सभापति शेरबहादुर देउवाले असार २७ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छन्। गत वर्ष पनि असार २७ देखि साउन २ गतेसम्म कार्यसमिति बैठक बसेको थियो। त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन।

हालै एक कार्यक्रममा दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रीतम सिंह पटक–पटक दिल्ली गएको बताएका थिए।

एमालेको मागका विषयमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सम्बोधन गर्ने भएपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न दिन एमाले सहमत भएको हो। 

राष्ट्रियसभा सदस्य इन्दिरादेवी गौतमले प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार कुनै समय आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह ‘धेरैचोटि दिल्ली गएको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाइन्।

संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी, गतिशील र स्तरीय बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको सभामुख घिमिरेले बताएका छन्।

वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति गठन भएको थियो। तर, सभापति चयन हुन नसक्दा समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न सकेका छैनन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले देश र जनताको समृद्धका लागि राम्रो काम गरेकाले आफूहरूलाई सरकारमा जान रोक्ने निरन्तर प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका उद्धव थापालाई अघि सार्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गर्नुपर्ने तर आफूले गर्न नसकेकोमा आफूलाई पश्चात्ताप लागेको बताएका थिए।

राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकाटाले वित्तीय र भौतिक संरचनाको अभावले पनि तत्काल नयाँ नेपाल विश्वविद्यालय खोल्न उपयुक्त नदेखिएको बताए।

सांसद मिश्रले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भएकाले शहरी विकास मन्त्रालय आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

पञ्चायतविरुद्ध संघर्षका क्रममा जनकपुरमा राजा महेन्द्रलाई बम हान्ने टोलीमा जोगी साह पनि थिए, उनको सर्वस्वहरण भएको थियो। प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइसक्दासमेत जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता भएको छैन।

कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति लागि बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्।

पछिल्लो समय आन्तरिक विवाद बढेर पार्टी नै फुट्नेसम्मको स्थिति आएकोमा फुटको खतरा भने टरेको पार्टीका नेताहरूले दाबी गरेका छन्।

बागमती प्रदेशसभाको बैठक प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अवरुद्ध पारेका छन्। उनीहरूले बजेट संशोधन नगरेसम्म संसद् अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले कालो धन, अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकारले ठूलोसानो, दायाँबायाँ केही पनि नहेर्ने दाबी गरेका छन्।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआईमा २०७० मै सम्झौता गरेकाले मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया टुंगो लगाउने विषयमा चीनले चासो राखेको बताए।

सांसदहरूले सर्वसाधारणलाई वित्तीय पहुँचमा सहजता बनाउँदै मिटरब्याज पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानून व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

सबैले इमानदारितासाथ गरेको खण्डमा अग्रज योद्धाले परिकल्पना गरेको सपना साकार पार्न सकिने उनको भनाइ छ। 

कम्युनिस्ट एकता के कारणले टिक्न सकेन भनेर गम्भीर समीक्षा गर्ने र त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि जाने जमर्को गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।