काठमाडौँ- महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालमन्दिरको जग्गा हिनामिनाबारे सूचना माग गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठलाई टालटुले जवाफ दिएको छ। 

सांसद श्रेष्ठले फागुन ११ गते बालमन्दिर सञ्चालनका लागि एकत्रित गरिएको काठमाडौँको नक्सालस्थित जग्गा हिनामिनाबारे छानबिन गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारण माग गर्दै गृहमन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रालयसँग सूचना माग गरेकी थिइन्। 

उनले माग गरेको सूचनामा मन्त्रालयले प्रतिवेदन प्राप्त भएको तथा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा छलफल भइरहेको जवाफ दिएको छ।  

मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचना सार्वजनिक गर्दै उनले मन्त्रालयबाट टालटुले जवाफ प्राप्त भएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले भनेकी छन्, “बाल मन्दिर जग्गा छानबिनको प्रतिवेदन माग गर्दै बुझाएको पत्रको जवाफ नआएकाले ताकेता पत्र बुझाउन जाँदा, हामीले हिजो मात्र यो पत्र प्राप्त गर्यौँ। प्रतिवेदन प्राप्त भएको स्वकारोक्ति, तर वर्षौ अघि प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा पनि अझै छलफलनै भइरहेको टालटुले जवाफ।निरन्तर फलो अप गरिरहने छौँ।”

बाल संगठनको जग्गाको अवस्थाबारे छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तीन वर्षअघि नै बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। जाँचबुझ आयोगले बाल संगठनको  सम्पत्तिबारे छानबिन गरेर २०७७ जेठमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

यो पनिः
बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको ‘कब्जा’ : २८ रोपनी हडप्ने दाउ
‘बृहस्पतिले ललितकलाको जग्गा पनि लिने प्रयास गरेको थियो’
लुकाइयो बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पने सम्झौता कानूनविपरीत ठहर्‍याएको आयोग प्रतिवेदन
संसद्‌मा सुमना श्रेष्ठको प्रश्न– बालमन्दिर र ललितकलाको ५७ रोपनी जग्गा कसको हितमा प्रयोग भइरहेको छ?

बाल संगठन र यसको सम्पत्तिबारे उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले २०७५ भदौ ५ गते उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारले २०७६ कात्तिक ९ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। 

बालमन्दिरको ५७ रोपनी जग्गा विशाल ग्रुप, तरुण निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रलगायतले कब्जा गरेकोबारे उकालोले शृंखलाबद्ध रूपमा खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। 

२०१८ सालमा निजी सम्पत्तिलाई अधिग्रहण गरी अनाथ बालबालिकाहरूको हेरचाह गर्न भनेर नेपाल बाल संगठनलाई दिइएको जग्गामध्ये २८ रोपनी बालमन्दिरको एकल स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा २९ रोपनी बाल मन्दिर र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको जग्गा अहिले व्यापारीको कब्जामा परेको छ। कूल ५७ रोपनी जग्गा कसले भोग चलन गरेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले फागुन १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमै प्रश्न उठाएकी थिइन्।