लाइन काटिएका ग्राहकबाट करिब ६२ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको र तिहारपछि बक्यौता असुलीलाई अझै सशक्त बनाउने प्राधिकरणको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले तिहारलगत्तै जाजरकोट भूकम्प प्रभावितको पुनर्स्थापनाका साथै पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्युत् अवरुद्ध हुँदा अल शिफा अस्पतालमा सघन उपचार कक्षमा उपचाररत ३९ शिशुको ज्यान खतरामा रहेको बताएको छ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भूकम्प प्रभावितका लागि ५०/६० हजार अस्थायी आवास आवश्यक रहेको र मंसिरभित्र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न नसके पुसको चिसोले अवस्था भयावह हुने बताउँछन्।
महानगरीय प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले शान्तिपूर्वक देउसी भैलीमा महानगर प्रहरीले सहजीकरण गर्ने बताए।
ध्यानाकर्षणपत्रमा चिसोले भूकम्प प्रभावित सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकलाई थप कष्टकर अवस्थामा पुर्याउने औँल्याउँदै अस्थायी आवासका लागि युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन भनिएको छ।
झापाका विभिन्न स्थानमा भएका छुट्टाछुट्टै घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सरकारमा रहने नरहने भन्दा पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा कति काम गर्न सकियो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुने बताए।
इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार गाजामा कट्टरपन्थी इस्लामिक समूह (हमास)सँग २४० भन्दा बढी इजरायली बन्धक छन्।
एकसरो लुगा र त्रिपालका भरमा रात काट्नुपर्ने बाध्यताका कारण ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र दीर्घरोगीमा स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ।
२०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर अझै पुनः निर्माण हुन सकेका छैनन्। सरकारले आवश्यक चासो र चिन्ता नदेखाउँदा यी संरचनाहरू भग्नावशेषका रूपमा मेटिँदै गएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले केही घण्टा भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा बिताउँदा हवाई भाडामा मात्र राज्यकोषबाट २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्चपदस्थहरूले गरेको अवलोकन भ्रमणको त लेखाजोखा नै छैन।
दुवै जिल्लामा ६०६ घाइते पशुको उपचारसमेत गरिएको छ। जाजरकोटमा मात्रै ५९२ पशुको उपचार गरिएको छ।
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको बारेकोट गाउँपालिकामा शनिबार बिहान ७ बजेदेखि मुसलधारे वर्षा भइरहेको ४ नम्बर वडाका अध्यक्ष विष्णु रावतले बताए।
शुक्रबार बसेको आईसीसीको बोर्ड बैठकले सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै श्रीलंकाको सदस्यता तत्काल लागू हुने गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।
उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
सीएनआईले गरेको बजेट वाचअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अध्ययनले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बुँदाका ६२ बुँदे घोषणामध्ये ११ बुँदा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखाएको छ।
प्रमुख हत्या आरोपी दुई जना सार्वजनिक गरे पनि मुगु सामूहिक हत्याको थप अनुसन्धान जारी रहने कर्णाली प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले बताए।
सांसदहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती समाधान गरी आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको बताएका छन्।