प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय जनगणनामा पुन मगरलाई छुट्टै जातिको रूपमा राख्ने कार्य त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यसलाई सच्याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले बैंक लुटेजसरी चार यारहरूले बजेट लुटेको र अँध्यारो कोठामा गएर भागबन्डा गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बजेट सच्याएर नल्याए जनताले नमान्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि धरापमा पर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट अपेक्षा गरे अनुरूपको बजेट आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

बौद्धिक जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेकाले त्यस्तो जनशक्तिलाई नेपालमा नै सेवा गर्न प्रेरित गर्न आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने उपराष्ट्रपति यादवले बताएका छन्। 

सांसदहरूले समसामयिक विषय र आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राखेका छन्। नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारको उपस्थिति न्यून देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिमा निर्वाचित सभापति नहुँदा कामकारबाही आफ्नो ढंगबाट अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै सांसदहरूले यथाशीघ्र सभापति चयन गर्न माग गरेका छन्।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा राखेको ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सालाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले फरक फरक धारणा राखेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसदहरूले सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको कृषि अनुदानदेखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी भारतलाई निकासी गर्ने योजनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सांसद पन्तले भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले धर्मनिरपेक्षता र भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धबारे हालै दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

सरकारले नै सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्काएर महँगो प्राइभेट स्कुलमा पढाउन बाध्य पारेको श्रेष्ठको भनाइ थियो। 

असार ३ मा पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर अवकाशमा जान लागेका अर्याललाई सरकारले कार्यकाल सकिनु चार दिनअघि मुख्य सचिव नियुक्त गरेको छ। 

एक महिना सत्तामा रहेर ‘रचनात्मक प्रतिपक्ष’ बन्नपुगेको रास्वपालाई ‘सबै लागेर घेराबन्दी गर्न थालेको’ सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी स्वाभाविक हो या अरु केही रणनीति?

राजश्व संकलन अपेक्षाभन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्रा र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएकाले मितव्ययिताको नीति लिनुपरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ।  

एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौती नचिनेकाले बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताएका छन्।

माओवादी केन्द्रका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनयुद्धमा सामेल नभएकाहरूले प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध मुद्दा हालेको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ७० वर्षको उमेरहदले मात्रै नेतृत्वमा बदलाव आउँछ भन्नु गलत हुने बताएका छन्।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गरेको भए पनि आगामी वर्षको बजेटमा चालू आवभन्दा ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घटाएको उपाध्यक्ष पौडेलले औँल्याएका छन्।

मिटरब्याजविरुद्ध जनता उठ्न खोजे पनि जनप्रतिनिधिले अपेक्षित साथ नदिएको मन्त्री श्रेष्ठको गुनासो छ।