व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले तत्कालीन पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी पाँच आना जग्गा गैरकानुनी रूपमा ६० वर्षका लागि लिजमा लिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंहको कार्यकालमा बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदन (यो स्कूलमा विशाल ग्रुपले लगानी बढाउँदै गएको छ) बीच २०४९ देखि २०७२ सालसम्म पटकपटक जग्गा लिज सम्झौता भएका थिए। अन्य स्थानमा रहेका बाल संगठनको सम्पत्ति पनि व्यापारीको कब्जामा पुग्दा नक्सालको टहरामा संचालित बालगृहका बालबालिकाको भने उठिबास हुने अवस्था छ। पानी पर्दा यो टहरा डुबानमा पर्छ।

संगठनको जग्गा हिनामिना हुन थालेपछि छानबिनका लागि सरकारले २०७६ कात्तिक १७ गते  पुनरावेदन अदातलतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। संगठनकै नेतृत्व र पदाधिकारीको मिलेमतोमा सम्पत्ति हिनामिना भएको र यसले संगठनलाई झन् धारासायी बनाउँदै लगेको ठहर प्रतिवेदनमा भएको उकालोले समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

संगठनका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य चिजकुमार श्रेष्ठले तत्कालीन पदाधिकारीले हिनामिना गरेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन र अनाथ बालबालिकाको संरक्षण गर्न आवाज उठाएका थिए। यसै विषयमा श्रेष्ठसँग उकालोका लागि दिपा दाहालले गरेको कुराकानीः

नेपाल बाल संगठनको केन्द्रीय सदस्य हुँदा तपाईंले तत्कालीन नेतृत्वविरुद्ध आवाज उठाउनुभएको थियो। के समस्या थियो?
बाल संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहका भाइ एवम् नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सांसद प्रकाशमान सिंहको प्रस्तावमा म २०६८ सालतिर केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएको थिएँ। पछि निर्वाचित पनि भएँ। म जाँदा बाल संगठनमा समस्या नै समस्या थिए। संगठनलाई अनाथ बालबालिकाको पालनपोषण गर्न निकै गाह्रो भइरहेको थियो। ती बालबालिकाको पालनपोषण कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत रहेर मैले काम गरेँ। विभिन्न संघसंस्थाबाट सहयोग जुटाउने काममा पनि संलग्न भएँ। त्यही बेला मैले संगठनलाई बचाउने हो भने अनधिकृत रूपमा गरिएको लिज सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग उठाएँ। संगठनको सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्नुपर्ने मेरो माग थियो। 

यो सम्पत्ति सरकारले अनाथ बालबालिकाको संरक्षणका लागि संगठनलाई दिएको थियो। मैले यस्तो माग गर्दा संगठनको नेतृत्वलाई मन परेन। अध्यक्ष रिता सिंहसँग पटकपटक विवाद भयो। सरकारी जग्गा अरूको हातमा जाँदै थियो। बालबालिकालाई पाल्ने चिन्ता कसैलाई थिएन। संगठनका पदाधिकारीहरूलाई कसले भाडा दिन्छ र कसरी खाने भन्ने मात्र ध्यान थियो। उनीहरूसँग मैले काम गर्न सकिनँ। विवादमाथि विवाद हुन थालेपछि म संगठन छोड्न बाध्य भएँ।

सरकारले संगठनको नेतृत्व बदलेपछि मलाई फेरि संगठनमा आउन भनिएको थियो। तर संगठनको सुधारका लागि एक्लै लागेर हुँदैन। समूहमा काम गर्नुपर्छ। त्यस्तो समूह बन्ने (अवस्था) देखिन्न। 

बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदनबीच भएको जग्गा लिज सम्झौता गैरकानूनी भएको पुष्टि भइसकेको छ। त्यैपनि यो सम्झौता किन खारेज नभएको हो?
बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदनबीच जग्गा लिज सम्झौता हुँदा कानून मिचिएको छ। नैतिक पक्षलाई मात्र नभई सामान्य व्यवहारिक पक्षलाई पनि ख्याल गरिएको छैन। सबैभन्दा पहिले त यो जग्गा अनाथ बालबालिकाकै लागि उपयोगमा आउनु पर्थ्यो। उनीहरूकै व्यत्तित्व विकासका लागि प्रयोग हुनुपथ्र्यो। संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीले यसमा बेवास्ता गरेको देखियो। लिजमा दिनैपर्ने अवस्था आएको थियो भने कानूनी र व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिनु पर्थ्यो। संगठनलाई दीर्घकालीन नोक्सान पुग्ने गरी लिज सम्झौता गरिएको छ। यो सम्झौता गैरकानूनी छ, व्यवहारिक छैन भन्ने पुष्टि हुँदा पनि खारेज गर्न नसक्नु बाल संगठनसँगै सरकारको लापरबाही हो।  

