प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भारतले नेपाली भूमि मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको आफूले थाहा पाएको बताएका छन्।

आईएमएफको कडा शर्त र पश्चिम एशियाको तनावका बीच आर्थिक संकटग्रस्त श्रीलंकाले पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा ६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ।

बारामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा लगभग पूरै सेलाइसक्यो। बारा, पर्साकै पारिपट्टि रक्सौलमा भने भारतले नेपाली यात्रुलाई केन्द्रमा राखेर सुविधासम्पन्न विमानस्थल बनाइरहेको छ।

यो बजेटको सबैभन्दा निराशाजनक पक्ष ‘पुरानो राजनीति अन्त्य’को नारा दिएको सरकारले नै पहुँचमा आधारित बजेट विनियोजनको परम्परा अँगाल्नु हो।

लुम्बिनी प्रदेशको तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको छ।

पछिल्लो दुई दिनदेखि देशभर जारी मौसम बदली र भारी वर्षाका कारण नेपालका विभिन्न भागमा तापक्रम उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।

काठमाडौँ महानगरभित्र दर्ता भएका सहकारीमध्ये एक हजारभन्दा बढी संस्था सम्पर्कबाहिर रहेको, तिनीहरूलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न र ऋण असुलीमा सहजीकरण गर्न महानगरले वडा महिला सञ्जाललाई जिम्मेवारी दिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पहिलोपटक ‘सौम्य शक्तिको परिचालन’ कार्यक्रम समावेश गर्दै नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक र शान्तिवादी छविलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने नीति अगाडि सारेको छ।

लाओसको एउटा दुर्गम गुफामा बाढीका कारण दश दिनदेखि फसेका सात जनामध्ये थप चार जनालाई शनिबार उद्धारकर्ताहरूले सकुशल बाहिर निकालेका छन्।

संस्कृति, सम्पदा र सङ्ग्रहालयलाई  पर्यटनको सीमाघेरामा बन्धक बनाउने परम्परागत सोचबाट बाहिर आएर ज्ञान, पहिचान, सृजनशील अर्थतन्त्र र दिगो विकाससँग जोड्ने अवसर अझै अधुरै रहने देखिन्छ।

एसियन गेम्स महिला क्रिकेट छनोट प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपालले घरेलु टोली मलेसियासामु १२७ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।

नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले एसियन गेम्स महिला क्रिकेट छनोट प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज घरेलु टोली मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ।

उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा, स्थानीय वायु तथा नेपाल नजिक फैलिएको न्यून चापीय रेखाको प्रभावका कारण देशका अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

रास्वपा सरकारले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको पहिलो बजेट ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, आईटी क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, कर प्रणालीमा सुधार र सुशासन कायम गर्न केन्द्रित रहेको दाबी गरेको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिन’ का रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५ प्रतिशतले आकार बढाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारले एआई, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई क्षेत्रीय प्रविधि हबका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारेको छ।

कर्मचारीतन्त्रलाई उच्च कार्यसम्पादनयुक्त, कुशल र जबाफदेही बनाउने उद्देश्यले निजामती, जंगी, प्रहरी तथा शिक्षक सेवाका सुविधा सम्मानजनक रूपमा निरन्तर वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यका साथ करका दरमा बृहत् पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन्।