चौधरी ग्रुपको अधिकांश लगानी रहेको सम्राट सिमेन्टले रोल्पामा गरिरहेको अवैध खानी दोहनलाई माओवादी नेतादेखि जनप्रतिनिधिले सघाएका छन्। राज्यसंयन्त्र निरीह बन्दा कसरी उठिबासको अवस्थामा पुग्दैछन् स्थानीय?

वन क्षेत्रमा गैरकानूनी रूपमा केबलकार निर्माण गरेको एमाले नेता बालकृष्ण सिवाकोटीलगायत समूह संलग्न कालिञ्चोक दर्शन प्रालिले धितोपत्र बोर्डमा झुटो विवरण बुझाएर सर्वसाधारणबाट समेत रकम संकलन गरेको छ।

नेपालमा बर्सेनि ६ हजार जनाको मृत्युको प्रमुख र २३ हजार मृत्युको सहायक कारण बनेको छ ‘एएमआर’। मानिस र पशुपन्छीमा अन्धाधुन्ध एन्टिबायोटिक प्रयोगले निम्त्याएको यस्तो महामारी ल्याउन को कसरी जिम्मेवार छन्?

दलका नेता–कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यापारीले गरिरहेको अनियन्त्रित प्राकृतिक स्रोत दोहनका पछाडि संविधानसँग बाझिएका अस्पष्ट कानून र त्यसकै आडमा तीन तहका सरकारले गरिरहेको मनोमानी प्रमुख कारण देखिन्छ।

नक्खु खोलामा गत असोज १२ गते आएको बाढीले दुई जनाको मृत्यु भयो भने दुई जना अझै बेपत्ता छन्। ४० भन्दा बढी टहरा बगे। यो बाढीको कारण थियो– खोला साँघुरो बनाउँदै ललितपुर महानगरले नक्खुडोलमा बनाएको पुल।

व्यवसायी उपेन्द्र महतोको स्वामित्वमा रहेको मेडिसिटी अस्पतालको मातृसंस्था, अश्विन्स् मेडिकल कलेज किन अघि बढेन? यसपछाडि जोडिन्छ, हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा ओगटेर ‘रियल–इस्टेट’ व्यवसाय चलाउने स्वार्थ।

काठमाडौँ महानगरले तयार पारेको टुँडिखेलको ‘मास्टर प्लान’ कार्यान्वयनमा गयो भने काठमाडौँवासीको फोक्सो मानिने अहिलेको टुँडिखेल यस्तै रहने छैन। किन ल्याइयो टुँडिखेललाई खण्डीकरणमा लैजाने यस्तो योजना?

गंगालाल अस्पताललाई मुटुका बिरामीको उपचार क्षमता बढाउने संरचना निर्माणार्थ दिइएको ७ रोपनी १३ आना जग्गा अस्पतालले होइन, बाँसबारी क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय एक नेताले मनोमानी प्रयोग गरिरहेका छन्। 

अहिले अवैध बाटो अमेरिका जानेहरूको थलो बनेको रुकुम माओवादी द्वन्द्वको उद्‍गमथलो थियो। रुकुमेलीलाई अमेरिका डोर्‍याउन त्यही सशस्त्र द्वन्द्व नै कसरी आधार बन्यो?

कर्मचारीलाई तलब खुवाउने नाममा तत्कालीन नगरपञ्चायतले सार्वजनिक जग्गा बेचेपछि कुमारीपाटी पोखरीको बिजोग शुरू भयो। करिब १६ रोपनीको त्यो पोखरी अहिले एक रोपनीमा सीमित भएको छ। 

एमाले नेतृत्वनिकट दोलखाका नेता बालकृष्ण शिवाकोटीले केबलकार बनाउन धार्मिक–सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कालिञ्चोकको वनक्षेत्र कसरी हत्याए? राजनीतिक शक्तिको आडमा रचिएको लुटको चिरफारः

१० वर्षमा पुनरवलोकन गरिनुपर्ने आरक्षणको व्यवस्थामा सुधार नगर्दा एकातिर त्यसको लाभ पाउनुपर्ने वास्तविक सीमान्तकृत अवसरबाट वञ्चित छन्, अर्कोतिर यो व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।

गाउँकै उठिबास लाग्नेगरी खानी दोहन गरिरहेका माओवादी नेताहरुले ‘लगानीका लागि’ रकम उठाएर आफ्नै कार्यकर्ताहरूको बिचल्ली बनाएका छन्। रकम फिर्ता माग्दा उनीहरूले उल्टै ज्यान मार्ने धम्की खेप्नुपरेको छ।

‘कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष र सचिवालय त्यहीअनुरूप हुनुपर्‍यो’ भन्दै उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको सचिवालयले भत्काउन लागिएको भवनमा मर्मतका नाममा ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गराएको छ।

गोदावरीमा करिब २ करोड खर्च भइसकेको निर्माणाधीन आयोजनाबाट परीक्षण सञ्चालनका लागि पठाइएको पानी पिउन अयोग्य छ। यस्तो पानीको पनि दुई वर्षपछि एकमुष्ट बिल पठाइँदा उपभोक्ता हैरान छन्।

ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का जलविद्युत् क्षेत्रका ठूला लगानीकर्ता हुन्। उनले यही स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेको पदीय प्रभावमा संसदीय समितिदेखि राज्यसंयन्त्रहरू नै हतियार बनिरहेका छन्, कसरी? 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ऋण लिएर कर्णाली प्रदेश राजधानीकै नमूना पूर्वाधारका रूपमा पाँच वर्षअघि निर्माण गरेको बसपार्कको हबिगत स्थानीय सरकारमा चुलिँदो बेथिति र भद्रगोल चिहाउने दृष्टान्त हो।

काठमाडौँ उपत्यका बढी सवारी दुर्घटना हुने क्षेत्र हो। दुर्गममा हुने दुर्घटना पनि कहालीलाग्दा छन्। तर अटेरी चालक, सचेत नहुने नागरिक, समस्याग्रस्त सडक र नियमन नगर्ने सरकारका कारण त्रासदी झन् बढ्दो छ।

५ वर्षअघि निःशुल्क प्राप्त सरकारी जग्गामा ट्रायल सेन्टर बन्न नदिन भएको ‘खेल’ र निजी ड्राइभिङ सेन्टरमै ट्रायल लिने ‘रुचि’ले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अव्यवस्थादेखि कर्मचारीको दाउपेचसम्म छर्लङ्ग पार्छ।

द्वन्द्वकालमा माओवादीको जगजगीले गाउँमा बसिनसक्नु हुन्थ्यो। अहिले बागलुङको गाउँमा खानीको अवैध दोहन गर्न ‘समानान्तर राज्यसत्ता’ चलाएका माओवादी नेतासामु राज्यसंयन्त्र निरीह बन्दा गाउँकै उठिबास लाग्दै छ।