अस्ट्रेलियामा सामाजिक सञ्जाल 'प्रतिबन्ध' र नीतिगत पुनर्विचार

'डिजिटल २०२६' प्रतिवेदनका अनुसार हाल विश्वभर करिब ५ अर्ब ६६ करोड सक्रिय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू छन्। यो संख्या विश्व जनसंख्याको करिब ६८.७ प्रतिशत हुन आउँछ। यसको अर्थ पृथ्वीमा रहेका प्रत्येक तीन जनामध्ये दुई जनाभन्दा बढी अहिले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा सक्रिय छन्। यति व्यापक पहुँच र प्रभावका कारण सामाजिक सञ्जाल अब केवल प्रविधि होइन, दैनिक जीवन, पारिवारिक सम्बन्ध र बालबालिकाको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संरचनात्मक शक्ति बनेको छ।

प्रविधिको विकासले  प्रत्येक दिनजसो चमत्कार देखाइरहेको छ र यस डिजिटल युगमा किशोर-किशोरीको जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ सामाजिक सञ्जाल। सामाजिक सञ्जालले एकातिर जोडिने र सिक्ने अवसर दिन्छ भने अर्कोतिर अत्यधिक प्रयोग हुँदा मानसिक स्वास्थ्यमा घातक चुनौती पनि ल्याएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई कतिपयले 'सशक्तीकरणसँगै घाउ पनि गराउने दुई धारे तरबारको संज्ञा दिएका छन्। यसको अत्यधिक प्रयोग विडम्बनाको विषय बनेको छ। संसारभरका अभिभावक आज एउटा अदृश्य तर अनवरत संघर्षले आजित छन्। चम्किला स्क्रिन, एल्गोरिदमद्वारा निर्देशित सामग्री र बालबालिकाको (एक किसिमले हामी सबैको) ध्यानलाई कैद गरिरहन डिजाइन गरिएका सामाजिक सञ्जालहरूसँग यो संघर्ष केन्द्रित छ।

यसैबीच बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा आएको ह्रास, अनलाइन जोखिम र डिजिटल लतप्रतिको चिन्ता बढ्दै जाँदा, १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने गरी अस्ट्रेलियाले लिएको हालैको निर्णय एउटा साहसी तर विवादास्पद प्रयोगका रूपमा उभिएको छ। यो विषय केवल पारिवारिक चिन्तामा मात्र सीमित नभई, डिजिटल युगमा नागरिकको मानसिक सुस्वास्थ्य सुनिश्चित गर्ने सामाजिक दायित्व र प्रविधि कम्पनीहरूको अनियन्त्रित शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने जटिल नीतिगत चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। 

कतिपय अभिभावकका लागि यसले लामो समयदेखिको दबाबबाट राहतको संकेत दिन्छ भने यो नीतिको कार्यान्वयन पक्ष र व्यक्तिगत अधिकारको संरक्षणको विषयमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ: के केवल नाफाका लागि सञ्चालित प्रविधि कम्पनीहरू बालबालिकाका प्रभावकारी संरक्षक बन्न सक्छन्?

यो लेखले अस्ट्रेलियाको यो कदम, यसका पछाडि रहेका अभिभावकीय चिन्ता र बालबालिकाको डिजिटल जीवनलाई राज्यद्वारा नियमन गर्ने विषयमा सिर्जित विश्वव्यापी बहसको समीक्षा गर्छ। नेपालजस्तो तीव्र गतिमा डिजिटल पहुँच विस्तार भइरहेको मुलुकका लागि पनि यो बहस उत्तिकै सान्दर्भिक छ, जहाँ कमजोर कानुनी पूर्वाधार र बढ्दो साइबर सुरक्षाका चुनौतीहरूले हाम्रा बालबालिका तथा युवायुवती अझ बढी जोखिममा परेका छन्।

स्मार्टफोन-लत र सिकाइबारे अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान
विश्वव्यापी अनुसन्धानहरूले नियमनबिनाको स्मार्टफोन प्रयोगले सिकाइ र शैक्षिक उपलब्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रमाण देखाएका छन्। १६ देशका करिब १ लाख ४८ हजार विश्वविद्यालयका विद्यार्थी समेटिएका ४४ अध्ययनहरूको समष्टिगत विश्लेषणमा आधारित सन्डे, एडेसोपे र मारहुइस (२०२१) को मेटा–विश्लेषणले स्मार्टफोनको लत र कमजोर सिकाइ परिणामबीच स्पष्ट सम्बन्ध देखाएको छ। अत्यधिक स्मार्टफोन प्रयोगले ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता, संज्ञानात्मक नियन्त्रण र अध्ययनको प्रभावकारिता कमजोर बनाउने मात्र होइन, निद्राको अभाव, ढिलासुस्ती (प्रोक्रास्टिनेसन), असावधानी र शैक्षिक उपलब्धिमा ह्रास आउनेजस्ता गम्भीर कुरा पनि जोडिएको पाइएको छ।

स्मार्टफोनले सूचना पहुँच, सञ्चार र कक्षाकोठा सहभागितामा फाइदा दिन नसक्ने होइन, तर समग्र प्रमाणले के देखाउँछ भने लतजन्य प्रयोगका नकारात्मक असरहरूले यी लाभहरूलाई दबाइदिन्छन्। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत सन्देश दिन्छ। विद्यार्थी संलग्नता बढाउन डिजाइन गरिएका डिजिटल प्रविधिहरू नियमनबिना छाडिँदा तिनीहरूबाट उत्पन्न संज्ञानात्मक र शैक्षिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने बोझ अन्ततः सिक्ने व्यक्तिहरूमाथि नै पर्छ। 

