मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी गरिरहेका बेला मन्त्रालय छनोटमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री केसीले राजीनामा दिएकी छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलितहरूका माग र मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिने बताएका छन्।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी हुनु नै एमालेका लागि धक्काको शुरूआत भएको दाबी गरे।

हाल प्रचलनमा रहेका भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सुधार गरी नयाँ ऐन संसद्‌बाट पारित गराउन सरकारले प्रयास गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपति भण्डारीको सम्बोधन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जसरी आएको बताएका छन्।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट उदाएका विवेकशिल नेपाली दल र साझा पार्टी एक भएर विवेकशील साझाको जन्म भएको थियो। पछिल्लो समय छिन्नभिन्न भएका यो पार्टीका नेता महाधिवेशनबाट फेरि जोडिएका छन्।

मस्यौदा समितिको बैठकमा फौजदारी अभियोगपत्र दायर भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्ने समयसम्म आरोपित सांसदको पद कायमै राख्ने सहमति जुटेको छ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर क्रान्तिको बीजारोपण गर्न सके मात्रै दलीय सिन्डिकेट तोडेर अघि बढ्न सक्ने दाबी गरे।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल र नेपालीप्रतिको सद्भाव कायम राख्दै सरकारलाई मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट विगतमा झैँ आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिन्। 

राष्ट्रपति भण्डारीले महिलामाथि हुने सबै प्रकरणको हिंसा अन्त्य हुन नसक्नुको कारणको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

नाटकीय सरकार निर्माण, रवि लामिछाने प्रकरण, सुदूरपश्चिम सरकार पतनजस्ता घटनाले देश अर्को अस्थिरताको दुश्चक्रमा फस्नलागेको भट्टराईले दाबी गरेका छन्। 

अहिलेको अवस्थामा फेरबदल नभए सुदूरपश्चिममा कुनै सरकारले विश्वासको मत नपाउने र प्रदेशसभा नै विघटनसम्म पुग्न सक्ने जोखिम देखिन्छ। तर, मुख्यमन्त्री फेरिएसँगै परिस्थिति फेरिने आकलन पनि भइरहेको छ।

संसद्को पहिलो दल कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष हो, तर अहिलेका सबैजसो गतिविधि सत्ताकेन्द्रित छन्। राष्ट्रपति पाउन जोडबल लगाइरहँदा बेवास्तामा परेको पार्टीको भद्रगोल अवस्थाले त्यही बताउँछ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेशराज ढुंगानाले शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको जानकारी दिए।

नेता खनालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारका आउन गरेको आग्रहबारे आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

एमाले उममहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा जगैदेखि मजबुत बनाउनका लागि अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताए।

सरकार गठन गर्न समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भन्दै बैठकमा सहभागी नभएपछि मुख्यमन्त्री रावल अलपमतमा परे।

नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले बिहीबार विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले छलफल गरेका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडान लिएको छ।