बाल संगठनले गैरकानूनी रूपमा गरेको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय लिन किन नसकेको हो?
पूर्वपदाधिकारीले बाल संगठनलाई जर्जर बनाएका थिए। उनीहरूले आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार संगठन चलाए। अनाथ बालबालिकाको बिजोग बनाए। संगठनको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। परिवर्तन भएको नेतृत्व यसअघि भएका गैरकानूनी सम्झौता र निर्णय खारेज गर्न दह्रोसँग उभिन सक्नुपर्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेको छैन। संगठनको वर्तमान नेतृत्वलाई आन्तरिक झमेला सुल्झाउन हम्मेहम्मे परेको छ। नेतृत्वलाई संगठनका सबै पदाधिकारीले पूर्णरूपमा साथ दिएको देखिन्न। सम्झौता खारेजीका लागि संगठनका अध्यक्षदेखि अन्य पदाधिकारीहरूले सामूहिक निर्णय गर्न आवश्यक छ। सम्झौता खारेज गर्दा भविष्यमा विपक्षी अदालत गयो भने पनि त्यसको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। 

यो पनि: बालमन्दिरको थप जग्गा हडप्ने प्रयास, २९ रोपनी जग्गामा मिश्रको ‘कब्जा’

तर यसको तयारीमा संगठन लागेको देखिन्न। यो निरीहपन हो। संगठनको काठमाडौँमा सम्पत्ति मात्रै हिनामिना भएको छैन, बाहिर जिल्लामा पनि उस्तै बेतिथि छ। संगठनको जग्गाको संरक्षण भएको छैन। संगठनको वर्तमान नेतृत्व र पदाधिकारीलाई संगठनमा देखिएका विकृति हटाउने अवसर छ। तर उनीहरूले यो विषयलाई प्राथमिकता नदिएको जस्तो लाग्छ।

बाल संगठन त निरीह देखियो नै, सरकारले त सम्झौता खारेजका लागि हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो नि?
बाल संगठनजस्तै सरकार पनि निरीह भइरहेको छ। सरकार आफैँले बाल संगठनका लागि जग्गा जुटाएको हो। संस्थामा आश्रित बालबालिकाको संरक्षण होस् भनेर सरकारले त्यसो गरेको थियो। अहिले सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ। बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदन तथा अन्य व्यापारी र संघसंस्थाबीच भएका लिज सम्झौता कानूनसम्मत छैनन्। यी सम्झौता खारेज गर्न बाल संगठन एक्लैले नसके सरकारले सहयोग गर्नुपर्थ्यो। सरकारले चाहेमा यो काम सहजै हुन्छ। तर सरकार आफैँ आन्तरिक समस्यामा अल्झिएको छ। नेतृत्वको काम कसरी सत्ता टिकाउने भन्ने मात्र देखिएको छ। मन्त्रीहरूले कसरी हुन्छ आफूलाई लामो समय सत्ता र शक्तिमा टिकाउने भनेर काम गरिरहेका छन्। यति धेरै सम्पत्ति भएको बाल संगठनमा भइरहेको बेथतिबारे उनीहरूले आँखा चिम्लन मिल्दैन। 

बाल संगठनको सम्पत्ति हिनामिना भएको सार्वजनिक हुँदा एकाधबाहेक अन्य सांसदहरूले यसबारे बोलेको सुनिएन। उनीहरू यो विषयमा किन मौन छन्? 
यो झन् लाजमर्दाे कुरा हो। बाल संगनठमा भएको बद्मासी, बेथितिबारे मिडियाले बाहिर ल्याउँदा दुईचार जना सांसदले मात्रै प्रश्न उठाएको पाइयो। बाल संगठनको अरबौं रूपैयाँको सम्पति हिनामिना हुँदा उनीहरू किन मौन छन्? किन उनीहरूले मुख खोल्ने हिमत गर्न सक्दैनन्? उनीहरूको मौनताले उनीहरूको नियतमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ मिलेको छ। कतै उनीहरूलाई पनि विशाल ग्रुपले किनेको छैन? शंका गर्ने ठाउँ यो पनि हो।

