Wednesday, July 24, 2024

-->

गिरीबन्धुबारे संक्षिप्त आदेशपछि हदबन्दी नाघेको जग्गा बिक्रीको प्रपञ्चमा केपी ओली ट्रस्टसहित १०० कम्पनी

गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय अदालतले बदर गरे पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चिया बगान र केपी ओली ट्रस्टसहितका संस्था हदबन्दीभन्दा बढी जमिन बिक्री गर्ने चलखेलमा छन्।

गिरीबन्धुबारे संक्षिप्त आदेशपछि हदबन्दी नाघेको जग्गा बिक्रीको प्रपञ्चमा केपी ओली ट्रस्टसहित १०० कम्पनी

काठमाडौँ– झापास्थित गिरीबन्धु चियाबगानको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरे पनि १०० भन्दा बढी संस्था र व्यक्ति हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री वा साटफेर गर्न सक्रिय रहेको पाइएको छ। यसरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री वा साटफेरका लागि सक्रिय हुनेमा केपी ओली ट्रस्टसमेत छ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख ७ गते गिरीबन्धुको नाममा झापा बिर्तामोडमा रहेको झण्डै ३४४ बिघा जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले करिब एक महिनाअघि उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले ‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी’ गरेको थियो। त्यसपछि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जोगाउन खेलोफड्को र बिक्रीको प्रयास हुन थालेको हो।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा साटफेर वा बिक्रीको अनुमति माग्ने संस्थाको सूची माग्दा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा उपलब्ध हुने जनाएको थियो। तर मन्त्रालयले यसरी अनुमति माग्ने संस्थाको सूची ‘अपडेट’ नरहेको भन्दै दिन मानेन। सूचनाको हक प्रयोग गरेपछि भने मन्त्रालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बक्री वा साटफेरको अनुमति माग्ने करिब १०० संस्था तथा कम्पनीको सूची दिएको छ। जबकि, यस्तो निवेदन दिने संस्था १७० भन्दा बढी पुगिसकेको मन्त्रालयकै एक अधिकारीले जनाएका छन्। 

तेह्रथुममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएको केपी शर्मा ओली ट्रष्ट पनि त्यस्तो जग्गा साटफेर र बिक्रीको लागि सक्रिय छ। ट्रस्टको नाममा २०७१ भदौयता तेह्रथुमको आठराईमा ११० रोपनी जग्गा छ। भूमि ऐन–२०२१ ले तोकेअनुसार, पहाडी भेगमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ७० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैन। त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैन।

पछिल्लो गठबन्धन सरकारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय एमालेले लिएको छ। एमाले नेता बलराम अधिकारीले यो मन्त्रालय सम्हालेका छन्। केपी ओली ट्रस्टले मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री वा साटफेरको लागि निवेदन दिएको हो।

त्यस्तै, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वामित्वमा रहेको झापाको दमकस्थित हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेनको जग्गा पनि साटफेर गर्न विभागमा ‘ताकेता’ शुरू भएको छ। उक्त टी गार्डेनका नाममा १५० बिघा जमिन छ। हदबन्दीभन्दा बढी जमिन सट्टापट्टाका लागि टि गार्डेन प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक रवि केसीले २०७७ चैत ११ मै निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टाभर्नामा रोक लगाउन आदेश दिएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वामित्वको उक्त संस्थाले जग्गा साटफेरका लागि ताकेता बढाएको स्रोतको भनाइ छ।

यसैगरी, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा साटफेर वा बिक्रीका लागि काबेली इनर्जी लिमिटेड (पाँचथर), इलाम टी स्टेट (इलाम), नक्कलबन्दा टी स्टेट (झापा), जीपी कोइराला फाउन्डेसन (मोरङ), मुगा टी गार्डेन्स प्रालि (धनकुटा), मारुती सिमेन्ट प्राली (सिराहा), केचना टी स्टेट (दोलखा), ग्रिन भेन्चर्स प्राली (रामेछाप), अप्परसोलु हाइड्रो (सल्लेरी, तिङला, गामा, रसुवा, सोलु)ले पनि आवेदन दिएका छन्। रिलाइन्स सुगर एन्ड केमिकल्स (बारा), रोल्पा सिमेन्ट प्रालि (रोल्पा), लिबर्टी इनर्जी हाइड्रोपावर (लमजुङ), सिभिल होम्स प्रालि (काठमाडौँ)ले पनि जग्गा बिक्री अथवा साटफेरका लागि पहल थालेका छन्।

के छ सर्वोच्चको आदेशमा?
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको ३४४ बिघा जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट निवेदन परेको थियो। उक्त मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासबाट माघ २४ गते भएको संक्षिप्त आदेशको ३ नं. बुँदामा भनिएको छ, “गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ।”

त्यसैगरी, आदेशको ४ नं. बुँदामा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा साटफेर नभई ‘व्यवस्थापन गर्नू/गराउनू’ भनी परमादेश जारी भएको छ। “समान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐनलगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्इवस्थापन गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।”

