काठमाडौँ– गएको वैशाख ८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेलले सचिवस्तरीय एउटा निर्णय गरे। त्यसको पर्सिपल्ट, वैशाख १० गते निर्णयबारे जानकारी गराउँदै उनले वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई पत्र लेखे। त्यो पत्रमा विभागलाई ‘सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न’ भनिएको छ। 

वन मन्त्रालयका सचिवले गरेको निर्णय के थियो र वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई केका लागि प्रतिवेदन बुझाउन पत्राचार गरिएको थियो भनेर खोज्दै जाँदा भेटियो– पौडेलको निर्णय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग सम्बन्धित रहेछ। ढकाल नै अध्यक्ष रहेको व्यापारिक घराना आइएमई समूह अन्तर्गतको कम्पनी, ‘पाथिभरा दर्शन केबलकार प्रालि’को मागअनुसार वन मन्त्रालयले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। 

पाथिभरा दर्शन केबलकार प्रालिले २०७९ चैत २७ गते केबलकार निर्माणको क्रममा त्यहाँ पर्ने वन क्षेत्रका रुख कटानका लागि यसअघिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। त्यसको दुई साता नबित्दै वन मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढायो।

२०७५ पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथिभरा मन्दिरसम्म केबलकार निर्माणका लागि कम्पनीलाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यो निर्णयमा दुई वर्षसम्ममा केबलकार निर्माण नगरे दिइएको अनुमति स्वतः समाप्त हुनेसमेत उल्लेख थियो।

पौडेलले सचिवस्तरीय निर्णयबाट वन तथा भू–संरक्षण विभागका सह–सचिव नवराज पुडासैनीको संयोजकत्वमा कोशी प्रदेशका वन निर्देशक धनञ्जय लामिछाने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव बाबुकाजी डल्लाकोटी र कानून अधिकृत पुष्पराज धिताललगायत रहेको समिति गठन गरेका थिए। त्यो समितिलाई अध्ययन गरेर केबलकारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो। 

यो पनि : मृतक मालपोत अधिकृतको हस्ताक्षर कीर्ते गरेर हिमालको आधार शिविर नै हडपियो

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा २०७२ असोज ६ मा दर्ता भएको कम्पनी हो पाथिभरा दर्शन केबलकार प्रालि। यसमा शुरूदेखि सञ्चालक रहेका इश्वरी पौडेलका अनुसार ६ महिना पहिले कम्पनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको प्रवेश भएको हो। कम्पनीमा पहिले ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा सहितका लगानीकर्ताको बहुमत शेयर थियो। ढकाल त्यो सबै शेयर लिएर कम्पनीमा प्रवेश गरेपछि शेर्पाको समूह भने पूर्णतः अलग्गिएको छ।

ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिकाका पूर्वमेयर छत्रपति प्याकुरेलका अनुसार पाथिभरा दर्शन केबलकार प्रालिले २०७५ जेठमा नगरपालिकालाई १२ लाख रुपैयाँ राजस्व तिरेर तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ४० वर्षका लागि स्वीकृति लिएको थियो। स्वीकृति दिँदा प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने र नवीकरणवापत हरेक पटक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउने सम्झौता भएको प्याकुरेल बताउँछन्। 

तर, त्यसलगत्तै स्थानीय बासिन्दाको अवरोध शुरू भयो। अवरोधकै कारण लगानीकर्ताले केबलकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन्। ढकालको प्रवेशपछि भने सरकारी र प्रशासनिक काम फटाफट अघि बढेका छन्। 

सोहीक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिले स्थलगत अध्ययन सकेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनमा पाथिभरा दर्शन केबलकार प्रालिलाई २.७४ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माणका लागि वन क्षेत्रको ४ दशमलव ९७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा १० हजार २३१ वटा रुख हटाउनुपर्ने उल्लेख छ। 

समितिले प्रतिवेदनमा समुदायको सांस्कृतिक हक र अधिकारमा प्रचलित मूल्यमान्यता विपरीत कुनै कार्य गर्न नहुने, पाथिभरा देवीको मन्दिरमाथि स्थानीय समुदाय र विभिन्न धर्मवलम्बीले अवलम्बन गरेका संस्कृति, परम्परा तथा चलिआएका मूल्यमान्यता विपरीत कुनै गतिविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने उल्लेख छ। 

