उज्यालो दिने बिजुलीको अँध्यारो कथा: मानिस पहिले जोगाउने कि आयोजना?

सिन्धुपाल्चोकबाट फर्केर– नदी किनारमा बस्नेहरूको जीवन यसै पनि जहिल्यै जगजगीमा हुन्छ। बाढी, पहिरो वा यस्तै–यस्तै विपत्तिको भयमा बाँच्नुपर्ने। परार मात्र हो, भोटेकोशी नदी छेउ बस्ने रूपानी विश्वकर्माको घरै पहिरोले बगाइदिएको। धन्न परिवारको ज्यान जोगियो। 

बासै नरहेपछि सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ४, लुक्सिङमा रूपानीले ठूलै दुःख गरेर गत वर्ष पक्की घर ठड्याइन्। जम्माजम्मी एक वर्ष पनि बस्न नपाउँदै अहिले त्यो घरका भित्ता चर्किएका छन्। गारो त चिराचिरा नै परिसके।  

“घर नै पूरै डक्दै गएको छ,” ४० वर्षीया रूपानीले घरको गारो देखाउँदै सुनाइन्, “आँगनमुनिको ढिस्कोसमेत खसेको छ। अब कुनै दिन घर नै खस्न के बेर!”

उज्यालोभित्रको अँध्यारो 
एक वर्ष पनि नबित्दै रूपानीको घर यसरी चर्किनुको कारण भूकम्प या भूकम्पपछिका परकम्प होइनन्। भारी वर्षाका कारण पहिरो खसेर पनि होइन। यसरी चिरा परिहाल्ने गरी कमजोर घर बनाएकाले पनि होइन। यसको कारण हो– यो ठाउँमा विगत दुई वर्षदेखि इलेक्ट्रो पावर कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको भोटेकोशी–१ जलविद्युत् आयोजना।

शुरूमा यसको लगानीकर्ता ‘शैलुङ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट’ रहे पनि पछि लगानीकर्ता फेरिए। यही परियोजना निर्माणका क्रममा लुक्सिङ बस्ती मुन्तिरबाट सुरुङ खन्न शुरू गरिएको थियो। त्यही सुरुङका लागि ‘ब्लास्टिङ’ गर्ने क्रममा रूपानीको घर नराम्ररी चर्किएको हो।

यहाँ रूपानीको जस्तै धेरै घर चर्किएका छन्। खेतहरूमा चिरा परेका छन्। भोटेकोशी गाउँपालिका–४ मा पर्ने लुक्सिङ, कुलेखर्क, कर्मसिङ र आसपासका सयौँ घर यसरी नै चिरा परेका छन्। कतै घरका आँगन नै भासिएका छन् भने कुनै ठाउँमा त खेतमै धाँजा फाटेका छन्। 

हामीले गाउँमा पुगेर भेटेका र कुरा गरेका स्थानीय बासिन्दाले बताएअनुसार यहाँ निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजना घर चर्किने–चिरा पर्ने कारण मात्र बनेका छैनन्, उनीहरूका लागि जोखिमको कारखाना जस्तै बन्न पुगेका छन्।  

भोटेकोशी गाउँपालिका त्यो पालिका हो जहाँ १६ वटा जलविद्युत् आयोजना छन्। १६ मध्ये पाँच वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने पाँच वटा निर्माणाधीन छन्। बाँकी ६ वटा आयोजना लाइसेन्स लिएर बन्ने क्रममा छन्। 

एउटै गाउँपालिकामा १६ वटा जलविद्युत् आयोजना हुनु, तिनका लागि संरचना बन्नुलाई एकथरीले विकासमा फड्को भनेर पनि अर्थ्याउने गरेका छन्। पूर्वाधार विकासका हिसाबले हेर्दा त्यो तर्कमा दम छैन भन्न पनि सकिँदैन।

भोटेकोशी नदीमा मात्र अहिले पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना छन्। अरनिको राजमार्ग छेउछेउमै बगिरहेको भोटेकोशी नदी अहिले ठाउँ–ठाउँमा सुकेको छ। नदी नै सुक्ने अवस्था खासमा जलविद्युत् आयोजनाकै कारण निम्तिएको हो। यसरी नदी सुकेझैँ कैयौँ मानिसको जीविका सुक्ने र थातथलोबाटै विस्थापित हुनुपर्नेसम्मको अवस्था यहाँ जलविद्युत् आयोजनाका कारण निम्तिन थालेको छ। 