कलेज तहका विद्यार्थीहरूमाथि केन्द्रित अध्ययनहरूका अतिरिक्त, विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरूमा स्मार्टफोन तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको प्रभावमाथि गरिएका अनुसन्धानले पनि समान निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्। ७–१८ वर्षका बालबालिका र किशोर–किशोरी समेटिएका ३४ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूको व्यवस्थित समीक्षा गर्दै एउटा अर्को अध्ययनले (राभिजालगायत लेखकहरू २०१७) कक्षाकोठा वा अध्ययन समयमा हुने अफ–टास्क (पढाइ वा मुख्य काम गरिरहेको बेलामा अन्य असम्बन्धित काममा डिजिटल सामग्रीको प्रयोग) प्रयोग कमजोर शैक्षिक उपलब्धिसँग सम्बन्धित रहेको देखाएका छन्।

त्यसैगरी, सोहनलगायत (२०१९) को अध्ययनले समस्याजन्य स्मार्टफोन प्रयोगले बालबालिका र किशोर–किशोरीहरूमा व्यवहारजन्य समस्या, जीवन गुणस्तरमा कमी, र सिकाइ संलग्नतामा कमी निम्त्याउने कुरा देखाएको छ। समस्याजनक स्मार्टफोन प्रयोग भन्नाले अत्यधिक, नियन्त्रणहीन तथा अनुचित ढङ्गले गरिएको मोबाइल प्रयोगलाई जनाउँछ, जसले संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक वा व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ। 

विद्यालयमा आधारित अनुसन्धानहरूमा (हावी र समाहा, २०१६) पनि उच्च स्तरको स्मार्टफोन वा सामाजिक सञ्जाल लत भएका किशोर–किशोरीहरूमा कम शैक्षिक उपलब्धि र बढी मानसिक स्वास्थ्य समस्याका प्रमाणहरू भेटिएका छन्। यस्तै, बाल्यावस्थाको प्रारम्भिक चरणमै अत्यधिक स्मार्टफोन प्रयोगले निद्राको गुणस्तर घटाउने र ध्यान नियन्त्रण गर्ने शक्ति कमजोर बनाउने तथ्य देखाइएको छ, जुन सिकाइ र संज्ञानात्मक विकासका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् (ट्वेन्ज र क्याम्पबेल, २०१८)। यी अध्ययनहरूले विद्यालय उमेरमा हुने अत्यधिक स्मार्टफोन तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग शैक्षिक रूपमा लाभदायी व्यवहार नभएर सिकाइ, ध्यान र समग्र विकासमा जोखिम सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्छन्। 

अर्को एक अनुसन्धानले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र सिकाइ बीचको सम्बन्धबारे महत्त्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ। नगाता र उनका सहकर्मीहरूले जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एसोसीएसिन (जामा) प्रकाशित आफ्नो २०२५ को अध्ययनमा किशोर मस्तिष्क तथा संज्ञानात्मक विकास अध्ययन (एडोलेसेन्ट ब्रेन कग्निटिभ डेभलपमेन्ट-एबीसीडी स्टडी) का करिब ९–१३ वर्षका ६,५०० किशोर किशोरीको दीर्घकालीन डाटाको विश्लेषण गरेका छन्।

यस विश्लेषणले किशोर किशोरीमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग बढ्दै जाँदा पढाइ, स्मरण शक्ति र अन्य संज्ञानात्मक क्षमतामा निरन्तर कमजोर नतिजा देखिएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्छ। जनसांख्यिकीय र मनोवैज्ञानिक कारकहरू समायोजन गरेपछि पनि देखिएको यो अन्तरले प्रारम्भिक किशोरावस्थामा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले सिकाइसम्बन्धी क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना बलियो बनाउँछ।

सिंगापुरमा नान्याङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी र नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरद्वारा गरिएका अध्ययनहरूले पनि सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले किशोर तथा युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान र आत्मविश्वासमा नकारात्मक असर पार्ने कुरा देखाएका छन्। समग्र प्रमाणले नियमन बिनाको डिजिटल प्रविधि प्रयोगले विद्यार्थीको संज्ञानात्मक विकास, ध्यान नियन्त्रण र सिकाइ प्रक्रियामा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ। 

त्यसैले डिजिटल उपकरण तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे स्पष्ट मापदण्ड, सन्तुलित प्रयोग–नीति र विद्यार्थी–केन्द्रित सुरक्षा संयन्त्र विकास गर्न नीति निर्माताहरू अग्रसर हुनु आवश्यक भइसकेको छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई केवल व्यक्तिगत छनोटको विषय होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र नीतिगत चासोको विषयका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ।

अस्ट्रेलियामा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध
यही सन्दर्भमा, नाबालकका लागि सामाजिक सञ्जालको पहुँच सीमित गर्न अस्ट्रेलियाले हालै गरेको निर्णयलाई हस्तक्षेपका रूपमा होइन, ध्यान, सिकाइ र मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएका नकारात्मक प्रभाव बारेका बलिया अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणमा आधारित नीतिगत प्रतिक्रियाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। १० डिसेम्बर २०२५ मा अस्ट्रेलियाली सरकारले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालको पहुँच बन्द गर्दा केवल एउटा कानुन मात्र पारित गरेन, एक जटिल र संवेदनशील सामाजिक चुनौती सामना गर्ने साहसी कदमसमेत चाल्यो।

