AnonymousUser

Logout

‘राजा आऊ’ समाधान होइन

लोकतन्त्रप्रतिको आलोचना यसविरुद्ध आक्रमण होइन। बरु, प्रतिबद्धताको अभिव्यक्ति हो। यो त्यस्तो विश्वास हो, जसले ठान्छ–लोकतन्त्रले अझ राम्रो गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ।

अन्धविश्वास: विकसित देशमा पनि उत्तिकै

अन्धविश्वासमा भर पर्ने उत्तरदाताले जर्मनीका वर्तमान राजनीतिक संस्थाप्रति अविश्वास जनाए, नाजिवाद र एडोल्फ हिटलरप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तथा यहूदी मतावलम्बीप्रति विरोधी दृष्टिकोण देखियो।

अंकभन्दा माथि: बदलिँदो परिदृश्यमा एसईईको पुनरावलोकन

नेपालको माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९-१२) आधिकारिक रूपमा एउटै खण्ड हो। तर व्यवहारमा कक्षा ९-१० लाई 'विद्यालय' मानिन्छ र ११-१२ लाई अझै पनि व्यापक रूपमा 'कलेज' मानिन्छ।

महेन्द्रको भूमिसुधार: ‘राजनीतिभित्रको पोलिटिक्स’

भूमिसुधार कार्यक्रम पञ्चायती मन्त्री जोगमेहरले घरीघरी भन्ने गरेको ‘राजनीतिभित्र घुसेको पोलिटिक्स’ साबित भयो। उक्त कार्यक्रम लागु भएको ६ दशकपछि पनि नागरिकलाई ‘नसुधारिएको भूमि’ले पिरोल्न छोडेको छैन।

समानान्तर सत्ता र मातृत्वको बहस

महिलाहरूको पूर्णता आमा बन्नुमा छ र आमाहरू परिवारका लागि आफ्नो इच्छाहरूको बली चढाउन पनि तयार हुन्छन् जस्ता भाष्यहरू स्थापित गरियो। 

आफ्नो मृत्युबारे आजै तयारी गर्ने कि!

गुन्द्रुकको झोल, सेलरोटी या ढिँडो चाख्दै, आफ्नै जन्मस्थानका बतास र बाल्यकालका सम्झनासँगै, नातिनातिनासँग रमाउँदै जीवनका अन्तिम दिन बिताउन सम्भव छ। 

भारत-पाक द्वन्द्वमा प्रकट भारतीय सञ्चार माध्यमको दुर्दशा

सत्य बोल्ने, तथ्य देखाउने र जनताका लागि बोल्ने पत्रकारिताले मात्र विश्वसनीयता कायम राख्न सक्छ। यस विषयमा नेपाली सञ्चार माध्यम धेरै जिम्मेवार र संवेदनशील छन् भन्न सकिन्छ।

त्यसपछि नसुनिएला ‘राजा आऊ…’

अहिलेको आवश्यकता व्यवस्था परिवर्तन होइन, व्यवहार परिवर्तनको हो। वर्तमान संविधानमै टेकेर नेपालको समृद्धि र सुशासन सम्भव छ। त्यसका लागि दलहरूको दलन रोकिनुपर्छ। उनीहरू सच्चिनुपर्छ।

भारत-पाकबीचको यो द्वन्द्वमा गान्धी के गर्थे होलान्?

