व्यवसायी र विधायक दुवैको परिचय एकसाथ बोकेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष, एमाले सांसद देवी भट्टचनले साझेदारको साथ लिएर सहकारीबाट उठाएको करिब एक अर्ब रुपैयाँ कसरी व्यापार बिस्तारमा खन्याए?

बढीमा सातामा २० घण्टाको कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दै नीति लागू गरिने र विकट भौगोलिक क्षेत्रलक्षित आवासीय विद्यालय खोल्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

अमेरिकाले विभिन्न देशलाई पूर्वाधार विकासमा सघाउँदै आएको निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नै बन्द गर्ने तयारी थालेसँगै ठूलो रस्साकस्सीपछि नेपालमा शुरू भएको परियोजना फेरि अन्योलमा परेको छ।

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले गभर्नरमा ‘टुंगो लगाएका’ गुणाकर भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको छ। भट्टलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुर्‍याउने तारतम्यसामु कानूनीलगायत अड्चन के छन्?

सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेपछि कतिपय पीडितहरूले यस कार्यालयबाट तत्काल बचत फिर्ता पाउने आशा गरिरहेका छन्। वास्तवमा सहकारी नियमन प्राधिकरणले के काम गर्छ?

सरकारको लचिलो नीति, बैंकमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम, सस्तो व्याजदर हुँदा पनि घरजग्गाको कारोबार लयमा फर्किन सकेको छैन। तीन वर्षअघि घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको शिथिलता किन अझै कायम छ?

अमेरिकाले ‘तत्काललाई स्थगन’ गरेको एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अघि बढेका काम भने रोकिएका छैनन्। यही संकेत देखेर हुनसक्छ, सरकारी अधिकारी र जानकारहरू एमसीसीको सहायता नरोकिनेमा आशावादी छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिले एक वर्षअघि प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन निर्देशन दियो। तर समिति सभापतिले उक्त निर्देशन सच्याउन सकिने संकेत गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्था ल्याए पनि व्यापार घाटा बढिरहेको छ। यो कार्यक्रमबारे महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।

नेपालका खोप, मातृ शिशु सेवा, बालबालिकाको पोषण, सरसफाइजस्ता क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रम विदेशी अनुदानमा निर्भर छन्, जसमध्ये यूएसएड प्रमुख दाता हो। त्यो बन्द भए स्वास्थ्य सेवामा के असर पर्छ?

चार अर्ब हिनामिना गरेर सञ्चालक भरत महर्जन बेलायत भागेपछि गम्भीर संकटमा परेको सुमेरु सहकारीमा पूर्वराजाका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहको ‘एन्ट्री’ भयो। त्यसको ६ महिनामै यो सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएको छ।

कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई पनि महँगोमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि रोकिएको प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन अनिश्चित बनेको छ।

सरकारले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताको घोषणा बजेटमै गरेको थियो, अहिले त्यही व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको छ। तर बचत फिर्ताको स्पष्ट आधार नहुँदा पीडितले रकम पाउन कठिन हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

पछिल्लो साढे ३ वर्षमा अनलाइन सपिङका नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत झन्डै ९ करोड रुपैयाँ ठगी भएको प्रहरीमा उजुरी परेको छ। सस्तो मूल्यको आकर्षक सामान राख्ने र रकम लिएपछि डेलिभरी नगर्ने घटना धेरै छन्।

बलियो नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्रबैंक मातहतको एउटा विकास बैंक झन्डै एक दशकपछि समस्याग्रस्त भएपछि अन्य केही वित्तीय संस्थाको विवरणमा प्रश्न उठेको छ। कस्तो छ ती संस्थाको वित्तीय अवस्था?

साना तथा मझौला आकारका कम्पनीहरूको शेयर किनबेचका लागि एसएमई प्लाटफर्मको व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कम्पनीको शेयर किन्न चाहनेले न्यूनतम १५० कित्ताका लागि आवेदन दिनु पर्ने हुन्छ। के हो त एसएमई प्लाटफर्म?

अर्थ समितिमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसहित अर्थशास्त्रका जानकार सांसदहरू छन्। तर विभिन्न विधेयक र महत्त्वपूर्ण विषयको छलफलमा विज्ञ मानिएका सांसद नै अनुपस्थित हुने गरेका छन्।

ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का जलविद्युत् क्षेत्रका ठूला लगानीकर्ता हुन्। उनले यही स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेको पदीय प्रभावमा संसदीय समितिदेखि राज्यसंयन्त्रहरू नै हतियार बनिरहेका छन्, कसरी? 

अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बन्दा ११ महिनासम्म धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन भयो। यहीबीच नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया पनि विवादित भयो। विवादबीच नै श्रेष्ठ बोर्ड अध्यक्ष भएका छन्।

नेपालले दुग्धजन्य पदार्थको आयात रोकेपछि त्यसलाई खोल्न घुमाउरो दबाब दिन नेपालबाट हुने सिमेन्ट, जस्तापातालगायत वस्तु निर्यातमा चार महिनायता भारतले अवरोध गरिरहेको छ।