हुन त सामाजिक सञ्जालको उमेर प्रतिबन्धलाई प्रायः किशोर–किशोरीमाथिको प्रत्यक्ष प्रतिबन्धका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ, तर व्यवहारमा यो बालबालिकाभन्दा बढी प्रविधि कम्पनीहरूप्रति लक्षित नीति हो। यस कानुनले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मुख्य मुख्य सामाजिक सञ्जालमा अकाउन्ट खोल्न वा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर यसले न त बालबालिकालाई अपराधी बनाउँछ, न त अभिभावकलाई दण्डित गर्छ।

कानुनी दायित्व सिधै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमाथि राखिएको छ र उनीहरूले १६ वर्ष मुनिका प्रयोगकर्तालाई अकाउन्ट खोल्न नदिने 'उचित उपाय' अपनाउनु पर्छ। यस कानुनअन्तर्गत इन्स्टाग्राम, टिकटक, स्न्यापच्याट, फेसबुक, एक्सजस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरू पर्छन्। नियम पालना नगरेमा कम्पनीहरूले करोडौँ अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। उद्देश्य स्पष्ट छ—अनुगमनको बोझ परिवार वा विद्यालयमा होइन, डिजिटल कम्पनीहरूमा सारिएको छ।

यो प्रतिबन्धले इन्टरनेट प्रयोग भने रोक्दैन। बालबालिकाले भिडियो हेर्न, सार्वजनिक सामग्री पढ्न वा पेजहरू अवलोकन गर्न सक्छन्। तर उनीहरूले प्रोफाइल बनाउन, सामग्री पोस्ट गर्न, सन्देश पठाउन वा एल्गोरिदमले नियन्त्रित फिड प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। संक्षेपमा, यो प्रतिबन्ध पूर्ण डिजिटल निषेध होइन। सामाजिक सञ्जाललाई जुवा वा मदिराजस्तै उमेर–संवेदनशील क्षेत्र मानेर जिम्मेवारी प्रयोगकर्तामा होइन, कर्पोरेट प्लेटफर्महरूमा सार्ने नियामक प्रयास हो यो।

सरकारले यस कदमलाई मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर घटाउने, लत लाग्ने डिजाइन नियन्त्रण गर्ने, साइबर दुर्व्यवहार रोक्ने र हानिकारक सामग्रीको जोखिम कम गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यो नीतिका समर्थकहरूका अनुसार यसले किशोर उमेरमा हुने डिजिटल दबाब घटाउँछ। आलोचकहरू भने उमेर-प्रमाणीकरणको व्यवहारिक कठिनाइ, गोपनीयताको जोखिम र बालबालिका अझै कम नियन्त्रित र असुरक्षित अनलाइन क्षेत्रमा गएर भए पनि प्रयोग गरी छाड्ने सम्भावनाबारे चेतावनी दिन्छन्।

यस प्रकार, बालबालिकाको विकास र अनुभवलाई लगातार प्रभाव पार्ने डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई नियमन नगरी अरू सबै कुरा मात्र नियन्त्रण गर्ने वर्तमान विश्वमा, अस्ट्रेलियाले साहसपूर्वक सोधेको छ: के बाल्यकाललाई पूर्णतः प्लेटफर्महरूको नियन्त्रणमा छोड्नु उचित हो? के सामाजिक सञ्जालको पहुँचलाई उपभोक्ता अधिकारभन्दा बढी विकास सम्बन्धी जोखिमका रूपमा हेर्न सकिँदैन? वस्तुतः अस्ट्रेलियाले एउटा असहज प्रश्न उठाएको छ।

यस निर्णयलाई आलोचकहरूले पितृसत्तात्मक, प्रविधिप्रति अज्ञानी वा यहाँसम्म कि अधिनायकवादी पनि भनेका छन्। समर्थकहरूले भने यसलाई ढिलै भए पनि आवश्यक कदमका रूपमा हेरेका छन्। डिजिटल क्षतिको व्यवस्थापनको बोझ बालबालिका, परिवार र विद्यालयमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्दै, विश्वभरिबाट यो कदम शक्तिशाली र नाफामुखी बनेका प्लेटफर्महरूलाई जबाफदेही बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। दृष्टिकोण जे भए पनि अस्ट्रेलियाको कदमले बालबालिका र डिजिटल अर्थतन्त्रबीचको शक्ति सन्तुलन पुनः स्थापित गर्न लोकतान्त्रिक राज्यले गरेको अहिलेसम्मकै गम्भीर प्रयास प्रतिनिधित्व गर्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले विश्वका लागि एउटा नमुना प्रस्तुत गर्छ। यो नै उत्तम र परिपूर्ण निर्णय हो भन्न नसकिएला, तर अरू हिचकिचाइरहेको ठाउँमा अस्ट्रेलियाले ठूलो आँट देखाएको छ।  

