जसपाबाट मोहभंग भएर बसेका अशोक राई र उनका समर्थक सांसदहरू पार्टीभित्रका असन्तुष्टिको  प्रतिवाद नगरी बसेका थिए। उपेन्द्र यादवलाई ठूलो झट्का दिने मनसायसहित मौन पर्खाइको नतिजा अहिले देखिएको छ।

जसपाबाट विभाजित भएर नयाँ पार्टी खोल्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका नेताहरूले अध्यक्ष यादवले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेकाले अलग बाटो रोजेको तर्क गरेका छन्।

गत वर्ष दूधको आयात आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। अचानक बढेको आयातित दूधसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि घरेलु उत्पादन गोदाममा थन्किने अवस्था आएको हो।

इन्टरनेट सेवामा ‘मर्मतसम्भार शुल्क’ लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विवाद नौ महिनायता सरकार र सेवा प्रदायकबीच जारी छ। बिहीबार अवरुद्ध इन्टरनेट सेवा पुनः चालु भए पनि यो समस्या भने अझै समाधान भएको छैन।

लगानी सम्मेलन हुन लागेको यो वर्ष नयाँ योजनाहरूसँगै युवा पलायन रोकेर देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाई दीर्घकालीन सुधारको बाटो पहिल्याउन सकिनेमा अर्थविद्हरू आशावादी देखिएका छन्। 

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको आवश्यकताका आधारमा नभई मेसिन बिक्री गर्ने कम्पनीको सुविधाअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको विज्ञहरूको निष्कर्षलाई घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्छन्।

सम्झौताअनुसार १५ र १८ महिनाको निर्माण अवधि लम्बिएर चैत ६ मा दुई वर्ष पुगेको छ। यसबीचमा दुई पटक थपिएकोमध्ये पछिल्लो म्याद चैत २६ मा सकिँदै छ। तर भौतिक प्रगति झन्डै डेढ वर्षअघिकै बिन्दुमा अड्किएको छ। 

पर्दामा अकारण संवाद/घटना देखाइनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा खरो उत्रिन कथामा महत्त्वपूर्ण कडी हुने पात्र र संवादलाई पहिलेदेखि नै विकसित गर्दै लगिएको छ। यसले कथा प्रस्तुतिलाई फितलो बन्न दिएको छैन।

गत साल माघ महिनाको तुलनामा यसपालि माघमा नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १५२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। कारोबार रकमको आधारमा त अझ यो वृद्धिको मात्रा १६८ प्रतिशत छ।

एक महिनाअघि आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका लघुवित्त ऋणीहरू सरकारसँगको सहमतिपछि घर फर्किन थालेका छन्। आफूहरूले लिएको ऋण मिनाहाको आशा बोकेर आएका उनीहरू फर्किंदा समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क छैनन्।

सुविधाजनक पूजाआजाका सेवाहरू मन्दिरलाई आम्दानी नहुने गरी समानान्तररूपमा चलिरहेका छन्, जसको अगुवाइ गरेका शम्भु मन्दिरमा दर्शन र पूजाआजा गर्न चाहने पैसावाला दर्शनार्थीको ‘सेवा’मा दिनहुँ खटिन्छन्।

सरकारले आफूहरूबाट गैरकानूनी रकम असुल्न खोजेको आईएसपी कम्पनी सञ्चालकहरूको आरोप छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अदालत गएपछि तिर्न बाध्य हुनुपर्ने निश्चित देखेर कम्पनीहरू कानूनी उपचारमा नगएको दाबी गर्छन्।

मधेश प्रदेशका आठ वटा नदीमा गरिएको अध्ययनले १९ वर्षको बीचमा २७ हजार ५९२ बिघा खेतीयोग्य जग्गा बगरमा बदलिएको देखाएको छ। यति धेरै उर्वर जग्गा मरुभूमीकरण हुनुलाई विज्ञहरुले ‘डरलाग्दो’ भनेका छन्।

भइसकेका कामको २२ करोडको बिल भुक्तानी हुन बाँकी रहेको धुलिखेलस्थित आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले बजेट नदिँदा निर्माण क्षेत्रभित्र परेका घरहरूको मुआब्जा टुंगिन र निर्माणस्थल खाली हुन पनि बाँकी छ। 

अपार्टमेन्टमा जोडिएको शक्तिशाली व्यापारिक घरानालाई कानूनी कारबाही गर्न नसकेको भन्दै महानगरप्रति बखुण्डोलवासी आक्रोशित छन्। अवैध निर्माण जारी रहँदा पनि महानगरले जानाजान नजरअन्दाज गरेको उनीहरूको आरोप छ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लापरबाही गरेपछि बागमती नदीमा बनाइने ‘आर्क ब्रिज’को ठेक्का तोडेर वाईपी किरातेश्वरलाई दिइएको थियो। तर नयाँ ठेक्काको २१ महिनामा भौतिक निर्माण त के, पुलको डिजाइनसमेत तयार भएको छैन।

मंसिर अन्तिममा प्रतिकिलो १८० रुपैयाँ पुगेको प्याज अहिले ८० रुपैयाँमै पाइन्छ। भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाए पनि तस्करीबाट वीरगन्ज ल्याइपुर्‍याइँदा प्रतिकिलो ४१ रुपैयाँ पर्छ, त्यही प्याज काठमाडौँ आउँछ।

वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह र उनका पुराना प्रतिद्वन्द्वी मोहम्मद सहाबुद्दिनबीच दशकौँदेखि चलेको बदलाबाजीले पल्टा खाएको छ। पहिले सहाबुद्दिन र अहिले सिंहलाई तनाव दिने ‘नागरिकता काण्ड’को नालीबेली:

यो आरोपबारे मेयर सिंह भन्छन्, ‘मैले कुनै विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिलाउने काम गरेको छैन। यो विषय छानबिन गर्ने निकायमा पुगेकाले त्यहाँ म निर्दोष रहेको प्रमाण पेश गर्ने नै छु।’

भारतीय बन्दरगाहमा ‘अनलोड’ भएका कन्टेनरलाई नेपाल छिर्ने नाकासम्म ‘ट्रयाक’ गर्न एउटा यन्त्र लगाउने गरिएको छ। ईसीटीएस भनिएको यही सेवाबापत नेपाली आयातकर्ताले प्रतिकन्टेनर ५ हजार २८० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।