“यहाँ भोटेकोशी नदीलाई जाँड छाने जस्तै छानिएको छ,” स्थानीय फुर ल्हामु शेर्पाले आक्रोशित हुँदै भने। 

भोटेकोशी आफैमा जोखिमपूर्ण भू–अवस्थितिमा रहेको पालिका हो। त्यसको कारण छ। त्यही कारणलाई नै आधार बनाएर राज्यका विभिन्न निकायले यो ठाउँमा ठूलो लगानीका आयोजना र पूर्वाधार संरचना त के, मानव बस्ती बस्नसमेत उपयुक्त नभएको निर्क्योल निकालेका छन्।   

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अहिलेको भोटेकोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा गरेको ‘भू–जोखिम मूल्यांकन’ शीर्षकको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा हिन्दी, पन्थली, फुल्पिङ र थामीगाउँका जोखिमयुक्त घरहरू मानव बस्तीका लागि नै उपयुक्त नभएको भन्दै ती बस्ती तत्कालै सार्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। हिन्दी गाउँमा अरनिको राजमार्गसमेत क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले भोटेकोशी नदीको कटान र जमिन सर्ने समस्या देखिएको औँल्याएको थियो।

त्यस्तै, फुल्पिङमा घरहरूसँगै पहिरोले करिब ३० रोपनी वन र ५० रोपनी जमिन प्रभावित पारेको, थामीगाउँका जमिनमा धाँजा फाट्ने, जमिन भासिने र स–साना पहिरो जाने समस्या निम्तिएको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदनले जोखिमको प्रकृति स्पष्ट नभएसम्म त्यो क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नहुने सुझाव दिएको थियो। 

तर सरकारी निकायकै यस्तो निचोडलाई बेवास्ता गरेर त्यो क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा निर्माणका काम अघि बढाइयो। यसरी जोखिमयुक्त देखाइएको बस्तीकै मुन्तिर जलविद्युत् आयोजनाका लागि भन्दै सुरुङ खनेर थप जोखिम निम्त्याइएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। 

“पहिले जमिनमा धाँजा फाट्थे, अहिले त घरहरू नै चर्किन थालेका छन्,” स्थानीय चन्द्रकुमारी विकले भनिन्। 

घर चर्किन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाहरू संघर्षमा उत्रिएका छन्। स्थानीय संघर्ष समितिका अगुवा, लुक्सिङनिवासी देवी बुढाथोकीका अनुसार अध्ययनले २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिका पहिरोले गाउँ नै सोतर हुन थालेपछि भोटेकोशी–४ लगायत समग्र पालिकाका ५२ बस्तीलाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको थियो। ती बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले दिएको थियो। 

प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम भोटेकोशी–४, लुक्सिङका बासिन्दा स्वतःस्फूर्त रूपमा सुरक्षित ठाउँ खोज्दै कोही अरनिको राजमार्गनजिकैको सुनखानीतिर सरे। कोही काठमाडौँसम्म पुगेर विभिन्न सार्वजनिक जग्गामा बस्न थाले। त्यसको दुई वर्षसम्म पनि यहाँका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कुनै छाँट नदेखिएपछि अलमल–अन्योलमा परेका उनीहरू २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनताका आफ्नै थातथलो फर्किए। 

सरकारले त्यसबेला जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको थियो। तर आफ्नै वाचा बिर्सेर सरकारले भूकम्पमा घर भत्केकाहरूलाई पहिलेकै ठाउँमा घर बनाउन प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन शुरू गर्‍यो। भौगोलिक जोखिमका कारण घर बनाउन रोक लगाइएका बस्तीमा समेत वडा कार्यालयले नै घर बनाउनका लागि धमाधम सिफारिस दिन थाल्यो। 

अनि स्थानीय बासिन्दा पुनः जोखिम मोलेर गाउँमै बस्न थाले। 

यो क्रम यतिमै के रोकिन्थ्यो! कुनै जानकारी र सार्वजनिक सुनुवाइबेगर इलेक्ट्रो–हाइड्रो (तत्कालीन शैलुङ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट) ले २०७८ कात्तिकमा सुरुङ खन्ने लगायतका काम शुरू गर्‍यो। अनि घरहरू चर्किन थाले। 

“राज्यकै निकायको प्रतिवेदनले यहाँ बस्न हुँदैन, बस्ती स्थानान्तरण गरिनुपर्छ भन्दा अर्को निकायले त्यहीँ नै सुरुङ खन्ने अनुमति कसरी दिन्छ?” बुढाथोकी प्रश्न गर्छन्, “पहिले मान्छे जोगाउन बस्ती सार्नुपर्ने हो कि सुरुङ खन्ने हो?”

