केएसएलका कार्यकारी निर्देशक डा. संग्रौलामाथि आफ्नै विद्यार्थीले लगाएको दुर्व्यवहारको आरोपमाथि एक महिनासम्म छानबिन अघि बढेको छैन। अभिभावकमाथि समेत दबाब आइरहँदा महिला आयोग भने उजुरी पर्खिरहेको छ। 

साढे चार दशकदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको जडीबुटी कम्पनी राजावादी समूहले क्षणभरमै खरानी बनाउँदा एउटा सरकारी उद्योगको इतिहाससँगै करिब पाँच सय श्रमिकको रोजीरोटी संकटमा परेको छ।

सुरेशसँग एभिन्युजमा करिब ८ वर्ष निरन्तर रिपोर्टिङ गरेको अनुभव थियो। उनले २०७९ सालमा हेम–सुनिल जोखिमपूर्ण पत्रकारिता पुरस्कार पाएका थिए। तर यसपालि जोखिमबाटै उम्कन सकेनन्।

केएसएलका कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज संग्रौलामाथि केही दिनअघि आफ्नै विद्यार्थीले लगाएको दुर्व्यवहारको आरोपपछि खोज्दै जाँदा फेला परेका शृंखलाबद्ध घटना र त्यसको विस्तृत पाटोः

काठमाडौँको क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय स्कुलको खेलमैदानसमेत मासेर व्यापारिक भवन ठड्याएका व्यापारीलाई अहिले महानगरपालिका र विद्यालयका प्रधानाध्यापककै भूमिकाले भरथेग गरिरहेको छ, कसरी?

बालमन्दिर प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने रायसहित सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन (फाइल) निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगे पनि ‘थप अनुसन्धान गर्न’ पुनः सीआईबीलाई नै फिर्ता पठाइएको छ।

गंगालाल अस्पताललाई दिइए पनि नेताले ‘कब्जा गरेको’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको बाँसबारीस्थित सात रोपनी १३ आना जग्गाको विषय उकालोले उजागर गरेको थियो। यसबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

गंगालाल अस्पताललाई मुटुका बिरामीको उपचार क्षमता बढाउने संरचना निर्माणार्थ दिइएको ७ रोपनी १३ आना जग्गा अस्पतालले होइन, बाँसबारी क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय एक नेताले मनोमानी प्रयोग गरिरहेका छन्। 

बालमन्दिर जग्गा लिज प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने रायसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रतिवेदन तहगत हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको छ।

बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याएर काण्ड सामसुम पार्ने थालनी २०८० माघ २२ मै भएको थियो। त्यही दिन हो– सीआईबीले अनुसन्धान नसकिँदै, पक्राउ परेकाहरू हिरासतमा छँदै मालपोतलाई जग्गा फिर्ताका लागि पत्राचार गरेको।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चौधरी ग्रुपबाट सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइएको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ।

कर्मचारीलाई तलब खुवाउने नाममा तत्कालीन नगरपञ्चायतले सार्वजनिक जग्गा बेचेपछि कुमारीपाटी पोखरीको बिजोग शुरू भयो। करिब १६ रोपनीको त्यो पोखरी अहिले एक रोपनीमा सीमित भएको छ। 

चौधरी ग्रुपले हडपेको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा आएपछि जग्गा अभावमा सेवा बिस्तार गर्न नसकेको गंगालाल अस्पताल त्यो जग्गा पाउने आशामा छ। तर वडा कार्यालयले अर्कै ‘लबिइङ’ गरिरहेछ। 

बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आए पनि कुन प्रयोजनमा लगाउने भन्नेबारे सरकारले योजना बनाएको छैन। त्यहाँ अहिले चौधरी ग्रुपको चाँदबाग स्कुल सञ्चालनमा छ। 

बाँसबारीको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णयविरुद्ध दुई वटा मुद्दा दायर गरेको चौधरी ग्रुपले अचानक मुद्दा फिर्ता लिएसँगै यसबारे जारी प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका बढेको छ।

ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीलाई कर छुटको निर्णय तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेका थिए। त्यसका आधारमा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा भएको थियो।

एमाले नेतृत्वनिकट दोलखाका नेता बालकृष्ण शिवाकोटीले केबलकार बनाउन धार्मिक–सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कालिञ्चोकको वनक्षेत्र कसरी हत्याए? राजनीतिक शक्तिको आडमा रचिएको लुटको चिरफारः

प्रशासकीय अदालतले राष्ट्रबैंकका निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गरे पनि सजाय तोकेन। अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा कानूनले सजायको अधिकार गभर्नरलाई दिएको उल्लेख छ।

नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयलाई जबरजस्ती अर्को विद्यालयमा गाभ्ने नगरपालिकाको निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरू गरेको छ।

नगरपालिका र ठेकेदारको मिलेमतोमा बेथितिको केन्द्र बनेको कर्णाली प्रदेश राजधानीको सिटी बसपार्कबारे अख्तियारले चार वर्षदेखि गरिरहेको अनुसन्धान अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन।