सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत अफ्रिकी महादेशको प्रमुख र दक्षिण अमेरिकाको एक मात्र नेपाली दूतावास खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यहाँका नेपाली अभिभावकविहीन बन्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।

एक दशकदेखि काठमाडौँमा मजदुरी गरिरहेका धादिङका कमलसिंह ठकुरी शहरका इँटा र सिमेन्टभन्दा गाउँको ढुंगा–माटोमा रमाउन चाहन्छन्। नयाँ सरकारले वास्तविक कृषकलाई अनुदान र मजदुरलाई सम्मान देओस् भन्ने उनको चाहना छ।

माैसमी रोजगारीको रूपमा मेघालयका कोइलाखानी पुग्ने नेपालीलाई त्यहाँका साँघुरा सुरुङमा मृत्युले छायाँ बनेर पछ्याइरहेको हुन्छ। गैरकानूनी तवरले काममा लगाइएका यी मजदुर स्थानीयको मारपिटमा पनि परिरहन्छन्।

३६ वर्षदेखि सत्तामा रहेका ८६ वर्षीय खामेनीको हत्या भएसँगै अब इरानमा नेतृत्व कसको हातमा जान्छ भन्दा पनि तत्कालै अमेरिका-इजरायलसँगको युद्ध कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने मुख्य विषय बनेको छ।

अफ्रिकाका ५४ मध्ये ३८ भन्दा धेरै देशमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि गइरहेका छन्, कतिपय गरिब र द्वन्द्वग्रस्त देशमा पनि सहजसँग काम गरिरहेका छन्। तर सिंगो महादेशका लागि दुई देशमा मात्र नेपाली दूतावास छन्।

धेरै कमाइ हुने र खाडी–मलेसियाको भन्दा ‘लाइफ–स्टाइल’ राम्रो हुने भन्दै लाखौँ खर्चेर युरोपेली देश जाने क्रम बढेसँगै त्यहाँबाट ‘डिपोर्ट’ हुनेको ग्राफ पनि उकालो लागिरहँदा सरकारको नीति के छ?

नेपालले गत साउनमा एआई सम्बन्धी नीति ल्याएर कार्यान्वयन त थालेको छ, तर बजेट शून्य र जनशक्ति नगण्य छ। लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नहुँदा न एआई प्रवर्द्धन हुन्छ, न बाँकी विश्वसँग पाइला मिल्छ।

अनलाइन प्लेटफर्मको प्रयोग गरी आन्दोलन आह्वान गर्ने र सडकबाट नयाँ सरकार बनाउनेसम्मका घटना भइसक्दा पनि सरकारी सेवा प्रवाहलाई कागजबाट विद्युतीय बनाउन कहाँ समस्या छ?

सन् २०११ मा रुसमा भागवद् गीतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भएको थियो र भारतीय पक्षले उक्त कदमको विरोध गरेको थियो। त्यतिबेला न भारतमा मोदी प्रधानमन्त्री थिए, न रुसमा पुटिन नै राष्ट्रपति।

सेवाभावबाट शुरू भएको एनआरएन अभियानमै धब्बा बनेको फुट र निषेधको शृंखलामा आइतबारको एकता घोषणाबाट बिराम लागे पनि राज्य–समाजका हरेक अवयवमा बिस्तारित दलीयकरणबाट थिलथिलो बनेको यो संस्था तंग्रिइहाल्ने टुंगो छैन।

सोमबारको विष्फोट दिल्लीमा भएको पहिलो होइन। ‘दिल्लगीको शहर’ भनेर चिनिने भारतको राजधानी दिल्लीमा पटकपटक हमला भएका छन्, तर यसपटक १३ वर्षपछि विष्फोटको घटना भएको हो।

अमेरिकाको प्रस्तावित शान्ति योजनामा छलफल गर्न इजरायल र हमासका प्रतिनिधि इजिप्ट पुगेपछि युद्ध अन्त्य हुने आशा पलाएको छ। यसबाट हमासले बन्धक बनाएका विपिन जोशीको रिहाइको सम्भावना बढेको छ।

अहिले विश्वमा जेनजी विद्रोहबारे ‘गुगल सर्च’ गर्दा नेपालको यही घटनाका समाचार शुरूमै भेटिन्छन्। तर, जेनजी विद्रोह भएको नेपाल एक्लो देश भने होइन।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट फैसला भएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएका मुद्दाका मिसिल जलेका छन्। अहिलेसम्म ३०० मुद्दाका मिसिल सर्वोच्च गएको पाइए पनि संख्या योभन्दा धेरै हुनसक्ने न्यायाधीकरणले जनाएको छ।

गत वर्ष हिंसात्मक आन्दोलनसँगै शेख हसिनाको सत्ता ढलेपछि यूएईले बांग्लादेशी नागरिकलाई भिसामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जेनजी आन्दोलनपछिको सरकार परिवर्तनसँगै यूएईले नेपालीलाई पनि सबैखाले भिसा बन्द गरेको छ।

सिंहदरबार प्रवेशको पास पाइने झ्यालहरू तोडफोड गरिएका छन्। त्यहाँबाट माइतीघर मण्डलतिर थोरै अगाडि कर्मचारी संगठनका कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलगायत कार्यालय जलाइएको छ।

एआई–प्रविधिसँगै आफूलाई परिमार्जन गर्न नसक्दा हुने डिजिटल विभाजनले नयाँ वर्ग सिर्जना हुने जोखिम छ, जसलाई युवल नोआ हरारीले ‘युजलेस क्लास’ भनेका छन्। यसले विकराल बेरोजगारीलाई संकेत गर्छ।

दक्षिण कोरियाले रिटर्नी श्रमिकहरूको सीप पुँजी प्रयोग गरेरै देशको कायापलट गर्‍यो। तीन दशकदेखि श्रमिक निर्यात गरिरहेको नेपाल भने रिटर्नीबारे गम्भीर हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीको अटुट श्रृंखला जारी छ।

इजरायलसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ र त्यहाँ हजाराैँको संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। इरानसँग पनि कुनै समय नेपालको मित्रता थियो। यी देशसँग विगतदेखि वर्तमानसम्म नेपालको सम्बन्ध कस्तो रह्यो त?

इरान र इजरायलबीचको बढ्दो तनावले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षामाथि गम्भीर चिन्ता बढाएको छ। तर युद्धको जोखिम भएका यस्ता देशहरूमा नजान नेपाली श्रमिक र सरकार दुवै गम्भीर देखिएका छैनन्।