कर्णाली प्रदेशकै ‘नमूना’ भनिएको बसपार्क सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी भागेपछि विरेन्द्रनगर नगरपालिका बसपार्कका व्यवसायीबाट आफैंले तोकेको भाडा उठाउन सकिरहेको छैन। 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ऋण लिएर बनाएको कर्णालीकै ‘नमूना’ बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा दिइएका ठेकेदारबाट भाडा उठाउन नसकेपछि नगरपालिका अदालत पुगेको छ। तर मुद्दामाथि मुद्दा थपिँदा सुनुवाइमा विलम्ब भएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहाराविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि राज्यले नेपाल बाल संगठनलाई प्रदान गरेको जग्गा ‘कर्पोरेट हाउस’लाई वर्षौंका लागि लिजमा दिइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले आफूहरू महिला सहकर्मीमाथि भएको हिंसामा संलग्न नरहेको भन्दै आरोपबाट सफाइ दिन महिला आयोगलाई दबाब दिएका छन्। 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ऋण लिएर कर्णाली प्रदेश राजधानीकै नमूना पूर्वाधारका रूपमा पाँच वर्षअघि निर्माण गरेको बसपार्कको हबिगत स्थानीय सरकारमा चुलिँदो बेथिति र भद्रगोल चिहाउने दृष्टान्त हो।

यौन दुर्व्यवहार र अनुशासन उल्लंघनमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले पटक-पटक उन्मुक्ति पाएका छन्। पछिल्लो पटक प्रशासकीय अदालतले यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गरे पनि कारबाही बदर गरिदिएको छ।

सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङसँग सीआईबीले पाँच घण्टा लामो बयान लिएको छ। तर, उनले आफूमाथि लागेको आरोपको इन्कार गरेका छन्। 

उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही स्वरूप थानेश्वर आचार्यलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई प्रशासकीय अदालतले बदर गरेको छ।

नेपाल बाल संगठनको जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले प्रचारसहित शुरू गरेको अनुसन्धान आश्चर्यजनक रूपमा सुस्ताएपछि व्यापारिक घराना विशाल ग्रुप थप बलियो र बाल संगठन झन् निरीह हुने अवस्था आएको छ।

५ वर्षअघि निःशुल्क प्राप्त सरकारी जग्गामा ट्रायल सेन्टर बन्न नदिन भएको ‘खेल’ र निजी ड्राइभिङ सेन्टरमै ट्रायल लिने ‘रुचि’ले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अव्यवस्थादेखि कर्मचारीको दाउपेचसम्म छर्लङ्ग पार्छ।

ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कम्पनीले ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेका वीरेन्द्रनगरका सडकको अस्तव्यस्त अवस्था ‘ठेकेदार नेता’ले राज्य–संयन्त्रलाई कुन हद्सम्म अटेरी गरिरहेछन् भन्ने दृष्टान्त बनेको छ।

बहुमूल्य जडीबुटीको प्रचुर सम्भावनायुक्त क्षेत्र कर्णालीमा आफ्नै बुताले जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी विभिन्न देशमा निर्यात गरिरहेका राजेन्द्र यो विषय सरकारको प्राथमिकतामै नपर्दा खिन्न छन्।

ललितपुरको लगनखेलमा व्यापारिक लाभका निम्ति हडपिएको सम्पदा, सप्तपाताल पोखरी फिर्ता ल्याएर नयाँ जीवन दिएका स्थानीयले लडेको १७ वर्ष लामो लडाईंको कथा:

भूमाफियाले कब्जा गरेका सार्वजनिक सम्पत्ति फर्काउन आफ्नो खेतबारी बेचेर मुद्दामामिलामा लागिपरेका व्यक्ति हुन् बुद्धिरत्न शाक्य, जसलाई विपक्षीहरूले दिने धाकधम्कीको कुनै पर्वाह छैन। 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनासित जोडिएका थुप्रै बेथितिमा कोलपाटनको ओभरहेड ट्यांकी पनि जोडिएको छ। अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान शुरू गरेपछि खानेपानी संस्थान त्राहिमाम देखिन्छ।

गैरकानूनी लिज सम्झौता गरेर मदन स्मारक स्कुलको सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा लागेका माओवादी नेता र उनीनिकट ठेकेदारले त्यही सम्झौताअनुसार पनि करिब २ करोड रकम नदिएर विद्यालयलाई थप नोक्सानी पुर्‍याए।

ऐतिहासिक धरोहरसरह रहेको मदन स्मारक स्कुलको १० रोपनी १ आना जग्गा हडप्न माओवादीका नेता र ठेकेदारले केसम्म गरे? यो जग्गा जोगाउन दुई दशक लडेका स्थानीय बासिन्दालाई सर्वोच्चको फैसलाले कसरी त्राण दिँदै छ?

एकान्तकुनास्थित कमलपोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याइएपछि विरोधमा उत्रेका स्थानीय बासिन्दा भू–माफियाको धम्कीले हच्केका थिए। उनीहरू कमलपोखरी पुरानै अवस्थामा फर्काउन फेरि सक्रिय भएका छन्।

चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर दुई मुद्दा विचाराधीन रहँदा काठमाडौँ महानगरले जग्गा खाली गर्न ७ दिनको समयसीमा तोकेको छ।

अख्तियारको निर्देशन अटेर गरेर सरकारी निकाय नै मिलेमतोमा लाग्दा ललितपुरस्थित कमलपोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यापारी रूप ज्योतिको निजी अस्पतालका नाममा पुगेको देखिन्छ।