खेलको जितुवा हामी नै हौं र पाकिस्तान कमजोर र असहाय निशाना हो, जसले जवाफी हमला गर्न सक्दैन भन्ने खालका मूर्खतापूर्ण विश्वास चकनाचुर भएको छ।

आमाहरू ‘सुपरम्यान’ होइनन्

बाल्यकालमै बीजारोपण गरिएको विभेदको आयतन बढ्दो उमेरसँगै फराकिलो हुँदै जान्छ। फलस्वरूप, आमामाथि हुने विभेद हामीलाई विभेदझैँ लाग्दैन। सकेसम्म त्यसलाई ‘ग्लोरिफाई’ गर्नतर्फ लागि पर्छौं। 

निर्मला प्रकरण : मिथ्या सूचना, कानूनी संघर्ष र अझै अधुरै रहेको न्याय

घटनाको शुरूआती दिनमा प्रहरीले गरेको लापरबाही, पीडितलाई विश्वासमा नलिई गरिएको अनुसन्धान, घटनाको चरम राजनीतिकरण र सम्बद्ध पक्षको व्यक्तिगत इगोका कारण यो विषय यति गिजोलियो कि फर्कने ठाउँसम्म भएन।

अर्थनीतिमा सुधारका लागि ‘अलोकप्रिय’ निर्णय आवश्यक

वैधानिक सरकारका राजनीतिक/नागरिक नेतृत्वले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको कुरा सम्झाई खर्च कटौतीमा सहयोग गर्न अनुरोध गरे सेनाजस्तो देशभक्त संस्थाको नेतृत्व वर्गले सहयोग नगर्ने कुरै हुँदैन।

महिलाले राजा माग्दा उदेक लाग्छ

महिलाले राजतन्त्रको माग गरेको देख्दा पशुपन्छीले सिकारी या बगरेको माग गरेझैँ प्रतीत हुँदो रहेछ। किन पनि त्यस्तो लाग्छ भने राजतन्त्र संरचनागत रूपमा नै भाले प्रणाली हो।

यसकारण 'जन्मिए' बुद्ध

कृषिका लागि पशुधनको सुरक्षाको आवश्यकता थियो, त्यसैले नै यसमा बन्धन लगाइएको देखिन्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा नै बुद्धको विचारमा अहिंसाले महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त गरेको कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। 

कर्मचारी ठूलो कि निर्वाचित प्रतिनिधि?

सरकार र कर्मचारीबीचको टकराबले संवैधानिक अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत स्वायत्तताको अभावलाई प्रस्ट्याएको छ। रुक्मांगद कटवाल, लोकमानसिंह कार्की र कुलमान घिसिङका प्रकरण प्रकट उदाहरण हुन्।

यसरी बनाऊँ 'सगरमाथा संवाद'लाई प्रभावकारी

मन्त्रालयमा जागिर खान लोकसेवा पास गर्न किताबका ठेली पढेर प्रश्नका उत्तर दिन खप्पिस कर्मचारीले जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य बारे वैज्ञानिक तथ्यांक कति बुझ्लान् त्यो गौण कुरा हो। 

कर्मचारी ठूलो कि निर्वाचित प्रतिनिधि?

संविधान/कानूनमा निर्वाचित सरकारको कार्यकारी अधिकार र कर्मचारी/संस्थाको स्वायत्तताको स्पष्ट सीमारेखा निर्धारण गर्नुपर्छ।

स्वार्थ–राजनीतिको चपेटामा संक्रमणकालीन न्याय

शान्ति सम्झौतापछिका तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया आठ वर्षसम्म सार्वजनिक बहसमै आएन। 

दार्जिलिङ: एक फिलिङ

बसिरहेका एक जोडी उठ्ने भए। अनि हामी त्यसैमा गएर बस्यौँ। मान्छे अरूलाई बसाउनभन्दा उठाउन चाहन्छ। मान्छे सामाजिक प्राणीभन्दा राजनीतिक प्राणी धेर हो कि!

कांग्रेसी महलमा एउटा लालझण्डा

कमल दाइ कसरी एक कुलीन, सम्पन्न, राजनीतिक परिवारको छोरा भएर पनि जनसाधारणसँग घुलमिल भए? कसरी कम्युनिस्ट पार्टी रोज्दै भूमिगत जीवन रोजे ? यी कथाहरू आज पनि विराटनगरतिर जनकथाझैँ सुनिन्छन्।