सरकारले भन्सार छुट दिएर २० हजार टन चिनी भारतबाट ल्याउने निर्णय भदौ अन्तिममा गरे पनि आयात नगरेपछि दशैँ खल्लो भयो। अब तिहारअघि नै ‘जीटुजी’मार्फत भारतबाट चिनी ल्याइसक्ने आपूर्ति मन्त्रालयको दाबी छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कुल आयातको करिब ७०.९७ प्रतिशत अर्थात् चार लाख ५५ हजार ८९८ वटा स्मार्टफोन उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट आयात भएको छ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म आयात भएका कुल ३ हजार ७८८ गाडीमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा ५६.३६ प्रतिशत रहेको छ। 

विदेशी विशेषज्ञको कार्यप्रणालीलाई नेपालमा राम्रो मानिँदै आए पनि यस परियोजनाको मुख्य परामर्शदाता युरोपेली कम्पनी स्वेकाले आफूहरूसँग व्यावसायिक अविश्वास गरेको आरोप नेपाली साझेदार डेभटेकले लगाएको छ। 

दशहराको विस्तारित स्वरूप कोजाग्रत पूर्णिमासम्म हेर्न पाइन्छ। पूर्णिमाको १६ दिनपछि पर्ने दीपावलीलाई ‘सहरैया’ भनिन्छ। ‘धनतेरस’देखि ‘भैया दुज’सम्म चल्ने पाँचदिने पर्व ‘सहरैया’ सकिएको ६ दिनपछि छठ पर्छ।

विदेशबाट नेपाल भित्रिने सुपारीको भन्सारसहितको मूल्यभन्दा भारतीय बजारको भाउ औसतमा ३६६ रुपैयाँ ७२ पैसाले बढी छ। यही अन्तरबाट फाइदा लिन सुपारी आयात खुलाउने चलखेल दोहोरिने गरेको छ। 

नेपालमा टेस्लाको आधिकारिक बिक्रेता नरहेको अरेत इन्टरनेसनलले हङकङमा दर्ता देखिने साउथ चाइना एक्जिममार्फत गैरकानूनी रूपमा गाडी आयात गरिरहेको छ। प्रक्रिया पूरा नगरी भन्सारबाट कसरी गाडी पास भइरहेका छन्?

भण्डारण गरेको चिनी बजारमा पठाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रिजालले गरेको आग्रह उद्योगीले बेवास्ता गरेका छन्। उक्त चिनी पेय तथा जुस उद्योगलाई बेचिसकेको उद्योगीहरूको दाबी छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानका गोदाममा १८ हजार ८५१ टन चिनी फेला पारेको छ जसले औसतमा देशभरको झन्डै एक महिनाको माग धान्न पुग्छ। 

सरकारले भारतबाट आयात हुने ताजा माछामा भ्याट लगाउन थालेको भन्दै काठमाडौँका माछा व्यवसायी आन्दोलनमा छन्। तर भन्सार विभागले भने भ्याटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको नभई व्यवस्थित मात्र गरेको जनाएको छ।

​​​​​​​मिटरब्याजीविरुद्ध कडा दण्डसजाय हुने कानून आए पनि आममानिसले बैंक–वित्तीय संस्थाबाट सजिलै कर्जा नपाउने समस्यालाई बेवास्ता गरिँदा मधेशका गाउँ समाजमा गर्जो टार्ने बाटो नै अवरुद्ध हुन थालेको छ।

एफएटीएफले कालो सूचीमा राखेको र अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानसँग नेपालले सोझै वित्तीय कारोबार गर्न नसक्ने भएपछि भारतीय कम्पनीलाई उभ्याएर नेपालकै केही माफियाहरूले यस्तो खेल रचेको देखिन्छ। 

सरकारले यो वर्षको बजेटमै उखु किसानलाई अनुदान दिन ८० करोड छुट्याएको छ, तर चिनी मिलले दिएको भुक्तानीका आधारमा १ अर्ब २० करोड आवश्यक हुन्छ। कृषि मन्त्रालयले भने न रकम यकिन गरेको छ, न त बाँडेको नै छ।

देशका १४ वटा उद्योगले माग धान्ने गरी चिनी उत्पादन नगरिरहेको बेला व्यापारीले पनि चाडबाडकै मुखमा आयात ह्वात्तै घटाएका छन्। सरकारले ढिलो गरी भन्सार सहुलियतमा चिनी ल्याउने तयारी गरेकाले मूल्य अकासिएको छ।

दुई वर्षअघि जम्मा २४९ वटा ईभी आयात भएको थियो, गत वर्ष भने चार हजारभन्दा बढी आयात भए। अहिले काठमाडौँमा भइरहेको नाडा अटो शोमा बुकिङ भएकामध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत ईभी नै छन्।

दाल, सुपारी, मरिच, छोडा र पोस्तादानापछि अब तस्करीको पालोमा काजु परेको छ। काजु आयातमा तिर्नुपर्ने कर बढेपछि सरकारलाई राजस्वमा नोक्सानी र उपभोक्तालाई महँगो भइरहँदा तस्करलाई भने स्वादिलो बन्दै छ। 

दुई वर्षअघिसम्म क्लिंकरको निर्यात शून्य र सिमेन्ट निर्यात नगन्य थियो। तर पछिल्लो १३ महिनामा भारतसँग सिमेन्टको व्यापारनाफा शतप्रतिशत छ। यी दुई वस्तुको आयात ठप्प हुँदा निर्यात लगातार बढिरहेको छ।

एपीजीले नेपालमा हुने वित्तीय अपराधको अवस्था र तिनलाई नियन्त्रण गर्ने पद्धति, संयन्त्र र कामको आधारमा तयार पारेको मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जसमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन। 

केयूकेएलले एडीबीको सवा ६ अर्ब ऋणमा बनाउँदै गरेको फोहोर पानी व्यवस्थापन संरचनाको पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्दा कानूनविपरीत हुने गरी शर्तहरू फेरेको छ। कसलाई ठेक्का दिन फेरियो शर्त?

नेपाली भू–भाग लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर भारतले गरिरहेको दाबीलाई सघाउनेगरी आएको पछिल्लो चिनियाँ नक्सा प्रकरणमा नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक संयन्त्रको के कमजोरी रह्यो?