तापक्रम बढेर उखरमाउलो गर्मी भइरहेको तराई मधेशमा पानीको समेत समस्या थपिएको छ। वर्षा नहुँदा चापाकलमा पानी आउन छाडेको छ भने, १२ महिना नै बग्ने खोलासमेत यसपटक सुकेका छन्।

तराई/मधेशको पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि आँपको वृक्षारोपणले योगदान गर्न सक्छ। सँगै, एउटा पुस्ताले लगाएको आँपबाट त्यसपछिका पुस्ताले व्यावसायिक लाभ पनि लिन सक्नेछन्।

गुलियो, रसिलो र स्वादिलो आँपको फल खाने सिजन शुरू हुन लागेको छ। फलहरूको राजा भनिने आँप एउटा यस्तो फल हो जुन रुचिकर मात्र छैन खानका लागि धेरै हिसाबले सुरक्षित र स्वास्थ्यकर पनि छ।

भारतीय सहयोगमा नेपालगन्जमा निर्मित २ अर्ब ३५ करोडको एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटनसँगै दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह बन्ने समझदारीले पश्चिमी नाकामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ढोका खुल्दैछ।

संघीय सरकारको बजेटको प्रभाव प्रदेश तहमा आउने बजेटमा समेत पर्ने र त्यहाँ पनि वितरणमुखी कार्यक्रमहरू आउन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

अघिल्लो वर्ष भएको यस्तै आन्दोलनले नौ महिनासम्म उत्खनन् रोकिए पनि यसपटक फागुनदेखि दोहन गर्नेहरू डोजर लिएर नदीमा पसेको देखेपछि स्थानीयहरू अझ व्यवस्थित योजना र फराकिलो एकताका साथ आन्दोलित भएका हुन्।

सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई बजेट दिएर खरिद गर्न लागेको रासायनिक मल भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड (आएपीएल)मार्फत् प्रतिबन्धित देश इरानबाट आयात हुन लागेको प्रमाण उकालोलाई प्राप्त भएको छ।

अवैध बालुवा उत्खननका कारण तराईवासीले वातावरणीय संकटको सामना गरिरहेका छन्। खडेरी, मरुभूमीकरण, बाढी र भू–क्षयजस्ता समस्याले स्थानीयको दैनिकी नै बिथोलिइरहेको छ। उत्खनन स्थलहरू अपराधको केन्द्र बनेका छन्।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताले फिल्मको विषयवस्तुमाथि सकारात्मक टिप्पणी गरेपछि प्रतिपक्षका नेताहरू चर्को आलोचना र विरोधमा उत्रेका छन्।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताले फिल्मको विषयवस्तुमाथि सकारात्मक टिप्पणी गरेपछि प्रतिपक्षका नेताहरू चर्को आलोचना र विरोधमा उत्रेका छन्।

राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्नेगरी राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिएको र मन्दीको मार खेपिरहेको निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ।

प्रक्रिया मिचेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई जिम्मा दिइँदा विवादित बनेको मल खरिद प्रकरणमा प्रतिबन्धित मुलुक इरानसमेत जोडिएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको भन्दै संसदमा छानबिनको माग उठेको छ। 

वीरगञ्जदेखि पथलैयासम्म २२ किलोमिटर खण्डको जग्गा विभिन्न व्यक्ति र उद्योगहरूको कब्जामा छ। कतिपयले रेल्वेको जग्गालाई आफ्नो निजी जग्गामा गाभेका छन् भने कतिले नापीबाट प्रमाणित गराएर किनबेच समेत गरेका छन्।

अवैध उत्खनन् रोक्न आवाज उठाउनेहरूको ज्यानै लिने घटना त छन् नै, तिनै माफियाले बनाएका खाडलमा डुबेर मृत्यु हुने पनि धेरै छन्। तर, यस्ता घटनालाई भवितव्य मानेर राज्यले अपराधलाई ‘वैधानिकता’ दिइरहेको छ।

जनकपुर रेल्वेले एक वर्षमा ४२ करोड घाटा बेहोरेपछि त्यसको पूर्तिका लागि जनकपुरको जग्गामा सटर बनाएर भाडामा लगाउने योजनामा छलफल थालेको छ। नाफामा भएको वीरगन्जको कार्गो रेल भने भारतीय कम्पनीले चलाउँछन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बेला रासायनिक मल किन्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत् अघि बढाइएको ‘फास्ट–ट्रयाक’ प्रक्रिया विवादमा परेको छ। 

जनगणना २०७८ अनुसार सम्पत्तिको स्वामित्व र रोजगारीको अवसरमा पुरुषकै वर्चस्व छ। ११.८ प्रतिशत परिवारका महिलाको नाममा घर र जग्गा छ। दक्षतामा आधारित रोजगारी र व्यवस्थापकीय काममा ९ प्रतिशत मात्र महिला छन्।

उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ उमाशंकर द्विवेदी इन्जिनियरिङ् क्याम्पसमा भर्ना भए। फर्किँदा नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। तर, उनको कलम भोजपुरी भाषामा चल्यो।

एक वर्ष अघिदेखि स्थानीयले पटक–पटक निर्माण कार्यमा नजर पुर्‍याउन र विधि पालना भए–नभएको बुझिदिन याचना गरिरहे, तर ललितपुर महानगरपालिकाले त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरिदियो।

चौधरी समूहको मुख्य लगानी रहेको समिट अपार्टमेन्टबाट पीडितहरूले अपार्टमेन्टको जग खन्नुअघि पटक–पटक महानगरलाई गुहारेको, तर महानगरले गुनासो नसुनेर उल्टै अपार्टमेन्टलाई सघाएको बेलिबिस्तार सुनाए।