यो पनि : केबलकारका नाममा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजना

त्यसका लागि मन्दिर क्षेत्रलाई मुख्य क्षेत्र, सहायक क्षेत्र र प्रभावित क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर गर्न हुने र नहुने काम छुट्याउनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ। 

पाथिभराको समस्या 
पाथिभरा दर्शनका लागि फुङ्लिङ नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा पर्ने काफ्लेपाटीदेखि पाथिभरा मन्दिरसम्म निर्माण हुने २.७४ किलोमिटर लामो केबलकारका लागि ल्हाक्पा सोनाम शेर्पासहित उनका भाइ आङ्छिरिङ शेर्पा पनि लागिपरेका थिए। यो उनीहरूको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ जस्तै थियो। तर त्यहीक्रममा आङ्छिरिङको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भयो। उनीहरूले सोचेअनुसार निर्माण अघि बढाउन पनि सहज भएन। कारण, त्यहाँका स्थानीयले शुरूदेखि नै केबलकार निर्माण गर्न नहुने माग राखेर विरोध गरे।

त्यो विरोधपछि बढेको विवाद अहिले पनि सुल्झिएको छैन। पुडासैनी नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डिभिजन वन कार्यालयले दुई पटकसम्म रुख छपानको प्रयास गर्दा पनि स्थानीयले अवरोध गरेको उल्लेख छ। तेस्रो पटकको प्रयासमा भने डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङले केबलकार निर्माणका क्रममा काट्नुपर्ने रुखको छपान गरिसकेको छ। 

स्थानीय अगुवाहरू अहिले पनि पाथिभरामा केबलकार निर्माण गर्न नहुने अडानमा छन्। केबलकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएपछि विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। समितिका अध्यक्ष रहेका कञ्चनजंघा संरक्षण व्यवस्थापन परिषदका समेत अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बो लिम्बू पवित्र ठाउँमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि केबलकार बनाउन नहुने अडानमा आफूहरू अहिले पनि अडिग रहेको बताउँछन्।

यो पनि :​​​​​​​ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजनापछि कैलालीको वनमा आँखा

“प्रकृतिले जस्तो दिएको थियो, यो ठाउँ त्यस्तै राख्नुपर्छ। देवीको पवित्र ठाउँमा कुनै संरचना निर्माण गर्नु हुन्न। यहाँ दुई चार–जनाको लाभका लागि केबलकार बनाउन खोजिँदैछ,” उनले भने, “केबलकार लैजाँदा त्यो क्षेत्रका लालीगुराँस, लोठ सल्ला, गोब्रे सल्लालगायत विभिन्न प्रजातिका वनस्पति नष्ट हुन्छन्। रेड पाण्डाको पनि बासस्थान रहेको यो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत र साधन तहसनहस हुन्छ।”

पाथिभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न नहुने पक्षमा लबिइङ गरिरहेकाहरू केबलकार निर्माणपछि धार्मिक आस्था र विश्वासमै प्रतिकूल असर पर्ने दाबी गर्छन्। “त्यहाँ रहेको कान्छीदेवी थानमा पूजा नगरीकन ठूलो धाममा पूजा गर्दा वरदान पाइँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यो हिसाबले पनि यहाँ केही निर्माण गर्नुहुँदैन,” लिम्बू भन्छन्, “केबलकार बनाएपछि धार्मिकस्थल मनोरञ्जन स्थलमा परिणत हुन्छ।”

नेपाली कांग्रेस ताप्लेजुङका सभापति गजेन्द्र तुम्याहाङ केबलकार बनाउनै हुन्न भन्ने पक्षमा आफू नरहेको, तर निर्माणअघि स्थानीय बासिन्दाले उठाएका सरोकार सम्बोधन गरेर बनाउनुपर्ने बताउँछन्। “त्यसका लागि स्थानीयसँग छलफल गर्नुपर्‍यो, त्यसपछि मात्र बनाउने या नबनाउने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्‍यो,” उनले भने, “धेरै कुरा मिलेका छैनन्। तिनलाई यत्तिकै राखेर केबलकार बनाउनु हुन्न।” 