स्थानीय बासिन्दाकै अनुरोधमा खानी तथा भू–गर्भ विभागले २०८० सालमा गरेको एक अध्ययनले भोटेकोशी गाउँपालिका–४ का हिन्दी, पदमथली, सुनखानी, सगरपुर र थामीगाउँ जस्ता बस्तीका घर र खेतीयोग्य जमिनमा चिरा र धाँजा फाटेको देखाएको थियो। अझ डरलाग्दो त अध्ययनले यहाँका गाउँहरू जमिनको सतहभन्दा करिब १ मिटर तल भासिइरहेको खुलाएको थियो।

शुरूदेखि नै जालझेल
अध्ययनले पहिल्याएका यतिबिघ्न जोखिमलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेर यहाँ कसरी बस्तीलाई नै उठिबास लगाउने गरी ठूला परियोजना निर्माणको काम अघि बढाइयो भन्ने दृष्टान्त इलेक्ट्रो पावर अर्थात् तत्कालीन शैलुङ हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन भोटेकोशी–१ जलविद्युत् आयोजना हो। यो आयोजना नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव र परीक्षण स्वीकृत हुनुअगावै कसरी र कुन हद्सम्मको जालझेल हुन्छ भनेर बुझाउने उदाहरण पनि हो।

भोटेकोशी गाउँपालिकामा अवस्थित आयोजना गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ। आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) गर्नु भन्दा अगावै गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र बाटो र पुल जस्ता संरचना निर्माण गरिसकेको थियो। संरक्षण क्षेत्र जस्तो संवेदनशील ठाउँमा बिनाअनुमति बाटो/पुल बनाएपछि  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनालाई दश लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकेको थियो। त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाका सञ्चालक माधवप्रसाद मैनालीलाई २०७९ माघ ४ गते ६ महिना कैद सजाय हुने निर्णयसमेत सुनाएको थियो। 

आयोजनाले अनुमतिबिना अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको क्षेत्रमा सडक खनेको भन्दै डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटले १ करोड १७ लाख ३१ हजार ७८३ रुपैयाँ जरिबाना तिराएको थियो। जालझेल कतिसम्म भने आयोजनाले विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति–पत्र लिनुअघि नै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको अभिलेखीकरण गरेको थियो। आयोजनाले मंसिर १४ गते अनुमति पाएकोमा २०७८ कात्तिक २४ मै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको अभिलेख बुझाएपछि विवाद भएको थियो। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार आयोजनाले परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईइइ) प्रतिवेदन तयार गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेक्रममा भोटेकोशी–४ का स्थानीय बासिन्दालाई नै बोलाएन। बरु, भोटेकोशी–२ का बासिन्दालाई बोलाइयो। 

गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको ठीक तल, ‘क्यासकेड मोडल’ (एउटै नदीमा माथिल्लो आयोजनाबाट निस्केको पानी पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली) मा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको ‘इलेक्ट्रो हाइड्रो’को भोटेकोशी–१ जलविद्युत् आयोजनाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईइइ) नभई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) नै गर्नुपर्ने अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। 

श्रेष्ठका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ११ र १२ अनुसार संरक्षण क्षेत्र वा निकुञ्जभित्र पर्ने आयोजनाका लागि ईआइए अनिवार्य छ। तर, आयोजनाले ईआइए नगरी परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईइइ) मात्र तयार गरेको देखिन्छ। 

वातावरण अध्येता कुमार पौडेल यसले नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने अध्ययन प्रतिवेदनहरू कसरी आयोजना स्वीकृत गराउने कागजी हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग भइरहेका छन् भनेर छर्लङ्ग देखाउने बताउँछन्। इन्भायरोन्मेन्टल मेनेजमेन्ट जर्नलमा प्रकाशित पौडेलकै एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सन् १९९७ यता ४५० भन्दा बढी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबारे अध्ययन गरिएका प्रतिवेदन स्वीकृत भए पनि ती सबै कानूनी अनुमति लिने माध्यम मात्र बनेको उल्लेख छ। 

जर्नलमा प्रकाशित विवरणमा ११ वटा वातावरणीय अध्ययनबारेका प्रतिवेदनको विश्लेषण र ९ वटा आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्दा वातावरणीय संरक्षणका लागि अपनाउनुपर्ने न्यूनतम अभ्याससमेत उल्लंघन गरेको पाइएको उल्लेख छ। यसकै परिणाम हुनसक्छ, अध्येता पौडेलले सिन्धुपाल्चोकको स्थलगत अध्ययनका क्रममा गौरीशंकर क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पण्डा मृत अवस्थामा फेला परेको, जसको कारण जलविद्युत् आयोजना भएको बताए।

बदमासी छोप्ने अस्त्र नाम परिवर्तन
एकपछि अर्का कानूनी प्रावधान र मापदण्ड उल्लंघन गरेको शैलुङ हाइड्रोपावरको भोटेकोशी–१ जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारी निकायहरूले जरिबाना गराएपछि केही समय आयोजनाको काम बन्द भयो। स्थानीय बासिन्दाले पनि केही समय नै सही, राहतको सास फेरे। 

तर आयोजना सञ्चालक के चुप लाग्थे, उनीहरू चलाखी गरेर अर्को बदमासीमा उत्रिए। 

२०८० कात्तिकमा नयाँ व्यवस्थापनले जलविद्युत् आयोजना खरिद गरेको दाबी गर्दै नाम परिवर्तन गरेर ‘इलेक्ट्रो पावर हाइड्रो’ राखियो। अनि यही नाममा आयोजनाको काम पुनः अगाडि बढाइयो। पहिले माधवप्रसाद  मैनालीको स्वामित्वमा रहेको यो आयोजना बनाइरहेको कम्पनी ‘शैलुङ हाइड्रोपावर’ एकाएक सुनकोशी गाउँपालिका–६ का मोहनविक्रम कार्कीको ‘इलेक्ट्रो–पावर कम्पनी लिमिटेड’मा बदलियो। 

यो घटनापछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिए। नाम वा स्वामित्व परिवर्तन गरेकै आधारमा आयोजनाले निम्त्याउने जोखिम परिवर्तन नहुने उनीहरूको दाबी थियो। 

आखिर त्यस्तै भयो। घर चिरा पर्न थाले। पछिल्लो समय त पानीका मुहान पनि सुक्न थालेका छन्। स्थानीय नरध्वज खड्का भन्छन्, “भूकम्पपछि घर ठड्याएर बल्लबल्ल बस्न थालेका थियौँ। अहिले घर, बारी सबै चिराचिरा परेका छन्।” 

चिरा परेका घरमा बस्नै डरमर्दो भएपछि र गाउँमा मन अडिन छाडेपछि नरध्वज काठमाडौँ आएर कपनमा डेरा लिएर बस्न थाले। अहिले परिवार नै कपनमा सरेको छ। 

“कि हामीलाई उपयुक्त ढंगले अलि सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्‍यो, नभए यसरी बाँच्नै गाह्रो बनाउने आयोजना बन्द हुनुपर्‍यो,” अर्का स्थानीय रामकाजी थामीले भने।

तत्कालीन शैलुङ हाइड्रोपावरको परिमार्जित वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा ‘पानीको मुहान सुकेको’ वा क्याचमेन्ट एरियामा (वर्षा वा हिउँ पग्लिएपछि आएको पानी जम्मा भएर सुरुङतर्फ बग्ने क्षेत्र) कुनै पनि क्षति भएको खण्डमा आयोजनाले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिने’ उल्लेख छ। थामीले पटक–पटक गाउँपालिका अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको कम्पनीका सञ्चालकसँग गुनासो गर्दा पनि केही सुनुवाइ नभएको बताए। उनले भने, “यहाँका सबै जनप्रतिनिधिको मिलेमतो छ।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ईआइए शाखा प्रमुख रहेकी उपसचिव मधु घिमिरे आफूहरूले ईआइए प्रतिवेदनमा लेखिएका प्रतिबद्धता मात्रै हेरेर निर्णय गर्ने भएकाले सीमितता भएको बताउँछिन्। घिमिरेको तर्क छ, “वातावरणीय अनुगमनका लागि संघ भन्दा पनि स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाउँदा राम्रो हुन्छ।”  

