कालिञ्चोकको वनक्षेत्र हडप्ने खेलमा अंकुश

काठमाडौँ– दोलखाको कालिञ्चोकमा रहेको वनक्षेत्र राजनीतिक पहुँचवाला व्यापारीको एक समूहले कसरी कब्जा गरेको छ र त्यसलाई सधैँका लागि हडप्न कसरी चलखेल गरिरहेको छ भन्नेबारे उकालोले विस्तृत खोजमूलक रिपोर्टमार्फत् उजागर गरेको थियो। धार्मिक, साँस्कृतिक महत्त्व र प्राकृतिक सौन्दर्यका हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण यो सरकारी वन गुठीको नाममा दर्ता गरेर सधैँलाई हडप्न लागिपरेको समूहबारे उकालोले निरन्तर फलोअप रिपोर्टसमेत प्रकाशन गर्दै आएको छ। त्यही समूहको चलखेलमा तत्कालका लागि अंकुश लागेको छ।

कालिञ्चोकको वनक्षेत्र हडपेर त्यहाँ ‘कालिञ्चोक दर्शन प्रालि’ नाममा केबलकार सञ्चालनमा ल्याइएको छ जसका प्रमुख सञ्चालक दोलखाका एमाले नेता एवं व्यवसायी बालकृष्ण शिवाकोटी छन्। सिवाकोटीसहितको समूहले वन क्षेत्र हडप्न गरिरहेको प्रयत्नलाई सरकारी निकायले नै अंकुश लगाइदिएका हुन्।

यो समूहले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नाममाथि चर्को दबाब दिएर गुठीका नाममा जग्गा दर्ताको प्रक्रिया ब्युताउँन सफल भए पनि अन्ततः भूमि व्यवस्था मन्त्रालय नै सो जग्गालाई गुठीको नाममा नापजाँच गर्न ठोस प्रमाण नभेटिएको भन्दै पछि हटेको छ। यसका लागि मन्त्रालय भन्दा पनि जिल्ला मालपोत कार्यालय दोलखाले खेलेको भूमिका प्रमुख देखिन्छ।

मन्त्री इङ्नामका स्वकीय सचिव प्रवेश सिवाकोटीले पनि मालपोत कार्यालय दोलखाले गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न ठोस प्रमाण नभेटिएको भन्दै पत्र पठाएपछि प्रक्रिया नै रोकिएको बताए।

“स्थानीय बासिन्दाहरू गुठीको नाममा जग्गा दर्ताका लागि आग्रह गर्न आउनुभएको थियो। त्यसपछि हामीले यसको अवस्थाबारे सरोकारवालासँग छलफल र कागजात अध्ययन गर्यौँ,” उनले भने, “त्यसक्रममा मालपोत कार्यालयले नै गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न ठोस प्रमाण भेटिएन भन्ने जानकारीसहित पत्र पठाएपछि हामी अघि बढ्ने कुरै भएन।”

मालपोत कार्यालय दोलखाले कालिञ्चोक वन क्षेत्रलाई गुठीको नाममा दर्ता गर्न नापी प्रक्रिया अगाडि बढाउन ठोस प्रमाण नभेटिएको पत्र पठाउनुअघि सो जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने मागसहित स्थानीय व्यवसायीहरूले गुठी संस्थानलाई दबाब दिएका थिए। उनीहरूले त्यसक्रममा ‘जेन–जी सरकार रहेकै बेला कुरीलगायत क्षेत्रको जग्गा गुठी संस्थान मातहत नल्याए बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि कुरीका होटलमा डोजर चल्ने’समेत उल्लेख गरेका थिए।

त्यसपछि गुठी संस्थान सक्रिय बनेको थियो। संस्थानका प्रशासक शैलेशराज कुँवरका अनुसार सो जग्गा संस्थानको नाममा दर्ता गर्न संस्थानले मन्त्री इङ्नामलाई लिखितरूपमै आग्रह गरेको थियो। कुँवरले उकालोसँग भनेका थिए, “मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा हामीले गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लिखित रूपमा माग गरेका हौँ।”

