Wednesday, April 24, 2024

-->

विशेष रिपोर्ट
त्रिवेणी ग्रुपको ‘हित’मा गरिएको चिया विकास निगम निजीकरण, ८ हजार बिघा सरकारी जग्गा हडप्ने खेल

प्रचुर सम्भावनायुक्त चिया विकास निगमलाई तात्कालिक समस्या देखाएर हतारहतार निजीकरण गरिनुको स्वार्थ एउटा व्यापारिक घरानाको लाभसँग जोडिएको थियो भन्ने साढे दुई दशकका घटनाक्रमले छर्लङ्ग पार्छन्।

त्रिवेणी ग्रुपको ‘हित’मा गरिएको चिया विकास निगम निजीकरण ८ हजार बिघा सरकारी जग्गा हडप्ने खेल

काठमाडौँ– व्यापारिक घराना त्रिवेणी ग्रुपका सञ्चालक पुरुषोत्तमलाल संघई र अर्थ मन्त्रालयबीच २०५७ साल असार १४ गते चिया विकास निगमबारे एउटा सम्झौता भयो। त्यतिञ्जेल पूर्ण सरकारी स्वामित्वको निगमलाई निजीकरणमा लैजाने निर्णय भएपछि संघईलाई निगमको अधिकांश (६५ प्रतिशत) शेयर बेच्ने सम्झौता गरिएको थियो।

संघईले २६ करोड ७१ लाख ५ हजार रुपैयाँमा ६५ प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेसँगै निगममा त्रिवेणी ग्रुपको पकड कायम भयो। यो सम्झौतासँगै सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका झापा र इलामका ७ वटा चिया बगानको ५ हजार १९६ दशमलव ३४ एकड (८ हजार ३८१ बिघा) जग्गा ५० वर्षका लागि निगमलाई लिजमा दिने सम्झौता गर्‍यो। निगमको अधिकांश स्वामित्व संघईको हातमा पुगेकाले त्यो लिज त्रिवेणी ग्रुपकै निम्ति थियो।

सम्झौताअनुसार सरकारले झापा र इलाममा रहेका टोकला, चिलिङकोट, इलाम, कन्याम, सोक्तिम, बर्ने र बारादशीसमेत सात वटा चिया बगानको सरकारी जग्गा निगमलाई लिजमा दिने भयो। जग्गा लिजबापत सरकारलाई निगमले प्रतिवर्ष २ करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो।

२०५७ कात्तिक ४ गते यो सम्झौताको कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने मिति थियो। तर सम्झौताबमोजिम जग्गा अपुग भएको भन्दै सरकारले त्यो मितिदेखि २०६२ जेठ २६ सम्मको भाडाबापतको रकम घटाएर प्रतिवर्ष २ करोड १४ लाख ६८ हजार ३६६ रुपैयाँ कायम गर्‍यो। अर्थात् निगमले भाडाबापत सरकारलाई ५ वर्षको १० करोड ७३ लाख ४१ हजार ८३० रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरे पुग्ने भयो। त्यो रकम पनि तत्काल भुक्तानी गर्नु नपर्ने, निगमले नाफा आर्जन गरेर १० वर्षभित्र सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहित २०६४ फागुन १२ गते अर्को पूरक सम्झौता गरियो।

पूरक सम्झौताअनुसार पनि निगमले यो रकम २०७२ कात्तिक ३ गतेसम्म सरकारलाई भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म पनि भुक्तानी भएको छैन। निगमले नाफा गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गरे पनि निगमले लिज–भाडाको रकम दाखिला गर्न अटेर गरिरहेको छ। सरकारले सम्झौतामा उल्लेख अवधि गुज्रिएको ८ वर्षसम्म आफैले लिनुपर्ने रकम असुल गर्न किन सकेन?

यसपछाडि जोडिन्छ, पुरुषोत्तमलाल संघईले नेतृत्व गर्ने व्यापारिक घरानाको स्वार्थअनुसार गरिएको चिया विकास निगम निजीकरण गर्ने निर्णय। त्यही निर्णय जसका कारण निगममा रहेको सरकारको शेयर र जग्गासँगै चिया बगानहरूको ८ हजार बिघाभन्दा धेरै जग्गासमेत एउटा व्यापारिक घरानाको कब्जामा पुग्ने जोखिममा परेको छ। साढे दुई दशकअघिको निगम निजीकरण गर्ने निर्णयपछिका सम्झौता र देखा परेका घटनाक्रमले सरकारी सम्पत्ति सिद्ध्याउन कस्ता चलखेल भए भनेर छर्लङ्ग पार्छन्।

चिया विकास निगम निजीकरणको कथा
सरकारले चलाइरहेका उद्योगहरूको क्षमता–दक्षता बढाएर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, वित्तीय तथा प्रशासनिक भार घटाउने र उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले २०५० सालमा निजीकरण ऐन ल्याएको थियो। ऐन आएको चौथो वर्षदेखि निगम निजीकरण प्रक्रिया शुरू गरियो। वर्षौंदेखि निगमले लाभांश दिन नसकेको, चियाका बोटहरू पुराना हुँदै गएको, उत्पादकत्व पनि घटेकाले निजीकरण गर्नुपरेको सरकारको तर्क थियो।

सरकारले निगम घाटामा रहेको, त्यो घाटा सधैँ बेहोरिरहन नसक्ने तर्क गरे पनि त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत एक उच्च अधिकारी निगम घाटामै जाने संस्थान नभएको बताउँछन्। उनले ‘मजदुर राजनीति’ले त्यसबेला निगमलाई समस्याग्रस्त बनाउँदै लगेको, त्यही मौका छोपेर त्रिवेणी ग्रुपका सञ्चालकहरू निगममा प्रवेश गर्न खोजेको बताए।

कागजातहरू केलाउँदा २०५४ साउन १७ गते निजीकरण समितिले आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा १३ वटा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण कार्यक्रम र तालिका निर्धारण गरेको देखिन्छ। निगम त्यसको पहिलो नम्बरमा थियो। समितिले निगमको निजीकरणका लागि २०५४ साउन ३० गतेसम्म ‘मोडालिटी’ सहित मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन सूचना प्रकाशन र प्रस्ताव आह्वान गर्ने, वार्ता, सम्झौता र हस्तान्तरणको प्रक्रिया सकेर २०५४ साउन ३० भित्र निगमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

समितिले निगमको ६५ प्रतिशत शेयर व्यक्ति वा कम्पनी, ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण र ५ प्रतिशत शेयर निगमका कर्मचारीलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले निगमको सम्पूर्ण चिया बगानलाई एकीकृत रूपमा निजीकरण गर्ने, चिया खेतीका लागि उपयोगमा ल्याइएका जग्गाहरू भाडामा दिई निजीकरण गर्ने या निगमका सात वटा चिया बगानलाई छुट्टाछुट्टै इकाइको रूपमा निजीकरण गर्ने तीनवटा विकल्पसहित सूचना जारी गरेको थियो।

यो सूचनाका आधारमा २०५४ चैत ११ सम्म ३३ वटा प्रस्ताव पेस भएको देखिन्छ।

तीमध्ये निजीकरण समितिले पहिलोमा भारतको चेरेन ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका के.सी. पलानास्वामी, दोस्रोमा पुरुषोत्तमलाल संघई र तेस्रोमा शमशेर एन्ड गंगादेवी चिया बगानका प्रस्ताव ‘आकर्षक रहेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो। योसँगै निगम निजीकरण प्रक्रिया अघि बढ्यो।

के यो सबै प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अघि बढेको थियो? त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाईका कानूनी सल्लाहकार रहेका (हाल पूर्वप्रधानन्यायाधीश) अनुपराज शर्मा निजीकरण ऐन बनाउँदा नै सरकार हतारिएको र गलत प्रक्रियाबाट निगम निजीकरण गरिएको बताउँछन्। “घाटामा गएका सरकारी उद्योगलाई माथि उठाउनुपर्ने, निजीक्षेत्रको सहयोग पनि लिनुपर्ने थियो। तर ऐन ल्याउँदा हतार गरियो,” शर्माले भने, “निगम निजीकरण गर्दा गलत अभ्यास र प्रक्रिया अवलम्बन गरियो। परिणाम, सरकारले नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो।”

घटनाक्रमले त्यस्तै देखाउँछन्। सरकारले निगमको निजीकरणका लागि आकर्षक ठहर्‍याएका तीनवटा प्रस्तावमध्ये पलानास्वामीलाई सम्झौताका लागि छनोट गरेको थियो। उनीसँग सम्झौता हुन नसके अन्य प्रस्तावकहरूसँग पुनः वार्ता गर्ने सरकारको निर्णय थियो।

यो पनि – बालमन्दिरको बर्बादीमा जोडिएका महासचिव गणेशभक्त : टेकुको जग्गा आफैँले हडपेर व्यापार

पलानास्वामीले निगमको ६५ प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, सरकारी जग्गा लिजबापत ५ वर्षको १० करोड १३ लाख रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले कबोल गरेको रकम सम्झौता मितिमै चुक्ता गर्नुपर्ने सरकारको शर्त थियो।

तर पलानास्वामी निर्धारित समयमा सम्झौता गर्न नआएपछि धरौटीबापत बुझाएको डेढ करोड रुपैयाँ सरकारले जफत गर्‍यो। यो निर्णयविरुद्ध पलानास्वामीले निषेधाज्ञाको माग गर्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट दायर गरे। तर अदालतले रिट खारेज गरिदियो। २०५५ माघ ४ गते अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकले पलानास्वामीलाई ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ जारी गरेको र सम्झौता गर्न पटक–पटक समय थप गर्दा पनि नआएकाले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको कागजातले देखाउँछन्।

पलानास्वामी बाहिरिएपछि सरकारले अन्य प्रस्तावकहरूसँग वार्ता शुरू गर्‍यो। तीन ‘आकर्षक प्रस्ताव’ मध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेका पुरुषोत्तमलाल संघईले ६५ प्रतिशत शेयरको २१ करोड २१ लाख र जग्गा लिजबापत ५ वर्षको ६ करोड २२ लाख रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तेस्रो नम्बरको शमशेर एन्ड गंगादेवी चिया बगानले शेयरको मूल्य १६ करोड ८१ लाख र जग्गा लिजबापत ५ वर्षको ६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो।

निजीकरण प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउन चाहेको सरकारले वार्ताका क्रममा पुरुषोत्तमलाल संघईसँगै गोर्खा लरी प्रालि, उदयश्री चिया उद्योग, सुरज वैद्य/टाटा र शमशेर एन्ड गंगादेवी चिया बगानलाई १५ दिनको समय दिएर पुनः वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न पत्राचार गर्‍यो। यो प्रक्रियामा पहिलोमा नम्बरमा छानिएका संघईलाई निगमको ६५ प्रतिशत शेयर बिक्री गर्ने र सरकारी जग्गा पनि लिजमा दिन सिफारिस गर्ने निर्णय निजीकरण समितिले २०५६ भदौ ३२ मा गरेको देखिन्छ।


मुख्यतः व्यापारमा संलग्न त्रिवेणी ग्रुपसँग चिया उत्पादनको अनुभव थिएन। तर सरकारले उसैलाई चिया विकास निगम सुम्पने निर्णय गर्‍यो। त्रिवेणी ग्रुप अर्को व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपसँग निकट पारिवारिक सम्बन्ध र व्यापारिक साझेदारी रहेको घराना हो। विशाल ग्रुपले नेपाल बाल संगठनको नक्साल, काठमाडौँस्थित २८ रोपनी ५ आना जग्गा विधिविपरीत लिजमा हडपेर बृहस्पति विद्या सदन र राय स्कुल चलाइरहेको छ। बृहस्पतिमा पुरुषोत्तमलालकी छोरी श्रद्धा संघईको नाममा २ करोड ५७ लाख ९२ हजार ५ सय रुपैयाँको शेयर रहेको उकालोले यसअघि नै उजागर गरेको थियो।

जग्गा संघईलाई, तिर्ने निगमले?
सरकारले संघईसँँग सम्झौताको तयारी गरिरहँदा चिया बगानहरूको जग्गा लिज–भाडा व्यक्तिले तिर्ने कि कम्पनीले भन्ने विवाद देखा परेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संघईले निगममा ६५ प्रतिशत शेयर ओगट्ने भएकाले उनले नै लिज–भाडा तिर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। निजीकरण समितिको सिफारिसअनुसार २०५६ असोज २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले भाडा संघईले नै तिर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो।

तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्न इन्कार गरेका संघईले व्यक्तिगत रूपमा भाडा नतिर्ने, बरु आफूसमेत संलग्न कुनै कम्पनीको जमानी (कर्पोरेट ग्यारेन्टी) उपलब्ध गराउन सकिने लिखित जानकारी गराए। संघईको माग पुरा गराउन त्यसपछि निजीकरण समिति आफ्नो पूर्वनिर्णयबाटै पछि हट्यो। २०५७ जेठ ५ गते निजीकरण समितिले ‘व्यक्तिगत रूपमा भाडा नतिर्ने संघईको भनाइ औचित्यपूर्ण नै देखिएकाले संघईसमेत संलग्न कम्पनीको जमानी लिने गरी सम्झौता गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ निर्णय गर्‍यो।

यो निर्णयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बलदेव शर्मा मजगैया, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति स्मृतिनारायण चौधरी, प्रतिनिधिसभा सदस्य गोपालमान श्रेष्ठ र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. शंकर शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।


मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा थप के निर्णय गरेको थियो भनेर खुलाउने कागजात भेटिएनन्। बरु त्यसपछि ‘वार्ता समितिको प्रतिवेदन, निजीकरण समितिको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा’ २०५७ असार १४ गते निगमको ६५ प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्रीका लागि सरकार र संघईबीच सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार संघईले प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका दरले २६ करोड ७१ लाख ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो।

त्यसबेला निगमको चुक्ता पुँजी प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका दरले २० लाख कित्ताको २० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। निगममा रहेको बाँकी ७ लाख कित्ता शेयर अर्थ, उद्योग र कृषि मन्त्रालय, उद्योग र कृषि विभाग तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको नाममा थियो। सरकार र संघईबीच त्यसबेला शेयर रकमको भुक्तानी गर्ने समय समापन मिति (कम्प्लिसन डेट) सम्म कायम गर्ने सम्झौता भएको देखिन्छ।

तर समापन मितिबारे भने संघईलाई अनुकूल प्रावधान राखियो। सम्झौताको ‘कन्स्ट्रक्सन इन्टरप्रिटेसन’ शीर्षकको बुँदा १.१ मा उल्लेख छ, “कम्प्लिसन डेटले ११ जुलाई २००० (२०५७ असार २७) लाई जनाउँछ या अन्य कुनै सरकार र खरिदकर्ता सहमत भएको सम्झौताको दफा ५.१, ५.२, ६.१, ६.२, ११.१ (इ), ११.१ (एफ), १४.३ र लिज सम्झौताको दफा १० अनुसार पनि हुन सक्ने छ।”


संघईले प्रस्ताव पेस गर्दा सरकारलाई २ लाख रुपैयाँ मात्र बुझाएका थिए। सम्झौताको दफा ४ को ‘पेमेन्ट’ शीर्षकको ‘बी’मा १ करोड ३१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ उनले १७ नोभेम्बर १९९९ मा (२०५६ मंसिर १ गते) भुक्तानी गरेको उल्लेख छ। शेयरको बाँकी रकम (२५ करोड ३७ लाख ४९ हजार) संघईले सम्झौतामा निर्धारित समापन मिति (२०५७ असार २७) सम्म तिरिसक्नुपर्ने थियो।

तर यो रकममै संघईलाई लाभ हुने प्रावधान सम्झौतामा राखिएको देखिन्छ। “बाँकी २५ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ दफा ६.२ को अधीनमा रहेर डेट अफ एक्ज्युकेसन (सम्झौता कार्यान्वयन मिति) मा खरिदकर्ताले सरकारलाई तिरेको हुनुपर्छ,” सम्झौतामा उल्लेख छ।


सम्झौता कार्यान्वयन मिति सम्झौता भएको पहिलो दिन अर्थात् २८ जुन २००० (२०५७ असार १४) लाई मानिएको छ। यसको अर्थ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकै दिन संघईले बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो। तर यो रकम दफा ६.२ को अधीनमा रहेर भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त सम्झौतामा राखिएकाले संघईले रकम तिर्न विलम्ब गरे। सम्झौताको ‘भेरिफिकेसन’ शीर्षकको दफा ६.२ मा उल्लेख छ, “८ फेब्रुअरी १९९८ (२०५४ माघ २६) मा प्रकाशित ‘इन्फरमेसन मेमोरेन्डम’ मा सुचीकृत सम्पत्ति र कम्प्लिसन डेट (गुणस्तर, परिमाण र अवस्था) मा देखिएको वास्तविक सम्पत्ति खरिद मूल्यका आधारमा समानुपातिक रूपले समायोजन गरिनेछ।”

निगमको ३५ प्रतिशत शेयर आफूसँग राख्दै ६५ प्रतिशत शेयर संघईलाई बिक्री गरेर सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न चाहेको भए पनि बहुमत शेयर संघईले लिएपछि निगममा त्रिवेणी ग्रुपको पकड कायम भयो।

