नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन: बोनस शेयरदेखि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेसम्मका सुझाव

काठमाडौँ– नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव समितिले संस्थाको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन तीन वटा विकल्प अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालद्वारा गठित अध्ययन समितिले लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको नेप्से पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो।

नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापा नेतृत्वको समितिले गत पुस २८ गते अर्थमन्त्री खनाललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा हाल एक अर्ब रुपैयाँ रहेको नेप्सेको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी तीन अर्ब पुर्‍याउन बोनस शेयर वितरण, हकप्रद शेयर जारी वा थप शेयर निष्कासन (एफपीओ) गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

नेप्सेसँग हाल दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा र एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जगेडा कोष गरी कुल चार अर्ब १२ करोड रुपैयाँको सञ्चिति कोष छ। समितिले सोही कोषबाट बोनस शेयर जारी गरेर पुँजी बढाउन सकिने पहिलो विकल्प सुझाएको छ। तर, बोनस जारी गर्नुअघि रणनीतिक साझेदारको हिस्सा र भूमिकाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दोस्रो विकल्पका रूपमा, संस्थालाई आवश्यक पर्ने पुँजी बराबरको हकप्रद शेयर (राइट शेयर) जारी गर्न सकिने जनाइएको छ। यसका लागि विद्यमान शेयरधनीहरूले संस्थालाई आवश्यक पर्ने पुँजी बराबरको रकम आ–आफ्नो स्वामित्व अनुपातअनुसार संस्थामा थप लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तेस्रो विकल्पमा, प्रिमियम मूल्यमा थप शेयर जारी गरेर पुँजी जुटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रस्तावित विकल्पबाट संस्थाको सेवा विस्तारका लागि प्रिमियमसहित थप रकम परिचालन हुनुका साथै रणनीतिक साझेदार, संगठित संस्था र सर्वसाधारण जस्ता नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने ढोका खुल्नेछ। यसबाट विद्यमान स्वामित्व संरचनामा समेत सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ।”

धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख छ। नेप्सेलाई यो नियमबाट छुट भए तापनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न प्रविधि, मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान तथा विकास एवं सेवा विस्तारमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। साथै, सेवासँग सम्बन्धित सहायक संस्थाहरूको स्थापना र विकासमा समेत उल्लेख्य लगानी आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।

रणनीतिक साझेदारको आवश्यकता
नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी प्राविधिक, व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा पूर्वाधारको ग्याप पूर्ति गर्न रणनीतिक साझेदार आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ। यसका लागि रणनीतिक साझेदारलाई नेप्सेको कति प्रतिशत शेयर प्रदान गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्धारण हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्ययनका क्रममा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको विश्लेषण गर्दा यस्ता साझेदारलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वामित्व प्रदान गर्ने गरिएको पाइएकाले नेपालको सन्दर्भमा १५ देखि २५ प्रतिशत स्वामित्व (कम्तीमा १० वर्षको लक–इन अवधि कायम गरी) प्रदान गर्न उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ।

नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि सरकारी स्वामित्व आंशिक रहने गरी र पूर्ण बिक्री गर्ने गरी दुइटा ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गर्ने पहिलो विकल्प अपनाउने हो भने रणनीतिक साझेदारका लागि २५ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषका लागि ३४.३९ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक तथा बीमा कम्पनीका लागि १५ प्रतिशत र अन्यका लागि ०.६१ प्रतिशत शेयर प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्को विकल्पमा, सरकारी स्वामित्वको शेयर पूर्ण बिक्री गरी रणनीतिक साझेदारलाई २५ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ३४.३९ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत, सर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत र अन्यका लागि ०.६१ प्रतिशत शेयर प्रस्ताव गरिएको छ। नेप्सेमा सरकारी स्वामित्व घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिइए पनि पूर्ण निजीकरण गर्न नहुनेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

“नेपाल सरकारको स्वामित्व पूर्ण रूपमा बिक्री गर्दा साना लगानीकर्ताहरूको बजारप्रतिको विश्वास कायम नरहने, धितोपत्र बजार सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन गई स्वनियमनको अभ्यास कमजोर हुने, भविष्यमा सरकारबाट प्राप्त हुन सक्ने दरिलो वित्तीय आधार कमजोर हुन जाने, नेप्सेलाई राष्ट्रिय हितका लागि प्रयोग गर्न नसकिने जस्ता अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकायको आंशिक शेयर स्वामित्व कायम रहने गरी आंशिक स्वामित्व विक्री गर्न सकिनेछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५० प्रतिशत हिस्सा छ। निजी क्षेत्रबाट प्रभु बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकको समान ५–५ प्रतिशत तथा धितोपत्र दलाल र मर्चेन्ट बैंकरको ०.६१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ।

सञ्चालक समितिको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव
नेप्सेको वर्तमान सञ्चालक समितिमा सरकारी कर्मचारीको बाहुल्यता हुँदा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने, व्यावसायिकताको अभाव खड्किने र नियामक निकायसँग टकराब हुने समस्या देखिएको छ। यसलाई सुधार्न सरकारी प्रतिनिधि घटाएर स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकहरूको बाहुल्यता रहने गरी सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। सञ्चालकहरूको योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट पार्न र उनीहरूको मनोनयन तथा पारिश्रमिकबारे निर्णय गर्न सञ्चालक समितिअन्तर्गत नै छुट्टै समिति बनाउनसमेत सुझाइएको छ।

विश्व कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र ‘मेसिन लर्निङ’जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा नेप्सेले भने हालसम्म एक दशकअघिकै प्रविधिमा भर परेर सेवा दिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दोस्रो बजार सञ्चालकका रूपमा विकास गर्न ‘इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ’, ‘अक्सन मार्केट’ र ‘मार्जिन ट्रेडिङ’जस्ता सुविधा शुरू गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ। साथै, बजार सुपरिवेक्षणका लागि स्वचालित निगरानी प्रणालीमा सुधार गर्न र साधारण शेयर, ऋणपत्र तथा म्युचुअल फन्डका इकाइबाहेक अन्य आधुनिक वित्तीय उपकरणको कारोबार सहज बनाउन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

नेपालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्ने र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बहस डेढ दशकदेखि चल्दै आए पनि नतिजा भने अहिलेसम्म शून्यप्रायः छ। विसं. २०६६ मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का तत्कालीन अध्यक्ष सुरवीर पौडेलको पालामा गठित समितिले नेप्सेलाई यथाशीघ्र निजीकरण गरी शेयर स्वामित्व पुनर्संरचना गर्न सुझाएको थियो। त्यसो गर्न नसके अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्ने समितिको सिफारिस थियो।

सेबोनले निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेप्सेले २०८० वैशाखमा पहिलो पटक पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेन। त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको निर्देशनमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विज्ञहरूद्वारा अध्ययन गराई ५४ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र सूचीकृत राम्रा कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई स्वामित्वको शेयर वितरण गर्ने लगायतका विकल्प सुझाइएको थियो।