अस्ट्रेलियाले किन कदम चाल्यो?
अस्ट्रेलियाको प्रतिबन्ध शून्यबाट आएको होइन। किशोर–किशोरीमा अत्यधिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र बढ्दो चिन्ता, निद्राको अभाव, ध्यानको विखण्डन, साइबर बुलिङ तथा हानिकारक सामग्रीको सम्पर्कबीच सम्बन्ध देखाउने अनुसन्धान प्रमाणहरू वर्षौँदेखि जम्मा भइरहेका थिए। विद्यालयहरूले व्यवहारजन्य समस्याहरू बढेको रिपोर्ट गरे। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाको स्क्रिन समयलाई लिएर परिवारमा निरन्तर द्वन्द्व सिर्जना भएको अनुभव सुनाए। शिक्षकहरूले कक्षाकोठामा बालबालिकाको ध्यानभंग र भावनात्मक अस्थिरताले सिकाइमा प्रगति हुन नसकेको बताए। एक किसिमले विश्वले चुपचाप भोगेको समस्या जस्तै बन्यो यो।

महत्त्वपूर्ण कुरा, अस्ट्रेलियाले पहिले नै इ-सुरक्षा कमिसनरजस्तो नियामक संरचना स्थापना गरेको थियो, जसले राज्यलाई तथ्यांक र कार्यान्वयन क्षमता दुवै प्रदान गरेको थियो। तर यो पर्याप्त थिएन। सामग्री नियन्त्रणमा कठोरता, डिजिटल साक्षरता अभियान र अभिभावकीय नियन्त्रणजस्ता क्रमिक उपायहरू अपनाएता पनि चमत्कारिक रूपमा ध्यान खिच्ने प्लेटफर्महरूसँग प्रभावकारी रूपमा तालमेल गर्न नीति निर्माताहरू असफल भए। 

राजनीतिक इच्छाशक्तिसँगै अस्ट्रेलिया परिवर्तनको लागि तयार भयो। अन्ततः 'सामग्री नियमन' गर्नुको सट्टा अस्ट्रेलियाले ‘पहुँच नियमन’ गर्ने बाटो रोज्यो। यो कानुनले १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई अकाउन्ट खोल्न नदिन प्लेटफर्महरूलाई भारी जरिवानाको प्रावधानसहित प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार बनाउँछ। अब आत्म–नियन्त्रणलाई कमजोर पार्ने प्रणालीहरूलाई प्रयोगकर्ता (यहाँ बालबालिका अथवा अभिभावक) स्वयंले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छैन। यो परिवर्तन अर्थपूर्ण छ।

अस्ट्रेलियाले नाबालिगका लागि निश्चित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि ऐतिहासिक प्रतिबन्ध लागू गर्दै गर्दा, यो कदमले जोन हेट र क्याथरिन प्राइस जस्ता शोधकर्ताले लामो समययता वकालत गर्दै आएका सिद्धान्तहरूलाई प्रतिध्वनित गरेको छ। स्वस्थ बाल विकासका लागि उनीहरूले प्रस्ताव गरेका 'चार मानकहरू' (फोर नर्म्स) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्।

यी मानकहरूमा कम्तीमा १४ वर्ष नपुगुन्जेल स्मार्टफोन प्रयोगमा ढिलाइ गर्ने, १६ वर्षसम्म सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने, विद्यालय समयभरि फोनमुक्त वातावरण कायम गर्ने र वास्तविक संसारको जिम्मेवारी तथा स्वतन्त्र खेललाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता उपायहरू समावेश छन्। यस्ता प्रतिबन्धहरू युवाहरूका लागि किन फाइदाजनक हुन सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्न यी मानकले अनुसन्धानमा आधारित स्पष्ट ढाँचा प्रदान गर्छन्।

यी मानकहरूलाई नीतिमा समायोजन गरेर, अस्ट्रेलियाले बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूलाई लत लाग्ने डिजिटल प्लेटफर्महरूको अनियन्त्रित प्रभावमा छोड्नुको सट्टा उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्न, एकाग्रता बचाउन र समृद्ध अफलाइन अनुभवहरूलाई प्रोत्साहित गर्न एक सक्रिय कदम चालेको छ।

व्यक्तिगत दोषारोपणबाट संरचनात्मक जिम्मेवारीतर्फ
एक दशकभन्दा लामो समययता सामाजिक सञ्जालबाट भएको क्षतिप्रति विश्वव्यापी प्रतिक्रिया ‘नैतिक जिम्मेवारी बाहिर सुम्पने’ अभ्यासमा आधारित रह्यो। अर्थात् वास्तविक संरचनात्मक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा जिम्मेवारीलाई अभिभावक, शिक्षक वा व्यक्तिगत अनुशासनमा मात्र थोपर्ने प्रवृत्ति हाबी रह्यो। अभिभावकलाई अझ कडा निगरानी गर्न भनियो। शिक्षकलाई 'डिजिटल नागरिकता' पढाउन भनियो। युवाहरूलाई आफै लग अफ गर्न, म्यूट गर्न, प्रतिरोध गर्न र सामना गर्न आग्रह गरियो।

अस्ट्रेलियाको प्रतिबन्धले यो तर्क तोड्छ। यसले युवामा अत्यधिक सामाजिक सञ्जाल सम्पर्कलाई अभिभावकत्व वा व्यक्तिगत अनुशासनको असफलता होइन, संरचनात्मक समस्याका रूपमा लिन्छ।

