पौडेलले अर्थमन्त्रीका हैसियतमा पुँजीबजारका लागि कुनै ठोस काम नगरे पनि बजार उनी अनुकूल देखिन्छ। पुँजीबजार राजनीतिक पार्टी र अझ खासमा व्यक्ति निकटले प्रभावित पारेको हुनसक्ने विज्ञ बताउँछन्।

बुक बिल्डिङ विधिमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबीच मूल्य निर्धारणमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा केही लगानीकर्ताको सामूहिक मिलेमतोमा महँगो बनाइएको रिलायन्स स्पिनिङको शेयर निष्कासन तत्कालका लागि रोकिएको छ। 

सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाउन कडा प्रावधान समेटेर ‘बाफिया’ संशोधन विधेयक संसद्मा ल्याए पनि त्यसलाई पारित गर्ने भूमिकामा रहेका अधिकांश सांसदहरू मूल प्रस्तावकै विपक्षमा देखिएका छन्।

आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउनुका साथै सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएका कारण उनीहरूले समयमै ऋण तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको बैंकरहरू बताउँछन्।

पछिल्ला दिनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स र निजी कम्पनीहरूलाई आईपीओको इजाजतमा लचिलो बनिदिएर पाइने लाभको कारण सेबोन अध्यक्ष पदको ‘मूल्य’ ह्वात्तै बढेको छ।

आगामी वर्षको बजेटमा करका दर हेरफेर हुँदा भान्सामा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न र तरकारी/फलफूलको समेत लागत बढ्ने देखिएको छ। बजेटले दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ गेडागुडी/दलहन आयातमा पनि अग्रिम आयकर लगाएको छ।

उच्च नाफामा जाने प्रक्षेपणसहितको प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारी आईपीओ जारी गरेका कम्पनीहरू केही समयमै ठूलो नोक्सानीमा पुगेका छन्। यसले सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्नसक्ने देखिएको छ।

अपेक्षित रूपमा वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले लगानीमा चाप पर्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षभन्दा एक खर्ब १० अर्बले बढाएको छ।

गत वर्ष १७१ स्थानीय तहले ऐन मिचेर स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी सरकारी ढुकुटीबाट नौ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन्।

सरकारी प्रतिवेदनले लकइन पिरियड सकिए लगत्तै संस्थापक शेयरधनी बाहिरिँदा कम्पनी सञ्चालनमा समस्या आउन सक्ने र यसले सर्वसाधारणको विश्वास गुम्न गई पुँजी परिचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सक्ने औँल्याएको छ।

केही सहकारीका सञ्चालकले बिचौलिया समेतको मिलेमतोमा बचतकर्तालाई महँगोमा जग्गा किन्न बाध्य पारेर त्यसबाट उल्टै असुल्ने धन्दा चलाइरहेको पाइएको छ। यसरी भइरहेको ठगीबारे नियामकीय निकायहरू बेखबर भने छैनन्।

लगानी सम्मेलन हुन लागेको यो वर्ष नयाँ योजनाहरूसँगै युवा पलायन रोकेर देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाई दीर्घकालीन सुधारको बाटो पहिल्याउन सकिनेमा अर्थविद्हरू आशावादी देखिएका छन्। 

सहकारी सञ्चालक सांसदहरूले स्वार्थ बाझिने गरी आफू अनुकूलको कानून बनाए। उनीहरूकै जोडबलबाट कार्यक्षेत्र, बचत र सेवाकेन्द्र विस्तारमा सहकारीले बेलगाम बन्ने छुट पाउँदा अहिले संकट आएको विज्ञहरू ठान्छन्।

विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव संसद्‌बाट पारित भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएका व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि बैंकबाट व्यावसायिक ऋण लिन पाउने छैनन्।

सत्ता गठबन्धनले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति धितो राखेर पुनर्कर्जा दिन गरेको संकल्प राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमै नपर्ने र यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

निर्देशक आचार्यले बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीस्वरूप सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय बैंकले सोमबार गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने समयमा पुनः स्पष्टीकरण मागिएपछि पीडित झनै सशंकित भएकी छन्

सहकारीमा बचत रकम फिर्ता नपाएपछि विभागमा धर्ना बस्न पुगेकालाई पहिला फाराम भराएर २०० रुपैयाँ तिराइ बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको सदस्य बनाइन्छ। पीडितबाट यसरी अहिलेसम्म १० लाख रुपैयाँ उठाइसकिएको छ।

एक दशकअघि सहकारीमा समस्या देखा पर्दा बलियो कानूनी व्यवस्था थिएन। जब बलियो कानून बनाउने पहल अघि बढ्यो, त्यसलाई सहकारी सञ्चालक सांसदहरूले ‘हाइज्याक’ गरे। त्यसकै नतिजा हो अहिलेको सहकारी संकट।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि आफ्नै सहकर्मीबाट भएको दुर्व्यवहार एक महिनादेखि ‘आन्तरिक छानबिन’मा छ। घटना ढाकछोप गर्न बैंकका उच्च अधिकारीहरू नै लागिपरेको आरोप लागेको छ।