अन्तर्राष्ट्रिय संकटको ‘प्रभाव नआउँदै’ बजारमा किन भयो ग्यासको हाहाकार?

काठमाडौँ– ललितपुरको शंखमूलस्थित एनजीएम ग्यास बिक्री केन्द्रमा बुधबार साँझ बाक्लो भिड थियो। त्यहाँ कसैको हातमा रित्तो सिलिन्डर र कसैको हातमा महिनौँअघि नाम टिपाएको ‘सिरियल नम्बर’सहितको चिर्कटो थियो। शंखमूलका किसन भण्डारी पनि त्यहीँ लाममा भेटिए। “चुनावअघि नै नाम लेखाएको थिएँ, तर अहिलेसम्म पालो आएको छैन,” उनले गुनासो गरे।

ग्यास बिक्री केन्द्रका सञ्चालक रमेश व्यञ्जनकारका अनुसार १४ दिनको लामो प्रतीक्षापछि बुधबार मात्रै भानु ग्यासका ३५ वटा सिलिन्डर आइपुग्यो। “अघिपछि दिनकै ७०–८० वटा सिलिन्डर आउँथ्यो, आज जम्मा ३५ वटा मात्र आयो। एक महिनाअघि नै नाम टिपाएकाहरूलाई बोलाएर वितरण गर्‍यौँ,” उनले भने।

पुस १७ गतेदेखि नै उपभोक्तालाई नाम टिपाउन लगाइएको व्यञ्जनकारले बताए। मागको तुलनामा आपूर्ति न्यून हुँदा नाम टिपाएका अधिकांश उपभोक्ता रित्तो हात फर्किन बाध्य छन्। उपभोक्ताको दबाब थेग्न नसकेपछि नाम टिपेर पालोअनुसार वितरण गर्न थालेको उनको भनाइ छ।

बजारमा एलपी ग्यासको अभाव देखिन थालेको एक महिना नाघिसकेको छ। बुधबार भने आयल निगमले पत्राचार नै गरी घरायसी प्रयोजनलाई प्राथमिकता दिन र ग्यास सिलिन्डर प्राप्त गर्नेहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिएको छ। एकातिर ग्यास बिक्रेताहरू मागको तुलनामा आपूर्ति ठप्पजस्तै भएको बताउँछन्, अर्कोतिर आयल निगम ‘आपूर्तिमा समस्या नरहेको’ दाबी गरिरहेको छ।

आयल निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै पश्चिम एशियामा देखिएको द्वन्द्वको असर हालसम्म नेपालमा नपरेको स्पष्ट पारेको छ। भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई मध्यनजर गरी उपभोक्तालाई अनावश्यक भण्डारण नगर्न पनि आह्वान गरेको छ।

विश्वका कतिपय मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरण र प्रयोगमा सुरक्षात्मक उपाय अपनाइरहेको उल्लेख गर्दै निगमले खाना पकाउन ग्यासको साटो बिजुलीको प्रयोग बढाउन, जेनेरेटर कम चलाउन र अनावश्यक सञ्चित नगर्न आग्रह गरेको छ। निगमले बजारको माग व्यवस्थापन गर्न आधा भरिएको सिलिन्डर (७.१ केजी) ९५५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास शतप्रतिशत इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट आयात हुन्छ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका उपाध्यक्ष धर्मराज बर्तौला ग्यास नै नपाइएको भन्दा पनि भविष्यमा नपाइएला कि भन्ने डरले अनावश्यक भण्डारण गर्नेहरू बढेका कारण समस्या देखिएको दाबी गर्छन्। “अहिले ग्यास नपाएको होइन, सबैले पाइरहेकै छन्। तर, बाह्य तनावका कारण उपभोक्तामा त्रास छ,” बर्तौला भन्छन्, “हामीमा संकट आएपछि मात्रै आत्तिने प्रवृत्ति छ। हामी पूर्ण रूपमा आयातित ग्यासमा मात्र भर पर्नु हुँदैन, अब बिजुलीमा सिफ्ट हुनैपर्छ।”

गृहलक्ष्मी ग्यास प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका बर्तौलाले भविष्यमा आउनसक्ने सम्भावित समस्यालाई मध्यनजर गर्दै केही दिनयता वितरणमा कडाइ गर्न थालिएको पनि बताए। पोखरालाई मुख्य वितरण केन्द्र बनाएको गृहलक्ष्मीले पहिलेको तुलनामा आपूर्ति आधाले कटौती गरेको छ। “पहिले माग गरेजति नै दिने गरेकोमा अहिले दैनिक २–३ वटाका दरले मात्र उपलब्ध गराइरहेका छौँ। मध्यपूर्वको तनावका कारण हामीले आपूर्ति आधा घटाएको साँचो हो,” उनले भने।