वन तथा वातावरण विभागका वातावरण निरीक्षक विष्णु पाण्डे अधिकांश जलविद्युत् आयोजना दुर्गम ठाउँमा हुने र त्यहाँ पुग्न विभागलेसमेत आयोजनाकै सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि आयोजनाले खासमा के गरेका छन् भनेर छड्के अनुगमन गर्न असम्भव रहेको बताउँछन्। देशभरका सयौँ आयोजना अनुगमन गर्न विभागसँग १०–१५ जना वातावरण निरीक्षक मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हाम्रो लक्ष्य नै वर्षमा करिब ५० वटा आयोजना अनुगमन गर्ने हुन्छ।” 

हुन पनि एक अध्ययनले नै नेपालमा सरकारले स्वीकृत गरेका आयोजनामध्ये जम्माजम्मी १५ प्रतिशतको मात्र अनुगमन हुने गरेको देखाएको छ। वन तथा वातावरण विभागको अभिलेखअनुसार २०७२ सालयता सरकारले विभिन्न आयोजनाका ४१२ वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ।

किर्ते गरेर मुद्दा, ढाकछोपमा जनप्रतिनिधि नै
काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ ‘इलेक्ट्रो–पावर कम्पनी लिमिटेड’को कार्यालय। भोटेकोशी गाउँपालिका–४ का देवीबहादुर बुढाथोकी गुनासो बोकेर ज्ञापन–पत्र बुझाउन त्यही कार्यालय पुगेका थिए। तर उनलाई त्यहाँ उल्टै ‘प्रशासन लगाइदिने’ धम्की दिइयो। 

हुन त यस्ता धम्की उनले यसअघि कैयौँपल्ट खेपिसकेका थिए। २०७९ असारमा ‘कि हामीलाई मार्नुस् कि आयोजना रोक्नुस्’ भन्दै उनीसहितका स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन गरेका थिए।

त्यसअघि, २०७८ सालमा क्षतिपूर्ति माग्दै भोटेकोशीका ५३० घरधुरीको तर्फबाट उनीसहितले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा नै दायर गरेका थिए। अदालतले मागबमोजिम शुरूमा अन्तरिम आदेश दिए पनि ‘आयोजनाले कानून व्यवसायीदेखि तारेख धाउने मानिसलाई प्रभावमा पारेपछि मुद्दा खारेज भएको’ बुढाथोकीको दाबी छ। 

२०८१ वैशाख ३ गते १३० जना स्थानीय बासिन्दाको नेतृत्व गरेर बुढाथोकी रिट लिई सर्वोच्च अदालत पुगे। तीन दिनपछि, वैशाख ६ गते अदालतले अन्तरिम आदेश दियो। रिट निवेदकको मागबमोजिम करिब १८ दिन आयोजनाको काम रोकियो। तर त्यहीबीच अर्को चलखेल भयो।

“आयोजनाले स्थानीय ७३ वर्षीय कृष्णबहादुर थामीका छोरा राजेन्द्र थामीलाई प्रलोभनमा पारेर निवेदनमा गरिएको बुवाको हस्ताक्षर किर्ते हो भनेर अर्को मुद्दा २०८१ वैशाख २१ गते हाल्न लगायो। त्यसपछि अदालतले पहिलेको आदेश खारेज गर्‍यो,” बुढाथोकीले भने, “कुरा यतिमा रोकिएन। त्यसलगत्तै वैशाख २८ गते कृष्णबहादुर थामीलाई कुटपिट गरेको भन्दै मलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रहरीमा अभद्र व्यवहार मुद्दामा १० दिन थुनामा राखियो।” 

त्यतिबेलाका कुरा सम्झँदै थामीले थपे, “म पढ्न जान्दैन, पैसा दिन्छु भनेर मलाई हाइड्रोको गाडीमा हालेर चौतारा (सिन्धुपाल्चोक) पुर्‍याए। झुक्काएर खाली काजमा साइन गराएँ। जस्तापाता दिन्छु भनेर लोभ्याए।”  