सर्वोच्चमा मुद्दा, वन ऐनको दुरुपयोग
पाथिभरामा केबलकार निर्माणको विषय स्थानीयको विरोधमा मात्र सीमित छैन, यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। ताप्लेजुङको छिमेकी जिल्ला, पाँचथरको पmालेलुङ गाउँपालिका–१ का आइन्द्रकुमार लिम्बूले केबलकार निर्माण रोक्न माग गर्दै २०७७ फागुन ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

तर पटक–पटक पेसीमा चढेर पनि सो रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन। रिटमा त्यो ठाउँमा केबलकार निर्माणले धार्मिक आस्थाको मुन्धुमी स्थल, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्व र सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, परम्परा, पहिचान तथा अस्तित्व तोडमोड हुने दाबी गरिएको छ। 

यो पनि : अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीको वन व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय

“संस्कृति विनाश गर्ने, मुन्धुमी संस्कारमा अत्यन्तै महत्व राख्ने तथा नभई नहुने रुखबिरुवा, औषधिमूलोको रूपमा रहेका काट्नै नमिल्ने वनस्पति नष्ट हुने र समुदायको मूल्य तथा आस्थालाई जथाभाबी व्यापारीकरण गर्ने, मुनाफाको विषयवस्तु बनाउनेलगायत संविधानले प्रदान गरेका हकहरूको समेत हनन् हुने,” रिटमा उल्लेख छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गठन गरेको पुडासैनी नेतृत्वको समितिले पनि केबलकार कम्पनीलाई राष्ट्रिय वनको जग्गा उपलब्ध गराउँदा सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने राय दिएको छ। 

तर, सर्वोच्चबाट मुद्दा किनारा नलाग्दै पाथिभरामा केबलकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। संघर्ष समितिका अध्यक्ष लिम्बूले स्थानीयसँग कुनै छलफल नगरी बाहिर–बाहिर कुरा मिलाएर एकपक्षीय रूपमा केबलकार निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। 

पछिल्लो समय विभिन्न व्यापारिक समूहले केबलकार निर्माण लगायतका कामका लागि सरकारी वन क्षेत्रमा आँखा लगाउन थालेका छन्। वन क्षेत्रको जग्गा हात पार्न वन ऐनको दफा ४२ कै दुरुपयोग गर्न थालिएको छ। 

यो पनि: स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी वन ऐन बदल्दै सरकार

वन ऐनको दफा ४२ मा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएका आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुबाहेक अरू विकल्प नभएमा सरकारले त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोगका लागि स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम वातावरणीय परीक्षण र प्रभाव मूल्यांकनबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्न नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। 

अहिले वन क्षेत्रको जग्गा हात पार्न व्यापारीहरूले यही दफाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् जसलाई सरकारकै निकायहरूले सघाइरहेका छन्। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भएको’ निर्णय गराउने र त्यसकै आधारमा वन क्षेत्रको जग्गा हात पार्न ‘लबिइङ’ गर्ने विकृति मौलाएको छ। 

पाथिभरा दर्शन केबलकार प्रालिलाई पनि २०७५ भदौ १३ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भएको’ पत्र दिएको थियो। त्यही पत्रका आधारमा सरकारले वन क्षेत्र दिने निणय गरेको थियो। 

ढकालले यसअघि आफ्नो लगानीमा कैलालीको चिसापानीमा जाल्पादेवी केबलकार प्रालिले र  कास्कीको सिक्लेसमा अन्नपूर्ण सिक्लेस केबलकार प्रालिले निर्माण गर्ने केबलकारका लागि सरकारी जग्गा हात पार्न ती दुवै योजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना’ भनेर निर्णय गराएका थिए। सरकारले ती दवबै आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा दिने निर्णय गरिसकेको छ। अन्नपूर्ण सिक्लेस केबलकारलाई जग्गा दिन गरिएको निर्णय भने अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। 

जानकारहरू यसलाई कानूनको दुरुपयोग मान्छन्। पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले निजी क्षेत्रबाट नाफा कमाउन बनाइने केबलकार राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना नभएको बताए। “यातायातका साधनको विकल्पका रूपमा धेरै मानिसलाई सेवा सुविधा दिने अवस्थाका केबलकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाभित्र राख्न सकिएला,” उनले भने, “व्यापारिक प्रयोगका लागि बनाइएका केवलकार राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हुन सक्दैनन्।”