तीन तहका अदालतले किनारा लगाइसकेको वीरगन्जको केन्द्रमा रहेको एक विघा सार्वजनिक जग्गा हडप्न सर्वोच्च अदालतलाई नै कसरी गुमराहमा राखियो? जग्गा जोगाउन महानगरपालिकाले संघीय सरकार गुहारेपछि खुलेका तथ्यः

छिमेकका घरहरू भत्किनेगरी भएको समिट अपार्टमेन्ट निर्माणको विवाद र कानूनी अड्चन नसुल्झिँदै उसको सुविधाका लागि गोरेटो बाटोलाई ६ मिटर चौडा बनाइदिन ललितपुर महानगर नै लागिपरेको छ।

बजेटमा ‘स्टार्ट-अप’को शीर्षक आएयता एक दशकमा एक रुपियाँ पनि खर्च भएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ‘स्टार्ट-अप’ प्रवर्द्धनको लागि सरकारले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

बेमौसमी फलफूलको उत्पादनसँगै सिजन अगावै वा सिजनपछि पनि बजारमा आँप उपलब्ध हुने गरेको छ। तर नेपालको आँप उत्पादनको मूलथलो रहेको तराई-मधेशमा भने वैशाखअगाडि आँप खाइँदैन।

बेमौसमी फलफूलको उत्पादनसँगै सिजन अगावै वा सिजनपछि पनि बजारमा आँप उपलब्ध हुने गरेको छ। तर नेपालको आँप उत्पादनको मूलथलो रहेको तराई-मधेशमा भने वैशाखअगाडि आँप खाइँदैन। 

अवैधरूपमा भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुन मंगलबार बरामद भएसँगै चीन र भारतका नागरिक पनि पक्राउ परेका छन्। यो घटना सीमावर्ती क्षेत्रमा नेरुको माग बढ्नुको कारणसँग जोडिने वीरगन्ज र रक्सोलका व्यापारी बताउँछन्।

शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको टेपबारे छानबिन गर्न साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी आरजुले प्रहरीलाई सत्यतथ्यबारे लिखित जानकारी दिन दबाब दिएकी थिइन्, जवाफबाट आफैँ खुशी छैनन्।

ई–पासपोर्टमा हुने बायोमेट्रिकका लागि राहदानी नवीकरण गर्न मेसिनसम्म भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्छ। यसले नेपालबाहिर रहेकालाई नवीकरणमा समस्या हुन थालेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि समाधान निस्किएको छैन।

ऐनले कमसल गुणस्तको सामान बेचेको प्रमाणित भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिबाना तोकेको छ। तर, घरको लागत बेहोर्न सिमेन्ट उद्योग तयार भएपछि उद्योग वाणिज्य संघको रोहबरमा मुद्दा मिलापत्र भएको हो।

१५ वर्षदेखि अलपत्र दार्चुला–तिंकर सडक बन्ला र ‘नेपालको स्विजरल्यान्ड’को घुम्टो उघ्रिएला भन्ने सपना त धेरै टाढा भइगयो। महाकालीछेउका बासिन्दाले गोरेटो बाटोकै पर्खाइमा एक पुस्ता गुजार्न थालिसकेका छन्। 

दार्चुलाका ५० भन्दा बढी परिवारले ताक्लाकोट बजारमा पसल बन्द गरेर छाडेको चार वर्ष लागिसक्यो। त्यहाँ लाखौँको सरसामान थुनिएसँगै पुस्तौँदेखिको व्यापारिक विरासत टुटेकोमा उनीहरूलाई छटपटी भइरहेको छ।

कम्पनी वा फर्म बन्द गर्न चाहनेलाई बिजनेस्टले व्यवसायबाट बहिर्गमनको विकल्प दिएको छ। व्यवसाय थाल्न चाहनेलाई चलिरहेको कम्पनी वा फर्म किन्न सहयोग गरेको छ। यस्तो खरिदबिक्री बिनाकमिसन हुने संचालक बताउँछन्।

पछिल्लो समय आन्तरिक विवाद बढेर पार्टी नै फुट्नेसम्मको स्थिति आएकोमा फुटको खतरा भने टरेको पार्टीका नेताहरूले दाबी गरेका छन्।

मल आपूर्तिकै लागि स्थापित कृषि सामग्री कम्पनीलाई पन्छाउँदै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई बजेट दिएर सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत प्रतिबन्धित मुलुक इरानबाट आयातित मललाई ओमनको भनेर ढाँटियो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष करिब १०० वटा स्टार्ट-अपलाई १ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण दिने प्रक्रिया थालेको छ। तर, अघिल्ला वर्ष कार्यविधि बनाएर पनि बजेट खर्च गरिएको थिएन। 

सीमाका भारतीय बजारमा ६ महिनाअघि १०० भारु साट्न १६६ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्थ्यो। अहिले त्यति नै भारु १५४ रुपैयाँमा पनि पाइन्छ। रक्सोलका व्यापारीले नेपालका बैंकको क्यूआर कोड राखेरै नेपाली रुपैयाँ लिन्छन्।

समिटले बहुमूल्य जग्गा पहिले लिजमा लिएर पाँच वर्षपछि जग्गाधनीलाई समेत थाहै नदिई आफ्नो नाममा पुर्जा बनाउन कसरी सफल भयो त्यसको फेहरिस्त एउटा फिल्मी–कथा जस्तो छ।

सरकारी निकायहरू महानगरपालिका, विभाग र प्राधिकरणको ध्येय समिट समूहलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि घटना सामसुस पार्नेतिर केन्द्रित रहेको बखुण्डोलवासीको आरोप छ। 

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण चार वर्षयता वीरगन्जको विकास अवरुद्ध भएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। महानगरले निवेदन दिएर यसबारे जानकारी गराए प्राथमिकतापूर्वक सुनुवाइ गर्न सकिने सर्वोच्चले जवाफ दिएको छ।  

आर्थिक सूचकअनुसार मन्दीको प्रभाव बजार र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा परिरेहेको बेला आएको नयाँ बजेटले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करको दर र दायरा दुवै बिस्तार गरेको छ।