काठमाडौँ– वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट गत मंगलबार सेवानिवृत्त भएका सचिव पेम नारायण कँडेलले जाँदाजाँदै कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीको वनक्षेत्र व्यापारीलाई ‘जिम्मा लगाउने’ फाइल सदर गरेका छन्। ती दुवै ठाउँमा केबलकार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको एउटा व्यापारिक घरानालाई लाभ पुर्‍याउने गरी कँडेलले अवकाशमा जाने दिनमै फाइल अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हुन्। त्यसक्रममा उनले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले ‘त्यसो गर्न मिल्दै नमिल्ने’ भनेर दिएको रायलाई समेत लत्त्याएको भेटिएको छ।

जाँदाजाँदै कँडेलले गरेको निर्णयले कास्कीको मादी गाउँपालिकामा रहेको सिक्लेस तथा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिका समेट्ने गरी निर्माण गर्न लागिएका दुई छुट्टाछुट्टै केबलकारका लागि संरक्षित क्षेत्र र वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ। ती दुवै केबलकार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको लगानी रहेका कम्पनीले निर्माण गर्दै छन्।

ढकालका कम्पनीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी निर्णय लिँदा कँडेलले कामचलाउ चुनावी सरकार रहेको ‘तरल राजनीतिक’ अवस्थाको समेत लाभ उठाएका छन्।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा धावा
रोमाञ्चक पदमार्ग, आँखै अगाडि हिमालसमेत हेर्न पाइने कास्कीको मादी गाउँपालिकास्थित सिक्लेस क्षेत्र संसारभरकै पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य हो। संसारभर चर्चित अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने यो ठाउँमा ढकालको मुख्य लगानी रहेको ‘सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालि’ले केबलकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मादी गाउँपालिका वडा नम्बर १ को सिक्लेस गाउँस्थित प्वरयुममा तल्लो स्टेसन, वडा नम्बर २ को धर्मशालानजिक बीचको स्टेसन र वडा नम्बर २ कै डाँडामा माथिल्लो स्टेसन रहने गरी ६.४१६ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रालिले निर्माण शुरू गर्न विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृति मात्र कुरिरहेको थियो।

यो कम्पनीलाई केबलकार निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ असोज १४ मा स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालि’लाई त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न असोज २२ गते स्वीकृति दियो। कम्पनीले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको थियो। मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिन कात्तिक २४ मा प्रतिवेदनसहितको सूचना जारी गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस् : केबलकारका नाममा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजना

महाशाखाले ईआईए प्रतिवेदनमै संरक्षण क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने थुप्रै बुँदा उल्लेख रहेको कारण देखाउँदै पूरक ईआईए नगरी स्वीकृति दिन नमिल्ने बताउँदै आएको थियो। तर, कँडेलले महाशाखाको रायलाई समेत बेवास्ता गर्दै ईआईए प्रतिवेदनलाई स्वीकृति दिने फाइल अगाडि बढाएका छन्। “सचिवज्यू अवकाशमा जाने दिन हामीले निकै ठूलो दबाब झेल्नुपर्‍यो। उहाँले यसमा प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको विशेष रुचि छ, अगाडि बढाइहालौँ भनेर दबाब दिनु'भो”, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतले उकालोसँग भन्यो।

ईआईए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखामा पेस भएपछि त्यसलाई अघि बढाउने वा सुझावसहित फिर्ता गरेर थप परिमार्जन गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर, ‘सचिव कँडेलको दबाब’पछि महाशाखाले त्यो प्रतिवेदनलाई यति हतारमा अघि बढायो कि त्यसमा सामान्य छलफलको विधिसमेत अपनाइएन। कँडेलले अवकाशमा जाने दिनमै ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने फाइल वन तथा वातावरणमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने गरी प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छन्।

ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले वन तथा वातावरणमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै छ। “सचिवज्यूले नै यसमा प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव (शंकरदास बैरागी)को कन्सर्न छ भनेर चर्को दबाब दिएपछि हामीले मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था भएन”, ईआईएसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी हेर्ने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

‘सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालि’का सञ्चालक चन्द्र ढकाल सचिव कँडेलले अवकाश पाउनुभन्दा तीन दिनअघिदेखि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भू संरक्षण विभाग धाइरहेका थिए। कँडेलको अवकाश मिति नजिकै आएपछि उनी दिनभरजसो मन्त्रालय र विभागमा ‘धर्ना दिएर’ बसेका थिए। कँडेल अवकाशमा नजाँदै मन्त्रालयबाट जसरी पनि ‘सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालि’को ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गराउन उनको जोडबल थियो।