यो पनि – बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा

शेयर खरिद सम्झौतापछि सरकार र निगमबीच झापा र इलाममा रहेको ५१९६.३४ एकड (८३८१.७ बिघा) जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा रहने गरी निगमलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता भयो। झापामा टोकला चिया बगानको ८३१.२१ एकड, इलाममा चिलिङकोट चियाको १ हजार एकड, कन्याम चियाको ५३४.७१ एकड, इलाम चियाको १३४.७६ एकड, सोक्तिम चियाको २४० एकड, बर्ने चियाको २०५४ एकड र बारादशी चियाको ४०१.६६ एकडसमेत ७ वटा चियाको जग्गा सरकारले निगमलाई लिजमा उपलब्ध गराउने, त्यसबापत निगमले प्रतिवर्ष २ करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँ सरकारलाई तिर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो।

सम्झौताको छैटौँ वर्षदेखि हरेक ५ वर्षमा ५ लाख १ हजार रुपैयाँका दरले भाडा वृद्धि गर्ने प्रावधानअनुसार छैटौँ वर्षदेखि १० वर्षसम्म निगमले वार्षिक लिज–भाडा २ करोड ८५ लाख २ हजार रुपैयाँ र ११ औँ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म वार्षिक लिज–भाडा २ करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने थियो।

तर लिज–भाडा वृद्धिदरका लागि एउटा अचम्मको प्रावधान सम्झौतामा घुसाइयो– “वार्षिक भाडा वृद्धिदर ‘इन्टरनेशनल अकाउन्टिङ स्टयान्डर्ड’अनुसार निगमको वित्तीय विवरण, उत्पादकत्व, उत्पादित बस्तुको बिक्री मूल्यलगायत आधारमा मात्र हुनेछ।”

यसरी निगमको नाफा वा घाटा हेरेर मात्र भाडा वृद्धि गर्ने गरी संघईको हितमा हुने शर्त सम्झौतामा राखियो।

सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विमलप्रसाद कोइराला र कृषि तथा सहकारी सचिव मुक्तिनारायण श्रेष्ठ, शेयर खरिदकर्ताका तर्फबाट संघई र गुणराज कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकारका तर्फबाट निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक हेमबहादुर गुरुङ र त्रिवेणी ग्रुपबाट उत्तमप्रसाद गौतम साक्षी बसेका छन् भने संघईको तर्फबाट गुणराज काफ्ले जमानी बसेका छन्। सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा, निजीकरण इकाईको तर्फबाट कोही साक्षी बसेको देखिँदैन।

अर्थसँगै सरोकारवाला कृषि मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सम्झौतामा साक्षी बसेका छैनन्। त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका विमल वाग्लेले सम्झौतामा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै साक्षी नबसेको देखेर आफू अचम्ममा परेको बताए।

“यो सम्झौताको प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा अघि बढेको हो, अर्थसँगै निगमसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुन्छन्,” वाग्लेले भने, “तर सम्झौतामा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै साक्षी बसेनन्। त्यसो गरेको भए सम्झौतामा सबै जिम्मेवार पदाधिकारीको स्वामित्व रहन्थ्यो।”

नयाँ व्यवस्थापन, समापन मिति पर धकेल्ने खेल
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ‘समापन मिति’ टुंगो लगाउन जरुरी थियो। त्रिवेणी ग्रुप जतिसक्दो चाँडो निगमको स्वामित्व हत्याएर आफ्नो अनुकूलतामा चलाउन चाहन्थ्यो। त्यसलाई सघाउन सरकारी अधिकारीहरू नै लागिपरे। जस्तो, उनीहरूले समापन मिति पन्छाउँदै त्रिवेणी ग्रुपलाई ‘रिझाउन’ निगम र बगानहरूको सम्पूर्ण स्वामित्व नयाँ व्यवस्थापनलाई सुम्पिदिए।

त्यसको विरोधमा रहेका तत्कालीन एक उच्च सरकारी अधिकारीले यसलाई ‘निगमको सम्पत्ति त्रिवेणी ग्रुपलाई रजाइँ गर्न दिइएको प्रपञ्च’ भएको टिप्पणी गर्दै भने, “सरकारले शेयरको मूल्य प्राप्त गरिसकेपछि मात्र निगम–बगानको स्वामित्व नयाँ व्यवस्थापनलाई जिम्मा लगाउनुपर्थ्यो। किन हो खोइ, उल्टो काम भयो।”

२०५७ असार ३० देखि कात्तिक ४ गतेसम्म निगम र चिया बगानहरूको स्वामित्व नयाँ व्यवस्थापनलाई पूर्णरूपमा हस्तान्तरण गरिएको सरकारी कागजातले देखाउँछन्। त्यसअघि समापन मिति २०५७ असार २७ लाई तोकिएको र समापन मितिबाटै सम्झौता कार्यान्वयन मिति शुरू हुने भनिए पनि निगम जिम्मा लगाउँदा यसलाई बेवास्ता गरियो।


त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाअन्तर्गत निजीकरण इकाईका कानूनी सल्लाहकार रहेका अनुपराज शर्मा समापन मिति कायम नगरी सरकारले आफ्नो दायित्व नयाँ व्यवस्थापनलाई सुम्पनु गलत भएको बताउँछन्। “सरकारले निगमको शेयर खरिद गर्नेसँग रकम असुल नगरी (समापन मितिसमेत कायम नगरी) आफ्नो टाउकोबाट दायित्व पन्छायो, यो ठूलो लापरबाही थियो,” उनले भने, “हामीले त्यसो गर्नुहुन्न भनेर सल्लाह दिएका थियौँ। तर अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले हाम्रो सुझाव मानेन। कर्मचारी पनि मन्त्रीहरूको स्वार्थअनुसार चले।”

निगमको स्वामित्व नयाँ व्यवस्थापनले पाउनसाथै ‘समापन मिति’लाई लिएर विवाद शुरू भयो। जग्गा कम भएको भन्दै भाडा घटाउन संघईले ‘लबिइङ’ शुरू गरे। २०५७ असार २७ मा संघईले शेयरको भुक्तानी दिन मानेनन्। निगमले पनि सरकारलाई भाडा दिन मानेन। त्यसपछि सरकार निगममा रहेको आफ्नो स्वामित्वको रखबारी गर्ने जिम्मेवारीबाटै पन्छिँदै गयो।

