अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बुधबार पुन: बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको व्यवस्था संसोधन गरिएको र अब हालकै व्यवस्था अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कायम रहने जानकारी गराएका छन्।

२७ सांसदले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकामा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। बाँकी प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन्। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र मिटरब्याजी प्रकरणमा सरकारले एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विनियोजन विधेयक, २०८० माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेकाे छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकलाई भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न दृढ भएर अघि बढेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुने कुरा हल्ला मात्रै भएको प्रस्ट्याइन्।

संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले चर्चाको विषयलाई समितिले छलफल गरेर निर्देशन दिइहाल्ने परिपाटी, निर्णयमा गाम्भीर्य र गुणस्तर हुन नसक्नु पनि निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुका कारण रहेको बताए। 

मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँका स्ववासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएकी छन्।

निर्वाचन कार्यालय स्वतन्त्र अस्तित्वको रहने जिकिर गर्दै अर्थमन्त्री महतले प्रशासन कार्यालय मातहत ल्याउने भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे।

एमाले र रास्वपाका सांसदले सरकार निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा रहेको आरोप लगाएका छन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जलहरीमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री लगायतको नाम स्वर्णाक्षरमा लेख्नुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ध्येय प्रस्ट हुने तर्क गरे।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आँच आउन नदिन र नेपालको एक इन्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान गठबन्धनको नेतृत्वमा देश विकासको युगतर्फ जाने दाबी गरेका छन्।

सांसदहरूले पशुपतिमा रहेको सुनको जलहरीका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनभित्रै ‘समाजवादी मोर्चा’ बनाइएपछि गठबन्धनका दलहरूभित्र समस्या पैदा भएको भन्ने चर्चापछाडिको कारण के हो? अहिलेको समीकरण फेर्न कति सम्भव छ?

एमाले सांसदले गठबन्धनभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले सरकार ढल्ने टिप्पणी गर्दा तत्काल दाहाल नेतृत्वको सरकारको विकल्प नरहेको माओवादी केन्द्रका सांसदको प्रतिक्रिया छ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा विभाजन हुनुको कारण स्वचालित थियो वा परिचालित के थियो त्यसको विश्लेषण जरुरी रहेको बताएका छन्।

कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले कांग्रेसलाई बचाउनका लागि शुभेच्छुक संस्थाहरूले पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताए।

सरकारले यसपटक ल्याएको बजेट भने समय अभावका कारण संशोधन हुन नसक्ने लेखकको भनाइ छ।

जसपाले ७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश, र जिल्ला समितिमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ।