पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अस्तित्वमै अवरोध बनेको ओभरहेड ट्यांकीको उचाइ घटाउने–नघटाउने निर्णय गर्न खानेपानी मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि संस्थान भने क्यानको प्रतिवेदनमा अल्झिएको छ।

जग्गालगायत थुप्रै सम्पत्ति हिनामिनामा सहयोगी बनिरहेको बाल संगठनको पुरानो विधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने पुनर्लिखित विधान प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसमेत अटेरी गर्दै गृह मन्त्रालयले अड्काएर राखेको छ।

शैक्षिक विकासका लागि वीरेन्द्र विद्यामन्दिरलाई दिइएको ३५ बिघा जग्गा कब्जा गरेर बस्ती बसालिएको दुई दशक पुग्न लागिसकेको छ। तर यो जग्गा खालि गराउन कसैको चासो देखिँदैन।

माओवादी नेता–कार्यकर्ताको आडमा कब्जा गरिएको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० बिघा सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको सरकारी जग्गा कब्जा गरेका बस्तीमध्ये एउटा हो ३०० परिवार मुक्तकमैयाको शिवनगर बस्ती। उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न र क्याम्पसको जग्गा खालि गर्न सरकार नै इच्छुक देखिँदैन।

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० बिघा सरकारी जग्गा कब्जा गरी बसाइएका बस्तीलाई वैधता दिनेगरी खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न संघीय सरकारले नै बजेट खन्याइरहेको छ।

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको सरकारी जग्गा कब्जा र एकापसमा किनबेच गरेर पक्की भवन बनाएकाहरूलाई त्यही जग्गाको लालपुर्जा दिने आश्वासनसहित भूमि आयोग र नगरपालिकाले ह्वार्ह्वार्ती निस्सा बाँडेका छन्।

माओवादी नेताले टीकापुर क्याम्पसको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसाएका बस्तीमा अहिले धमाधम जग्गा किनबेच र पक्की घरनिर्माण चलिरहेको छ। सरकारी जग्गा बेचबिखनको यो चलखेलमा को कसरी जोडिएका छन्?

बालबालिकालाई शिक्षाको व्यवस्था गर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारीमा रहेको भक्तपुर नगरपालिकाको असहयोगले सहाराविहीन बालबालिका पढ्ने बालमन्दिर विद्यालय नै बन्द भएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि आइतबार पत्र पठाएपछि आज सरकारी वकिलको कार्यालयले ६० करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नक्सालस्थित बाल संगठनको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंहसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पदाधिकारीले खेलाडीलाई जर्सी र खेल सामग्री खरिदमा गरेको आर्थिक चलखेल अनुसन्धान गर्न अख्तियारलगायतका निकायहरू नै पछि हटेका छन्। 

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पदाधिकारीले खेलाडीका लागि जर्सी र खेल सामग्री किन्दा आपूर्तिकर्तालाई नै आफ्नो खल्ती भर्न कसरी बाध्य पार्छन्? एन्फाभित्रको बेथिति झल्काउने एउटा केस स्टडी: 

राजनीतिक आड–संरक्षणमा व्यवसायीले वनक्षेत्र मासेर केबलकार निर्माण गरेपछि कालिञ्चोकको कुरीमा वनक्षेत्र नै ढाकिनेगरी कैयौँ होटल खुलेका छन्। व्यापारीको पहुँच बुझेका स्थानीय सरकार र वन कार्यालय चुपचाप छन्।

वन क्षेत्रमा गैरकानूनी रूपमा केबलकार निर्माण गरेको एमाले नेता बालकृष्ण सिवाकोटीलगायत समूह संलग्न कालिञ्चोक दर्शन प्रालिले धितोपत्र बोर्डमा झुटो विवरण बुझाएर सर्वसाधारणबाट समेत रकम संकलन गरेको छ।

केएसएलका कार्यकारी निर्देशक डा. संग्रौलामाथि आफ्नै विद्यार्थीले लगाएको दुर्व्यवहारको आरोपमाथि एक महिनासम्म छानबिन अघि बढेको छैन। अभिभावकमाथि समेत दबाब आइरहँदा महिला आयोग भने उजुरी पर्खिरहेको छ। 

साढे चार दशकदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको जडीबुटी कम्पनी राजावादी समूहले क्षणभरमै खरानी बनाउँदा एउटा सरकारी उद्योगको इतिहाससँगै करिब पाँच सय श्रमिकको रोजीरोटी संकटमा परेको छ।

सुरेशसँग एभिन्युजमा करिब ८ वर्ष निरन्तर रिपोर्टिङ गरेको अनुभव थियो। उनले २०७९ सालमा हेम–सुनिल जोखिमपूर्ण पत्रकारिता पुरस्कार पाएका थिए। तर यसपालि जोखिमबाटै उम्कन सकेनन्।

केएसएलका कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज संग्रौलामाथि केही दिनअघि आफ्नै विद्यार्थीले लगाएको दुर्व्यवहारको आरोपपछि खोज्दै जाँदा फेला परेका शृंखलाबद्ध घटना र त्यसको विस्तृत पाटोः

काठमाडौँको क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय स्कुलको खेलमैदानसमेत मासेर व्यापारिक भवन ठड्याएका व्यापारीलाई अहिले महानगरपालिका र विद्यालयका प्रधानाध्यापककै भूमिकाले भरथेग गरिरहेको छ, कसरी?