यसबीच शेयर किनबेच सम्बन्धमा सरकारी नियमनकारी निकायलाई नै एनसेलले निरन्तर अटेरी गर्दै आएका कारण यस प्रकरणबारे संसदीय समितिहरूले सतहमा ल्याउन खोजेका विषयसमेत अहिलेसम्म ओझेलमै छन्।
अस्ट्रेलियामा इन्डोनेसिया, बेलायत र मलेसियाका नागरिकले भन्दा धेरै घरजग्गा नेपालीले किनेका छन्। पछिल्लो वर्ष यसका लागि नेपालीले २० करोड अमेरिकी डलर अर्थात्, २६ अर्ब ६५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरे।
साइमेक्सले दुई वर्षअघि तीन महिनाको फरकमा ४१ वटा बीवाईडी कार आयात गर्दा अघिल्लो लटका २० वटाको मूल्य प्रतिगाडी १७ हजार १५० अमेरिकी डलर कम थियो। तर उपभोक्तालाई दुवै लटका गाडी एउटै मूल्यमा बेचिएको थियो।
भ्रष्टाचार, दुर्घटनालगायत घटना छानबिन गर्न राज्यका स्थायी संयन्त्र पन्छाएर समिति र आयोग बनाउनु ढाकछोप तथा अनुकूल नतिजा देखाउने प्रपञ्च भएको सांसदहरू नै बताउँछन्। तर सरकार त्यस्तै संयन्त्र बनाइरहेको छ।
किसान, चिनी मिल र कृषि मन्त्रालयका अधिकारीबीचको छलफल निचोडमा पुग्न नसक्दा अहिलेसम्म उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। मूल्य निर्धारण नहुँदा चिनी मिलले ‘क्रसिङ’ गर्न पाएका छैनन्।
पाँच वर्षयता थुप्रिँदै गएका ती कन्टेनर अवैध सामान मगाएका व्यापारीले ‘भन्सारलाई मिलाएर’ वा ‘सरकारबाट खुला गराएर’ छुटाउन असफल भएपछि त्यत्तिकै छाडेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
ऋणीसँग जमानतबापत लिएको २१८ बिघा १० कठ्ठा सात धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई जाँचबुझ आयोगले फिर्ता गराए पनि निर्मलकुमारको परिवारबाट साहुले हडपेको साढे ८ बिघा जग्गा त्यसमा परेन।
अपारदर्शी शेयर कारोबार एनसेलको विगतदेखिकै प्रवृत्तिको निरन्तरता हो। करछलीको मनसायले अवास्तविक मूल्यमा शेयर किनबेच गर्दै उसले अहिले पनि कानूनी शासनलाई चुनौती दिएको देखिन्छ।
अपराधमा संलग्न अभियुक्तहरूलाई दलका नेता-कार्यकर्ताले नै नायकजस्तो शैलीमा स्वागत र सम्मान गर्ने विकृत अभ्यास कानूनी राजलाई चुनौती दिँदै संघीय राजधानी काठमाडौँदेखि जिल्लासम्म विस्तार भएको छ।
‘आर्थिक विचलनको प्रभावमा टेकेर विभिन्न पक्षले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न सरकार र व्यवस्था दुवैप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्। नयाँ र पुरानो लोकरिझ्याइँको टक्करमा जनताप्रति जवाफदेही राजनीतिको भने अभाव छ।’
नेपालका शीर्ष भनिने नेतामध्ये सिंगापुरमा सतिशलालको पाहुना नभएका बिरलै छन्। उनै सतिशलाललाई एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व राख्ने मलेसियाको आजियाटाले आफ्नो सबै शेयर बेचेपछि फेरि ‘टक अफ द टाउन’ भएका छन्।
गुरु नानक काठमाडौँ आएको बखत बसेको ठाउँलाई अहिले पनि गुठी संस्थानले संरक्षण गरिरहेको छ। सोह्रखुट्टे नयाँ बजारनजिकै विष्णुमती नदीछेउमा उनी बसेको डाँडामा प्राचीन उदासीन श्री गुरु नानक मठ रहेको छ।
राजसंस्था फर्काउने अभियान चलाइरहेका दुर्गा प्रसाईंले वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध प्रचार गर्ने र २० लाखसम्म ऋण मिनाहा हुनुपर्ने बताउने गरेका छन्। आफैँले पनि विभिन्न बैंकबाट करिब साढे ५ अर्ब ऋण लिएका छन्।
नागरिक अगुवाहरूले सरकारको टिकटक बन्द गर्ने कदमलाई अरू सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने संकेतको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्।
उनको अगुवाइमा चलेका निःशुल्क ट्युसन कक्षामा ५४० दलित विद्यार्थीले पढिरहेका छन्। गाउँघरका बालबालिकालाई अशिक्षाको अन्धकारबाट शिक्षाको ज्योतितर्फ डोर्याएका मनोजले आफैँ भने कहिल्यै ट्युसन पढ्न पाएनन्।
टिकटकका माध्यमबाट चलेको व्यापारले आत्मनिर्भर भई रोजगारी पनि दिइरहेकाहरू सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको गुनासो गर्छन्। तर यस्ता माध्यमबाट मात्र चलाइएका व्यवसाय करको दायरामा नआएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
मधेशमा यमपञ्चकको पहिलो दिन काग र दोस्रो दिन कुकुरको पूजा हुँदैन, तर लक्ष्मीपूजाको दिन कमसेकम एक जोर नयाँ लुगा लगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ।
ढुंगामाटोले बनेको महाकवि देवकोटा बस्ने घर २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याए पनि संरक्षण गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव बेवास्ता गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जगैदेखि भत्काई लिफ्टसहितको आधुनिक भवन बनाएको छ।
वीरगन्जका ताराप्रसाद गुप्ताले तीन वर्षअघि प्रांगारिक मल उत्पादन गर्दा किसान प्रयोग गर्नै मान्दैन थिए। मल प्रवर्धन गर्न कतिपयलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएका उनी अहिले वार्षिक ६ करोड बराबरको कारोबार गर्छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ’का नाममा फेरि सुपारी, केराउ र मरिच आयातको अनुमति दिएको छ। जबकि, दुई वर्षअघि भएको संसदीय अध्ययनले सुपारी आयात गर्दा वैदेशिक मुद्रा अपचलन भएको ठहर गरेको थियो।