शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट एक्समा गत चैत्र १४ गते भिडियो पोस्ट गर्दै लेखिन्, “जेहेनदार बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत आवासीय रूपमा नि:शुल्क वा सहुलियत शुल्कमा बुढानीलकण्ठ स्कुलमा पढ्न अब चैत्र २९ मा बिहान ११ बजे परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ। सबैमाझ जानकारी पुर्‍याइदिनु होला।” भिडियोमा उनले भनेकी थिइन्, “म एकदमै एक्साइटिङ न्युज लिएर आको छु, तपाईंहरू सबै जनालाई भन्नै पर्नेछ र मेरो अनुरोध, आग्रह सबै जनामा, यो सबै नेपालीमा पुर्‍याइदिनुहोला....।”

मन्त्री सुमनाले निकै उत्साही हुँदै सुनाएको यो सूचनाअनुसार पूर्ण छात्रवृत्ति वा सहुलियत शुल्कमा पढ्न पाउने देशभरबाट, एक जिल्लाबाट एक जनाभन्दा बढी नहुने गरी जम्माजम्मी ४२ (कतै ४० जना पनि उल्लेख छ)। गम्भीर विषयमा विद्यावारिधि, चिकित्सा, इन्जिनियरलगायत अन्य विशेषज्ञता हासिल गर्नका लागि छुट्टाइएको कोटा हुँदो हो त ४०/४२ जनाको सिट पनि धेरै नै हुँदो हो। कक्षा ४ मा पढ्न, त्यो पनि देशभरबाट ४०/४२ जनाको कोटा। त्यही कोटाको कुरा सुनाउँदा मन्त्री एकदमै उत्साहित। 

मन्त्रीको एक्साइटमेन्टबारे एउटा सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। हामी स्कुलमा भलिबल खेल्दा कहिलेकाहीँ हार्ने टिमले खाजा खुवाउनुपर्ने बाजी चल्थ्यो। एक दिन हार्ने टिमको एक साथीले ‘आज म सबैलाई मासु र भात खुवाउँछु’ भन्दै आफ्नै घरमा लग्यो। एक जोडी परेवाको मासुमा बेसमारी झोल हालेर पकायो, खेलेर लखतरान भएका हामी भोका केटाहरू चोक्टा भेटाउन मुस्किल परेवाको झोलसँग भात खायौँ। एकैछिनमा त साथी हातमा हजमोला बोकेर बाँड्न थाल्यो। किन भनेको त ‘परेवाको मासु धेरै हिट (तागतिलो) हुन्छ, पचाउन सजिलो होस्’ भनेर रे। 

हे अचम्म, मासुको बास्नाका भरमा झोलसँग भात खाएका हामी मरिमरी हाँस्यौँ। ‘पचाउन पनि पहिला पेटभरि खान त पाउनुपर्‍यो।’ बुढानीलकण्ठ स्कुलको छात्रवृत्ति कोटा र मन्त्री सुमनाको उत्साह पनि उही झोलभातपछिको हजमोलाझैँ लाग्यो। सुमना आफू पनि बुढानीलकण्ठ स्कुलकै पूर्वविद्यार्थी हुन्। त्यसका अलावा आफैँ शिक्षामन्त्री, अनि प्रविधि, सञ्जाल र मिडियामैत्री भएकाले होला, बुढानीलकण्ठको निःशुल्क कोटाको सूचना देशैभर पुर्‍याउन सुमनाले आफैँ हजमोला बाँड्न खोजेको। मन्त्री सुमनाको उक्त 'उत्साह'लाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले खिसीटिउरी गरे। सुमनाको उक्त सूचना प्रवाहप्रति पूर्वाग्रह छैन। एउटा कहलिएको विद्यालयमा सकेसम्म सबै ठाउँका जेहेन्दार विद्यार्थी पुगुन् भन्ने उनको सदिच्छा होला। त्यसो हुँदा मन्त्री सुमनाको सन्देश ´गुड इन्टेन्सन बट् इस्टुपिड एक्टिभिटी` मात्र हो।