आदेशको यो बुँदामा परेको ‘व्यवस्थापन’ शब्दले झस्काएको रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिक्रिया दिए। “तर एकैसाथ यो परामदेशले हामीलाई वाचफुल (सचेत) हुनका लागि सन्देश पनि दिएको छ,” अर्यालले भने, “त्यहाँ व्यवस्थापन भन्ने शब्द रहेकाले पक्कै व्यवस्थापकीय पाटोलाई समेट्न खोजिएको भन्ने अर्थ लाग्छ। यस आधारमा जग्गाको क्षेत्रफल, मूल्य, उत्पादन सबैतिर समानुपातिक चाहिन्छ भनिएको हुनुपर्छ। समानुपातिक सुनिश्चितता भनेर यो सबै पक्षलाई समेटिएको हुनुपर्छ।”

तर आदेशको पूर्णपाठ नआइकनै जग्गाको उचित व्यवस्थापन र मोलाहिजाको तात्पर्यसहित करिब १०० संस्था सक्रिय भएका छन्। अधिवक्ता अर्यालका अनुसार संवैधानिक इजलासको पूर्णपाठ नआइकन ‘व्यवस्थापन’ले के संकेत गरेको भन्न सकिँदैन। “अब प्राविधिक र व्यवस्थापकीय परिपक्वता दर्शाउँदै नयाँ व्यवस्थासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जाला भन्ने लाग्छ। तर व्यवस्थापनको हिसाबमा राज्यले प्राधिकरण गठन गरेरै यो काम अघि बढाओस् भन्ने हो।”

संवैधानिक इजलासको संक्षिप्त आदेशको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ, “भूमि सम्बन्धी ऐन–२०२१ को दफा १२ग, १२ङ, भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १६क, अनुसूची ५क लगायत प्रावधानहरू नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसँग बाझिएको अवस्था नदेखिँदा सो भूमि सम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ भन्नेतर्फ रिट निवेदनको जिकिर पुग्न सक्दैन।”

यो विषय पनि पूर्णपाठ आउँदा मात्र स्पष्ट हुने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। 

जग्गा कारोबारी गिरोहले अदालतको संक्षिप्त आदेशसँगै लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८० को मस्यौदालाई समेत चलखेलको आधार बनाएका छन्। यो विधेयकको मस्यौदामा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राख्नेले उक्त सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिन पाउने प्रावधान राखेर अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग राय मागिएको छ। यो प्रस्तावमा लगानी बोर्ड, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहितको सहमति आए पनि हदबन्दीभन्दा बढी जमिन धितो राखी ऋण लिएर त्यो ऋण चुक्ता नगरे कसरी असुलउपर गर्ने भन्नेबारे उपाय सुझाइएको छैन। यस्तो कानूनी व्यवस्था भए ऋण नतिर्दा धितो राखिएको जमिन लिलामीमा जाने भएकाले देशैभरको हदबन्दीमाथि राखिएको जग्गा लिलामीमा जाने निश्चित छ।

गिरीबन्धुको २६४ बिगाहा जग्गा बिक्री प्रयास
गिरीबन्धु चियाबगानको हकमा हदबन्दीमाथिको झण्डै २६४ बिगाहा जग्गा छ। यो जग्गा उपयोग गर्ने ध्याउन्नमा झापादेखि काठमाडौँसम्मका जग्गा कारोबारी सक्रिय थिए। गिरीबन्धु जग्गाबारेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदा सट्टापट्टाका लागि छुट्याइएको जमिन बैना रकम लिँदै बिक्रीबितरण गर्न शुरू भैसकेको छ। 

जग्गा किन्न चाहनेले चलनचल्तीको बजारभाउमा प्रतिधुर ५ देखि १० लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए। गिरीबन्धुको जमिन एक बिघाको एक कित्ता निर्धारण गरी एक बिघा बराबर एक शेयरका हिसाबले बैना लिइएको थियो। बिर्तामोडको आसपासमा रहेको उक्त जग्गा खरिद गर्न हाउजिङ व्यवसायी, व्यापारी, बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालकलगायतले बैना बुझाएका छन्।

झण्डै ५० करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा बिक्री–बैना भैसकेको गिरीबन्धुको जग्गा व्यवस्थापन समितिका संयोजक विष्णुबहादुर राईले जानकारी दिएका थिए। यो जग्गामध्ये १०० बिगाहाको बिक्री प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन जिम्मेवारी चल्तीका व्यवसायी दिपक मलहोत्राले लिएको समेत राईले जानकारी दिएका थिए।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्रीवितरण वा सट्टापट्टा गर्न नहुने व्यवस्था छ। तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन संशोधन गरेर ‘जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न सकिने’ व्यवस्था गरेको थियो। यसरी ऐन नै संशोधन गरेपछि संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति रहेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।


सम्बन्धित सामग्री