शेर्पा सहितका लगानीकर्ताको बहुमत शेयर किनेर कम्पनीमा ढकालको प्रवेश भएको छ भने शेर्पा उक्त कम्पनीबाट पूर्णरूपमा अलग भएका छन्। फुङ्लिङ नगरपालिकाका पूर्वमेयर छत्रपति प्याकुरेलका अनुसार उक्त कम्पनीले २०७५ जेठमा नगरपालिकामा १२ लाख राजस्व बुझाएर तीन वर्षमा बनाइसक्ने गरी ४० वर्षका लागि स्वीकृति लिएको थियो। प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने र त्यसबापत एक लाख ५० हजार नवीकरण शुल्क बुझाउने सम्झौता भएको प्याकुरेल बताउँछन्। 

स्थानीयको अवरोधका कारण शुरूका लगानीकर्ताले केबलकार निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकेका थिएनन्। तर ढकालको प्रवेशपछि उनले राज्यशक्तिका संयन्त्रलाई परिचालन गरेर जबर्जस्ती केबलकार निर्माणको कामलाई अघि बढाउन खोजेका छन्। 

ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेल सरकारबाट स्वीकृत लिएर काम शुरू गरेको कम्पनीलाई सुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व भएकाले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प राख्न लागिएको बताउँछिन्। 

“उक्त ठाउँ चीनबाट आउने–जाने नाका पनि हो। धार्मिक ठाउँ पनि भएकाले सुरक्षाका लागि सशस्त्रको क्याम्प राख्न थालिएको हो,” उनी भन्छिन्, “निजी क्षेत्रले सरकारबाट स्वीकृति लिएर व्ययसाय गर्छु भन्दा त्यसलाई संरक्षण गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो।” 

ढकालको जबर्जस्ती
चन्द्रागिरि, मौलाकाली, बुटवल लगायतका महत्वपूर्ण सार्वजनिक वन तथा संरक्षित क्षेत्रमा केबलकार र होटल निर्माण गरेका चन्द्र ढकालले कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र तथा कैलालीको वन क्षेत्रमा पनि केबलकार निर्माणको कामलाई अघि बढाएका छन्। पाथिभरा केबलकार दर्शन प्रालिको शेयर शेर्पा समूहबाट आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएपछि उनले सरकारी निकायबाट फटाफट काम गराउँदै आएका छन्। 

यो पनि: पाथिभरा डाँडामा पनि चन्द्र ढकालको कम्पनी, केबलकार बनाउन सघाउँदै सरकारी निकाय

ढकालको पाथिभरा दर्शन केबलकार प्रालिले २०७९ चैत २७ गते केबलकार निर्माणको क्रममा वन क्षेत्रमा पर्ने रुखहरू कटान गर्नुपूर्व निर्णय पुनर्वलोकन गर्न माग गर्दै वन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। 

ढकालको निवेदनअनुरूप २०८० वैशाख ८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रेवतीरमण पौडेलले सचिवस्तरीय निर्णय गरे र पर्सिपल्ट निर्णयको जानकारी गराउँदै वन तथा भूसंरक्षण विभागलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पत्र लेखे। 

त्यसलगत्तै विभागले बनाएको तत्कालीन सहसचिव नवराज पुडासैनीको संयोजकत्वमा कोशी प्रदेश वन निर्देशक धनञ्जय लामिछाने, मन्त्रालयका उपसचिव बाबुकाजी डल्लाकोटी र कानून अधिकृत पुष्पराज धिताल सम्मिलित समितिले केबलकारसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझायो। 

उक्त समितिले प्रतिवेदनमा केबलकार निर्माण गर्ने स्थलमा स्थानीय समुदायको धर्म, संस्कृति र उनीहरूको मूल्यमान्यताका साथै भावना जोडिएको हुनाले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको थियो। तर सरकारले स्थानीय समुदायका माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा भटाभट ढकालको केबलकार निर्माणको काम अगाडि बढाइदियो। 

कञ्चनजंघा संरक्षण व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका केबलकार निर्माणविरुद्ध गठित संघर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बो लिम्बू पवित्र ठाउँमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि केबलकार बनाउनु हुँदैन भन्ने आफूहरूको पुरानो माग यथावत् रहेको बताउँछन्। 

