प्राविधिक रूपमा भन्ने हो भने भदौ २२ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशन भव्य थियो। सायद, आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले सर्वसम्मत निर्णय भएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट के भयो? सबैका सामु छर्लंग छ।

जेन–जी विद्रोहले पार्टीहरूको आन्तरिक, अन्तर पार्टी र समग्र राज्यकै पुरानो शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक औचित्य समाप्त पारेपछि पनि ‘सम्मानजनक’ बर्हिगमनका लागि देउवा त्यसै तयार भएका होइनन्।

क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण मात्र होइन, जोखिम पूर्वानुमान र सतर्कता प्रणालीको साझेदारीका लागि पनि दुई देशबीचको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। 

चौतर्फी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारण सिर्जना भएको ‘मास फ्रस्टेसन’लाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीविरुद्ध लैजाने प्रयास भइरहेको बेला सदन अवरुद्ध हुनै हुँदैन।

सांसद्‌का अन्य क्रियाकलाप जस्तै सार्वजनिक अभिव्यक्ति, त्यस प्रयुक्त भाषा र शिष्टाचार मात्रै होइन, तथ्यको सत्यताबारे पनि सम्बन्धित सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि संविधान निर्माणसम्मको यात्राका मुख्य सहयात्री कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाउँदा सदनमा एक हिसाबले प्रतिपक्ष विहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ।

प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई जवाफ दिन बाध्य गराउन वा पूर्ववर्ती सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन गराउन क्षणिक रूपमा प्रयोग हुने संसद्‍मा अवरोधको हतियार जति कम प्रयोग गर्‍यो, सो उति नै शक्तिशाली हुन्छ।

संसदीय प्रक्रिया, कानून निर्माणका मूल्यमान्यता र विधिशास्त्र, संसदीय निगरानीका सीमा, राजनीतिक संस्कार र संसदीय आचरण अभ्यासबाटै सिक्न सकिने विषय हुन्।

संसदीय गतिविधिमा सरकारका प्राथमिकता र पूर्वतयारीबिना खाली औपचारिकताका लागि संसद् डाक्ने अभ्यासकै निरन्तरताका रूपमा सरकारले हिउँदे अधिवेशनको आह्वान गरेको छ।

सांसदको मूल्यांकन जिल्लाका विकासे योजनामा पुर्‍याएको बजेटका आधारमा होइन, गुणस्तरीय कानून निर्माण र संसदीय निगरानीमा खेलेको भूमिकाका आधारमा हुने परिपाटी स्थापित नभएसम्म माथिल्लो सदनको आकर्षण हुँदैन। 

शुक्रबार र शनिबारका तीन वटै दुर्घटनामा मृत्यु हुने सर्वसाधारण भएकाले तिनको मृत्यु राज्यलाई मूल्यहीनझैँ लाग्छ। मृत्युका पछाडि कुनै भिड नभएकाले सरकारले कुनै छानबिन र राहतको घोषणा पनि गरिरहनु परेन।

आपत्कालीन उद्धारमा जस्तै प्राकृतिक प्रकोप पीडितको तत्कालीन गाँस, वास र कपासका लागि सरकारले गर्ने नीतिगत नेतृत्व मात्रै हो, कार्यस्थलमा फौजी संरचना नै खटिनु पर्छ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दायित्व पूरा गरेपछि उहाँले संसद्को नेतृत्वबाट बिदा लिनुभयो। औपचारिक रूपमा सभामुख नभए पनि उहाँलाई धेरैले 'सभामुख भनेकै सुवास नेम्वाङ'का रूपमा सम्झन्छन्।