बिहीबार बेलुका पाँच बजे बस्ने बैठकको शुरूमै अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधन गर्नेछन्।  

मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। 

रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक पहिलोपटक बस्न लागेको हो।

समिति सदस्य सुवास नेम्वाङले मुख्य जिम्मेवारी कानून निर्माणमै सांसदको ध्यान केन्द्रित गर्न कार्यतालिका बनाएर संसद् चलोस् भन्ने सबैको मत आएको बताए।

राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार कुमार दसौंदी विजयी भएका छन्। 

विगतका राष्ट्रपतिहरूको भूमिका ठीक नभएकाले अहिलेको राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुने पक्षमा आफूहरू रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएपछि राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा परेको छ। 

भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचन, मन्त्रीपरिषद् विस्तारलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा  छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि कांग्रेसका माधवप्रसाद आचार्य, एमालेका कुमार दसौदी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेन्द्रवीर रायले उम्मेदवारी दिएका छन्। 

समितिका निर्देशन कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। 

मधेशमा दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको यादव १४.७८ प्रतिशत छन्। १५ सदस्यीय मधेश सरकारमा सात यादव मन्त्री भएका छन्। जबकि, सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको दलित समुदायलाई ठाउँ नै दिइएको छैन।

माओवादीका तर्फबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपिएसँगै मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय बनेको छ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवसमा एकै प्रकृतिका कार्यक्रम गरिँदै आएकाले त्यसबारे पनि थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याललाई शपथ गराएका छन्।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा ‘सहमतिको प्रयत्न गर्नुपर्ने’ माओवादी प्रस्तावसँगै तरंगित राजनीतिमा कांग्रेसले वर्तमान सत्तागठबन्धन भत्काउने र एमालेले जोगाउने प्रयत्न गरिरहँदा अबका एक महिना रोचक बन्ने देखिन्छ।

एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले संसद्लाई बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने सजिलो बाटो सरकारले खोज्न नहुने बताएका छन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले रास्वपाका मन्त्रीको राजीनामा पछि उनीहरूले सम्हालेको मन्त्रालयको कार्यभार
प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै तोकेकी छन्।

प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले हिउँदे अधिवेशन अझै डेढ महिनासम्म चल्ने र योबीचमा करिब २० वटा विधेयक संसद्बाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उपाध्यक्ष अर्यालले राष्ट्रियसभामा महिला सांसदबीचको सहकार्यलाई विकास गर्दै जाने बताइन्।