त्यसपछि नै कँडेलले ‘मलाई मुख्यसचिवले निर्देशन दिनुभएको छ, तपाईंहरूले किन फाइल अड्काएको’ भन्दै मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरूलाई हप्काएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख मेघनाथ काफ्ले ‘सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालि’को ईआईए प्रतिवेदन अघि बढाएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधतासम्बन्धी १५औँ सम्मेलनमा भाग लिन क्यानडा उडेका छन्।

कैलालीको वनक्षेत्र पनि केबलकार कम्पनीलाई
ढकालको लगानी रहेको ‘जल्पादेवी केबलकार कम्पनी प्रालि’ले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकामा केबलकार सञ्चालनका लागि भन्दै १३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइदिन वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई ताकेता गर्दै आएको थियो। वन मन्त्रालयका सचिव कँडेलले अवकाशमा जानुअघि ढकालको यो कम्पनीलाई जग्गा दिने निर्णय गर्न पनि खुबै जोडबल गरे। विभागका कर्मचारीहरूकै विरोधका कारण कँडेलको अवकाशको घडीसम्म पनि जग्गा दिने निर्णय हुन नसकेपछि पछिल्ला केही दिन ढकाल विभागमै पुगेर ‘धर्ना’को शैलीमा बसेका थिए।

जल्पादेवीलाई वनक्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्ने स्वीकृति दिलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट गराउन कँडेलले नै भूमिका खेलेका थिए। पछि उनले सोही कम्पनीलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ‘लबिइङ’ गर्दै आएका थिए।

त्यसकै निम्ति गत कात्तिकमा इजिप्टमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका बेलासमेत कँडेलले इजिप्टबाटै विभागका अधिकारीहरूलाई टेलिफोन गरेर वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने टिप्पणी तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए। “सचिवज्यूले हुनै नसक्ने, गर्नै नमिल्ने कामका लागि पनि अचाक्ली दबाब दिनुभो। अवकाशमा जाने दिनसम्म पनि एउटा कम्पनीलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन मरिहत्ते गरेर लाग्नुभो”, विभागका एक अधिकारीले भनेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस् : अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजनापछि कैलालीको वनमा आँखा

अन्ततः विभागले फरक राय दिँदादिँदै पनि त्यसलाई पन्छाएर  कँडेलले अवकाश पाउने दिन, मंगलबार वनक्षेत्रको जग्गा दिने निर्णय गराएका छन्। अब कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकामा पर्ने १३ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा ढकालको जाल्पादेवी केबलकार प्रालिले पाउने बाटो खुलेको छ।

विभागले अन्तिम समयसम्म कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबेगर वनक्षेत्रको जग्गा दिन नमिल्ने भन्दै सिफारिस गर्न मानेको थिएन। विभाग स्रोतका अनुसार सचिव कँडेलले अन्तिम दिन भने ‘जबरजस्ती’ सिफारिस गर्न लगाए।

विभागका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी आफूहरूले ७ दिनभन्दा लामो समय फाइल अड्काएर राख्न नमिल्ने भएकाले प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र जग्गा दिन उपयुक्त हुने राय दिएको बताउँछन्। विभागले शुरूमा कुनै एक निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा नगराई जग्गा दिन नमिल्ने टिप्पणी लेखेर मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। तर, कँडेलले त्यसलाई फिर्ता गरिदिएर अर्को टिप्पणी लेख्न लगाएका थिए। “म त कानून नै संशोधन गरेर भए पनि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ भनेर शुरुदेखि लबिइङ गर्ने मान्छे हुँ”, त्रिपाठीले उकालोसँग भने, “तर, निर्णय के कसरी निर्णय हुन्छन्, तपाईं आफै मिलाएर बुझ्नुहोला।”

प्राकृतिक स्रोतका विज्ञ डा. रवि शर्मा अर्याल केबलकार वा होटेल निर्माण गर्नका लागि कुनै व्यक्ति, व्यापारी वा कम्पनीविशेषको प्रस्तावका आधारमा सरकारको वन तथा संरक्षण क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनै नमिल्ने बताउँछन्। “अमुक व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी दिनुले गलत नियत छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। यसरी दिन मिल्दैन। कुनै कार्यालयले पुरानो सवारी साधन बिक्री गर्दा त प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य राखेर मात्र बोलपत्र आह्वान गर्छ”, उनले भने, “वनको दाउरा बिक्री गर्दा त प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र बिक्री गर्नुपर्छ भने वनकै जग्गा यसरी दिन मिल्छ?”

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की वनक्षेत्रका वा सार्वजनिक जग्गा विभिन्न प्रयोजनका लागि दिनुपर्ने नै भए सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र दिनुपर्ने बताउँछन्। अहिले व्यापारिक घरानाहरूले पार्टी र नेतालाई नै खरिद गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति हडपिरहेको उनको भनाइ छ। “ऐन कानुनलाई कसैले मिच्न मिल्दैन। तर, व्यापारीको स्वार्थका लागि दलहरूले नै काम गरिदिने भए। सबै दलका नेतादेखि कर्मचारीलाई लाई व्यापारीले किनेका छन्।”

अदालतको अवज्ञा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं व्यापारिक समूह आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले कास्कीको सिक्लेस र कैलालीको चिसापानीमा केबलकार सञ्चालन गर्नका लागि संरक्षण क्षेत्र र वनक्षेत्रको जग्गा लिने प्रयास केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै अघि बढाएका थिए। ढकाललाई सहयोग पुग्ने गरी ओली सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आलेले २०७८ जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संरक्षित क्षेत्रभित्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ लाई संशोधन गराएका थिए।

कार्यनीतिको दफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी जलविद्युत लगायत कुनै संरचना बनाउन नपाइने तर स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमतामा (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो। उनले त्यसलाई बदलेर २५० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न सकिने बताए।

त्यस्तै, त्यहाँ विद्युत् उत्पादन गर्न नदी/खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी/खोलामा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह खुल्ला छाड्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १० प्रतिशत पानीको प्राकृतिक बहाव छोडे पुग्ने बनाएका थिए।

त्यसबेला कार्यनीतिको दफा १५ थप गरी संरक्षित क्षेत्रभित्र केबलकार सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि सर्वोच्चले २०७८ असार ६ गते त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यो आदेश अहिले पनि खारेज भएको छैन।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर हुन्। यसलाई संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व हो। अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा, दुर्लभ वनस्पति, जैविक विविधता, पर्यावरण र वातावरणको संरक्षण आजको आवश्यकता हो। मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने गरी औचित्य र विवेकसम्मत कारणविना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा रहेको प्रावधानको अन्तर्निहित भावनाको विपरीत तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरी संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवम् सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ मा संशोधित भएको व्यवस्था र थप गरेको दफा १५ को व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुको संरक्षणलाई प्रतिकुल असर पुर्‍याउने देखिएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कायनीति २०६५ को दफा ५ को संशोधित प्रावधान र दफा १५ को थप प्रावधान हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु।”

वातावरणको क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता पदम श्रेष्ठ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र केबलकार निर्माण गर्ने गरी अन्नपूर्ण सिक्लेस केबलकार कम्पनी प्रालिलाई ईआईए गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया नै कानूनविपरीत भएको बताउँछन्। “कि अदालतको आदेश खारेज भएको हुनुपर्‍यो, कि अदालतले बनाउने स्वीकृत दिएको हुनुपर्‍यो”, श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यस्तो केही भएको छैन। पुरानो आदेश कायम छ। यो सरासर अदालतको आदेशविपरीत र कानूनको बर्खिलाप गरिएको काम हो।”

सर्वोच्चको यो आदेश खारेजीको माग गर्दै एमपीक इनर्जी प्रालिको तर्फबाट परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७८ भदौ २७ गते उक्त रिटलाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दियो।

आदेशमा सरकारले गरेको निर्णयले जलचर तथा जलचरको वासस्थान, पारिस्थितिक प्रणाली, सिमसार र वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने हावापानी तथा वातावरण समेतमा प्रतिकुल असर पर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै दुर्लभ वनस्पतिहरू नष्ट हुने र प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकुल असर पुग्ने विषयमा निर्णय गर्दा नेपाल सरकारबाट कुनै अध्ययन एवम् अनुसन्धान भएको तथा उक्त कार्यनीति संशोधन गर्दा कुनै  आधार र कारणसमेत उल्लेख नभएकाले उक्त विषयको महत्त्व र गम्भीरतालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने उल्लेख छ।

नेपाल बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्षराष्ट्र हो। जैविक विविधता महासन्धि १९९२ को तेस्रो उद्देश्यले जैविक विविधताबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँट न्यायोचित ढंगले हुनुपर्छ भनेको छ। सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ मा सन्धिको व्यवस्था कानुनसरह लागु हुने उल्लेख छ। महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र भएको हुँदा नेपालले महासन्धिमा भएको व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले राष्ट्रिय कानूनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानहरू समेत उल्लंघन गरेका छन्।