करार कर्मचारीका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा मौलाएको छ। कार्यकर्ता पोस्ने यो विकृति कति डरलाग्दो छ भने, उनीहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन राज्यकोषबाट चार वर्षमै ३० अर्ब सिध्याइएको छ।

३१ वर्षदेखि निरन्तर गिजोलिइरहेको तारागाउँ जग्गा प्रकरणको अन्तर्यमा सरकार र उसकै निकाय जोडिन्छन्। यो प्रकरण छानबिनका लागि गठित सरकारी तथा संसदीय समितिहरू ती सबैमा आँखा चिम्लिदिएका छन्।

अख्तियारले ५ करोडभन्दा धेरै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बित बागमती नगरपालिकाका मेयर थापाले यो मुद्दा प्रभावित गर्न कसरी फर्जी मुद्दा दायर गराइरहेका छन्?

आफ्नो वेबसाइटमा ७५० शय्या क्षमता भएको उल्लेख गर्ने अस्पतालले ३०० शय्याको मात्र स्वीकृति पाएको छ। हेलिप्याड र मुख्य भवनको आसपास बनाइएका अरू संरचनाहरू बिनाइजाजत बनाइएको भेटिएको छ।

ऐतिहासिक धरोहरसरह रहेको मदन स्मारक स्कुलको १० रोपनी १ आना जग्गा हडप्न माओवादीका नेता र ठेकेदारले केसम्म गरे? यो जग्गा जोगाउन दुई दशक लडेका स्थानीय बासिन्दालाई सर्वोच्चको फैसलाले कसरी त्राण दिँदै छ?

सतुंगलस्थित कुनै बेला बल्खु खोला बगेको ठाउँ अहिले सिप्रदी ट्रेडिङको व्यापारिक कम्पाउन्ड कसरी बन्यो? खोलाको करिब साढे २ रोपनी जग्गा सिप्रदीले आफ्नो कम्पाउन्डमा बिलीन गराएको कथाः

करिब १९ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेर ठडिएको मेडिसिटी अस्पताल र त्यसको सञ्चालक अश्विन्स मेडिकल कलेजले भैँसेपाटीमा माइली सर्किनीलगायतको जग्गा पनि करकापमा पारेर आफ्नो बनायो, कसरी?

अख्तियारको निर्देशन अटेर गरेर सरकारी निकाय नै मिलेमतोमा लाग्दा ललितपुरस्थित कमलपोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यापारी रूप ज्योतिको निजी अस्पतालका नाममा पुगेको देखिन्छ।

ऐतिहासिक र सांस्कृतिक हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण ललितपुरस्थित कमलपोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यवसायी रूप ज्योतिको अस्पतालको स्वामित्वमा ल्याइपुर्‍याउने चलखेलमा वडा कार्यालय नै कसरी सहयोगी बनिदियो?

नापी कार्यालयको फिल्ड–बुकमा ‘कमलपोखरी’ लेखिएको ललितपुर महानगरपालिका–१३, एकान्तकुनास्थित २ रोपनी ११ आना सार्वजनिक जग्गा व्यापारी रूप ज्योति अध्यक्ष रहेको निजी अस्पतालको नाममा कसरी आइपुग्यो? 

नियतवश ‘ओभर कस्टिङ’ गर्ने र आईपीओ निष्काशनपछि उच्च नाफासहित शेयर बेचेर संस्थापक शेयरधनी निस्किइहाल्ने खेल मौलाउँदा अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका सर्वसाधारण ऋणको भारमात्र बोक्ने बाटोमा छन्।

स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने काठमाडौँको थापाथली हाइटस्थित ६ रोपनी ३ आना जग्गा हडप्न चौधरी ग्रुपले १८ वर्षदेखि निरन्तर गरिरहेको चलखेललाई क्याबिनेटदेखि राज्य–संयन्त्रहरूले नै सघाइरहेका छन्, कसरी?

पछिल्ला तीन वर्षमा शक्तिशाली र पहुँचवाला नेताहरूले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत राज्यकोषको २१ अर्ब सिध्याएका छन्। यसको अधिकांश हिस्सा कार्यकर्ता पोस्नमै खर्च भएको देखिन्छ।

खोला, कुलो र पर्तीसमेत १९ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाइएको अश्विन्स मेडिकल कलेजमा अर्बपति व्यापारी उपेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको मेडिसिटी अस्पताल प्रालि सञ्चालित छ।

धादिङबेसीमा बाल संगठनद्वारा स्थापित, संगठनकै चार रोपनी जग्गामा सञ्चालित बालमन्दिर विद्यालय संगठनलाई थाहै नदिई नगरपालिकाले किन बलपूर्वक समायोजन गरिदियो? समायोजन पछाडिको स्वार्थको चिरफार: 

व्यवसायी अरूण चौधरीको कम्पनी, हिमालयन इन्टरप्राइजेजको नाममा पुगेको सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न नमानेका तत्कालीन वडासचिव बाबुराजा डंगोलले आफूलाई मार्ने धम्की आएपछि सर्जमिन–सिफारिस गरिदिएको खुलाएका छन्।

कैदीबन्दीलाई ‘सहयोग पुर्‍याउने’ उद्देश्यले कारागारभित्र नाइके, चौकीदार बनाउने अभ्यास कानूनी रूपमै स्थापित छ। तर कारागार प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको आडमा तिनले नै अपराध–धन्दा चलाइरहेका छन्।

भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा ३० करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा बागमतीका नगरप्रमुख भरत थापासहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।

व्यापारीले हडप्न खोजेको जुद्धोदय स्कुलको जग्गा जोगाउन महानगर नै लर्खराइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसला त्यो चलखेल निस्तेज पार्ने आधार बनेको छ।

फन्टेखोला पुरेर सडक बनाइ प्लटिङको अनुमति दिएको ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले अख्तियारको पत्रपछि सार्वजनिक जग्गाको खोजी थाल्नुको साटो जग्गा व्यवसायीलाई नै सहज बनाइदिइरहेको छ।