व्यक्तिको ध्यानलाई मुद्रीकरण गर्ने (प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत समय र मानसिक ऊर्जा प्लेटफर्मको नाफा बढाउन प्रयोग गर्नु) र आक्रोशलाई पुरस्कार दिने (प्रयोगकर्ताको क्रोध वा विवादजन्य व्यवहारलाई प्लेटफर्मले प्रोत्साहन गरेर आफ्नै नाफा बढाउने रणनीति) संरचनात्मक समस्याका उदाहरण हुन्। यी प्लेटफर्महरूले वास्तविक मित्रता र परिवारसँगको मानवीय सम्बन्ध र एल्गोरिदमद्वारा निर्देशित तथा नियन्त्रण गरिने डिजिटल व्यवहारबीचको स्पष्ट सीमारेखा नै मेटाइदिन्छन्। यसको मतलब के भने प्रयोगकर्ताले साथीहरूसँग कुराकानी गरिरहेको हुन्छ तर वास्तवमा प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताहरूको ध्यान र व्यवहारलाई आफ्नो नाफाका लागि नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग बारेको यो पुनः परिभाषा विश्वव्यापी रूपमा सान्दर्भिक छ। यो डिजिटल नीति समाजले पहिले देखि नै उमेर–संवेदनशील क्षेत्रहरूमा अपनाएको नीतिसँग मेल खान्छ। उदाहरणको लागि सवारी चलाउन, मदिरा पिउन, जुवा खेल्न वा कुनै प्रकारका श्रमका लागि उमेरको सीमा तोकिएको हुन्छ। बालबालिकालाई उनीहरूको ध्यान र सोच कमजोर पार्ने प्रणाली खुल्ला गरिदिएर त्यसलाई आफै नियन्त्रण गर भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन।

उनीहरू परिपक्व नभएसम्म त्यसको पहुँच सीमित गर्नु उनीहरूको हितमा छ।  बालबालिकाका संज्ञानात्मक कमजोरीलाई प्रयोग गर्ने प्रणालीलाई 'जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर' भन्नु उपयुक्त नीति मान्न सकिन्न। परिपक्वता हासिल गरेर प्रतिरोध क्षमता नबढुन्जेल पहुँच सीमित गर्नु उपयुक्त कदम हुन सक्छ। यस दृष्टिले हेर्दा, अस्ट्रेलियाको नीति क्रान्तिकारी होइन, बरु यो ढिलो आएको हो।

शिक्षा पक्ष: ध्यानको चुनौती 
शिक्षाका लागि सामाजिक सञ्जालका प्रभाव गहिरा छन्। विश्वभर विद्यालयहरू अहिले 'ध्यानको सङ्कट' को समस्यासँग जुधिरहेका छन्। विद्यालयका सामुन्ने विद्यार्थीहरू विश्राम समयमा, कक्षापछि (कुनै अवस्थामा त कक्षामा पनि), र राती ढिलोसम्म पनि सामाजिक सञ्जालको निरन्तर उपस्थितिले विद्यार्थीले पढ्ने, सुन्ने, लेख्ने र सोच्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याएको छ। अध्ययनहरूले देखाएअनुसार बालबालिका र किशोरहरूले मनोरञ्जनका लागि दैनिक ३–७ घण्टा स्क्रिनमा समय बिताउँछन्, जुन स्वास्थ्यका लागि सिफारिस गरिएको सीमाभन्दा बढी हो।

अस्ट्रेलियाको प्रतिबन्धले शिक्षकहरूले लामो समययता महसुस गर्दै आएको तर नीतिमा  नस्विकारिएको तथ्यलाई उजागर गर्छ: सिकाइ-प्रक्रिया निरन्तर ध्यानमा निर्भर हुन्छ र ध्यान असीमित हुँदैन। जब विद्यालयहरूलाई डोपामिनमा आधारित प्लेटफर्महरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पारिन्छ, विद्यालयहरूले हार्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। डोपामिनमा आधारित प्लेटफर्महरू, जसले लाइक, नोटिफिकेसन र निरन्तर स्क्रोलिङमार्फत मस्तिष्कमा तुरुन्तै आनन्दको अनुभूति (डोपामिन प्रतिक्रिया) पैदा गर्छन्, विद्यालयको धैर्य, एकाग्रता र गहिरो सोचमा आधारित सिकाइ प्रक्रियासँग मेल खाँदैनन्।

प्रारम्भिक संकेतहरूका अनुसार, प्रतिबन्धले विद्यालयको वातावरणमा सूक्ष्म परिवर्तन ल्याएको छ। यति छिटो कुनै पनि नीतिको नतिजा आकलन गर्ने अवस्था आउँदैन। तर शिक्षकहरूले कक्षाकोठाको वातावरण शान्त बन्दै गएको अनुभव सुनाएका छन्। विद्यार्थीहरूले निरन्तर पोस्ट र तुलना गर्ने दबाबबाट मुक्त भएको अनुभूति व्यक्त गरेका छन्। यी अनुभवहरू हालसम्म कथात्मक भए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भावनातर्फ यिनले संकेत गर्छन्: प्रारम्भिक किशोरावस्थामा सामाजिक सञ्जाल हटाउँदा युवाको सामाजिक जीवन दयनीय बन्दैन, बरु सुरक्षित नै हुनेछ।

साक्षरता घट्दै गएका, एकाग्रता कमजोर हुँदै गएका र विद्यार्थी उपलब्धि घटिरहेका देशका लागि यो पाठ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