उनको भनाइलाई आधार मान्दा, केही दिनयता ग्यास उद्योगहरूले वितरण केन्द्रहरूमा पठाउने सिलिण्डरको संख्यामा कटौती गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले सम्भावित संकट टार्न विभिन्न सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकार भने निकै ढिलो देखिएको उनको आरोप छ।

यता, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी मौज्दात गर्ने बानीका कारण बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको दाबी गर्छन्। “हाम्रो खपत जति छ, त्यति ग्यास आइरहेको छ, तर थप सिलिन्डर भर्नका लागि अतिरिक्त ग्यास आएको छैन,” प्रवक्ता ठाकुरले भने, “जुन दिनदेखि मान्छेले थप सिलिन्डर भर्न छोडिदिन्छन्, त्यही दिनबाट ग्यासको समस्या समाधान हुन्छ।”

आयातको तथ्यांकले पनि आपूर्ति नियमित भइरहेको देखाउँछ। प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार नेपालमा मासिक औसत ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुन्छ। फागुन २६ गतेसम्म मात्र साढे ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास भित्रिसकेको छ। आयात सहज भए पनि अधिकांश बिक्री केन्द्रहरूमा अभाव कायमै छ। सामान्य अवस्थाकै हाराहारीमा ग्यास आयात भइरहेको हुनाले व्यवसायीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको आशंका बलियो बनेको छ।

पश्चिम एशियामा तनावको असर
विशेषगरी इजरायल–इरान क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउँदा भारतमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित समाचारअनुसार पाँच दिनअघि मात्रै घरायसी प्रयोजनको १४.२ केजीको एलपीजी सिलिन्डरमा प्रतिसिलिन्डर ६० भारतीय रुपैयाँले वृद्धि भई दिल्लीमा यसको मूल्य करिब ९१३ भारु पुगेको थियो। साथै, कोलकातामा ९३९ भारु र चेन्नईमा ९२८ भारु पुगेको उल्लेख छ। यस्तै, १९ केजीको व्यावसायिक सिलिन्डरमा पनि १२० रुपैयाँसम्मले मूल्यवृद्धि हुँदा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्।

यसैगरी, टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित समाचारअनुसार दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु, पुणे लगायतका शहरमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ र उपभोक्ताले नयाँ सिलिन्डर पाउनका लागि हप्तौँसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। ग्यास अभावका कारण हैदरावादलगायतका भारतीय सहरमा व्यापक कालोबजारी बढेको पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। ठूला होटलले केही मौज्दात राखे पनि साना पसलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

पश्चिम एशियामा इजरायल–इरान–अमेरिका तनावका कारण इन्धन आपूर्ति हुने समुद्री मार्ग (स्टेट अफ हर्मुज) मा अवरोध पुग्नुलाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ। भारतले आफ्नो कुल आयातको आधाभन्दा बढी ग्यास यही बाटो भएर भित्र्याउने गरेको समाचारमा उल्लेख छ।

नेपालको तयारी कस्तो छ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेष गरी पश्चिम एशियामा बढेको तनावका कारण भविष्यमा इन्धन संकट आउन सक्ने नेपाल आयल निगमको अनुमान छ। उत्पादन र प्रशोधन गर्ने मुलुकहरूले समेत इन्धन खपत घटाउने सुरक्षात्मक उपाय अपनाइरहेको अवस्थामा शतप्रतिशत आयातमा निर्भर नेपालमा पनि समस्या आउन सक्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन्।

“यो युद्ध कति समय चल्छ भन्ने कसैलाई यकिन छैन। त्यसैले, हामी र आमउपभोक्ता दुवै पूर्वतयारीमा रहनुपर्छ र कम खपत गर्ने सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्छ,“ ठाकुरले भने।

आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट प्राप्त हुने मूल्यसूचीका आधारमा प्रत्येक १५–१५ दिनमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्छ। खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने महिनाको एक पटक मात्र समायोजन गरिन्छ।

“१ तारिखमा प्राप्त मूल्यसूची मार्च १५ सम्म लागू हुन्छ। मार्च १५ मा अर्को मूल्य प्राप्त हुनेछ। हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको हकमा भने हामी महिनाको एक पटक मात्र मूल्यसूची प्राप्त गर्छौं, जुन मार्च ३० मा हुनेछ। त्यसपछि मात्र मूल्य घटबढबारे जानकारी हुन्छ,” प्रवक्ता ठाकुरले भने।

ग्यासको मूल्य र आपूर्ति दुवैमा अनिश्चितता देखिँदा निगमले उपभोक्तालाई विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न र इन्धनको अनावश्यक भण्डारण नगर्न सुझाएको छ।