‘महिला सशक्तीकरणका कारण सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो र?’ [भिडियोसहित]

डा. संगीता रायमाझी भन्छिन्– जेन–जीको आवाज साइड लगाउने काम भइरहेको छ, पद्धति र सुशासनको आवाजलाई पन्छाइँदै छ। यो अत्यासलाग्दो पक्ष हो।

काठमाडौँ– कुनैबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक अभ्यास तथा उन्नयनमा जोडिएकी प्राडा संगीता रायमाझी बांग्लादेशस्थित एशियन युनिभर्सिटी फर वुमनमा प्राध्यापनरत छिन्।

नारी सशक्तीकरण, अधिकार र लैंगिक पहिचानका पक्षमा लेखेर वा बोलेर आवाज उठाउँदै आएकी रायमाझीका ‘क्यान अ वुमज रेवेल?’, ‘हु इज द डटर अफ नेपाल?’ लगायत कृति प्रकाशित छन्। हालै मात्रै भारतको नोसन प्रेसबाट उनको आख्यान ‘रिक्लेमिङ फर्गटन न्यारेटिभ्स’ प्रकाशनमा आएको छ, जहाँ एउटी महिलाको जीवनमा जोडिएका उल्झन र सपनाको अन्तर्द्वन्द्व पढ्न सकिन्छ।

अध्ययन–अध्यापनकी सौखिन रायमाझी करिब दुई वर्षअघि त्रिविको उपकुलपति  (भीसी) पदको प्रतिस्पर्धी बनेकी थिइन्। “त्यसको पनि कारण छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपाला भीसी पदमा छलाङ मारिनेछ भन्नुभएको थियो। क्षमता र प्रतिस्पर्धाकै आधारमा पहिलो पटक महिला प्रतिस्पर्धीलाई भीसीमा स्थान दिने भन्ने भएपछि म पनि स्पर्धामा गएकी थिएँ,” उकालो संवादमा रायमाझीले भनिन्, “तर, देखावटी कुरा रहेछ। राजनीतिक झोला बोक्नेले नै त्यो पद पाइहाले।”

उनी आबद्ध रहेको एशियन युनिभर्सिटी फर वुमनबाट पछिल्लो दशकमा १०० भन्दा बढी नेपाली छात्राले ग्रेजुएसन गरिसकेका छन्। हाल ४१ छात्रा अध्ययनरत छन्। नेपालको सीमान्तकृत समुदाय र पछौटे वर्गमा रहेका छात्राले यो युनिभर्सिटीमा पढाइको अवसर पाउने गरेको उनले जानकारी दिइन्। 

null

“नेपालमा पनि अवसर र सम्भावना उत्तिकै छ तर, यहाँ भने पद्धति र प्रक्रियाभन्दा पनि सत्ताशक्तिको प्रभावले बढी काम गर्ने गरेको छ,” उनी भन्छिन्, “हालै नेपालमा देखिएको जेन–जी विद्रोह त्यही असन्तुष्टि र निराशाको आवाज न हो । तर, अझै पनि जेन–जीको आवाजलाई साइड लाइनमा राख्ने काम भइरहेको छ, पद्धति र सुशासनको आवाजलाई पन्छाउने काम गरिँदै छ। यो अत्यासलाग्दो पक्ष हो।”

महिला सशक्तीकरण र अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउने काम नेपालमा निकै भए पनि यसमा अझै ‘राजनीतिक लेपन’ यथावत् रहेको रायमाझीले सुनाइन्। 

“हामीकहाँ महिला सशक्तीकरण त भयो तर, त्यो भाउजू, छोरी, सासूमा गएर टुंगियो भने यसको के औचित्य?,” उनी भन्छिन्, “यो देशमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखसमेत महिला भइसकेको यथास्थिति त छँदै छ। तर, यो सबै महिला सशक्तीकरणभन्दा राजनीतिक चेष्टा र स्वार्थमा जोडिएको छ।”