आलोचनाहरूको सामना
कुनै पनि गम्भीर नीतिको प्रयोग आलोचनाबाट मुक्त हुँदैन र अस्ट्रेलियाको प्रतिबन्ध पनि अपवाद हुन सक्दैन।

एउटा चिन्ता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ। यो नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन भने कठिन हुनेछ। किशोरकिशोरीहरू डिजिटल नियम छल्ने वा पार गर्ने मामलामा सिर्जनशील हुन्छन्। भिपीएन प्रयोग गरेर, अरूको परिचय वा नक्कली आइडी प्रयोग गरेर वा वैकल्पिक प्लेटफर्म खोजेर सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश गर्ने अन्य तरिका अपनाउन सक्छन्। तर नियमको उद्देश्य पूर्ण नियन्त्रण होइन, मुख्य लक्ष्य त उनीहरूलाई हानिबाट सुरक्षित राख्नु हो। सिटबेल्ट कानुनले लापरवाह ड्राइभिङ समाप्त पार्न सकेको छैन, तर पहिलेको तुलनामा मानवीय क्षति नाटकीय रूपमा घटाएको प्रमाण छ। नियमनको पूर्ण पालन तुरुन्त हुन्छ भन्ने होइन, तर सामाजिक मान्यतामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।

अर्को आलोचना बालबालिकाको अधिकारसँग सम्बन्धित छ। बाल अधिकारको दृष्टिले हेर्दा, अस्ट्रेलियाको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले संरक्षणको नाममा बालबालिकाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना पहुँच र डिजिटल सहभागिताको अधिकार अनावश्यक रूपमा सीमित गर्न सक्ने आलोचना उठेको छ। यो तर्क जायज भए पनि अधिकारले सुरक्षा, सन्तुलन, र बालबालिकाको क्रमिक विकासको स्तरलाई पनि महत्त्व दिन भुल्नु हुँदैन। प्रारम्भिक किशोरावस्थामा गरिएको अस्थायी प्रतिबन्धले उनीहरूलाई मौन बनाउँदैन, यसले केवल उनीहरूको संवेदनशील विकास चरणलाई ध्यानमा राख्छ।

सबैभन्दा गम्भीर चिन्ता बालबालिकाको विस्थापन हो। प्रतिबन्धको जोखिम के हुन सक्छ भने बालबालिकाहरू लुकिछिपी इन्टरनेट प्रयोग गर्न अझ अँध्यारा, कम नियन्त्रित इन्टरनेट कुनातर्फ सर्न सक्छन्। इन्टरनेट प्रयोग गर्ने निहुँमा कम सुरक्षित स्थान रोज्ने सम्भावना निस्सन्देह गम्भीर जोखिम हो, तर यसले निष्क्रिय बस्नुपर्ने औचित्य प्रदान गर्दैन। बरु, यसले सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण, सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य र बालमैत्री प्लेटफर्म विकास, प्रभावकारी युवा सेवाहरू विस्तार र अफलाइन सामाजिक पूर्वाधार सुदृढीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रस्ट पार्छ। जोखिम स्वीकार गर्नु समाधानबाट पछि हट्नु होइन, जोखिमले नै सक्रिय, संरचनागत र दीर्घकालीन नीतिगत कदमको माग गर्छ।

यो बुझ्नु जरुरी छ कि अस्ट्रेलियाको कानुनले सबै समस्या समाधान गर्दैन, तर यो भविष्यका कदमहरूको केन्द्रीय आधार भने हुन सक्छ।

अस्ट्रेलियाबाहिर यसको अर्थ
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी अग्रगामी कानुनी पहलका कारण अस्ट्रेलियातर्फ विश्वव्यापी रूपमा नीति निर्माता र अनुसन्धानकर्ताहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

अस्ट्रेलिया सँगसँगै विश्वका धेरै देशले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, साइबर जोखिम र हानिकारक सामग्रीबाट सुरक्षाको लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नियमन वा प्रतिबन्धका उपायहरू ल्याउन थालेका छन्। युरोपमा पनि धेरै सरकारहरूले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँच सीमित गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा कानुन प्रस्ताव, अध्ययन वा छलफल गरिरहेका छन्। फ्रान्सले २०२६ देखि नै १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको लागि प्रतिबन्ध प्रस्ताव गरेको छ। डेनमार्कले पनि उमेर सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। अन्य युरोपेली देशहरू (जस्तै: स्पेन, इटली, जर्मनी र नर्वे) मा पनि उमेर प्रतिबन्ध र कडाइका उपायहरू विचाराधीन छन्। युरोपेली संघ स्तरमा पनि कम्तीमा १६ वर्षको न्यूनतम उमेर लागू गर्ने प्रस्ताव उठेका छन्।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई १६ वर्षभन्दा मुनि सीमित गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको छ। मलेसिया र इन्डोनेसियाले अस्ट्रेलियाको मोडेल अध्ययन गर्दै यस्तै उमेर–आधारित प्रतिबन्धको सम्भावना खोजिरहेका छन् भने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र न्युजिल्याण्डमा पनि बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र डिजिटल सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सञ्जाल-नियमन कडा बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ। यद्यपि, अस्ट्रेलियाको जस्तै स्पष्ट र कानुनी प्रतिबन्ध हालसम्म अन्य देशहरूले लागू गरेका छैनन्।