प्रश्न त गर्न सकिन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा सबै बालबालिकाको हक हो, कुनै एक फलानो विद्यालय या यत्ति नै संख्या विशेषमा मन्त्रीले ´हाँक` हाल्दिनुपर्ने? समग्र गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा खै? तर यी प्रश्नमा शिक्षामन्त्री सुमनालाई अहिल्यै 'डाँट्न' मिल्दैन। शिक्षा क्षेत्रमा भए/गरेका बेथितिमा कम्तीमा सुमनाको हिस्सेदारी खोज्ने बेला भएको छैन। ताजा शिक्षा मन्त्री सुमनालाई अहिलेसम्म पुरापुर ´बेनिफिट अफ डाउट`को सुविधा छ। आगामी दिनको 'डेलिभरी'को आधारमा निन्दा वा प्रशस्ति उनको भागमा पर्ला नै। 

विषय प्रवेश : १
चैत्रको दोस्रो हप्तातिर हुनुपर्छ, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिज र बुढानीलकण्ठ स्कुलका प्रिन्सिपललाई मन्त्रालयमा बोलाइन्। नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन निर्देशन दिनुका साथै भनसुन र पहुँचका आधारमा नभई विद्यालयले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रियालाई थप विश्वासिलो बनाएर योग्यताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिन जोड दिइन्। प्रिन्सिपलसँग उनको जिज्ञासा थियो, "तपाईंहरूको त कोटा हुन्छ, भनिदिनुपर्‍यो भनेर दबाब दिइरहनुभएको छ। उहाँहरूको भनाइअनुसार मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, जिल्लाका प्रशासन र प्रहरी प्रमुखलगायतको कोटाका आधारमा स्कुलमा भर्ना हुन्छ हो? विगतमा त्यस्तो विकृति थियो भने पनि अब अन्त्य गर्नुपर्छ।"

मन्त्रीद्वारा मन्त्रालयमै बोलाइएका विद्यालयमध्ये एक सेन्ट जेभियरको कुरा गरौँ। शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ का लागि कक्षा १ मा भर्नाका लागि ललितपुर, जावलाखेलस्थित सेन्ट जेभियर स्कुलको विद्यार्थी माग संख्या जम्मा १७० जना थियो। छात्रछात्रा गरेर करिब आठ हजार बालबालिकाका तर्फबाट आवेदन पर्‍यो। स्कुलले आफ्नो मापदण्डअनुसार बालबालिकाको जन्मदर्तालगायत कागजपत्र रुजु गरेपछि अन्तिम सूचीमा परेका बालबालिकाको संख्या थियो, सात हजार ६८४।

स्कुलले आफ्ना लागि १७० जना विद्यार्थी मागेको छ, आवेदन परेको छ ४५ गुणा धेरै। गत चैत २२ गते एक राष्ट्रिय टेलिभिजनमा गोलाप्रथाको प्रत्यक्ष प्रसारण गराएर सेन्ट जेभियर स्कुलले आफ्नो कोटाका विद्यार्थी छनोट गर्‍यो।

सेन्ट जेभियर, सेन्ट मेरिज वा बुढानीलकण्ठजस्ता स्कुलमा यति सारो आकर्षण किन? किनकि ती स्कुलको भौतिक संरचना राम्रो छ, शुल्क तुलनात्मक हिसाबले अन्य निजी विद्यालयभन्दा सस्तो छ। भर्ना शुल्क या वर्षैपिच्छे भर्ना शुल्कको अतिरिक्त भार लाग्दैन। अहिलेको महँगीमा अभिभावकले सहुलियत शुल्कमा ‘ब्रान्ड’ बनेका स्कुलमा आफ्नो बच्चा पढाउने अभिलाषा राख्नु स्वाभाविक हो।

