नेपालमा राजावादीहरूले टाउको उठाउने कोसिस गरे पनि सफल हुन नदिने अध्यक्ष नेपालले बताएका छन्। 

प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग आफ्नो देशको पिरमर्का राख्नै नसकेको ओलीको दाबी छ। 

पार्टीमा योग्य, जुझारु र गतिशील नेता, कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको सभापति देउवाको भनाइ छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानले अबको बाटो सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिए पनि विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो पार्टीप्रति घेराबन्दी भइरहेको बताएका छन्।

कांग्रेस न‍ेता शेखर कोइरालाले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी राष्ट्रपतिबाट तीन वटै तहको अदालतको आदेश विपरीत रेशम चौधरीलाई आममाफी दिइएको बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी गर्ने सरकारको प्रस्ताव गैरसंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेका छन्।

सांसदहरूले गाईबस्तुमा देखिएको लम्पिस्किन रोग नियन्त्रण, तराई/मधेश तातो हावा (लू)ले जनजीवनमा पारेको प्रभावका साथै भारतीय संसद् भवनमा राखिएको नयाँ नक्साबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सत्तापक्ष दलहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शर्माले विगत १० वर्षको बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

कोशी प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलनप्रति लक्षित गर्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने, तर अराजक गतिविधि भने सह्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

सत्तापक्षकै कार्यकताले बिहीबार कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका उपनेता राम राना र उपसभामुख सृजना दनुवारमाथि हातपात गर्ने, गाडी जलाउनेलगायत प्रयास गरेको भट्टराईले बताए।

राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने भनी गरेको निर्णयको पत्र र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको सक्कल पत्र झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

राजनीति विकृत हुनुको पछाडि भ्रष्टाचार रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले बिना पैसा कुनै काम नहुने अवस्था आएको बताए।

लोकप्रिय हुने होडबाजी र प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्‌मा पछिल्लो समय भएका अभ्यासले संसदीय मर्यादा गुमाएको भनी आलोचना हुन थालेको छ।

आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत गएर आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने सरकारको निर्णयबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र उद्योग व्यवसायलाई संकटबाट जोगाउन रोकिएको घरजग्गा कारोबारलाई सुचारु गरिएको बताएका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले आफैँ सहमतिका साथ कोशी प्रदेशको नाम राखेर देशमा आन्दोलन भड्काउन फेरि पहिचानवादीको पक्ष लिइरहेको बताएका छन्।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले नदीनाला भारतलाई बेच्न मात्रै ध्यान दिएको आरोप लगाएका छन्।

सांसद पौडेलले बढ्दो तापक्रमबाट बच्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

असन्तुष्टिको विकल्पका रूपमा कहिलेकाहीँ पपुलिस्टहरू राजनीतिमा आउने गरे पनि उनीहरूले समाज परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने पोखरेलकाे दाबी छ।