यो घटनाबारे जानकार सरकारी अधिकारीहरू लिज–भाडामा लगाउने सरकारी जग्गा के कति छ भन्ने टुंगो नलगाई दुवैपक्ष सम्झौता गर्न हतारिनु ठूलो लापरबाही भएको बताउँछन्। “सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर सम्झौता गरेको भए विवाद आउँदैनथ्यो,” पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली भन्छन्, “यसले गर्दा सरकारले निगमबाट उचित तरिकाले भाडा पनि पाएन।”

त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत उच्च अधिकारीहरूका अनुसार सम्झौतालगत्तै त्रिवेणी ग्रुपका तर्फबाट सुवासकुमार संघईले सम्झौताअनुसार जग्गा लिजमा नपाएको भन्दै भाडा घटाउन पटकपटक मन्त्रालयमा आएर लबिइङ गरेका थिए। निगमले लिजमा पाउनुपर्ने केही जग्गामा सुकुमबासी बसेको संघईको तर्क थियो। सरकारका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विमलप्रसाद कोइराला भने त्यो जग्गामा बसेका सुकुमबासी हटाउन सरकार तयार भएको, तर निगम (संघई) ले त्यसैलाई बहाना बनाएर शुरूमै भाडा नतिर्ने अडान लिएको बताउँछन्। सम्झौताविपरीत भाडा घटाउन नसकिने भएकाले सम्झौता कार्यान्वयनमा इमानदार बन्न आफूले पटक–पटक संघईलाई आग्रह गरेको उनले बताए।

यो पनि – बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा

“प्रक्रिया पुर्‍याएरै निगम निजीकरण गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले पनि सुझबुझसाथ निर्णय गरेको थियो,” कोइरालाले भने, “सरकारलाई नोक्सान नहुने, निजी क्षेत्रले यथेष्ट लगानी गर्ने र लाभ लिने अवसर मिलेको थियो।”

 समिति–उपसमितिको शृंखला
अर्थ मन्त्रालयबाट कोइरालाको सरुवा भएपछि ‘समापन मिति’ पर धकेल्ने, चिया बगानहरूको लिज–भाडा घटाउने कसरत फेरि तीव्र बन्यो। त्यहीबीचमा अर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यले निगमको शेयर खरिदबिक्री सम्झौता भए पनि ‘समापन मिति’ कायम हुन नसकेको भन्दै यसबारे छानबिन गर्न निजीकरण इकाईका तत्कालीन कानूनी सल्लाहकार अनुपराज शर्मालाई जिम्मा दिए। शर्माले छानबिनपछि २०५८ कात्तिक १६ गते आफ्नो रायसहित अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए। 

शर्मा सम्झौतालगत्तै संघईले अनावश्यक निहुँ खोजेपछि उनले खरिद गरेको सम्पत्ति जफत गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको बताउँछन्। जतिसक्दो चाँडो जग्गाको मूल्यांकन गरेर समापन मिति तोक्नसमेत सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “मैले अध्ययन गर्दा सरकारले निगमलाई लिजमा दिएका दुइटा चिया बगानको छेउछाउमा सुकुमबासी बसिसकेका थिए। उनीहरूलाई हटाएर चिया खेतीका लागि निगमलाई पुरै जग्गा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको थिएँ।”

समापन मिति र लिज–भाडाको विवाद भइरहँदा निजीकरण समितिले २०५८ कात्तिक २२ गते समितिका सदस्य एवं प्रतिनिधिसभामा त्यसबेला सत्तापक्ष रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर चोख्यालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो। निगमको निजीकरणबारे वस्तुस्थिति अध्ययन र विश्लेषण गरी यथाशीघ्र समापन मिति कायम गर्नेबारे राय सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन समितिले ४५ दिनको समय पाएको थियो।


समितिले के सुझाव दियो भन्नेबारे कुनै कागजात फेला परेनन्। चोख्यालको अहिले निधन भइसकेको छ। समितिका सदस्य रहेका अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विमल वाग्लेले समितिको सुझाव कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले भने, “हामीले समापन मिति कायम गर्न ढिला गर्न नहुने भनेर दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि झन् धेरै विवाद उत्पन्न भए। अनि समिति र उपसमितिहरू बन्दै गए।”

कागजातहरू केलाउँदा २०५९ मंसिर १६ गते निजीकरण समितिले संघईले बैंक ग्यारेन्टी पेश नगरेको र जग्गाको मालपोत नतिरेको निष्कर्ष निकालेको भेटिन्छ। तर यो निष्कर्षपछि पनि केही भएन, फेरि समिति बनाउने क्रम अघि बढ्यो।

समापन मिति कायम गर्ने र चिया बगानको अतिक्रमण हटाउनेबारे २१ दिनभित्र रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निजीकरण समितिले २०५९ मंसिर ८ गते समितिका सदस्य (तत्कालीन राष्ट्रियसभा सदस्य) याङकिला शेर्पाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उपसमिति बनायो। उपसमितिले बर्ने र बारादशीबाहेक टोकला, चिलिङ्गकोट, कन्याम, इलाम र सोक्तिम चिया बगानमा जग्गा उपलब्ध भएको निष्कर्ष निकाल्यो। तर बर्नेमा २०५४ एकड जमिन उपलब्ध हुनुपर्नेमा ९२५ र बारादशीमा ४०१.६६ एकड जग्गा उपलब्ध हुनुपर्नेमा ११५ एकड जमिन मात्र उपलब्ध रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सम्झौताअनुसार ५ हजार १९६ दशमलव ३४ एकड जमिन उपलब्ध हुनुपर्नेमा ३ हजार ९८३ दशमलव ७३ एकड मात्र उपलब्ध रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा अपुग १ हजार २१२ दशमलव ६१ एकडको भाडा समानुपातिक हिसाबमा समायोजन गर्न सुझाइएको थियो। २०५७ कात्तिक ४ गतेलाई नै ‘समापन मिति’ कायम गरी शेयरको बाँकी रकम र भाडा असुल्न उपसमितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