यसरी झुक्क्याएर, किर्ते गराएर दायर गरिएको मुद्दा हाल्ने व्यक्ति पटक–पटक पेशीमा नआएपछि हाल किर्ते मुद्दा स्थगनमा छ। बुढाथोकीमाथि लगाइएको अभद्र व्यवहारसम्बन्धी सरकारवादी मुद्दामा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई सफाइ दिएको छ। 

कृष्णबहादुर गहभरि आँसु पार्दै भन्छन्, “मेरो छोरोलाई मुद्दा हाल्न लगायो, एक वर्षदेखि ऊ दशैँमा पनि घर आएको छैन।” 

जबकि त्यसकै आधारमा दायर मुद्दामा अदालतले पहिले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको बुढाथोकी बताउँछन्। यो त्यही निर्णय थियो जसले जलविद्युत् आयोजनालाई पुनः विस्फोट गराउने र सुरुङ खन्ने बाटो खोलिदियो। 

यसरी कतैबाट पनि आशा नदेखेपछि लुक्सिङवासी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेत पुगे। जलविद्युत् आयोजनाले उठिबास लाग्ने अवस्थामा पुर्‍याएको गुनासो गरे। आयोगका वातावरण शाखा प्रमुख किरण बरामले स्थलगत अध्ययन र अनुगमन पनि गरे। तर बराम यतिखेर स्थानीय बासिन्दा कानूनी प्रक्रियामा गएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताउँछन्। 

सबैतिर ठक्कर खाए पनि स्थानीय बासिन्दाले न्यायको आशा भने मारिसकेका छैनन्। उनीहरू क्षतिपूर्तिको मागसहित पुनः सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत जाने तयारीमा छन्। कानूनी लडाइँ कति लामो चल्छ भन्ने टुंगो छैन। आयोजनाले पिरोलेका स्थानीय बासिन्दामा भने मानसिक र अरू कैयौँ मनोवैज्ञानिक समस्या बढिरहेका छन्। 

खासमा जलविद्युत् आयोजना जस्ता ठूला परियोजनाको अवधि ‘जेस्टेशन पिरियड’ (योजना स्वीकृतिदेखि निर्माण तथा सञ्चालनको चरणसम्म पुग्न लाग्ने समयावधि) लामो हुने हुँदा निर्माण शुरू हुनुअघि नै विस्थापन हुनुपर्ने भय र अनिश्चितताले त्यहाँका बासिन्दा मनोवैज्ञानिक र मानसिक तनावको शिकार हुने गरेको अध्ययनले देखाउँछ। ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना क्षेत्रमा सन् २०१७ मा गरिएको एक अध्ययनमा ठूला आयोजनाहरूको घोषणासँगै स्थानीयको जीवन आर्थिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा बन्दी बन्न पुग्ने उल्लेख छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “विस्थापनको अनिश्चितताले मानिसहरू घर मर्मत गर्ने, शौचालय बनाउने र फलफूलका बिरुवा रोप्ने जस्ता आधारभूत निर्णय लिनसमेत नसक्ने मनोवैज्ञानिक अलमलमा पर्ने गर्छन्।” 

अध्येता सन्जु कोइराला आयोजना बन्न लागेको छ भन्ने हल्लाले मात्र पनि कुनै क्षेत्रमा सिँचाइ, सडक लगायतका विकासका काम रोकिने बताउँछिन्। “यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दा दशकौँसम्म आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ,” उनले भनिन्। आयोजनाबाट विस्थापन हुनुपर्ने मानिससँग अग्रिम परामर्श र पर्याप्त सूचना प्रवाह गरेर न्यायोचित क्षतिपूर्तिको सहमतिपछि मात्र आयोजना शुरू हुने नीति लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।  

के यस्तो अवस्था स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई थाहा छैन वा हुँदैन? अथवा थाहा भए उनीहरू के गरिरहेका छन्? हामीले यसबारे बुझ्न भोटेकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्प शेर्पालाई सम्पर्क गर्‍यौँ। शेर्पाले आफूसमक्ष अहिलेसम्म यसबारे स्थानीय बासिन्दाको कुनै गुनासो नआएको दाबी गरे। स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला सदरमुकामदेखि काठमाडौँसम्म, अदालतदेखि मानवअधिकार आयोगसम्म धाइरहेको यथार्थलाई पूर्णतः इन्कार गर्ने खाले उनको यो भनाइले स्थानीय बासिन्दाको ‘सबैको मिलिभगत रहेको’ दाबीलाई बल पुर्‍याउँछ। कतिसम्म भने, गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले अहिले जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणका लागि ब्लास्टिङको काम सकिएको, आयोजनाको ‘पोस्ट–सर्भे’को काम गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा भइरहेको बताए। 