अस्ट्रेलियाको दृष्टिकोण विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण हुनुको कारण यसले अवलम्बन गरेको कानुन होइन, तर यसले बालबालिकाको हित र सामाजिक सञ्जालप्रति देखाएको नीति र शासनको सोच हो। त्यसका केही खास कारण छन्। 

पहिलो, यसले प्रविधिगत नियतिवादलाई अस्वीकार गर्छ। प्रविधिगत नियतिवाद धारणाका अनुसार प्रविधिको विकास अपरिहार्य, अनियन्त्रित र लोकतान्त्रिक हस्तक्षेपभन्दा बाहिर हुन्छ। यस दृष्टिले समाजले नयाँ प्रविधिका परिणामहरू स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ, चाहे ती हानिकारक नै किन नहुन्। तर अस्ट्रेलियाको कदमले यही सोचलाई चुनौती दिन्छ। प्रविधि भाग्य विधाता होइन। यस कदमले प्रविधि मानवीय निर्णय र सार्वजनिक नीतिद्वारा आकार दिन सकिने क्षेत्र हो  भन्ने कुरा पुनः स्थापित गर्छ। डिजिटल प्रणालीहरू लोकतान्त्रिक नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने सम्भावनालाई चुनौती दिँदै शक्तिशाली र विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूका लागि पनि सरकारहरूले स्पष्ट सीमा तोक्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ। अस्ट्रेलियाले शक्तिशाली विश्वव्यापी प्लेटफर्महरू निश्चित परिधिभित्र रहन आह्वान गर्छ। 

दोस्रो, यसले बजारको सुविधा भन्दा बालबालिकाको विकासात्मक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन्छ। यस क्रममा, 'नवप्रवर्तन सधैँ नियमनभन्दा अगाडि हुनुपर्छ' भन्ने कथित मान्यतालाई चुनौती दिन्छ। नवप्रवर्तन र नियमनबीचको सम्बन्धलाई अस्ट्रेलियाको प्रतिबन्धले अत्यन्त स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। लामो समययता 'नवप्रवर्तन नियमनभन्दा पर हुन्छ' भन्ने धारणा डिजिटल नीतिमा हाबी थियो, जसले गर्दा सरकारहरूलाई प्रविधिको गतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने जस्तो गरी निरीह बनाइदिएको थियो। तर अस्ट्रेलियाको कदमले यो मान्यतालाई भंग गर्छ। यसले के देखाउँछ भने प्रविधि अनियन्त्रित शक्तिको रूपमा स्विकार्नुपर्ने वस्तु होइन, आवश्यक परे लोकतान्त्रिक राज्यले सिमाना कोर्न, पहुँच व्यवस्थापन गर्न र नवप्रवर्तनलाई समाजको हितमा निर्देशित गर्न सक्छ।

तेस्रो, अस्ट्रेलियाको कदमले विश्व नीति-निर्माणमा 'नीतिगत प्रयोगशाला'को भूमिका निभाउनेछ। यसले अन्य देशहरूलाई अस्ट्रेलियाको मोडेल जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दैन। बरु, अस्ट्रेलियामा यो नीतिको कार्यान्वयनपछि देखा पर्ने परिणामहरू, व्यवहारगत परिवर्तनहरू र सम्भावित अनपेक्षित प्रभावहरूको व्यवस्थित अवलोकन गर्न अवसर प्रदान गर्दछ। यस्तो अवलोकनबाट उत्पन्न प्रमाण र सिकाइहरूले प्रत्येक देशलाई आफ्ना सामाजिक, राजनीतिक र प्राविधिक सन्दर्भअनुसार नीतिलाई अनुकूलन, परिमार्जन वा पुनः डिजाइन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। यसरी, अस्ट्रेलियाको नीति आफैमा एक सार्वभौम नक्सा होइन, तर सन्दर्भ–संवेदनशील नीतिगत नवप्रवर्तनका लागि एक प्रभावकारी नीतिगत प्रयोगशालाका रूपमा यसले काम गर्छ।

युरोप, एसियाका केही भाग र ग्लोबल साउथका नीति निर्माताहरूले यो प्रयोगलाई पहिले नै नजिकबाट हेरिरहेका छन्। कमजोर नियमन क्षमता भएका देशहरूमा सरकारहरू कडा डिजिटल नीति ल्याउन हिचकिचाउँछन्, किनकि उनीहरूलाई सेन्सरसिपको आरोप लाग्ने वा अराजकता फैलने डर हुन्छ। अस्ट्रेलियाको उदाहरणले यस्ता देशहरूलाई राजनीतिक आवरण दिन्छ। अर्थात्, एक लोकतान्त्रिक देशले पनि सामाजिक सञ्जालजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा स्वतन्त्रता कुण्ठित नगरी, सेन्सरसिप वा अन्य कुनै अव्यवस्था सिर्जना नगरी दृढ र निर्णायक नीति लिन सक्छ भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्छ।

व्यापक सांस्कृतिक संकेत
सम्भवतः प्रतिबन्धको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रभाव प्रतीकात्मक छ। यसले डिजिटल युगमा बाल्यकालबारे समाजले सोच्ने तरिका बदल्ने संकेत दिन्छ।

