विलासिताका सामग्री आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व घटेको तर, निर्वाचन खर्च धान्नु परेको कारण बजेट असन्तुलन देखिएको सरकारले बताए पनि ४६ वर्षदेखि नेपालले यही समस्या भोगिरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याएका मोबाइलको एमडीएमएस प्रक्रिया आफैँले पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै विदेशमा बसेकाहरूले गुनासो गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीका रूपमा अन्तिम दिन सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शर्माले १७ महिना उपलब्धिमूलक रहेको दाबी गरे पनि उनी पाँचवटा यस्ता विवादमा फसे, जसले उनलाई आगामी दिनमा पनि पछ्याइरहने छन्।

संचालक र कर्मचारीले मनोमानी ढंगबाट ऋण झिकेर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहकारीहरू संकटमा परेको भन्दै विज्ञहरूले प्रभावकारी नियमन र कारबाही तथा कानूनमा परिवर्तन नै समस्या समाधान भएको बताएका छन्।

नियामक निकाय तदारुक नदेखिँदा विभिन्न सहकारी संस्थामा आएको संकटले सहकारीप्रतिको आमविश्वास गुम्ने खतरा मात्रै बढेको छैन, सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँसमेत जोखिममा परेको छ।

भारतले डिजिटल मुद्राको पाइलट परीक्षण शुरू गरिसकेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अध्ययन थालेको छ। तर, साइबर सुरक्षाका कारण तत्काल यस्तो मुद्रा चलाउन सम्‍भव नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

आयात र निर्यातको खाडल बढ्दै जाँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा व्यापार घाटा ४ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभातर्फ विभिन्न दलबाट उम्मेदवार बनेका १५ जनामध्ये ११ व्यापारी र ठेकेदार भारी मतान्तरसहित विजयी हुँदा चार जना पराजित भएका छन्।

अहिलेसम्म एमालेबाट तीन, स्वतन्त्र पार्टीबाट दुई र माओवादी केन्द्र तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक–एक जना महिला प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन्।

गत भदौमा मूल्य वृद्धिदर ६ वर्षयताकै सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको थियो। धान्नै मुस्किल हुने गरी मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।

नेपालमा फिफा विश्वकप प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न थप शुल्क तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद अदालतमा पुगेपछि यसको प्रसारण अधिकार लिएकाहरु नेपालीले विश्वकप नै हेर्न नपाउने अवस्था आउनसक्ने डर देखाइरहेका छन्।

यसअघि सांसद बनेका व्यापारी र ठेकेदारले आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने खालका विधेयक बनाउन दबाब दिएका थिए। यसपटक पनि दलहरूले व्यापारी र ठेकेदारलाई महत्त्व दिँदा मतदाताको मत सदुपयोग हुने सम्भावना कति होला?

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले चुनावमा करोडौँ खर्च हुने बताए पनि स्पष्टीकरण सोध्नुबाहेक अन्य कारबाही भएन। के निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमामा चुनाव लड्नै नसकिने हो?

धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न इच्छुक कम्पनीका लागि ४५ दिनको सीमा राखेर आवेदन खुलाएको थियो। त्यसअघिबाटै इजाजत हात पार्न दुई व्यापारिक समूहबीच प्रतिस्पर्धा चलेको हो।

काठमाडौँको बागबजारमा प्रिटिङ व्यवसायीलाई दलका झण्डा र अन्य प्रचार सामग्री बनाउन भ्याइ-नभ्याई छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहभागिताबारे बाध्यकारी कानून नहुँदा दलहरूले उनीहरूलाई उपेक्षा गरेको देखिएको छ।