एनआईसी एशिया बैंकका सीईओ रोशन न्यौपानेको राजीनामा व्यक्तिगत कारणले भन्दा पनि परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा गुमेको राजनीतिक संरक्षण रहेको पाइएको छ।

बीमा प्राधिकरण अध्यक्षबाट सरकारले बर्खास्त गरेको तीन हप्तापछि सर्वोच्चले शरद ओझाको पक्षमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दियो। तर प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अर्थ मन्त्रालयले कार्यभार सम्हाल्न रोकेको छ।

हिल्टनमा आगजनी र लुटपाट गर्ने समूह साँझ ४ बजेसम्म सक्रिय थियो, ५ बजेतिर आगोको लप्काले पूरै लपेट्यो। भोलिपल्ट साँझसम्मै बलेको आगोले हिल्टन ध्वस्त भयो। आगजनीको कारण थियो– एउटा अपुष्ट समाचार।

‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण आपूर्ति प्रणालीमा केही समस्या देखिए पनि व्यवसायी र सरकारी निकायले खाद्य सामग्रीको पर्याप्त मौज्दात रहेको बताएका छन्।

सरकारले सेबोन पुनर्संरचनाका लागि जेठ ९ गते कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको तीन महिना नबित्दै फेरि स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी धमाधम सञ्चालक नियुक्त गरेको छ। तर सेबोन पुनर्संरचनाका लागि ठोस काम भएको छैन।

बाफिया विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनिए पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कति समय दिने उल्लेख छैन। व्यवसायीलाई बैंकबाट निस्कन १० वर्षसम्मको समयावधि दिन सहमति खोजिँदैछ।

प्रभु मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट बन्न सहकारीबाट उठाएको पैसा व्यवसायमा लगाएका देवीप्रकाश भट्टचन र उनको समूहलाई रकम फिर्ता गर्न ताकेता गर्दै प्रभु मेनेजमेन्टले कानूनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको छ।

एमाले सांसदसमेत रहेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनको समूहले प्रभु सहकारीमा रहेको बचतकर्ताको एक अर्ब रुपैयाँ आफ्ना विभिन्न कम्पनीमा लगेर अपचलन गरेको छ।

सुनमा विलासिता शुल्क लागू भए उपभोक्ता नै मारमा पर्ने व्यवसायी बताउँछन्। तर नयाँ व्यवस्थाले सुन कारोबारमा पारदर्शिता हुने भएपछि व्यवसायी डराएको सरकारका अधिकारीको दाबी छ।

घाटामा गएका कम्पनीले आईपीओ जारी गर्दा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्नसक्ने भन्दै डेढ वर्षअघि सार्वजनिक लेखा समितिले रोक्न निर्देशन दियो। त्यसविपरीत अहिले अर्थ समितिले आईपीओ नरोक्न निर्देशन दिएको छ।

कानूनी रूपमा सात वर्षअघि नै सार्वजनिक यातायातमा अन्त्य गरिएको सिन्डिकेट व्यवसायीहरूको बलजफ्तीले अझै कायम छ। दलको संरक्षण पाएका तिनै व्यवसायीलाई सरकारले पनि साथ दिएको छ, कसरी?

सरकारले सुनका गरगहनामा विलासिता कर, आयातित मदिरामा परिमाणको सट्टा मूल्यका आधारमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने सिमेन्टमा अन्तःशुल्क बढाएको छ।

राजस्व संकलन लक्ष्य भेट्न मुस्किल परिरहेका बेला र वैदेशिक अनुदानमा समेत कमी आइरहेको अवस्थामा ऋणमा भर पर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ।

सत्तासाझेदार एमाले–कांग्रेस दुवैको दाबी, दाबीबीच सहमति जुटेको नाममा पैदा भएको (गराइएको) अड्चन र त्योसँगै गिजोलिएको प्रक्रियामा विलम्बले गभर्नर बनेका पौडेलसामु अड्चन र चुनौती असरल्ल छन्।

व्यवसायी र विधायक दुवैको परिचय एकसाथ बोकेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष, एमाले सांसद देवी भट्टचनले साझेदारको साथ लिएर सहकारीबाट उठाएको करिब एक अर्ब रुपैयाँ कसरी व्यापार बिस्तारमा खन्याए?

बढीमा सातामा २० घण्टाको कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दै नीति लागू गरिने र विकट भौगोलिक क्षेत्रलक्षित आवासीय विद्यालय खोल्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

अमेरिकाले विभिन्न देशलाई पूर्वाधार विकासमा सघाउँदै आएको निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नै बन्द गर्ने तयारी थालेसँगै ठूलो रस्साकस्सीपछि नेपालमा शुरू भएको परियोजना फेरि अन्योलमा परेको छ।

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले गभर्नरमा ‘टुंगो लगाएका’ गुणाकर भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको छ। भट्टलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुर्‍याउने तारतम्यसामु कानूनीलगायत अड्चन के छन्?

सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेपछि कतिपय पीडितहरूले यस कार्यालयबाट तत्काल बचत फिर्ता पाउने आशा गरिरहेका छन्। वास्तवमा सहकारी नियमन प्राधिकरणले के काम गर्छ?

सरकारको लचिलो नीति, बैंकमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम, सस्तो व्याजदर हुँदा पनि घरजग्गाको कारोबार लयमा फर्किन सकेको छैन। तीन वर्षअघि घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको शिथिलता किन अझै कायम छ?