विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा ३ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले कर्जा नियन्त्रण गरी आयात घटाउने नीति लियो। त्यहीँबाट मन्दी शुरू भएको मान्ने निजी क्षेत्र उक्त नीतिलाई अझै चलायमान अर्थतन्त्रको बाधक मान्छन्।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघिल्लो सरकारले गत फागुनमा शुरू गरे पनि असारमा अवरुद्ध भएपछि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको छ। वर्तमान सरकार उक्त विवादित प्रक्रियाको साटो नयाँ प्रक्रियाको तयारीमा छ।
दुग्धपदार्थ पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुँदाहुँदै भारतबाट आउने सस्ता सामग्रीका कारण बिक्री प्रभावित हुँदा सरकारले गत फागुनमा आयातमा रोक लगाएको थियो। तर साढे ७ महिनापछि किन आयात खुलाउने तयारी हुँदैछ?
नेपालले दुग्धजन्य पदार्थको आयात रोकेपछि त्यसलाई खोल्न घुमाउरो दबाब दिँदै नेपालबाट भारतमा हुने सिमेन्ट, जुत्ता लगायतका वस्तु निर्यातमा अवरोध खडा गरिएको व्यवसायीले बताएका छन्।
पैसा बोकेर पसल चहार्दै हिँड्ने कतिपय उपभोक्ता पछिल्लो समय अनलाइनबाट किनमेल गर्न थालेको छ। यसले व्यापारको तौरतरिका नै परिवर्तन आएको छ, जसकारण अपायक र सस्तो भाडा हुने ठाउँमा पनि व्यापार गुल्जार छ।
समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको बचतकर्ताको ४२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने अधिकार पाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालय आफै उल्झनमा फस्दा बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
बाढीपहिरोको विपद्ले ढुवानी अवरुद्ध भई आपूर्ति प्रणाली बिग्रिँदा तीन दिन काठमाडौँ उपत्यकामा न्यून मात्रामा तरकारी भित्रियो जसका कारण मूल्य आकासिएको छ।
बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट आएको किटानी जाहेरीमा धनराजको नाम उल्लेख नभएको हुँदा उनीविरुद्ध अहिले अनुसन्धान अघि नबढेको जवाफ प्रहरीले दिएको छ।
‘मुख्य कुरा आवश्यकता र अभाव रहेछ। अप्ठ्यारोले बलियो बनाउँदो रहेछ। बिहेवारी भएपछि जिम्मेवारी थपियो, खर्च बढ्यो। अभावले तनाव दियो, त्यसैको समाधान खोज्दा दुनाटपरी उद्योग जन्मियो।’
३१ वर्षदेखि निरन्तर गिजोलिइरहेको तारागाउँ जग्गा प्रकरणको अन्तर्यमा सरकार र उसकै निकाय जोडिन्छन्। यो प्रकरण छानबिनका लागि गठित सरकारी तथा संसदीय समितिहरू ती सबैमा आँखा चिम्लिदिएका छन्।
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले डिभोर्सपछि पनि आफ्नो नाममा रहेको घर/जग्गा धितोमा राखेर दुवै जनाले लिएको ऋण तिरेको संस्थाबाट प्राप्त विवरणले देखाउँछ।
दशैँमा बजार पठाइएका नोटहरू जतन नहुँदा औसत आयु नसकिँदै पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने भइसकेका हुन्छन्। यसले खर्च बढाउँदै गएपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ नोटको साटो सुकिला नोट मात्र दिने भएको छ।
नेप्सेले सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्नेदेखि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने योजनासम्मको पुनर्संरचना प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले इच्छा देखाएको छैन।
चुक्तापुँजी कम रहेका कम्पनीको शेयर संख्या कम हुन्छ। एउटा व्यक्ति वा समूहले ठूलो परिमाणमा शेयर खरिदबिक्री गर्दा मूल्य नियन्त्रित हुन्छ। पछिल्लो समय कतिपय कम्पनीको शेयर मूल्य यसरी अस्वभाविक बढेको छ।
लघुवित्तहरूले लिँदै नलिएको कर्जा रकमसमेत कतिपय ऋणीहरूको नाममा बक्यौता देखाएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
भारतीय बजारमा सुन सस्तिएपछि नेपालतर्फ तस्करी बढ्ने उच्च जोखिम देखिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा भने यसको असर देखिन थालिसकेको छ।
नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक ‘लक–इन’ खुलेलगत्तै शेयर बेचेर बाहिरिन्छन्। मेन्छियाम हाइड्रोपावरका अध्यक्षसमेत रहेका उर्जामन्त्री दीपक खड्काले त लक–इन अवधि छँदै त्यस्तो प्रयास गरेका थिए।
व्यवसायीको दबाब र सरकारको हस्तक्षेपबीच राष्ट्र बैंकले व्याजदर थप घटाएर कर्जा बढाउन सघाउ पुग्ने किसिमका व्यवस्थासहित आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ।
त्रिभुवन विमानस्थलको खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रका अनुसार जहाज उड्नेबित्तिकै दाहिनेतिर मोडिन गई धावनमार्गको पूर्वतिर रहेको स्थानमा दुर्घटनामा परेको थियो।
नियतवश ‘ओभर कस्टिङ’ गर्ने र आईपीओ निष्काशनपछि उच्च नाफासहित शेयर बेचेर संस्थापक शेयरधनी निस्किइहाल्ने खेल मौलाउँदा अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका सर्वसाधारण ऋणको भारमात्र बोक्ने बाटोमा छन्।