काठमाडौं– रोमाञ्चक पदमार्ग अनि आँखै अगाडि हिमाल हेर्न पाइने भएकाले कास्कीको मादी गाउँपालिकास्थित सिक्लेस क्षेत्र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य मानिन्छ। संसारभर चर्चित अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने यो ठाउँमा वर्षेनी हजारौँ पर्यटक आउँछन्। त्यसमा विदेशी पर्यटकको संख्या पनि उल्लेख्य हुन्छ। मादी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष देवीजंग गुरुङका अनुसार सिक्लेस क्षेत्रका करिब ४०० परिवारका दुई हजार जनाको प्रमुख आयआर्जन पर्यटनबाटै हुन्छ। “पदयात्रामा आउने पर्यटकका कारण यहाँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा भरपर्दो रोजगारी सिर्जना भएको छ”, गुरुङ भन्छन्।
सिक्लेस क्षेत्रको यही सुन्दरता र आकर्षणमा व्यापारीको आँखा लागेको छ। कुनै व्यवधान नभए चाँडै नै एउटा व्यापारिक घरानाले यो ठाउँमा केबलकारको संरचना बनाउन शुरू गर्ने छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको मुख्य लगानी रहेको ‘सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालि’ले अघि बढाएको केबलकार निर्माण प्रक्रियालाई सकेसम्म चाँडो टुंगोमा पुर्याउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व नै जोडतोडले लागेको छ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र अचम्मको जोडबल
मादी गाउँपालिका–१ को सिक्लेस गाउँस्थित प्वरयुममा तल्लो स्टेसन, वडा नम्बर २ को धर्मशालानजिक बीचको स्टेसन र वडा नम्बर २ कै डाँडामा माथिल्लो स्टेसन रहने गरी ६.४१६ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
यो कम्पनीलाई केबलकार निर्माणका लागि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ असोज १४ मा स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयले ‘सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालि’लाई त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न असोज २२ गते स्वीकृति दियो। कम्पनीले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अहिले स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको छ। मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिन कात्तिक २४ मा दिनको समय दिएर प्रतिवेदनसहितको सूचना जारी गरेको थियो।
त्यो अवधि सकिइसकेको छ। अब मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै केबलकार निर्माण प्रक्रिया शुरू हुनेछ।
तर, मन्त्रालयका एक सहसचिव ‘सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालि’लाई स्वीकृति दिनुभन्दा अघि धेरै विषयलाई हेर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो गर्न नखोजिएको र हतारहतार स्वीकृति दिन लागिएको बताउँछन्। “सिक्लेसमा केबलकार बनाउन दिनु भनेको अरू ठाउँको वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिए जस्तो होइन। केबलकारका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाभित्र पर्छ”, ती सहसचिवले भने, “सचिवज्यूले जसरी पनि छिटो गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहनुभएको छ। उहाँको यो हतारो देखेर हामी पनि छक्क परेका छौँ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अहिले डा. पेम नारायण कँडेल सचिव छन्। गत कात्तिक २० गतेदेखि इजिप्टमा शुरू भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा जानुअघि उनले जसरी पनि ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए।
ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि कानूनले निश्चित प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। जस्तो कि, प्रस्तावकले ईआईए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखामा प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई अध्ययन गर्न मूल्यांकन समिति गठन गर्नुपर्छ। समितिले प्रतिवेदनमा आवश्यक पुनरावलोकनसमेत गर्न सक्छ। प्रतिवेदन पूर्ण नभए वा पूरक प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने भए त्यसलाई पूरा गर्न सुझावसहित थप समय पनि दिइन्छ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९ मा पेस भएको ईआईए प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले जाँचबुझ गर्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीको नियम ९ (२) मा उल्लेख छ– ‘प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले ऐनको दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम समिति गठन गर्ने छ।’ नियम ९ को उपनियम ३ मा त्यस्तो समितिले आवश्यकताअनुसार प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन र अनुगमन गरी, आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गरी सुझाव दिन सक्ने उल्लेख छ।
तर, अहिलेसम्म प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा समितिले कुनै अवलोकन वा अध्ययन गरेको छैन। स्थलगत निरीक्षण र अध्ययनबेगर नै प्रतिवेदन पास गर्ने हतारो देखाइएको छ। मन्त्रालयका अर्का सहसचिवले भने, “सचिवज्यूले ईआईएसम्बन्धी फाइल छलफलमा लगेर, प्रक्रिया पुर्याएर अघि बढाउने भन्दा पनि महाशाखाका अधिकृत तहका कर्मचारीमार्फत सोझै अघि बढाउने प्रयास गर्नुभएको छ।”
सिक्लेस क्षेत्रमा केबलकार स्थापना गर्न कम्पनीले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेस गरेपछि मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले २०७९ कात्तिक १४ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई पत्र लेखेर अधिकृत प्रतिनिधि पठाइदिन भनेको थियो। त्यसपछि विभागले लोकेन्द्र अधिकारीलाई प्रतिनिधिका खटाए पनि अहिलेसम्म ईआईएबारे एकपटक पनि छलफल भएको छैन।
कास्कीको सिक्लेस
कम्पनी स्वयंले ईआईए प्रतिवेदन तयार पार्दा पनि स्थानीय समुदायसँग पर्याप्त छलफल नगरेको र रायसुझावसमेत नलिएको देखिन्छ। केबलकार निर्माण हुने मादी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष देवीजङ्ग गुरुङका अनुसार गत साउन १४ गते कम्पनीका तर्फबाट सिक्लेसमा सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरिएको थियो। त्यहाँ कम्पनीका तर्फबाट ढकाल आफैँ उपस्थित थिए।
“हामीले त्यसक्रममा पनि केबलकार निर्माण हुँदा यहाँको पर्यावरणमा पर्ने प्रभावबारे कुरा राख्यौँ, पछि लेखेर पनि पठायौँ। हाम्रा सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिए या समेटिएनन्, थाहा छैन”, गुरुङले भने, “एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम राख्नेबाहेक अरू केही गरिएन। पछि कोही आएनन्। हामीले ईआईए रिपोर्ट ल्याउनुस् भन्दा पछि पठाउँछौँ भन्नुभयो, अहिलेसम्म पठाउनुभएको छैन। प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, हामीलाई थाहै छैन।”
संरक्षण क्षेत्रलाई नै संकट
पर्यावरणका हिसाबले संसारकै चर्चित पदमार्गमा पर्ने अन्नपूर्ण पदमार्ग रहेको चर्चित अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाले ओगट्ने क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको मातहतमा पर्छ। त्यही आयोजनाको क्षेत्रभित्र निर्माण हुने संरचनाको ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्ने अध्ययन प्रक्रियामा विभागका प्रतिनिधिको संलग्नता अनिवार्य हुन्छ। २०७८ असोज १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठक र असोज २२ को वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयमा समेत ईआईए गर्ने प्रक्रियामा विभागका प्रतिनिधि रहनुपर्ने निर्णय गरिएको थियो।
तर, ‘सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालि’ले ईआईए गर्ने क्रममा विभागका प्रतिनिधिलाई संलग्न गराएन। मन्त्रालयले समेत विभागलाई प्रतिनिधि पठाउन नभनेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन्।
यसको कारण के हो भने विभाग शुरूदेखि नै संरक्षित क्षेत्रमा केबलकार स्थापना गर्न नहुने अडानमा थियो। “संरक्षित क्षेत्रमा केबलकार मात्र बन्दैन। भोलि त्यहाँ होटेल लगायतका अरू संरचना पनि निर्माण हुन्छन्। त्यसले संरक्षित क्षेत्रलाई नै संकटमा पार्ने भएकाले हामी शुरूदेखि नै केबलकार निर्माण गर्न नहुने पक्षमा थियौँ”, विभागका एक अधिकारीले भने।
संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कि नगर्ने, गर्दा कस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइने भनेर बेग्लै मापदण्ड बनेको छ। संरक्षित क्षेत्रभित्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ मा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ।
त्यसो गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हो भनेर खुलाइएको पत्र साथमा राखेर त्यो क्षेत्रको जग्गा माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हो वा होइन भन्ने अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुने कार्यनीतिमा उल्लेख छ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र केबलकार निर्माण र सञ्चालन गर्न पाइने वा नपाइने भन्नेबारे भने कार्यनीतिमा केही उल्लेख गरिएको छैन। तर, संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी कुनै संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, स्थानीय उपभोक्ताहरूको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न भने सहमति दिन सक्ने उल्लेख छ।
वातावरणीय न्यायका निम्ति पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ कुनै एउटा वा व्यापारिक समूहले नाफा कमाउने उद्देश्यले संरक्षित क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्नु राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा नपर्ने बताउँछन्। “कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीलाई नाफा कमाउन संरक्षित क्षेत्रभित्र व्यवसाय गर्न दिँदै जाने हो भने नेपालका सबै संरक्षित क्षेत्र सिद्धिन्छन्”, श्रेष्ठ भन्छन्, “एउटा कम्पनीको योजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भन्न मिल्दैन।”
प्रेमबहादुर आले वन तथा वातावरणमन्त्री हुँदा २०७७ जेठमा यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लाङटाङ्ग राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्बाटै कार्यनीति संशोधन गराएका थिए। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रभित्र ‘विद्युत् लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाइने, स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्नलाई सहमति दिन सक्ने र विद्युत् उत्पादनका लागि नदी–खोला थुन्दा वा फर्काउँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुने गरी खुला छाड्नुपर्ने’ कार्यनीतिको दफा ५ को व्यवस्थालाई नै त्यसक्रममा संशोधन गरिएको थियो। यो व्यवस्था संशोधन गरेर कार्यनीतिमा ‘निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रभित्र १ देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाइने, १०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न नदी–खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत मात्र पानी छाडे हुने’ व्यवस्था गरिएको थियो।
आलेको जोडबलमा त्यसबेला कार्यनीतिको दफा १५ मा ‘केबलकार समेत सञ्चालन गर्न सक्ने’ व्यवस्था थप गरिएको थियो।
यो संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। सर्वोच्चले २०७८ असार ६ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रभित्र २५० मेगावाटसम्म जलविद्युत् उत्पादन गर्न र केबलकार सञ्चालन गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन’ मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका नाममा आदेश दिएको थियो। निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न दिने गरी भएको निर्णयले प्राकृतिक पर्यावरण नाश गरेर कुनै अमुक कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने र कार्यनीति संशोधन गर्ने निर्णय बदनियत र कपटपूर्ण भएको दाबीसहित अधिवक्ताद्वय विज्ञानसिंह विष्ट र वसन्त जोशीले असार ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “कसैको निहित स्वार्थ वा आर्थिक स्वार्थका निम्ति प्राकृतिक मूल्यमान्यता भत्काउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैविक विविधताजस्ता विषय कुनै एक पुस्ताका लागि बनेका होइनन्। तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण गर्न दिनु हुँदैन।”
