काठमाडौँ– वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा व्यापारिक समूहले नाफामूलक उद्यम सञ्चालनका लागि सजिलैसँग प्रयोग गर्न पाउनेगरी संसदबाट कानून संशोधन गराउन लागेका छन्। 

यसका लागि ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। उक्त विधेयकमा वन ऐन २०७६ तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ का केही प्रावधानहरू फेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

प्रस्तावित विधेयकमा वन ऐन २०७६ को दफा २६ को उपदफा (१) मा रहेको कबुलियती वन सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘केवलकार र साहसिक पर्यटन’ सञ्चालन गर्ने उद्यमलाई पनि सरकारले कबुलियती वनका रूपमा दिन सक्ने प्रावधान थप गरिएको छ। 

ऐनको उक्त उपदफामा हैसियत बिग्रिएको वन क्षेत्रलाई कबुलियती वनका रूपमा कुनै संगठित संस्थालाई दिन सकिने पाँच प्रावधानहरू उल्लेख छन्। ती प्रावधानहरूमा वन पैदावार उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन, वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि, बिक्रीवितरण तथा उपयोग पर्छन् । 

यसैगरी कृषिवन बाली वा फर्म सञ्चालन, कीटपतंग तथा वन्यजन्तुको फार्म वा उद्यम सञ्चालन र पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न कबुलियती वनका रूपमा निश्चित समयका लागि हैसियत बिग्रिएको वन क्षेत्र दिन सकिने भए पनि यी सबै गतिविधि वनको संरक्षण र विकासका लागि मात्र गर्न पाइने व्यवस्था प्रचलित ऐनले गरेको छ। 

तर त्यसलाई संशोधन गर्नेगरी प्रस्तावित विधेयकमा उपदफा १ को (ङ) मा थप गरी पर्यापर्यटनसँगै ‘केवलकार र साहसिक पर्यटन’ का लागि पनि कबुलियती वन क्षेत्र खुला गर्न लागिएको छ। त्यसपछि नयाँ बुँदा (छ) थप गरी ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त खनिज उद्योग सञ्चालन गर्न’ दिने बाटो खोलिएको छ। 

यस्तो प्रावधान ऐनको सोही दफाको उपदफा (२) सँग बाझिन्छ जसमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको गरिबी न्यूनीकरणको लागि त्यस्ता जनताको समूहलाई मात्र वनको संरक्षण र विकास हुनेगरी आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ। 

प्रचलित ऐनमा राष्ट्रिय वनको २० प्रतिशतभन्दा कम छत्र घनत्व (क्राउन कभरेज) भएको क्षेत्रलाई ‘हैसियत बिग्रिएको’ भनी परिभाषित गरिएको छ। त्यस्तो वन क्षेत्रको हैसियत उकास्ने उद्देश्यले कबुलियती वनका रूपमा उपयोग गर्न दिनु ऐनको मर्म हो। 

उक्त ऐन संशोधनका लागि गरिएको प्रस्तावले अब राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गामा व्यापारीहरूलाई केवलकार लगायतका वन मासिने पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो बनाइदिने भन्दै संरक्षणकर्मीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। 

वातावरण तथा वन क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय कानूनका जानकार दिलराज खनाल वन ऐन संशोधनका लागि गरिएको प्रस्ताव व्यापारिक स्वार्थ समूहको प्रभावको उपज भएको बताउँछन्।  

“जानाजान केही व्यापारिक समूहलाई सरकारी जग्गा उपयोग गर्न सजिलो बनाउने गरी कानूनमा संशोधन गर्न लागिएको छ,” उनी भन्छन् “विधेयकलाई संसदले जस्ताको तस्तै पारित गरेमा यसले नेपालको वन क्षेत्रलाई व्यापारीहरूको कब्जामा पुर्‍याउने छ।” 

कानून संशोधनको प्रस्ताव गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नै नगरिएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। “यस विषयमा मन्त्रालयसँग एकपटक पनि छलफल भएन। सिधै कानून मन्त्रालय र र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट काम अघि बढाइयो,” आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सहसचिव भन्छन्, “विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि मात्र हामीले जानकारी पायौँ। कसको स्वार्थमा यस्ता काम भइरहेका छन् बुझ्न सकिएको छैन।” 

आईएमई समूह तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको स्वार्थ अनुरूप यो काम भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