मन्त्री सुमनालाई ´सुन्नमा आएको` भर्नाका लागि दबाबको कुरा सत्य हो। कोभिड–१९ महामारीको चपेटा अघिसम्म सेन्ट जेभियर र सेन्ट मेरिज स्कुलले आफ्ना लागि आवश्यक कक्षा १ का विद्यार्थी आफ्नो आन्तरिक मापदण्डअनुसारको प्रवेश परीक्षामार्फत लिने गर्थे। उक्त प्रवेश परीक्षाको ‘स्वच्छता’मा भनसुनको ´प्रेसर` कति मिसिन्थ्यो, त्यसको छोटो चर्चापछि बल्ल आजका दिनमा सेन्ट जेभियर स्कुलले गरेको गोलाप्रथा प्रणालीको अन्तर्य बुझ्न सकिन्छ।

बढुवा भएर फुली थाप्न नपाउँदै यस स्कुलमा आफ्नो मान्छेको बच्चा भर्ना गराउन डीएसपीलाई जावलाखेल कुदाउने सुरक्षा निकाय प्रमुख, आफ्ना स्वकीयको बच्चा भर्ना गराउन विद्यालयमा फोन घुमाउने पूर्वप्रधानमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त, शिक्षामन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारी, सेना, पुलिस, पत्रकार, नेता, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि आदि इत्यादि। भनसुनको लम्बेतान लिस्ट बन्छ।

केही वर्षअघि ललितपुर जिल्लाको प्रहरी कमान्ड सम्हालेका एक जना प्रहरी अधिकारीले सुनाएको अनुभव यस्तो थियो, “भर्नाका लागि भनिदिनुपर्‍यो भन्ने आफन्त र साथीभाइको चाप यत्ति धेरै आयो कि मैले तपाईं ५०औँ नम्बरमा, तपाईं ५१औँ, ५२औँ, ५३औँ नम्बरमा पर्नुभाछ भनेर लिस्ट देखाएँ। एक/दुई जना मात्र भए पो भनिदिनू, रिजल्ट आउने दिन मोबाइल स्विच अफ गरेर बसेँ।"

विद्यार्थी भर्नाका लागि अत्यधिक दबाब खेप्नु पर्ने सेन्ट जेभियरलगायतले हिजोका दिनमा आएको दबाबको बदलामा आफ्नो फेबरमा ´पावर एक्सरसाइज` गरे होलान् पनि। अब त दबाबको हद यति धेरै हुन थाल्यो कि कक्षा एकमा दुई हजार जना बच्चा भर्ना मागे पनि दबाबवालाको कोटा पूरा नहुने देखियो। दबाब थेग्न नसकेरै होला, सेन्ट जेभियर र सेन्ट मेरिजले विद्यार्थी छनोटलाई गोलाप्रथामा लगे।

संस्थागत, सरकारी र निजीसमेत गरेर मुलुकभर करिब ३४ हजारको संख्यामा विद्यालय छन्। देशभरमा सफल र गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय अपवादको रूपमा मात्र छन्। संस्थागत वा निजी विद्यालयमा ´अनुकरणीय` भन्न मिल्ने विद्यालय कुन कुन छन्, त्यो कसरी छुट्याउनु? अभिभावकको चासो र विद्यार्थी भर्नाको चाप देख्दा देशमा सेन्ट जेभियर, सेन्ट मेरिज वा बुढानीलकण्ठ जत्तिको  शिक्षालय अरू छैनन् झैँ लाग्छ। सत्य यही हो त?

समस्या के हो? 
समस्या नीतिमा भन्दा व्यवस्थापन र नियतमा छ। विगतमा घोषणा गरिएका सबैजसो बजेटको भाव र भाषा खोजेर हेरौँ त, ‘गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास निर्माणमा जोड।’ यस्तो वाक्य सायद कुनै पनि बजेट भाषणमा छुटेको छैन। तर आमनागरिकमा गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा शैक्षिक सत्रको सन्निकट केही दिनका लागि अलाप मात्र बन्छ। नीति कार्यान्वयन र व्यवस्थापन खोइ? 