सर्वोच्चको यो आदेश अहिले पनि निरन्तर छ। अर्थात् संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सर्वोच्चले नै रोक लगाएको अवस्थामा सिक्लेसमा भने केबलकार निर्माण शुरू गर्न खोजिँदै छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कास्की, लमजुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र मनाङ जिल्लामा फैलिएको नेपालको सबभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो। ७ हजार ६२९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा यो क्षेत्रमा माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमाल, धौलागिरि, मनाङ र मुस्ताङ उपत्यका, गुरुङ र थकाली संस्कृति, प्राकृतिक दृश्यावलोकनका हिसाबले विश्वकै उत्कृष्ट मानिने अन्नपूर्ण पदमार्ग पर्छन्।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा हिउँचितुवा, कस्तुरी, मृग, चिरु, तिब्बतीय गधा, तिब्बतीय खरायो, नाउर जस्ता विभिन्न जनावर र हिमाली वनस्पतिका लागिसमेत प्रख्यात छ। मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डजस्ता प्रख्यात धार्मिकस्थल र लोमान्थाङ जस्ता सांस्कृतिक धरोहर पनि यही क्षेत्रमा छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका विभागका प्रवक्ता अजय कार्की संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण हुँदै जाँदा संरक्षणको क्षेत्रमै गम्भीर चुनौती थपिएको बताउँछन्।
अहिले निर्माण गर्न लागिएको केबलकार आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र निर्माण हुने छ जहाँ चितुवा, भालु, थार, घोरल, डाँफे, मुनाल, कस्तुरी, मृग, हिमाली कालो भालु, डाँफे र मुनालको बसोबास छ। त्यो क्षेत्र यार्सागुम्बा, पाँचऔंले जस्ता जडीबुटी पाइने ठाउँ पनि हो। कूल ६ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको केबलकारको संरचनाले मात्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको २७.९९ हेक्टर जमिन ओगट्छ।
कम्पनीले तयार पारेको ईआईए प्रतिवेदनमै यसबाट पर्ने असर उल्लेख गरिएको छ। केबलकार सञ्चालनबाट त्यस क्षेत्रमा वन क्षेत्रको खण्डीकरण हुने, वनस्पति र जीवजन्तु नास हुने, वनजंगलमा आगलागीको जोखिम बढ्ने, जीवजन्तु तथा चराको वासस्थान र प्रजनन प्रक्रियामा असर पर्ने, वन्यजन्तुको चोरीसिकारी बढ्ने र जलचरमा प्रभाव पर्ने प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।
त्यस्तै, जंगली जनावर र चराचुरुंगीहरूको प्राकृतिक आवतजावत प्रभावित हुने, वनजंगलमा बढ्ने र चराचुरुंगी केबलकारको लट्ठामा ठोक्किने, मिचाहा प्रजातिको वृद्धि हुने, वन अतिक्रमण र वन पैदावारको चोरीनिकासी बढ्ने मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले ईआईए गर्न अनुमति दिएपछि कम्पनीले नै तयार पारेको ईआईए प्रतिवेदनमा पर्यावरण र वातावरणको क्षेत्रमा थुप्रै नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख भए पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरी ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न वन मन्त्रालय नै हतारो गरिरहेको छ।
यो हतारोका पछाडि मन्त्रालयका सचिव डा. कँडेलको नजिकिएको अवकाश मिति कारक देखिन्छ। कँडेलले यही साता अवकाश पाउँदै छन्। “कामचलाउ सरकार रहेको मौकामा आफूले अवकाश पाउनुअघि नै ईआईए स्वीकृत गरिहाल्ने तयारीमा सचिवज्यू हुनुहुन्छ”, मन्त्रालय स्रोत भन्छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रहिसकेका पूर्वसचिव कृष्णप्रसाद आचार्य कम्पनीले प्रस्ताव गरेकै स्थानमा हचुवाका भरमा निर्माणका लागि स्वीकृत दिन नहुने बताउँछन्। “कुन ठाउँमा बनाउन दिन हुन्छ, कुन ठाउँमा हुँदैन भन्ने पहिला सरकारले नक्साङ्कन गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “त्यसपछि बल्ल संरचना निर्माणको स्वीकृत दिने नीति हुनुपर्छ। अहिले त व्यवसायीले जहाँ प्रस्ताव ल्याउँछन्, त्यहीँ स्वीकृति दिने गरिएको छ। ईआईए त देखाउने दाँत मात्र भएको छ।”