नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि आफ्नै सहकर्मीबाट भएको दुर्व्यवहार एक महिनादेखि ‘आन्तरिक छानबिन’मा छ। घटना ढाकछोप गर्न बैंकका उच्च अधिकारीहरू नै लागिपरेको आरोप लागेको छ। 

चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा पुर्‍याउन त्यसबेला मालपोत र नापी कार्यालय नै सहयोगी बनिदिएको तथ्य फेला परेको छ।

बाँसबारीको सरकारी जग्गा हडपेका चौधरीले सोही जग्गा धितो दृष्टिबन्धकी राखेर नेपाल बैंक लिमिटेडबाट लिएको करिब २९ करोड ऋण असुल्न बैंकले ताकेता शुरू गरेको छ।

सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले पनि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले २१ दिने सूचना जारी गर्दै पत्राचार गरेको जानकारी आफूले प्राप्त गरेको बताए।

चौधरी ग्रुपले जुत्ता उत्पादनमा सरकारसँग साझेदारी गर्ने भन्दै खोलिएको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडमा सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २४ प्रतिशत शेयरसमेत ‘कब्जा’ गरेर १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको देखिन्छ।

चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा दिन मालपोत कार्यालयसम्मै ‘सेटिङ’ भएको नयाँ तथ्य फेला परेको छ। तर त्यो उद्देश्य कसरी असफल भयो र ८ रोपनी जग्गा कसरी जोगियो?

बाँसबारीस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्राविधिक पक्षबारे थप अध्ययन गरेर न्यायिक हिरासतमा रहेका उद्योगी–व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीन जनासँग थप बयान लिने सीआईबीको तयारी छ।

पञ्चायतदेखि बहुदलसम्मका सरकार, राज्य–संयन्त्रहरूले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०४४/४५ लाई अनदेखा नगरिदिएको भए बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा पुग्ने नै थिएन।

अख्तियारले १५ महिनाअघि हात हालेको बाँसबारी प्रकरणको अनुसन्धान जसरी सेलाउँदै गयो, सीआईबी त्यसलाई उधिन्न त्यसैगरी सक्रिय हुँदै थियो। त्यसमा ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनेको थियो गृहमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’।

चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गाबारे अख्तियारले १५ महिनादेखि गरिरहेको अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ छ। अर्थ मन्त्रालयको अपुरो प्रतिवेदनले अख्तियारलाई सजिलो पारिदिएको छ।

बलात्कृत बालिकाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बकपत्र गर्दा आफूले भनेका केही महत्वपूर्ण कुरा बयानमा नलेखिएको भन्दै आपत्ति मात्र जनाइनन्, प्रहरीले शुरूमै खिचेको भिडियो प्रमाणका लागि पेश गर्न पनि माग गरिन्।

सरकारले कोरोनाको पहिलो लहरमा जस्तै सीमा नाका भद्रगोल छाडिदियो। परीक्षण र उपचार सेवा बिस्तार गरिएन। यस्तो अवस्थामा कोरोनाको दोस्रो लहर भित्रिने र यसले ठूलो क्षति पुर्‍याउने निश्चितप्रायः नै थियो।

१५ वर्षीया बालिकालाई अपहरण गरेर होटलमा बन्धक बनाई बलात्कार गरेको अभियोगमा काठमाडौँमा व्यवसाय गर्दै आएका सुजन श्रेष्ठविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा बिहीबारदेखि थुनछेक बहस जारी छ। 

नाबालिग जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितको बयान, मेडिकल रिपोर्ट, घटना मुचुल्का, प्रहरीले सोधपुछ गरेकाहरूले गरिदिएको घटनाविवरण कागज र सरकारी वकिलको मागदाबी विपरीत अदालतबाट आदेश आएको छ।

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले मेडिकल रिपोर्टको प्रमाण, पीडितको बयान, जाहेरी र अभियोगको मागदाबीलाई भन्दा पनि प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई निर्णायक आधार मानेर अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका हुन्।

ठूलो धनराशि खर्चेर बनाइएका करिब दुई दर्जन विमानस्थल उडान अभावले बन्दप्रायः रहँदा नेताहरूको स्वार्थ र जग्गा कारोबारीहरूको लाभका निम्ति ठाउँ–कुठाउँ नयाँ विमानस्थल बनाउन सरकारी ढुकुटी खर्च गरिँदैछ, कसरी?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको २० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण मिनाहा र ‘व्यवस्था परिवर्तन’ नभएसम्म चर्काइरहने दाबीसहित शुरू भएको दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको आन्दोलन एक महिना नपुग्दै तितरबितर बनेको छ।

असुरक्षित महसुस गर्दै सँधियार अदालतसम्म पुगेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिका–२ को वडा कार्यालयले प्रक्रिया मिचेर अरुण–शिला चौधरीका लागि लाजिम्पाटमा बन्न लागेको बंगलाको नक्सा पास अनुमति दिएको छ। 

घटना कमजोर बनाउन पीडितका अभिभावकले नै पीडकका आफन्तबाट ५० हजार रुपैयाँ बुझेको र बालिकालाई यातना दिई कोठामा थुनेको सूचना पाएपछि प्रहरीले बालिकासँगै अभिभावकलाई पनि झिकाएको थियो।

प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेको तीनकुनेमा दुर्गा प्रसाईं समूहका अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने आदेश पाएको प्रहरी त्यतिमा सीमित थिएन। त्यहीकारण त्यो क्षेत्रमा सर्वसाधारणले शुक्रबार नसोचेको जगजगी भोगे।