उल्लेखित स्कुलले आफ्नो ´ब्रान्ड भ्यालु` जोगाइ राख्न सक्नुको कारण व्यवस्थापन नै प्रमुख हो। अहिलेसम्मका सरकार सञ्चालकलाई प्रश्न गर्न मन छ: शिक्षामा मौलिक नीति र मौलिक व्यवस्थापन गर्दै शिक्षा सुधारको न्यूनतम मापदण्डसम्म पूरा गर्नुपर्थेन? राम्रा भनिएका स्कुलमा आफ्ना/आफन्तका सन्तान/ भर्ना गराउन दौडधुप गर्नुको साटो सेन्ट जेभियर वा बुढानीलकण्ठ स्कुलको व्यवस्थापनलाई ´गुरु` थापना गरी सुधारको बाटोमा हिँड्दा के हुन्थ्यो? 

विषय प्रवेश–२
केही दिनअघि राष्ट्रियसभाका सांसद जीतजंग बस्नेतले संसद्मा बोल्दै विद्यालय शिक्षाको नाजुक अवस्था र निजी विद्यालयको ‘लुटप्रवृत्ति’बारे गफ छाँटे, “निःशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षा राज्यको दायित्व हो, सरकारले के हेरेको छ? स्टन्टवाला शिक्षामन्त्रीले के हेरेर बसेकी छन्?...”

त्यसैगरी केही पहिले अर्का संघीय सांसद प्रदीप पौडेलले शिक्षासम्बद्ध नीति, नियुक्ति र निर्णयका सन्दर्भमा मन्त्री श्रेष्ठलाई ´नैतिक पाठ` पढाउँदै थिए। चैत्र २५ गते, शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क गर्न माग गर्दै नेविसंघका युवाले सिंहदरबारअगाडि प्रदर्शनसमेत गरे।

जीतजंग र प्रदीप दुवै नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधि हुन् र नेविसंघ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन हो। आफू या आफ्नो दल सरकारमा हुँदा जे गरे पनि हुने, जे नगरे पनि हुने अनि सरकार छोडेको महिना दुई महिना पुग्न पाएको छैन, अर्को सरकार वा मन्त्रीले सबै गरिसकेको हुनुपर्ने? यस्तो कुतर्कको अभ्यास नेपालमा मात्रै होला कि अन्त पनि? 

यो प्रसंगले कांग्रेसलाई टोकसेझैँ भयो। आउनुहोस्, विगत एक दशकयताका शिक्षामन्त्री र तिनको दलबारे कुरा गरौँ। पछिल्लो एक दशकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट चित्रलेखा यादव, गोपालमान श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका तर्फबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, माओवादीका तर्फबाट गिरिराजमणि पोख्रेल, धनीराम पौडेल, देवेन्द्र पौडेल, अनि जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अशोक राई शिक्षामन्त्री बने। केही दिनका लागि मात्र मन्त्री बनेका शिशिर खनालको के हिसाब गर्नू?

तत्-तत् मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा शिक्षासम्बन्धी नीति, योजना र व्यवस्थापनका काममा के कति इँटा थपेका थिए, हिसाब छ? हिसाब गर्ने नैतिक धरातल बचेको छ? यो प्रश्न सबै पुराना दलतर्फ हो।

शिक्षा व्यापारका टाइकुन उमेश श्रेष्ठ, राजेश खड्का, गीता राणा, बाबुराम पोख्रेल (निधन भइसकेका), लक्ष्मण राजवंशी (निधन भइसकेका), विनोद चौधरी, आरजु राणा, उमेश थापा, लोकबहादुर भण्डारीलगायत अरू धेरैको दलीय आबद्धताका आधारमा शिक्षामा नीतिगत ´मुलाहिजा` भइरहेको कुरा दोहोराउनु जरुरी छ र?