कतिपय जनप्रतिनिधिलाई तात्कालिक आर्थिकलगायत लाभले पनि हौस्याएको हुनसक्छ। तर यसका निम्ति उनीहरूले आफ्नो पालिका र पालिकाबासीमाथि कति ठूलो खेलाँची गरिरहेका छन् भन्ने हेक्का राखेको देखिँदैन। किनभने यो खेलाँचीले गाउँहरू मान्छे बस्नै नसक्ने गरी जर्जर अवस्थामा पुग्दैछन्। एउटा उदाहरण हो, मुहान सुक्न थाल्दा हुने पिउने पानीको हाहाकार।

नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटी बुलेटिनमा सन् २०२४ मा प्रकाशित अध्ययन ‘नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि सुरुङ निर्माण अभ्यास: सर्वेक्षण र समीक्षा’ अनुसार आधा भन्दा धेरै आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाले सुरुङ खनिएका कारण पानीका मुहान सुकेको गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै, ४४.४ प्रतिशत आयोजनामा अत्यधिक जमिन थर्किएको र ३८.९ प्रतिशत आयोजनामा कम्पनका कारण घरहरूमा क्षति पुगेको गुनासो लिपिबद्ध गरिएको छ। 

जनजीवनदेखि जलवायुसम्मलाई ‘थ्रेट’
भू–गर्भ र अरू कैयौँ कारणले जोखिमयुक्त देखिएका बस्तीमा थप जोखिम थप्ने गरी नेपालका उत्तरी भूभागमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण र बिस्तारको क्रम यसरी बढेको छ कि त्यसको गति रोकिने कुनै छेकछन्द देखिन्न। सिन्धुपाल्चोक त्यसको ‘हटस्पट’ हो भन्दा फरक पर्दैन।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अहिले ४४ वटा जलविद्युत् आयोजना छन्। तीमध्ये १३ आयोजना सञ्चालनमै आइसकेका छन्, १० निर्माणाधीन छन् र २१ आयोजनाले लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेका छन् जो जुनसुकै बेला निर्माण प्रक्रियामा जानेछन्। वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था ग्रीनहुड नेपालका संस्थापक कुमार पौडेल टिप्पणी गर्छन्, “यस्तो लाग्छ, सिन्धुपाल्चोकमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र नभई जलविद्युत् संरक्षण क्षेत्र छ।” 

तिनै आयोजनाको भविष्य भने निश्चित छैन। पछिल्लो समय जलवायु जोखिमका कारण पानी पर्ने चरित्र फेरिएको छ। थोरै समयमा धेरै पानी पर्ने र लामो समय खडेरी पर्ने समस्या बढ्दो छ। जलस्रोतविज्ञ अजय दीक्षित यो अवस्थामा अन्धाधुन्ध ‘रन अफ रिभर’ आयोजना बौरिनु गलत भएको बताउँछन्। जलवायु जोखिमका कारण कतिपय आयोजनाको अस्तित्व नै पनि खतरामा पर्न थालेको छ। कतिपय ठाउँमा नदीको पानी घट्दा र कतिपय ठाउँमा बाढी र पहिरोले आयोजनाको अस्तित्वमाथि धावा बोलेका छन्। 

यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जाविज्ञ राममनोहर श्रेष्ठ भने जलस्रोत प्रशस्त छ भन्दैमा जलविद्युत्मा मात्रै लगानी गर्नु बेइमानी भएको टिप्पणी गर्छन्। “हामीले बेलैमा वैकल्पिक ऊर्जामा पनि उत्तिकै लगानी गर्नुपर्छ, अन्यथा बाढी वा वा खडेरी हुँदा ब्राजिलले जस्तै संकट भोग्नुपर्ने हुन्छ,” उनको भनाइ छ। 

सन् २००१ मा खडेरीका कारण प्रमुख जलाशायहरूमा पानीको सतह घट्न थालेपछि ब्राजिललाई ऊर्जाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा जलविद्युत्मा निर्भर हुनु प्रत्युत्पादक साबित भएको थियो। श्रेष्ठ भन्छन्, “यसकारण नदीमा पानीको बहाव अनिश्चित हुने हुँदा जलविद्युत्को क्षमता मात्रले ऊर्जा सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्न।”  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप देव नेपालमा दुई–तीन वर्षयता आकस्मिक बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याइरहेकाले मन्त्रालयले समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको बताउँछन्। मन्त्रालयले २०८१ सालमा समिति बनाएर यसबारे अध्ययन गरेको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार २०८० जेठ ३२ र असार १ मा गएको बाढीका कारण सञ्चालनमा रहेका ११ र निर्माणाधीन १८ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। त्यस्तै, २०८१ असोज ११–१२ गतेको बाढी र पहिरोले सञ्चालनमा रहेका २७ र निर्माणाधीन १९ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। २०८१ सालमै पहिरोले पुरिएर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका २ कर्मचारी र अन्य २ सैनिकको मृत्यु भएको थियो। 

२०८२ सालमा पनि सञ्चालनमा रहेका १७ र निर्माणाधीन १५ जलविद्युत् आयोजनामा बाढीबाट क्षति पुगेको थियो।

वातावरण कानूनका जानकार, अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ जलवायु जोखिम असाध्यै बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा यसै कमजोर बनेका वस्तीमा जलविद्युत् आयोजनाका नाममा जोखिम थप्नु वातावरणीय न्याय हुनै नसक्ने बताउँछन्। श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाको सफलता तब हुन्छ जब यसले स्थानीय पर्यावरण र समाजलाई आघात पुर्‍याउँदैन, आयोजना स्वयं पनि प्राकृतिक विपद्को शिकार बन्दैन। 

विद्युत् विकास विभागले बनाएको निर्देशिका ‘डिजाइन क्राइटेरिया गाइडलाइन्स् फर हाइड्रोपावर, २०१८’ अनुसार ठूला आयोजनाहरूले कम्तीमा १०० देखि १० हजार वर्षसम्म आउन सक्ने ठूला बाढी (रिटर्न पिरियड फ्लड) लाई ध्यानमा राखेर बाँध र विद्युतगृह डिजाइन गर्नुपर्छ। निर्देशिकाअनुसार १–१० मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि २०० वर्ष, १०–५० मेगावाटका परियोजनाका लागि ५०० वर्ष, ५०–१०० मेगावाटका लागि १००० र १००० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाका लागि १० हजार वर्षमा एकपटक आउन सक्ने विनाशकारी बाढी झेल्न सक्ने मजबुत पावर हाउस र बाँध बनाउनुपर्छ। 

तर यसरी गर्दा लागत बढ्ने भन्दै अधिकांश आयोजनाले निर्देशिका पालना नगरेको अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।  

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का सीईओ भीम गौतम नेपालको भौगोलिक बनोट र जलवायु परिवर्तनका कारण अनपेक्षित आकस्मिक बाढीको जोखिम बढिरहेकाले जलविद्युत्लाई जलवायु जोखिम बढाउने क्षेत्रका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने, जलविद्युत् स्वयम् पनि जलवायुजन्य जोखिमको शिकार बन्न नहुने तर्क गर्छन्।

चिन्ता त सबैका आफ्नै छन्। भोटेकोशी किनारको लुक्सिङ बस्तीकी आइतुमाया विश्वकर्मालाई यी सबै कुरा भन्दा आफ्नो घरको सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो लाग्छ। मनसुन आउन लागिसक्यो, उनलाई धेरै डर निर्माण भइनसकेको जलविद्युत् आयोजनासँग लागिरहेको छ। “जमिन हल्लेको छ, पहिरो जति बेला पनि जान सक्छ,” उनले भनिन्, “पानी पर्न थालेपछि अचेल निद्रा नै पर्दैन।” 

आइतुमाया जस्तै धेरैको मनमा गाँठो परेर बसेको प्रश्न छ– पहिले जलविद्युत् जोगाउने कि जनजीवन! 

(यो रिपोर्ट उकालो डटकम र खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहकार्यमा तयार पारिएको हो।)