विवाद समाधानका लागि संघईसँग सौहार्द्रपूर्ण वार्ता गरे पनि उनले विभिन्न बहाना बनाएर समापन मिति तय गर्न आलटाल गरेको, सम्झौताअनुसार हिसाब समायोजन प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो। तत्कालीन उपसमिति संयोजक शेर्पा भन्छिन्, “हामीले फिल्डमै पुगेर, निकै मिहिनेतसाथ अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका थियौ। त्यसपछि के गरियो, थाहा भएन।”

समापन मिति तय गर्न भन्दै निजीकरण समितिले निजीकरण इकाईका चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट टंक खनालको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। समितिमा संघईका तर्फबाट पनि प्रतिनिधि थिए। समितिले निगमको शेयर खरिदकर्तालाई म्याद समाप्त भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन १५ दिन समय दिने र लिज सम्झौताबमोजिम जग्गाको मालपोत शेयर खरिदकर्ताले नै तिर्न पत्र पठाउने सुझाव दिएको थियो।


तर संघईका प्रतिनिधिले त्यो निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे। २०५९ फागुन २९ गते निजीकरण समितिको निर्णयबाट सरकारले सम्झौताविपरित काम गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै संघईले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको खुल्छ।

जग्गा थोरै देखाएर घटाइयो भाडा, थप शेयर बिक्रीको खेल
निगमसँग सम्झौता गरेको ५ वर्ष बित्दासम्म सरकारले चिया बगानका जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन सकेन। बरु अतिक्रमित जग्गाको भाडा घटाउन तयार भयो।

२०६२ जेठ २६ गते निजीकरण समितिले अतिक्रमण भई तत्काल उपलब्ध गराउन नसकेको जग्गाको पूर्वनिर्धारित भाडा ‘समानुपातिक समायोजन’ गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयअनुसार १ हजार २१२ दशमलव ६१ एकड जग्गा नपुगेकाले पूर्वनिर्धारित वार्षिक भाडा २ करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँमा ६५ लाख ३२ हजार ६३४ घटाएर निगमले तिर्नुपर्ने वार्षिक भाडा २ करोड १४ लाख ६८ हजार ३६६ रुपैयाँ कायम गरियो।


त्यसपछि विभिन्न समयमा गठित समिति तथा उपसमितिहरूको सिफारिसका आधारमा सरकारले २०५७ कात्तिक ४ गतेलाई ‘समापन मिति’ तोक्यो। त्यही दिनदेखि २०६२ असार १५ सम्मको भाडा रकम ९ करोड ८३ लाख ९६ हजार ६७८ रुपैयाँ संघईले दिनु पर्ने निर्णय गर्दै सरकारले ब्याज र त्यसको हर्जाना ३ करोड ४९ लाख ५ हजारसमेत संघईले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि सरकारले शेयरको बाँकी रकम, ब्याज र त्यसको हर्जानासहितको भाडा बुझाउन १५ दिनको समय दियो। तोकिएको समयमा रकम नबुझाए सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन।

बरु त्यहीबीचमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरू निगममा रहेको सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको शेयर एकमुष्ट बिक्री गर्ने खेलमा लागेको देखिन्छ। जस्तो, २०६२ असोज ६ गते निजीकरण समितिले निगममा रहेको सरकार र राष्ट्र बैंकको सम्पूर्ण शेयर एकमुष्ट बिक्री गरी पूर्णरूपमा निजीकरण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई शेयर बिक्रीको अधिकार दिन मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर समितिको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको देखिँदैन। 

पूरक सम्झौता, शेयरको रकम ‘फरफारक’
निगमबारे चलिरहेको विवाद समाधान गर्न भन्दै सरकारले २०६३ मंसिरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका निजीकरण समितिका तत्कालीन सदस्य पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्‍यो। कार्यदलले २०६३ चैत ६ गते निगमसँगको विवाद सल्टाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको २०६४ कात्तिक २१ को निर्णयबाट गठित उपसमितिले पनि २०६४ मंसिर ६ गते प्रतिवेदन बुझाउँदै उपलब्ध जग्गाअनुसार भाडा तय गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। त्यही सुझावअनुसार २०६४ मंसिर १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय गरेको थियो जसमा तत्कालीन मुख्य सचिव डा. भोजराज घिमिरेको हस्ताक्षर छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा २०६४ फागुन १२ गते सरकारले संघईसँग ६५ प्रतिशत शेयरसम्बन्धी पूरक सम्झौता गर्‍यो। मुख्य सम्झौताको दफा ६ (१) मा निगमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न दुवैपक्षले संयुक्त मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। पूरक सम्झौताका क्रममा सरकार र निगम दुवैले फरक–फरक मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गरेर निगमको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने प्रावधान राखियो। परिणाम, सरकारी मूल्यांकनकर्ताले गरेको मूल्यांकनभन्दा निगमको तर्फबाट खटिएका मूल्यांकनकर्ताको मूल्यांकनमा निगमको सम्पत्ति आधा कम देखिन्छ।

यो पनि – पहुँचवाला व्यापारीले जग्गामा ‘आँखा लगाएपछि’ तहसनहस बनेको जुद्धोदय स्कुल

सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याउने यही सम्झौतापछि संघईले तिर्नुपर्ने रकम ‘फरफारक’ गरियो। “शेयर खरिदबिक्री सम्झौताको दफा ६ बमोजिम मेमोरेन्डम अफ इन्फरमेशन र कम्प्लिसन डेटमा भएको सम्पत्तिको क्वालिटी, क्वान्टिटी र कन्डिसनको आधारमा भेरिफाइ गर्दा अन्तर भएको मूल्य शेयर खरिद मूल्यमा समानुपातिक रूपले समायोजन गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा सरकारको तर्फबाट नियुक्त भ्यालुएटरबाट ५ करोड ८६ लाख २६  हजार २०२ बराबरको सम्पत्ति कम देखिएको, खरिदकर्ताका तर्फबाट नियुक्त भ्यालुएटरबाट १० करोड ९५ लाख ५७ हजार ९७६ कम देखिएको,” सम्झौताको दफा १ मा उल्लेख छ, “खरिदकर्ताद्वारा नियुक्त भ्यालुएटरले उल्लेख गरेको मूल्यांकित रकम र सरकारले नियुक्त गरेको भ्यालुएटरले उल्लेख गरेको मूल्यांकित रकमलाई आधार मान्दा खरिद मूल्यमा क्रमशः ८ करोड ६ लाख ६५ हजार ७१० र १५ करोड ८ लाख ७ हजार ४८३ हुन आएको। यसर्थ समायोजनलाई पुनः मुद्दाको विषय नबनाई खरिद मूल्यमा शेयर खरिदकर्ताले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकम ६ करोड ६६ लाख ७५ हजार सम्झौताको दफा ६.२ बमोजिम समायोजन गरी हिसाब फरफारक गर्ने।”