यसो गर्ने कि?
चाहना हुने हो भने शिक्षामा स्थानीय सरकारको हस्तक्षेप प्रभावकारी बन्न सक्छ। त्यसको शुरूआत केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि तुलनात्मक रूपमा सहज हुनुपर्ने हो। किनकि बजेटका हिसाबले कामनपा कुनै शक्तिशाली मन्त्रालयभन्दा वजनदार छ। पहुँचका हिसाबले केन्द्रमै छ। अनि राजनीतिक हिसाबले स्वतन्त्र रूपमा विजयी प्रमुख बालेन्द्र शाह छन्। तर महानगर पनि परिपत्र र निर्देशनको पुरानै कर्मकाण्डमा रमाएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुनैलाग्दा चैत्र पन्ध्र गते कामनपाअन्तर्गतका सबै संस्थागत विद्यालयलाई विद्यालयको नामकरण सम्बन्धमा एकमहिने हदम्यादको निर्देशन जारी गर्छ र भन्छ, “अधिकांश संस्थागत विद्यालयको नाम नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम भएको नदेखिएकाले नेपालीपन झल्कने नाम नामकरण गर्नका लागि...।” 

महानगरले निर्देशन त अरू पनि जारी गरेकै होला तर यो निर्देशन ‘भाइरल’ भयो। विद्यालयहरू ´विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४` बमोजिम नियमन हुनुपर्छ। नाम फेर्नुपर्छ या नियमावली फेरेर सहजीकरण गर्नुपर्छ तर निर्देशनको पनि मौसम हुन्छ होला नि? मासिक शुल्क निर्धारण, एउटै विद्यालयमै पनि प्रत्येक वर्ष भर्ना शुल्क लिने, छात्रवृत्ति वितरणको पारदर्शिता, शैक्षिक सामाग्री र पोसाक खरिदबिक्रीमा ´कार्टेलिङ` तोड्नेलगायत विषयमा हो शुरूआती सुधार। तर यहाँ त पित्तथैलीको पत्थरीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने छ, तर अनुहारको कोठी मेटाउन कस्मेटिक सर्जरी गर्नचाहिँ हतार भयो।

सरकारी विद्यालय व्यवस्थापन राम्रो त भएन नै, निजी विद्यालयको हकमा पनि सेवाग्राही र अभिभावकले ‘राम्रो र खराब’ छुट्याउन पाउने अवस्था छैन। छनोटको अवसर छ त केवल `खराब अथवा कम खराब` मध्येबाट। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कुल बजेटको झन्डै १२ प्रतिशत हो सो रकम। युरोपियन या अमेरिकी मापदण्डको शैक्षिक वातावरणका लागि यो बजेट निम्छरो होला, तर देशको ल्याकतअनुसार बजेटको आकार झन्डै १२ प्रतिशत हुनु खेलाँची होइन। तर के १२ प्रतिशत बजेटको उपज ०.१२प्रतिशत मात्र पनि आएको छ? यसमा ´पब्लिक अडिट` आवश्यक छैन?