“प्रकृतिले जस्तो दिएको थियो त्यस्तै राख्नुपर्छ। पवित्र दर्शनीय स्थलमा कुनै आधुनिक संरचना बनाउनु हुन्न। दुईचार जनालाई फाइदा हुने गरी केबलकार बनाउन खोजिँदैछ,” उनी भन्छन्, “केबलकार बनाउँदा त्यहाँ रहेका पुराना लालिगुराँस, लोठसल्ला, गोब्रेसल्ला लगायतका विभिन्न प्रजातिका वनस्पति मासिन्छन्। त्यो क्षेत्र रेड पान्डाको पनि बासस्थान हो, जुन खलबलिन्छ र प्राकृतिक स्रोतसाधन पनि तहसनहस हुन्छ।”

यो पनि: अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीको वन व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय

विरोधमा लबिइङ गरिरहेकाहरू केबलकार निर्माणपछि धार्मिक आस्था र विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने ठान्छन्। “त्यहाँ रहेको कान्छीदेवी थानमा पूजा नगरिकन ठूलो धाममा पूजा गर्दा फल पाइँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यो हिसाबले पनि बनाउनु हुँदैन। केबलकार बनाएपछि धार्मिकस्थल मनोरञ्जनस्थलमा परिणत हुन्छ,” लिम्बू भन्छन्

नेपाली कांग्रेस ताप्लेजुङका सभापति गजेन्द्र तुम्याहाङ पहिचानवादीले जस्तो केबलकार बनाउनै हुन्न भन्ने पक्षमा आफू नरहे पनि त्यसबारे स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्क्योल हुनुपर्ने बताउँछन्। “धेरै नमिलेका कुरा छन्। अनि ती विषयलाई यत्तिकै थाती राखेर बनाउनु हुन्न,” उनी भन्छन्। 

सर्वोच्चमा मुद्दा 
पाथिभरा केबलकारको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। फालेलुङ गाउँपालिका–१, पाँचथरका आइन्द्रकुमार लिम्बुले केबलकार निर्माण रोक्न माग गर्दै २०७७ फागुन ३ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। 

सर्वोच्चमा पटक–पटक पेसीमा चढेर पनि उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन। त्यहाँ केबलकार निर्माण भएमा धार्मिक आस्थाको मुन्धुमी स्थल, त्यसको ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्व र सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, परम्परा, पहिचान तथा अस्तित्व तोडमोड हुने उनको निवेदनमा उल्लेख छ। 

यो पनि: केबलकारका नाममा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजना

केबलकार निर्माणले संस्कृति विनाश गर्ने, मुन्धुमी संस्कारमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने र नभई नहुने औषधीय वनस्पतिका रूखबिरुवा नष्ट हुने, समुदायको मूल्यमान्यता र आस्थाको व्यापारीकरण हुने लगायतका जोखिम रहेकाले संविधानप्रदत्त हकहरूको समेत हनन् हुने निवेदकको दाबी छ।

पुडासैनी नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदन समितिले पनि केबलकार प्रालिलाई राष्ट्रिय वनको जग्गा उपलब्ध गराउँदा सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसला कार्वान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने राय दिएको छ। 

तर ढकाल समूह भने सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै पाथिभरामा जबर्जस्ती केबलकार निर्माणको तयारीमा लागेको छ। संघर्ष समितिका अध्यक्ष लिम्बू स्थानीय वासिन्दासँग कुनै छलफल नगरी बाहिर–बाहिर कुरा मिलाएर एकोहोरो रूपमा केबलकार निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन्। 

ऐनको दफा ४२ दुरूपयोग 
पछिल्लो समय वन क्षेत्रको जग्गा हात पार्न वन ऐनको दफा ४२ को दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। उक्त दफामा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त  आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका योजना र राष्ट्रिय गौरवका योजना सञ्चालन गर्न अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा मात्र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ। प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था कानूनमा छ। 

यो पनि: स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी वन ऐन बदल्दै सरकार

तर अहिले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न निजी क्षेत्रले यही दफाको दुरूपयोग गर्ने गरेको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्णय गराई वन क्षेत्रको जग्गा लिनका लागि लबिइङ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

पूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना निजी क्षेत्रबाट मनोरञ्जन र नाफा कमाउनका लागि बनाइएका केबलकार राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हुन नसक्ने बताउँछन्। “यातायातको साधनको विकल्पका रूपमा धेरै मानिसहरूलाई सेवासुविधा दिने अवस्थाका केबलकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाभित्र राख्न सकिन्छ। तर व्यापारिक प्रयोगका लागि बनाइएका केबलकार प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हुन सक्दैनन्,” उनले भने।