गत साल माघ महिनाको तुलनामा यसपालि माघमा नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १५२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। कारोबार रकमको आधारमा त अझ यो वृद्धिको मात्रा १६८ प्रतिशत छ।

एक महिनाअघि आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका लघुवित्त ऋणीहरू सरकारसँगको सहमतिपछि घर फर्किन थालेका छन्। आफूहरूले लिएको ऋण मिनाहाको आशा बोकेर आएका उनीहरू फर्किंदा समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क छैनन्।

सुविधाजनक पूजाआजाका सेवाहरू मन्दिरलाई आम्दानी नहुने गरी समानान्तररूपमा चलिरहेका छन्, जसको अगुवाइ गरेका शम्भु मन्दिरमा दर्शन र पूजाआजा गर्न चाहने पैसावाला दर्शनार्थीको ‘सेवा’मा दिनहुँ खटिन्छन्।

सरकारले आफूहरूबाट गैरकानूनी रकम असुल्न खोजेको आईएसपी कम्पनी सञ्चालकहरूको आरोप छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अदालत गएपछि तिर्न बाध्य हुनुपर्ने निश्चित देखेर कम्पनीहरू कानूनी उपचारमा नगएको दाबी गर्छन्।

मधेश प्रदेशका आठ वटा नदीमा गरिएको अध्ययनले १९ वर्षको बीचमा २७ हजार ५९२ बिघा खेतीयोग्य जग्गा बगरमा बदलिएको देखाएको छ। यति धेरै उर्वर जग्गा मरुभूमीकरण हुनुलाई विज्ञहरुले ‘डरलाग्दो’ भनेका छन्।

भइसकेका कामको २२ करोडको बिल भुक्तानी हुन बाँकी रहेको धुलिखेलस्थित आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले बजेट नदिँदा निर्माण क्षेत्रभित्र परेका घरहरूको मुआब्जा टुंगिन र निर्माणस्थल खाली हुन पनि बाँकी छ। 

अपार्टमेन्टमा जोडिएको शक्तिशाली व्यापारिक घरानालाई कानूनी कारबाही गर्न नसकेको भन्दै महानगरप्रति बखुण्डोलवासी आक्रोशित छन्। अवैध निर्माण जारी रहँदा पनि महानगरले जानाजान नजरअन्दाज गरेको उनीहरूको आरोप छ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लापरबाही गरेपछि बागमती नदीमा बनाइने ‘आर्क ब्रिज’को ठेक्का तोडेर वाईपी किरातेश्वरलाई दिइएको थियो। तर नयाँ ठेक्काको २१ महिनामा भौतिक निर्माण त के, पुलको डिजाइनसमेत तयार भएको छैन।

मंसिर अन्तिममा प्रतिकिलो १८० रुपैयाँ पुगेको प्याज अहिले ८० रुपैयाँमै पाइन्छ। भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाए पनि तस्करीबाट वीरगन्ज ल्याइपुर्‍याइँदा प्रतिकिलो ४१ रुपैयाँ पर्छ, त्यही प्याज काठमाडौँ आउँछ।

वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह र उनका पुराना प्रतिद्वन्द्वी मोहम्मद सहाबुद्दिनबीच दशकौँदेखि चलेको बदलाबाजीले पल्टा खाएको छ। पहिले सहाबुद्दिन र अहिले सिंहलाई तनाव दिने ‘नागरिकता काण्ड’को नालीबेली:

यो आरोपबारे मेयर सिंह भन्छन्, ‘मैले कुनै विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिलाउने काम गरेको छैन। यो विषय छानबिन गर्ने निकायमा पुगेकाले त्यहाँ म निर्दोष रहेको प्रमाण पेश गर्ने नै छु।’

भारतीय बन्दरगाहमा ‘अनलोड’ भएका कन्टेनरलाई नेपाल छिर्ने नाकासम्म ‘ट्रयाक’ गर्न एउटा यन्त्र लगाउने गरिएको छ। ईसीटीएस भनिएको यही सेवाबापत नेपाली आयातकर्ताले प्रतिकन्टेनर ५ हजार २८० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

यसबीच शेयर किनबेच सम्बन्धमा सरकारी नियमनकारी निकायलाई नै एनसेलले निरन्तर अटेरी गर्दै आएका कारण यस प्रकरणबारे संसदीय समितिहरूले सतहमा ल्याउन खोजेका विषयसमेत अहिलेसम्म ओझेलमै छन्।

अस्ट्रेलियामा इन्डोनेसिया, बेलायत र मलेसियाका नागरिकले भन्दा धेरै घरजग्गा नेपालीले किनेका छन्। पछिल्लो वर्ष यसका लागि नेपालीले २० करोड अमेरिकी डलर अर्थात्, २६ अर्ब ६५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरे।

साइमेक्सले दुई वर्षअघि तीन महिनाको फरकमा ४१ वटा बीवाईडी कार आयात गर्दा अघिल्लो लटका २० वटाको मूल्य प्रतिगाडी १७ हजार १५० अमेरिकी डलर कम थियो। तर उपभोक्तालाई दुवै लटका गाडी एउटै मूल्यमा बेचिएको थियो।

भ्रष्टाचार, दुर्घटनालगायत घटना छानबिन गर्न राज्यका स्थायी संयन्त्र पन्छाएर समिति र आयोग बनाउनु ढाकछोप तथा अनुकूल नतिजा देखाउने प्रपञ्च भएको सांसदहरू नै बताउँछन्। तर सरकार त्यस्तै संयन्त्र बनाइरहेको छ।

किसान, चिनी मिल र कृषि मन्त्रालयका अधिकारीबीचको छलफल निचोडमा पुग्न नसक्दा अहिलेसम्म उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। मूल्य निर्धारण नहुँदा चिनी मिलले ‘क्रसिङ’ गर्न पाएका छैनन्।

पाँच वर्षयता थुप्रिँदै गएका ती कन्टेनर अवैध सामान मगाएका व्यापारीले ‘भन्सारलाई मिलाएर’ वा ‘सरकारबाट खुला गराएर’ छुटाउन असफल भएपछि त्यत्तिकै छाडेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 

ऋणीसँग जमानतबापत लिएको २१८ बिघा १० कठ्ठा सात धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई जाँचबुझ आयोगले फिर्ता गराए पनि निर्मलकुमारको परिवारबाट साहुले हडपेको साढे ८ बिघा जग्गा त्यसमा परेन।

अपारदर्शी शेयर कारोबार एनसेलको विगतदेखिकै प्रवृत्तिको निरन्तरता हो। करछलीको मनसायले अवास्तविक मूल्यमा शेयर किनबेच गर्दै उसले अहिले पनि कानूनी शासनलाई चुनौती दिएको देखिन्छ।