'डु ओर डाइ'
गत मंसिर ५ गते, डाक्टर भेषबहादुर थापाको संस्मरण किताब ´राष्ट्र-परराष्ट्र`को विमोचन कार्यक्रमको वक्तामध्ये एक जना सुमना श्रेष्ठ थिइन्। देशको विगत र भविष्यबारे कैयौँ कुरा राखिन्। त्यसपछि सुमनासँगै केही पत्रकार साथीहरू भृकुटीमण्डपमा जारी पुस्तक मेलामा पुग्यौँ। त्यस दिनको छोटो कुराकानीमा मैले सुमनालाई भनेको थिएँ, "अहिले तपाईंको छरितोपन, प्रश्न, तर्क र समय व्यवस्थापन देखेर वाहवाह गर्ने धेरै छन्, विधायीकी भूमिकाबाहेक तपाईंको ज्यादाजसो समय प्रश्न उठाउनमै खर्च भएको छ। यस्तो व्यक्तित्व देखेर कतिपयले तपाईंलाई न्युजिल्यान्डकी पूर्व प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्डेनसँग तुलना गर्लान्, तर नेपालमा प्रश्न गर्न, मुद्दा उठाउन जति सजिलो छ, थिति बसाल्न र विधि कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन छ। राज्यको कुनै निकायको कार्यकारी बन्ने अवसर प्राप्त भयो भने के तपाईं यत्तिकै ´प्रस्ट` हुन सक्नुहुन्छ?"

सुमनाले भनेकी थिइन्, "गुनासो र निराशाको कुरा गर्ने हो भने अहिले आम जनताले नेतालाई गाली गर्न पनि अल्छी मान्न थाले, अब पनि राम्रो गर्ने कोशिश गरिएन भने त के राजनीति गर्नु?" चार महिनापछि सुमना प्रश्न गर्ने भूमिकाको ठीक विपरीत समाधान गर्ने थलोमा पुगेकी छिन्। र, यो आलेखमा शिक्षामन्त्रीलाई खासै प्रश्न गरिएको छैन, किनकि सुमना अझै परीक्षणकालमा छिन्।

सुमनालाई राजनीतिक चरित्रको भन्दा विकासे (एनजीओ/आईएनजीओ) चरित्रको मान्छे भन्दै आलोचना भएको सुनिन्छ। उनी कस्तो ´चरित्र`को मान्छे हुन्, हामीले उनको कामबाट छुट्याउने हो। यदि साँच्चिकै सुधारको प्रण उनमा छ भने शिक्षा मन्त्रालयले ´विद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका आधारभूत विषयमा एकरूपता र स्तरीयता कायम गर्न विद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० को मस्यौदा सबै सरोकारवालाको सुझावका लागि मन्त्री सुमना आफैँले सार्वजनिक गरेकी छन् (यो लिंकमा गएर सो मस्यौदा हेर्न सकिनेछ)।  

गुगल फारमका माध्यमबाट सुझाव दिन अनुरोध गरिएको छ। उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि स्वदेशभन्दा विदेश नै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ। विद्यालय शिक्षामा सरकारी शिक्षा प्रणाली र निजी शैक्षिक प्रणालीमा प्रस्ट रूपमा ‘वैश्ययुगीन’ वर्ग निर्माण भएको छ। अतः शिक्षामा सुधार: ‘डु ओर डाइ’ को अवस्थामा छ।

सेवाग्राहीबाट दुरुपयोग हुन नपाउने कुनै सेवा छन् भने ती शिक्षा र स्वास्थ्य हुन। सर्वसुलभ भएकै कारण कसैले राम्रो वा 'धेरै' पढ्छ त के बिग्रेला, सेवा राम्रो भए उपचार गर्न पर्दा मात्र न गर्ने हुन्, सर्वसुलभ स्वास्थ्यसेवा छ भन्दैमा कसैले दोहोर्‍याएर 'अपेन्डिसाइटिस'को अप्रेसन गर्ने या सित्तैमा पाइन्छ भन्दैमा खानै नपर्नेले रक्तचापको औषधि त पक्कै खाँदैनन्। 

शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा जति गुणस्तरीय बनाउन सकियो, त्यति नै देश उन्नत बन्छ। यो कुरा पक्कै हाम्रो राजनीति र राज्यप्रणाली चलाउनेहरू थाहा नभएको पक्कै होवैन। निदाएकालाई जगाउन पो सकिन्छ, निदाएको नाटक गर्नेलाई जगाउन कठिन छ। तै पनि कोशिश त गरौँ।

(लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन्। यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्।)