प्रभु बैंक घोटालामा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले हिरासतमा राख्न माग गरे पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘बयान सकिएको र स्वास्थ्य कमजोर रहेको’ जिकिर गर्दै सीईओ अशोक शेरचनसहितका आरोपितलाई हाजिरी जमानीमा छाड्ने निर्णय गरेको छ।

कनिष्ठ कर्मचारीका रूपमा प्रभु बैंक प्रवेश गरेकी रश्मि पन्त एकपछि अर्को ‘छलाङ’ मार्दै कसरी सहायक महाप्रबन्धकसम्म पुगिन्? बैंकभित्रको घोटाला प्रकरणमा क्रमशः खुलिरहेका तथ्यले यसको उत्तर दिन्छन्।

नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सपना’ले अरूलाई त केही गर्‍यो या गरेन, देवी भट्टचनलाई चाहिँ प्रभु बैंकको ४२ करोड रकम हिनामिना गर्ने अवसर जुराइदियो।

प्रभु बैंकको १३ करोड कर्जा दुरुपयोगमा बैंककी सीबीओ रश्मि पन्त र जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक ओपी पाण्डेमाथि पनि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

पार्टीहरू सुधारको बाटोमा जान्छन् कि उस्तै रहन्छन्? जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलो परीक्षाका रूपमा शुरू भएको एमालेको एघारौँ महाधिवेशनमा नेतृत्वदायी पदमा दाबी गरिरहेको नयाँ पुस्ता यसको उत्तर बन्ने छ।

करिब ३ वर्षको अनुसन्धानपछि अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवहरू, प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, परामर्शदाता, चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

नागरिक उड्डन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिस चन्द्र लाल सुमन, तत्कालीन प्रोजेक्ट म्यानेजर हाल निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्न लागिएको हो।

पूर्वअध्यक्ष भट्टचन पक्राउ परेपछि प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनले सीआईबीको अनुसन्धान रोक्न र आफू पक्राउ पर्नबाट जोगिन अनेक चलखेल गर्दै अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेश ल्याउनेसम्मका काम गरेका थिए।

देशकै ठूलामध्येको भ्रष्टाचार प्रकरणका रूपमा चर्चित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको गडबडीबारे अनुसन्धान अन्तिमतिर पुर्‍याएको अख्तियारले यसमा संलग्नहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

सीआईबीले पक्राउ गरेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी भट्टचनलाई पाँचौँ पटक म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराउनुसाटो हाजिरी जमानीमा छाड्न सरकारी वकिलको कार्यालय नै सक्रिय भएको खुलेको छ।

संस्थापक अध्यक्ष देवी भट्टचन र सीईओ अशोक शेरचनको मिलेमतोमा प्रभु बैंकबाट प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिमा लगिएको २७ करोड कर्जा दुरुपयोगमा नियामक राष्ट्र बैंककै मौन सम्मति देखिन्छ, कसरी?

सीआईबीले शुक्रबार दिउँसो साढे २ बजेदेखि राति साढे १० बजेसम्म बैंकको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा छापा मरेर दुई दर्जनभन्दा बढी संवेदनशील फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ।

देवी भट्टचनको कम्पनी ‘प्रभु यूएस’ले तिर्नुपर्ने ४८ लाख डलर अमेरिकाबाट नपठाउँदा उनै पूर्वअध्यक्ष रहेको प्रभु बैंक मारमा छ। भट्टचन र बैंकका सीईओ शेरचनको मिलेमतोमा भइरहेको यो बेथितिमा राष्ट्रबैंक माैन छ।

चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याइएपछि बाल मुटु उपचारका लागि गंगागाल अस्पताललाई दिने तयारीमा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष बाधक बनेका छन्, जोसामु काठमाडौँका मेयर बालेनसमेत निरीह देखिन्छन्।

सरकारी निकाय र पदाधिकारीमा मौलाएको भ्रष्टाचार र मनपरीले केसम्म गर्छ? निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि भाँचिएको एउटा पुल पुनर्निर्माण नगरेर ७ अर्बको आयोजना नै धराशायी पार्न भइरहेको खेल त्यसलाई बुझाउने दृष्टान्त हो।

भदौ २४ गते सिंहदरबार जलिरहँदा त्यहाँभित्रका कैयौँ महत्त्वपूर्ण संरचना, अभिलेख र सम्पत्ति जोगिए। त्यसका पछाडि मूलतः त्यहाँका कार्यालय सहयोगीहरूले देखाएको साहस जोडिन्छ जसले आगोसँग पौँठेजोरी खेले।

जेन-जी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि त्यो दिन सरकारी कर्मचारीलाई गाडी सिंहदरबारमै राख्न निर्देशन दिइएको थियो। त्यहीकारण कतिपयले निजी गाडी पनि सिंहदरबारमै छाडेका थिए, तर ती सबै खरानी भए।

कमाण्डरले निमेषभरमै सही निर्णय नलिएको भए उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका ट्राफिक प्रहरीको जीवन नै तलबितल हुन सक्थ्यो। भदौ २४ गते टुकुचामा हाम्फालेर जोगिएका उनीहरू खरानी टकटक्याउँदै ड्युटीमा फर्केका छन्।

आगोले सिंहदरबारको छाना ह्वांग छ, भित्ताका कतिपय भाग भत्किएका छन्। ठडिएको भाग पनि कालै छन्। भुईंमा जलेका इँटा, फलामका टुक्रा र खरानीको थुप्रो छ। त्यहीँ भेटिए पसिना बगाइरहेका कर्मचारी।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले काठमाडौँका केही ठाउँमा पेट्रोल पम्पमै आगो लगाउन खोजे, कतै आगो लगाइएका ठाउँछेउमै पेट्रोल पम्प थिए। स्थानीयबासी अगाडि नसरेका भए ती पम्पसँगै शहर खरानी बन्न सक्थ्यो।