यसरी शेयरकै बाँकी रकम पनि संघईले सरकारलाई तिर्नु नपर्ने निर्णय गरियो।

पूरक सम्झौतामा निगमले ऋण लिँदा बैंकले धितो मागेमा, तर निगमले आफ्नो जायजेथाबाट पर्याप्त धितो दिन नसकेमा शेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको अनुपातबमोजिम धितो उपलब्ध गराउनेसमेत उल्लेख थियो। तर निगम सञ्चालक समितिले शेयरको अनुपातमा शेयरधनीहरूले धितो उपलब्ध गराउने भनेर निर्णयसहित आग्रह गरेमा मात्र यो सम्झौता लागू हुने भनिएको थियो।

२० वर्ष बित्यो, तर त्यो ‘१० वर्ष’ आएन
मूल सम्झौतामा निगमले चिया बगानहरूको जग्गा लिजमा लिएबापत वार्षिक २ करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएकाले निगमबाट सरकारले शुरूका पाँच वर्षको (२०५७ देखि २०६२ सम्मको) १४ करोड ५ हजार रुपैयाँ पाउनु पर्थ्यो। तर निगमले जग्गा कम भएको जिकिरसहित पाँच वर्षसम्म त्यो भाडा तिरेन। त्यसपछि ‘जग्गा कम भएको’ स्विकार्दै सरकारले ५ वर्षको भाडा वार्षिक २ करोड १४ लाख ६८ हजार ३६६ मा झार्‍यो। निगमले त्यो भाडा पनि तिरेन।

निगमका प्रमुख सञ्चालक पुरुषोत्तमलाल संघईले त्यसपछि आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भनेर टार्न थाले। अन्ततः निगमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने २०५७ कात्तिक ४ देखि २०६२ कात्तिक ३ गतेसम्मको ५ वर्षको भाडा, १० करोड ७३ लाख ४१ हजार ८३० रुपैयाँ नाफा आर्जन गरी १० वर्षभित्र बुझाउने गरी सरकार–निगम पूरक सम्झौता भयो।

“निगमको निजीकरणपश्चात् प्रस्तुत वित्तीय स्थिति विवरण (नाफा–नोक्सान, वासलात)अनुसार आर्थिक स्थिति नाजुक रहेको निगमले सरकारलाई तत्कालै भाडा बुझाउन सक्ने अवस्था नभएको, खरिदकर्तालाई उपलब्ध गराएका सात वटा चिया बगानमध्ये बर्ने चिया बगान क्षेत्रको करिब १२०० एकड जग्गा सुकुमबासीबाट अतिक्रमण भएको कारणले खरिदकर्तालाई उपलब्ध गराउन नसकिएको,” सम्झौताको दफा १ मा उल्लेख छ, “निगमको कुल उत्पादकत्वमा ह्रास आएकाले सम्झौताअनुसारको भाडा निगमले उत्पादन वृद्धि गरी नाफामा नगएसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले सम्झौता आरम्भ भएको मितिदेखि पाँच वर्षको भाडा निगमले आफ्नो वासलातमा दायित्व सिर्जना गरी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने लेखांकन गरी देखाउने र निगमले नाफा आर्जन गरी आगामी १० वर्षभित्र नेपाल सरकारलाई सो भाडा रकम भुक्तानी गर्ने।” 


पूरक सम्झौताअनुसार यो रकम निगमले २०७२ कात्तिक ३ सम्म तिरिसक्नुपर्थ्यो। अनौठोचाहिँ, त्यो दश वर्ष बितेर अर्को दश वर्ष बित्न लाग्दासम्म निगमले सो रकम तिरेको छैन। यसबारे हामीले जानकारी मागेपछि अर्थ मन्त्रालयले गत साउन ३ गते उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ, “चिया विकास निगम नाफामा गएपछि यस मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा उक्त रकम (१० करोड ७३ लाख ४१ हजार ८३० रुपैयाँ) दाखिला गर्न पत्राचार गरिरहेकोमा हालसम्म दाखिला नगरेको।”

वार्षिक भाडा घटाएर ४० लाख, ब्याज मिनाहा
मूल सम्झौतामा भनिए जति जग्गा निगमलाई लिजमा उपलब्ध नगराइएको भन्दै पूरक सम्झौतामा नयाँ भाडाबापत निगमले वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्ने उल्लेख गरियो। २०६२ देखि लागु हुने यो भाडा रकम २०६५ असारभित्र सरकारलाई तिर्ने पूरक सम्झौतामा उल्लेख छ, “२०६२ कात्तिक ४ देखि प्रतिवर्ष संशोधित भाडा ४० लाख रुपैयाँ कायम गर्ने, चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको वार्षिक औसत बजार मूल्य (सन् २००७ को औसत बजार मूल्यको आधारमा) थपघट भएको प्रतिशतको अनुपातमा पाँच वर्षको लागि भाडा तय गर्ने। यस प्रयोजनको लागि इन्टरनेशनल टी कमिटीको आधिकारिक मूल्यलाई आधार दिने।”