बाल संगठनले व्यापारी र अन्य संघसंस्थासँग गैरकानूनी रूपमा अहिलेसम्म गरेको जग्गा लिज सम्झौता कसरी खारेज गर्न सकिन्छ? 
यस्ता सम्झौता खारेज गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले बाल संगठनकै केन्द्रीय कार्यसमितिको बोर्डले हिम्मत गर्नुपर्छ। आफ्नो तर्फबाट यो काम सम्भव छैन भने उसले सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो कुरा राख्ने हिम्मत गर्नुपर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले पनि अनाथ बालबालिकाको हितमा निर्णय गर्नु पर्यो। यस्ता सम्झौता व्यापारीको हितमा भइरहेको कुरा मन्त्रिपरिषद्लाई पनि जानकारी दिनु पर्यो। तर यस्तो काममा संगठनले ध्यान दिन सकेको छैन। बालबालिकाको पेट कसरी भर्ने, कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने भन्नेमा मात्रै संगठनको नेतृत्व केन्द्रीत भयो। यो कामबाट अब संगठनको नेतृत्व माथि उठ्नु पर्यो। म फेरि दोहोर्याउँछु कि, संगठनलाई अहिले राम्रो काम गर्ने अवसर छ।

जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्दा व्यापारीहरू त्यसविरूद्ध अदालत जान सक्छन्। संगठनका पदाधिकारीहरूले मुद्दा लड्न आर्थिक अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका छन् नि?
हिजोआज जुनसुकै विवाद भए पनि अदालतमा जाने प्रवृति बढ्दै छ। यस्तो बेला सरकारले संगठनलाई साथ दिनुपर्छ। संगठन एक्लै लड्ने अवस्था छैन। संगठनको आर्थिक स्थिति झन् झन् कमजोर बन्दैछ। यसको जिम्मेवार संगठनको तत्कालीन नेतृत्व र पदाधिकारी नै हुन्। तर आर्थिक आभाव छ भनेर गुम्न लागेको आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता नल्याउने भन्ने कुरा त हुन्न। जसरी हुन्छ व्यापारीको हातमा पुगेको संगठनको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनुपर्छ। सरकारले हस्तक्षेप नगरे संगठनको सबै सम्पत्ति हिनामिना हुने स्थिति छ।

बाल संगठनले गरेको जग्गा लिजसम्बन्धी सबै सम्झौता गैरकानूनी छन् भन्ने उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले नै ठहर गरिसकेको छ। तर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैन। कारण के होला?
यहाँ पनि चलखेल भएको बुझिन्छ। उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बाल संगठनभित्र भइरहेको बेथितिबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनायो। यो प्रतिवेदनले संगठनका पूर्वपदाधिकारीको बदमासी उजागर गरेको छ। उनीहरूमाथि थप छानबिन माग पनि गरेको छ। संगठनलाई धरासायी बनाउन ती पदाधिकारी मात्रै होइन, राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरूले पनि भूमिका खेलका छन्। उनीहरूबारे प्रतिवेदनले बोलेको छ। सरकारले नेताहरूलाई बचाउन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको हो।

के अब यो प्रतिवेदन अलपत्र पर्छ त? 
सबै परिस्थिति नियाल्दा मलाई पनि यो प्रतिवेदन अलपत्र पर्छ भन्ने डर लागेको छ। तर प्रतिवेदन खोल्ने दायित्व सरकारको हो। सरकारका मन्त्री या अधिकारीहरूले हिम्मत राख्नुपर्छ। त्यसका लागि फेरि पनि घचघचाउने दायित्व बाल संगठनकै हो।

यो पनि: बाल संगठनका पदाधिकारी–कर्मचारीबाट बर्बाद अनाथ बालकको जीवन–कथा

संगठनबाट जग्गा लिजमा लिने बृहस्पति विद्या सदनमा अहिले मुलुककै एक व्यापारीक घराना विशाल ग्रुप छिरेर अधिपत्य जमाइरहेको छ। यसो गर्नु जायज हो?
बाल संगठनसँग अरबौँको सम्पत्ति छ। तर अनाथ बालबालिका बस्ने राम्रो बास छैन। वर्षायाममा कहाँ सुत्ने भन्ने चिन्ता बालबालिकामा छ। बालबालिकाले यस्तो परिस्थितिको सामना गर्दा संगठनबाट लिजमा लिएको २८/३० रोपनी जग्गामा व्यापारीले रजाइँ गरिरहेका छन्। बाल संगठनको जग्गा विशाल ग्रुपले कब्जा गरिसक्यो भन्ने सुनिन्छ। विशाल ग्रुपबाट बाल संगठनको जग्गा फिर्ता लिनु पर्यो। 

