विहारका पवन सिंहले २१ वर्षको उमेरमा २००७ अप्रिलमा गाएको गीत ‘ललिपप लागेलु’ भोजपुरी भाषी स्रोताभन्दा बाहिर पनि लोकप्रिय बन्यो। यही गीतबाट पवनले ख्याति र सम्मान कमाए।

ईभीको सञ्चालन खर्च पेट्रोल र डिजेल गाडीको तुलनामा न्यून छ। इन्धनको पैसा जोगिने र सरकारले पनि ईभी प्रयोगलाई प्रवर्द्धनको नीति लिइरहेको कारण पछिल्लो समय ईभीको बजार लगातार बढिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

सरकारी नीतिमा समेटिएको एक दशकपछि छानिएका उद्यमहरूलाई वाणिज्य बैंकमार्फत सरकारले ३ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराएको छ। परियोजना नै धितो भएकाले थप धितो राख्नुपर्ने बाध्यता यसमा छैन। 

‘अनलाइन’ र ‘क्यूआर स्क्यान’जस्ता विद्युतीय भुक्तानीलाई सरल र सुरक्षित बनाई नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्डसमेत प्रयोगमा ल्याउन ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’ स्थापना गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

आँपलाई प्राविधिक रूपमा एक वर्ष प्रशस्त फल्यो भने अर्को वर्ष कम फल्ने फल मानिन्छ। यो वर्ष आँपका लागि ‘अफ इयर’ हो। तर अफ इयरमा यसपटक किन आँपको उत्पादन घटेन?

खोला, कुलो र पर्तीसमेत १९ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाइएको अश्विन्स मेडिकल कलेजमा अर्बपति व्यापारी उपेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको मेडिसिटी अस्पताल प्रालि सञ्चालित छ।

ललितपुर महानगरपालिकाका अनुसार सीजी फुड पार्कका भवन, कारखाना क्षेत्र र अरू सबै संरचनाहरूको नक्सा पास छैन। महानगरले नक्सापास, व्यवसाय दर्ता र सम्पत्ति करका लागि पटक–पटक ताकेता गर्‍यो, तर कम्पनीले टेरेन।

‘शक्ति केन्द्र’ले रोजेको उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिन सहज हुने गरी सरकारले मापदण्ड हेरफेर गर्ने क्रम २०७५ सालयता चौथो पटक दोहोरिएको छ। जेठ २२ गते सरकारले दरखास्त आह्वान गरेपछि पछिल्लो तथ्य बाहिरिएको हो।

विभिन्न जिल्लाबाट आएका लघुवित्त ऋणीहरूको आन्दोलनपछि सरकारले चैत २ गते लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदल गठन गरेर अध्ययनका लागि ६० दिनको समय दिएको थियो। गठनको ६० दिन पूरा भइसक्दा के गर्दैछ कार्यदल?

गत वर्ष चाडपर्वका लागि सरकारले जीटुजी सम्झौतामार्फत भारतबाट ल्याउने भनिएको चिनी आउँदै नआउँदा बजारमा अभाव भयो। यो वर्ष पनि चाडबाडमा चिनीको संकट हुन नदिन कुनै तयारी गरिएको छैन।

नेपाल टेलिकममा ब्यान्डविथ खरिदका लागि भइरहेको ‘सेटिङ’ले विधिको धज्जी त उडाएको छ नै, एउटा सार्वजनिक संस्थासँगै देशले समेत वर्षौंदेखि क्षति व्यहोरिरहेको छ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कुरा आएको, अब सोहीअनुसार बजेट निर्माण र बजेटअनुसार कार्यान्वयनमा जानु महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

जसपाबाट मोहभंग भएर बसेका अशोक राई र उनका समर्थक सांसदहरू पार्टीभित्रका असन्तुष्टिको  प्रतिवाद नगरी बसेका थिए। उपेन्द्र यादवलाई ठूलो झट्का दिने मनसायसहित मौन पर्खाइको नतिजा अहिले देखिएको छ।

जसपाबाट विभाजित भएर नयाँ पार्टी खोल्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका नेताहरूले अध्यक्ष यादवले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेकाले अलग बाटो रोजेको तर्क गरेका छन्।

गत वर्ष दूधको आयात आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। अचानक बढेको आयातित दूधसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि घरेलु उत्पादन गोदाममा थन्किने अवस्था आएको हो।

इन्टरनेट सेवामा ‘मर्मतसम्भार शुल्क’ लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विवाद नौ महिनायता सरकार र सेवा प्रदायकबीच जारी छ। बिहीबार अवरुद्ध इन्टरनेट सेवा पुनः चालु भए पनि यो समस्या भने अझै समाधान भएको छैन।

लगानी सम्मेलन हुन लागेको यो वर्ष नयाँ योजनाहरूसँगै युवा पलायन रोकेर देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाई दीर्घकालीन सुधारको बाटो पहिल्याउन सकिनेमा अर्थविद्हरू आशावादी देखिएका छन्। 

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको आवश्यकताका आधारमा नभई मेसिन बिक्री गर्ने कम्पनीको सुविधाअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको विज्ञहरूको निष्कर्षलाई घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्छन्।

सम्झौताअनुसार १५ र १८ महिनाको निर्माण अवधि लम्बिएर चैत ६ मा दुई वर्ष पुगेको छ। यसबीचमा दुई पटक थपिएकोमध्ये पछिल्लो म्याद चैत २६ मा सकिँदै छ। तर भौतिक प्रगति झन्डै डेढ वर्षअघिकै बिन्दुमा अड्किएको छ। 

पर्दामा अकारण संवाद/घटना देखाइनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा खरो उत्रिन कथामा महत्त्वपूर्ण कडी हुने पात्र र संवादलाई पहिलेदेखि नै विकसित गर्दै लगिएको छ। यसले कथा प्रस्तुतिलाई फितलो बन्न दिएको छैन।