वर्षौँदेखि हामीले बालबालिकालाई वयस्क, विज्ञापनदाता र एल्गोरिदमका लागि अनुकूलित प्लेटफर्मभित्र हुर्कनु सामान्य मानेका छौँ। अस्ट्रेलियामा प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले एक गम्भीर दार्शनिक र नीतिगत प्रश्न उठाउँछ–कुन परिस्थितिमा राज्यद्वारा सञ्चालित डिजिटल हस्तक्षेपहरू वैध, आनुपातिक वा नैतिक रूपमा औचित्यपूर्ण मानिन सक्छन्? यस्तो कदमले हामीले आगामी पुस्ताप्रति वहन गर्ने अन्तरपुस्तीय दायित्वको पुनर्समीक्षा गर्न बाध्य पार्छ। 

यो दायित्व केवल सुरक्षासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणमा सीमित हुँदैन। यसले बालबालिकाको समय र ध्यानको रक्षा गर्दै निरन्तर डिजिटल निगरानी तथा एल्गोरिद्मिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भई स्वतन्त्र, अवरोधविहीन र विकासोन्मुख वातावरणमा बौद्धिक तथा सामाजिक परिपक्वता हासिल गर्ने अधिकारको संरक्षणको माग गर्छ। यस अर्थमा, प्रतिबन्धको बहस केवल प्रविधि‑नियमनको प्रश्न होइन, भविष्यका नागरिकहरूको स्वायत्तता, क्षमता विकास र डिजिटल संरचनासँगको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने गहिरो सामाजिक‑नैतिक विमर्श हो यो।

सांस्कृतिक संकेत कार्यान्वयन संयन्त्र जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ यो। कानुनले मान्यता बनाउँछ। मान्यताले व्यवहार बनाउँछ। व्यवहारले भविष्य बनाउँछ।

अब चाल्नुपर्ने कदम
अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि लागू गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धले उनीहरूको डिजिटल जीवनसँग जोडिएका सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यो नीतिले कार्यान्वयनका चुनौती, कानुनी प्रश्न र सार्वजनिक बहस निम्त्याउने नै छ। तर यसको महत्त्व यहीँ समाप्त हुँदैन। अनिश्चितता र राजनीतिक दबाबका बीच पनि उपलब्ध प्रमाण, नैतिक जिम्मेवारी र दीर्घकालीन सामाजिक हितलाई आधार मानेर निर्णय लिनु आफैमा महत्त्वपूर्ण कदम हो। यस अर्थमा, यो प्रतिबन्ध भविष्यमा बालबालिकाको डिजिटल वातावरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा समाजले गर्ने सामूहिक नैतिक कल्पनाशीलताको परीक्षण हो।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको बहसले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउँछ। बाल्यकाललाई हामी कस्तो सामाजिक‑राजनीतिक संरचनाभित्र कल्पना गर्छौँ? पछिल्ला दशकहरूमा डिजिटल प्लेटफर्महरूले बाल्यकाललाई निजी कम्पनीहरूको डिजाइन, एल्गोरिद्मिक प्राथमिकता र व्यावसायिक प्रोत्साहनद्वारा आकार दिइने क्षेत्र बनाइदिएका छन्। यस सन्दर्भमा अस्ट्रेलियाको कदम केवल नियमन होइन, बाल्यकालको स्वामित्व कसको हातमा रहन्छ भन्ने विषयमा दाबी प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक कार्य हो यो। बाल्यकाल बजारको स्वचालित परिणाम होइन, बरु समाजले सामूहिक रूपमा परिभाषित गर्ने सार्वजनिक वस्तु हो, जसलाई पुनः संरचना, संरक्षण र आवश्यक परे पुनः दाबी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसले संकेत गर्छ।

युवा मानसिक स्वास्थ्य संकट, शैक्षिक अवनति र डिजिटल थकानसँग जुधिरहेका देशहरूका लागि अबको मूल प्रश्न अस्ट्रेलियाको हस्तक्षेप त्रुटिरहित छ कि छैन भन्ने होइन। वास्तविक प्रश्न यो हो: यति गम्भीर समस्याहरूको सामना गरिरहँदा निरन्तर निष्क्रिय बसिरहनु नैतिक र नीतिगत रूपमा कत्तिको स्वीकार्य छ? यस दृष्टिले अस्ट्रेलियाको कदम केवल सामाजिक सञ्जाल नियमनको एउटा उदाहरण मात्र होइन, लोकतान्त्रिक समाजमा डिजिटल शक्तिको दायरा, उत्तरदायित्व र वैधता पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयासको संकेत हो यो।

यसले विश्व समुदायलाई एउटा वैकल्पिक मार्ग देखाउँछ। त्यो के भने राज्यहरूले डिजिटल वातावरणलाई केवल बजारको स्वचालित परिणामका रूपमा होइन, सार्वजनिक हितका आधारमा पुनर्संरचना गर्न सक्छन्। त्यस अर्थमा, अस्ट्रेलियाले केवल सामाजिक सञ्जाल नियमन गरिरहेको छैन। यसले लोकतान्त्रिक समाजमा डिजिटल शक्तिको सीमा पुनःपरिभाषित गरिरहेको छ र, सम्भवतः संसारलाई पनि त्यही बाटोमा अघि बढ्ने प्रारम्भिक बिन्दु प्रदान गरिरहेको छ। 

(विस्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक तथा युनेस्कोका शिक्षाविज्ञ हुन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)