लिजमा लिइएको जग्गा वृहस्पतिले राय स्कूललाई ‘सबलिज’मा दिएर व्यापार गरिरहेको छ। के यो स्वाभाविक हो? 
कसरी स्वाभाविक हुन्छ? मैले अध्ययन गरेअनुसार शुरूमा बाल संगठनको जग्गा बृहस्पति स्कूल चलाउन दिइएको थियो। पछि यो स्कूल कम्पनीमा बदलियो। अनि विशाल ग्रुुपले बृहस्पतिमा लगानी बढाउँदै लग्यो। यसरी संगठनलाई गुमराहमा राखेर उसैको सम्पत्तिमा रजाइँ भइरहेको छ। अब त्यही जग्गामा १० तले अर्को भवन बनाएर स्कूल चलाउने कुरा भएको सुनिन्छ। विशाल ग्रुपको यो योजना  कार्यान्वयन हुन दिनुहुँदैन। हुन त, वडाका जनप्रतिनिधिका कारण यसपटक यो योजना अघि बढ्न सकेन भन्ने पनि सुनियो। तर स्थानीय तह यस्ता व्यापारीसँग सधैँ चनाखो हुनुपर्छ। 

सम्पत्ति हिनामिना गर्ने बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही किन नभएको हो?
कुनै पनि संघसंस्थाको सम्पत्ति हिनामिना सम्बन्धित संघसंस्थाको नेतृत्व, पदाधिकारी वा कर्मचारीको मिलोमतोबिना सम्भव हुँदैन। मिलोमतो हुनुको कारण आर्थिक लाभ नै हो। कतिपय अवस्थामा सरकारका कर्मचारी पनि संलग्न हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूले बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदैनन्। छानबिनका लागि पनि अग्रसरता देखाउँदैनन्। बाल संगठनमा यस्तो स्थिति आएको छ, जहाँ संगठन सदाका लागि टाट पल्टिने, व्यापारी झन् फस्टाउने भएको छ। 

नक्सालमा मात्रै होइन देशव्यापी रूपमा सम्पत्ति हिनामिना भएको छ। ती सम्पति जोगाउन के गर्नुपर्ला?
नेपाल बाल संगठनको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ। मैले यो बीचमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई भेटेर संगठनको भद्रगोल अवस्था बताएको थिएँ। साथै, यो अवस्थाबाट बाल संगठनलाई माथि उठाउन सरकारले के–के गर्न सक्छ भनेर पनि सुझाएको थिएँ। सकिन्छ भने संगठनलाई सरकारले पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्यो, सकिन्न भने संगठन खारेज गर्नुपर्यो।  मन्त्रीज्यूले यसमा आफू गम्भीर भएर काम गर्ने भन्नुभएको थियो। तर उहाँले संगठनको अवलोकनबाहेक थप काम गरेको जस्तो लाग्दैन। उहाँ नै मौन भएपछि संगठनको अहित चाहनेहरू सक्रिय हुने नै भए। बाल संगठनमा बेथितिको चाङ लाग्दा पनि सरकार, मन्त्रालय, सांसद सबै मौन बस्दा कतै उनीहरू विशाल ग्रुपको प्रभावमा परेका ता छैनन् भन्ने शंका गर्ने ठाउँ जन्मिएको छ।

यो पनि: बालमन्दिरको जग्गामा १० तले कम्प्लेक्स बनाउने विशाल ग्रुपको योजनामा ‘अंकुश

बाल संगठनमा सम्पत्तिको हिनामिना मात्रै होइन, त्यहाँ आश्रित बालबालिका बेपत्ता पारिएको, नागरिकताबिहीन बनाइएको, भरपर्दो संरक्षकबिनै जिम्मा लगाइएको जस्तो घटनाहरू पनि छन्। के कारणले यस्ता घटना भएका होलान्? 
बाल संगठनमा यस्ता घटना हुनु लाजमर्दो हो। पत्याउनै नसक्ने घटना पनि बाल संगठनमा भएको पाइयो। जे जति घटना भएका छन्, त्यसको जिम्मेवारी तत्कालीन नेतृत्व र पदाधिकारीले लिनुपर्छ। बाल संगठनमै यस्ता घटना हुँदा बाहिर नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। संगनठमा के भइरहेको छ भनेर सरकारले रेखदेख र अनुगमन नगर्दा पनि यस्ता घटना बढेको जस्तो लाग्छ।  कसले बदमासी गरेको छ भनेर त्यसको छानबिन गर्ने दायित्व सरकारको हो। सरकारले ध्यान दिन सकेन। जति अनाथ बालबालिका बाहिर दिइएको छ, त्यसबारे फेरि खोजी हुनुपर्छ।

---

भिडियो