मन्त्री इङ्नामले त्यसबेला आफूले देशका विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका जग्गा प्रमाण पुगेमा गुठीका नाममा दर्ता गर्न नापी गर्न निर्देशन दिएको र त्यसमा कालिञ्चोकको जग्गा पनि परेको सुनाएका थिए। उनले दोलखाका केही स्थानीयबासी यो जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गरिदिन माग गर्दै आएको र आफूले यो विषयमा सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गरेको उकालोसँग बताएका थिए।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी मन्त्री इङ्नामलाई मन्त्रालयमै आएर दबाब दिनेहरू कुरी क्षेत्रमा होटल व्यवसाय गर्नेहरू मात्र थिएनन्, राजनीतिक पहुँचवाला अरु व्यवसायी पनि थिए। त्यही दबाबले हुनसक्छ, मन्त्री इङ्नामले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई तत्कालै मन्त्रालयमा बोलाएर यसबारे छलफल गरेका थिए। जोशीले जग्गा गुठीको नाममा नापजाँच गर्न मिल्ने या नमिल्नेबारे विस्तृत जानकारी जिल्ला नापी कार्यालयबाट लिनुपर्ने बताएका थिए।

नापी विभागका अधिकारीहरूले बताएअनुसार त्यसपछि जोशीले ‘कालिञ्चोकको एउटा समूहले फेरि मन्त्रीलाई घेरा हाल्न र हुलदंगा मच्चाउन थालेको’ भन्दै तुरुन्तै कागजात बोकेर काठमाडौँ आउन नापी कार्यालय दोलखाकी प्रमुख सिर्जना कटुवाललाई निर्देशन दिएका थिए। कटुवाल स्थानीय तह र जिल्ला वन कार्यालयले गुठीको नाममा जग्गा नापजाँच गर्न नहुने भन्दै लिएको अडान खुल्ने पत्रसहितको फाइल बोकेर तत्कालै काठमाडौँ आएकी थिइन्।

मन्त्री इङ्नामसहितको छलफलमा उनले त्यो जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गर्न ठोस आधार (लगत) नै नभएको ‘बिफ्रिङ’ दिँदै यसको लिखित विवरण पनि दिएकी थिइन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार त्यसपछि मन्त्री इङ्नामले गुठी संस्थानबाट आएको पत्र नापी विभागलाई ‘फरवार्ड’ गर्न लगाएका थिए।

दोलखास्थित मालपोत र नापी कार्यालयले नै लिखित रुपमै नमिल्ने जानकारी गराएपछि मन्त्री इङ्नाम गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियाबाट पछि हटेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गर्न मिल्दै मिल्दैन। तैपनि मन्त्रीज्यूले अवस्था के हो भन्नेबारे बुझ्ने र छलफल गर्ने काम गर्नुभयो। मुख्य सरोकारवाला निकाय मालपोत र नापीबाटै गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न ठोस प्रमाण छैन भनिसकेपछि पछि हट्नुको विकल्प रहेन।”

सरकारी वन मास्ने त्यो शृंखला
हामीले प्राप्त गरेका कागजातहरू केलाउँदा कालिञ्चोकको जुन जग्गामा कालिञ्चोक दर्शन प्रालिले केबलकार सञ्चालन गरेको छ र थप जुन जग्गामा व्यापारीको आँखा लागेको छ, त्यो ठाउँ राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्छ। राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा वन कार्यालय (डिभिजनल वन कार्यालय) को मात्र भोगाधिकार हुन्छ। सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि यस्तो जग्गा केही समयका लागि लिजमा दिन सक्छ। वन क्षेत्र व्यापारिक काममा पनि प्रयोग गर्न सकिने यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

उकालोमा २०८१ पुस १५ गते पहिलोपटक यससम्बन्धी विस्तृत खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशित भएपछि जनस्तरबाट समेत सरकारी संयन्त्रमाथि खबरदारी शुरू भएको थियो। त्यसपछि पहुँचवाला व्यापारीले त्यहाँको वनक्षेत्रको जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गरेर लिज वा अन्य बहाना हत्याउन चलखेल गरिरहेको थाहा पाएपछि स्थानीय सरकारदेखि अरु सरोकारवालासमेत सजग बने। केही सरकारी निकायहरूले नै यससम्बन्धी कागजात खोतल्न थाले।

तर जति गरे पनि पहुँचवाला व्यापारीहरूको चलखेल रोकिएन। उनीहरू वनक्षेत्रको जग्गालाई गुठीको जग्गा प्रमाणित गरेर हडप्ने प्रयत्नमा लागिरहे। पहिलोपटक ‘श्री कालिञ्चोक भगवती मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समिति’ को नाममा वनक्षेत्रलाई गुठीको जग्गा प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो। त्यो सफल नभएपछि फेरि समितिको नाम फेरेर ‘भीमेश्वर कालिञ्चोक त्रिपुरासुन्दरी गुठी व्यवस्थापन समिति’ राखियो र गुठीको नाममा लैजाने प्रयास गरियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने समितिले भगवती मन्दिरको भेटी उठाउन ठेक्का लगाउने, भेटी संकलन गर्ने र कुरी क्षेत्रमा होटल व्यवसाय गरिरहेकाहरूसँग भू–बहाल कर उठाउने जस्ता कामसमेत गर्छ। त्यतिञ्जेल मन्दिरको करिब एक करोड ५० लाख रूपैयाँ समितिको नाममा जम्मा भइसकेको थियो।

तर गत असोजमा गुठी संस्थानले एक्कासि नयाँ गुठीका रूपमा ‘कालिञ्चोक भगवती मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समिति’ लाई मान्यता दिएको देखियो। कुरी क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरूले ‘भीमेश्वर कालिञ्चोक त्रिपुरासुन्दरी गुठी व्यवस्थापन समिति’को निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयमा भू–बहाल कर तिर्दै आएका थिए। तर उनीहरू नै मालपोतमा भू–बहाल कर तिर्न छोडेर चन्द्र तामाङ नेतृत्वको नयाँ गुठी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नतिर लागेका थिए। यसको भित्री उद्देश्य जग्गा नै गुठी संस्थानको नाममा दर्ता गराउने, मन्दिरको भेटीमा रजगज गर्ने र संस्थानबाट सस्तो मूल्यमा जग्गा लिजमा लिएर अन्ततः कब्जा गर्ने देखिन्छ।

अहिले गुठीका नाममा जे गर्न खोजिएको छ, सात वर्षअघि राजनीतिक पहुँचका आधारमा अर्कै तरिकाले यहाँको वनक्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न खोजिएको थियो। २०७५ सालमा तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दलका नेता लक्ष्मण ज्ञवाली गुठी संस्थानको अध्यक्ष बनेका थिए। ज्ञवाली अध्यक्ष रहेका बेला जग्गा गुठीको नाममा ल्याउन नापी कार्यालय दोलखामा रामकुमार बस्नेतलाई खटाइएको थियो। तर नापी कार्यालयले टोली बनाएर काम शुरू गरे पनि जिल्ला वन कार्यालय दोलखा र कालिञ्चोक गाउँपालिकाले ‘गुठीको नाममा नापजाँच गर्न नपाइने’ भन्दै रोकेपछि त्यो योजना विफल भएको थियो।

२०७८ सालमा पनि भूमि व्यवस्थापन विभागमार्फत ‘समन्वयको प्रयास’ भन्दै यहाँको वनक्षेत्रको जग्गा गुठीको मातहत लैजाने प्रयास गरिएको थियो। त्यसबेला गाउँपालिकाले अडान लिएपछि जग्गा नापजाँचको प्रक्रिया अघि बढ्नबाट रोकिएको थियो। अहिले पनि वन कार्यालय र कालिञ्चोक गाउँपालिकाको अडान कायमै छ। त्यसमा मालपोत र नापी कार्यालयले पनि ठोस प्रमाण नभएकाले गुठीको नाममा जग्गा नाप गर्न नसकिने भन्दै माथिल्लो निकायमा पत्राचार गरेपछि यो चलखेल तत्कालका लागि रोकिएको छ।