पूरक सम्झौतामा ‘अपुग जग्गा नापी विभागबाट नापजाँच गराइ पुनः क्षेत्रफल यकिन गरी सो जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याई अतिक्रमण भएको क्षेत्र खालि गराइ निगमलाई उपलब्ध गराउँदै जाने’ र निगमले भाडा रकम थप्दै जाने भनिएको छ। तर सरकारले चिया बगानको अतिक्रमित जग्गा अहिलेसम्म खालि गराएको छैन। महालेखापरीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनमा समेत ‘चिया विकास निगमको जग्गामा अतिक्रमण बढ्दै गएको र सरकारले सम्झौताबमोजिम जग्गा हस्तान्तरण नगरेको’ निष्कर्ष समेटिएको छ।

लिज–भाडा घटाउँदै सरकारले निगमले तिर्नुपर्ने ब्याजसमेत मिनाहा गरिदियो। २०५७ कात्तिक ४ देखि २०६२ कात्तिक ३ सम्मको ब्याज (९ करोड ८३ लाख ९६ हजार ६७८ रुपैयाँ) निगमबाट असुल्ने निर्णय गरेको सरकारले पूरक सम्झौतामार्फत त्यो रकम निगमले दिन नपर्ने निर्णय गर्‍यो।

यही सम्झौताले सरकारबाट लिजमा लिएको जग्गा निगमले सब–लिजमा दिन पाउने बाटो खोलिदियो। सम्झौतामा उल्लेख छ, “निगमले हाल लिजमा लिएका सात वटा बगानमध्ये कुनै बगान सब–लिजमा दिन आवश्यक ठानेमा सरकार र निगमबीचको लिज सम्झौताको अधीनमा रही निगम व्यवस्थापनले सब–लिजमा दिन सक्ने।” पूरक सम्झौतामा तत्कालीन अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिवाकर पौडेलको हस्ताक्षर छ। निगमको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चन्द्र संघईले हस्ताक्षर गरेका छन्।

हामीले यसबारे बुझ्न मल्लिकलाई सम्पर्क गर्‍यौँ। उनले अहिलेसम्म पनि लिज–भाडा नतिरेको सुन्दा आफू आश्चर्यमा परेको बताए। “हामीले मूल सम्झौतालाई सुधारेर सरकार र निगम दुवैको हितमा हुने गरी पूरक सम्झौता गरेका थियौँ। त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो,” उनले भने, “लिज–भाडा असुल्न सरकारले नै सक्रियता नदेखाएको जस्तो देखियो।”

पूरक सम्झौता उल्लंघन, नाफा हुँदा पनि तिरिएन लिज–भाडा
खोज्दै जाँदा पूरक सम्झौतापछि पनि निगमले ‘सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएको’ भन्दै लिज–भाडा तिर्न आनाकानी गरेको भेटियो। सरकारले ५ हजार १९६ एकड जमिन उपलब्ध गराउने सम्झौता गरे पनि ३ हजार २४३ एकड जमिन मात्र उपलब्ध गराएको तर्क गर्दै निगमले नापजाँच गरेर पूरै जग्गा उपलब्ध गराएपछि मात्र भाडा तिर्ने अडान लिँदै आएको देखिन्छ।

निगमले अर्थ मन्त्रालयलाई २०७८ चैत १ गते लेखेको पत्रमा बारादशी चिया बगानको अतिक्रमित करिब दुई सय एकड जग्गामध्ये १६० एकड जग्गा निजीकरण भएको केही वर्षपछि मात्र निगमलाई प्राप्त भएको, चिलिङकोट चिया बगानका रूख हटाएर चिया रोप्न नपाएको उल्लेख छ। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चन्द्र संघईले सम्झौताअनुसार जग्गा उपलब्ध नभएकाले लिज–भाडा नतिरेको दाबी गरे।

“निगमले चिया खेती विस्तार गर्न सरकारी जग्गा लिजमा लिएको हो, तर सरकारले सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म पनि जग्गा नापजाँच गरेर उपलब्ध गराएको छैन,” उनले भने, “चिया खेतीबाट फाइदा लिने हाम्रो सपना पुरा हुन सकेन। नोक्सानमाथि नोक्सान मात्र भयो। त्रिवेणी ग्रुपको बदनाम गर्ने काम भयो।” 

अर्थ मन्त्रालयले २०८० जेठ १४ गते सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८०’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चिया विकास निगमले ९ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। २०७८/७९ सम्म निगमको सञ्चित नाफा २८ करोड २७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ छ भने खुद सम्पत्ति ४८ करोड २७ लाख ५३ हजार देखिन्छ।

यो पनि – चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गा फिर्ता ल्याउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासी

तर नाफामा जाँदा पनि निगमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने लिज–भाडा तिरेको छैन। अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षाले यसबाहेक २०७९ असारसम्मको राजस्वबापत निगमले ३८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको देखाउँछ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक संघईले भने नाफामा गए पनि १७ करोड ऋण रहेको दाबी गरे। निगमले पूर्वसहमतिअनुसार निगममा रहेको सरकारको ५ प्रतिशत शेयर कर्मचारी/संस्थालाई र ३० प्रतिशत स्थानीयलाई बिक्री गर्न माग गर्दै आएको छ।

सरकारले दिने लिजको जग्गा अपुग भएको भन्दै ठूलो परिमाणमा भाडा घटाएको, त्यही कारण देखाएर शेयरकै रकम ‘फरफारक’ गरिसकेको त्रिवेणी ग्रुपले अब थप शेयर बिक्रीको मागमार्फत निगम मात्र होइन, चिया बगानको जग्गामा पनि एकमुस्ट कब्जा जमाउन खोजेको यो प्रकरणबारे भलिभाँती जानकार सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विमलप्रसाद कोइरालाले निकै सोचविचारपूर्वक गरिएको पहिलो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु, त्यसविपरीत पूरक सम्झौता गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै भने, “म यसमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताभन्दा सरकारका निकायकै दोष देख्छु। सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको अवस्था के छ भनेर बुझ्नु पर्दैन?”


भिडियो


सम्बन्धित सामग्री