“ढकालजीको त यसमा पहिल्यैदेखि चासो थियो। उहाँ विभाग र मन्त्रालयमा धाएको धायै हुनुहुन्थ्यो। अहिले शारदाप्रसाद अधिकारीको पनि केवलकार बनाउने प्रस्तावको फाइल आएको छ,” ती अधिकारी भन्छन्। 

प्रधानमन्त्री दाहालका घरबेटी अधिकारी ललिलतपुरको गोदावरीबाट फुलचोकी डाँडासम्म केवलकार बनाउने योजनामा छन्। वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि प्रयासरत उनको फाइल अहिले वन तथा भू संरक्षण  विभागमा अड्किएको छ।  

डिभिजन वन कार्यालय ललितपुर हुँदै आएको फाइल अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै विभागले रोकेर राखेको छ। फूलचोकीलाई सरकारले यसअघि नै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। 
काठमाडौँको चन्द्रागिरि, रूपन्देहीको बुटवल र नवलपुरको गैंडाकोट–मौलाकालिका मन्दिरमा केवलकार सञ्चालनमा ल्याएका ढकाल राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने कैलालीको चिसापानी र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने कास्कीको सिक्लेसमा केवलकार सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन्।

त्यतिमात्र नभई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को मापदण्ड कार्यान्वयनलाई पनि कमजोर बनाउन चलखेल भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आशंका छ। नयाँ विधेयकमा हालसम्म मन्त्रालयले गर्दै आएको ईआईएको स्वीकृति आइन्दा वातावरण विभागबाट गराउने गरी वातावरण ऐनमा समेत संसोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। 

ईआईए स्वीकृति वातावरण विभागले नै गर्न पाउनेगरी कानून संशोधन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता विपरीत भएको वनविज्ञ शन्तोषमणि नेपाल बताउँछन्। उनका अनुसार सन् १९९२ मा ब्राजिलको राजधानी रियो दी जेनेरियोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय सम्मेलनको घोषणापत्रले नै ईआईएबारेको निर्णय आधिकारिक र सक्षम राष्ट्रिय संस्थाले गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेकाले मन्त्रालयबाट झिकेर विभागको जिम्मा लगाउनु गलत छ।

“केही समूहलाई सजिलो पार्ने नाममा कानून संशोधन गरेर ईआईएको अधिकार विभागमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ। यो मिल्ने विषय होइन,” नेपालले भने। 

मन्त्रालयले गर्दा ढिलो भयो भन्ने बहानामा व्यापारीहरूको स्वार्थ अनुसार विभागलाई प्रभावमा पार्न सजिलो हुने ठानी त्यहीँबाट ईर्आए स्वीकृत गराउन पाइनेगरी कानून संशोधनको तयारी गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। “आफूले जस्तो ईआईए बनायो त्यसैलाई पारित गराउनकै लागि यो प्रपञ्च गरिएको छ,” उनी भन्छन्। 

विधेयकका अरू विषय पनि विवादित
सरकारले बिहीबार संसदमा दर्ता गरेको नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा अरू पनि विवादित विषय छन्। अदालतमा विचाधीन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने अहिलेको कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी कानून संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। 

जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६ (क) थप गरेर मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि गत मंसिरमा अध्यादेश मार्फत् चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने कोसिस गरिएको भए पनि चौतर्फी विरोधका कारण सरकार पछि हटेको थियो। 

विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थामा जुनसुकै तहमा विचाराधीन रहेका सरकारवादी फौजदारी मुद्दा सरकारले राजनीतिक उद्देश्यका लागि फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। 

दफा १६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्राणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन तयार भएमा सरकारसँगको सहमतिका आधारमा सबै खाले मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेगरी विधेयकमा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। 

“नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन,” विधेयकको दफा ६४ मा लेखिएको छ। 

संविधानविद् विपिन अधिकारी कानून निर्माण गरेर कुनै व्यक्तिका बारेमा फैसला गर्नु खतरनाक विषय भएको बताउँछन्।  

“कुनै निजी व्यक्तिको हैसियतमा परिवर्तन ल्याउन कानून संशोधन गर्नु कानूनको असमान संरक्षण मानिन्छ। त्यसो गरियो भने त कुनै पनि मानिस झ्यालखानामा रहन्नन्। यस्तो गर्नु हुँदैन। स्थापित आधारलाई फुकाउने प्रयास गरिन्छ भने त्यो कानूनको शासनको अवधारणामा अस्वीकार्य हुन्छ,” अधिकारी भन्छन्, “सरकारले बहुमतको बलमा त्यो काम गर्‍यो भने पनि अदालत पुग्छ र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिन्छ।”